पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पापुआ न्यू गिनी येथील भेटीदरम्यान तेथील पंतप्रधान जेम्स मारापे यांनी मोदी यांचे चरण स्पर्श करतानाचा व्हिडीओ चांगलाच व्हायरल झाला. या व्हिडीओमुळे या बेटांवरील देश आणि त्यांचे भारतीय संबंध याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली. पापुआ न्यू गिनी देशाची राजधानी पोर्ट मोर्सबे येथे भेट फिपिक समिट २०२३ मध्ये उपस्थित राहण्यासाठी पंतप्रधान मोदी गेले होते. या देशाला भेट देणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फिपिक (FIPIC) म्हणजे काय?
फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड को-ऑपरेशन (FIPIC)ची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नोव्हेंबर २०१४ मध्ये करण्यात आली होती.
फिपिकमध्ये १४ बेटांच्या देशांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये पापुआ न्यू गिनीव्यतिरिक्त सोलोमन बेट, कुक बेट, फिजी, किरीबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल बेट, मायक्रोनेशिया, नाऊरु, निऊ, पलाउ, समोआ, टोंगा, तुवालु आणि वानूआतू या बेटांचा समावेश होतो. ही सर्व बेटे ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेला प्रशांत महासागरात वसली आहेत.
फिपिक स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय?
फिपिक (FIPIC)च्या संकेतस्थळानुसार, आकाराने लहान आणि भारतापासून खूप दूर असूनही येथील अनेक बेटांच्या क्षेत्राला अनन्यसाधारण असे आर्थिक महत्त्व (EEZs) आहे. भारताने हिंद महासागरावर आपले लक्ष केंद्रित केले असून या भागातील देशांचे सामरिक आणि व्यावसायिक हितसंबंध जोपासण्यात भारताने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. फिपिकच्या माध्यमातून भारताने प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी गंभीर पावले टाकली आहेत. फिपिकची परिषद संपवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २३ आणि २४ मे रोजी ऑस्ट्रेलियातील सिडनीचा दौरा करण्यासाठी गेले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा विकास आणि मुक्त, खुल्या आणि समावेशक इंडो-पॅसिफिकसाठी पुढाकार घेतला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी (दि. २२ मे) फिपिक समिटमध्ये बोलताना सांगितले की, जो अडचणीला धावून येतो, तोच खरा मित्र असतो. १४ देशांना उद्देशून मोदी म्हणाले की, तुम्ही आजवर ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांनी अडचणीच्या वेळेला तुम्हाला साथ दिली आहे. या वेळी मोदी यांनी चीनचे नाव न घेता त्याचा संदर्भ लक्षात आणून दिला.
ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानीज यांची २४ मे रोजी द्विपक्षीय बैठक पार पडेल. या वेळी मोदी ऑस्ट्रेलियन सीईओ आणि व्यावसायिकांशीही संवाद साधतील.
२०२१-२२ च्या सांख्यिकीनुसार भारत आणि प्रशांत महासागरातील बेटांच्या दरम्यान ५७० दशलक्ष डॉलरचा व्यापार झालेला आहे. यामध्ये प्लास्टिक, फार्मास्युटिकल्स, साखर, खनिज इंधन आणि कच्चे धातू अशा कमॉडिटीजचा समावेश आहे. १४ बेटांमध्ये पापुआ न्यू गिनी या देशासोबत सर्वाधिक व्यापार झालेला आहे.
फिपिक परिषद म्हणजे काय?
या वेळी झालेली फिपिक परिषद ही आतापर्यंतची तिसरी परिषद होती. पहिली परिषद फिजी येथे २०१४ मध्ये झाली होती. त्या वेळी भारताने हवामानबदल, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेलिमेडिसन आणि टेलिएज्युकेशन, आयटी, समुदाय विकास प्रकल्पांसाठी निधी या क्षेत्रांच्या विकासाठी साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले होते.
दुसरी फिपिक परिषद २०१५ साली जयपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळीदेखील भारताने २०१४ प्रमाणे विविध क्षेत्रांत सहकार्य करण्याचे मान्य केले.
या वेळी भारताने मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विस्तारित आणि सुधारित श्रेणीत विकसनशील असलेल्या या छोट्या बेटांनाही समर्पित जागा द्यावी, असे आवाहन करणार असल्याचे सांगितले. या परिषदेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, आपली आव्हाने सारखीच आहेत. हवामानबदल हा प्रशांत महासागरातील बेटांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. या वर्षानंतर पॅरीस येथे होणाऱ्या जागतिक हवामानबदल परिषदेतून काहीतरी ठोस आणि परिणामकारक निष्पत्ती समोर येईल अशी आशा आपण दोघेही (भारत आणि इतर बेटे) करू या.
इंडिया-पॅसिफिक स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स (PSIDS)च्या नेत्यांची बैठक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी न्यू यॉर्क येथे संपन्न झाली. या बैठकीला १४ पैकी १२ बेटांच्या देशांचे प्रतिनिधी हजर होते. न्यू यॉर्क येथे होत असलेल्या ७४ व्या सर्वसाधारण अधिवेशनादरम्यान ही बैठक घेण्यात आली.
भारत सरकारने PSIDS मध्ये सहभागी झालेल्या बेटांच्या देशांना १२ दशलक्ष डॉलरचे अनुदान (प्रत्येक देशाला एक दशलक्ष) देऊ केले होते. या अनुदानातून त्या देशांना अपेक्षित असलेल्या भागात उच्च प्रभाव विकास प्रकल्प राबविण्यात आले. तसेच या देशांसाठी अतिरिक्त १५० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिला. सौरऊर्जा, नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा आणि हवामानाशी संबंधित प्रकल्पासाठी प्रत्येक देशाला यातील निधी वाटण्यात आला.
फिपिक २०२३ परिषदेत काय झाले?
फिपिकची तिसरी परिषद २०२० मध्ये घेण्याचे ठरले होते. पण करोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली होती. ही तिसरी परिषद २२ मे २०२३ रोजी संपन्न झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट करत असताना यंदा पुढाकार घेत असलेल्या कामांची ओळख करून दिली.
- फिजी येथे सुपर-स्पेशॅलिटी कार्डिओलॉजी रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच मेगा ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा सर्व खर्च भारत सरकार उचलणार आहे.
- सर्व १४ बेटांना सागरी रुग्णवाहिका पुरविली जाणार आहे.
- मोदी यांनी आठवण करून दिली की, २०२२ साली फिजी येथे जयपूर फूट कॅम्प आयोजित करण्यात आला होता. त्या कॅम्पमध्ये ६०० हून अधिक लोकांना कृत्रिम अवयवाचे मोफत वाटप करण्यात आले होते. असाच एक कॅम्प आता २०२४ च्या सुरुवातील पापुआ न्यू गिनी येथे आयोजित केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी दोन कॅम्प विविध बेटांवर आयोजित केले जातील, असेही आश्वासन मोदी यांनी दिले.
- तसेच प्रत्येक देशासाठी डिसॅलिनेशन युनिट (समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यातून मीठ वेगळे करण्याचे यंत्र) देण्यात येईल, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
फिपिक (FIPIC) म्हणजे काय?
फोरम फॉर इंडिया-पॅसिफिक आयलंड को-ऑपरेशन (FIPIC)ची सुरुवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत नोव्हेंबर २०१४ मध्ये करण्यात आली होती.
फिपिकमध्ये १४ बेटांच्या देशांचा समावेश आहे. ज्यामध्ये पापुआ न्यू गिनीव्यतिरिक्त सोलोमन बेट, कुक बेट, फिजी, किरीबाती, रिपब्लिक ऑफ मार्शल बेट, मायक्रोनेशिया, नाऊरु, निऊ, पलाउ, समोआ, टोंगा, तुवालु आणि वानूआतू या बेटांचा समावेश होतो. ही सर्व बेटे ऑस्ट्रेलियाच्या उत्तरेला प्रशांत महासागरात वसली आहेत.
फिपिक स्थापन करण्यामागचा उद्देश काय?
फिपिक (FIPIC)च्या संकेतस्थळानुसार, आकाराने लहान आणि भारतापासून खूप दूर असूनही येथील अनेक बेटांच्या क्षेत्राला अनन्यसाधारण असे आर्थिक महत्त्व (EEZs) आहे. भारताने हिंद महासागरावर आपले लक्ष केंद्रित केले असून या भागातील देशांचे सामरिक आणि व्यावसायिक हितसंबंध जोपासण्यात भारताने प्रमुख भूमिका बजावली आहे. फिपिकच्या माध्यमातून भारताने प्रशांत महासागर क्षेत्रात आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी गंभीर पावले टाकली आहेत. फिपिकची परिषद संपवून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी २३ आणि २४ मे रोजी ऑस्ट्रेलियातील सिडनीचा दौरा करण्यासाठी गेले. इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेऊन भारताने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राचा विकास आणि मुक्त, खुल्या आणि समावेशक इंडो-पॅसिफिकसाठी पुढाकार घेतला आहे.
पंतप्रधान मोदींनी सोमवारी (दि. २२ मे) फिपिक समिटमध्ये बोलताना सांगितले की, जो अडचणीला धावून येतो, तोच खरा मित्र असतो. १४ देशांना उद्देशून मोदी म्हणाले की, तुम्ही आजवर ज्यांच्यावर विश्वास ठेवला, त्यांनी अडचणीच्या वेळेला तुम्हाला साथ दिली आहे. या वेळी मोदी यांनी चीनचे नाव न घेता त्याचा संदर्भ लक्षात आणून दिला.
ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अल्बानीज यांची २४ मे रोजी द्विपक्षीय बैठक पार पडेल. या वेळी मोदी ऑस्ट्रेलियन सीईओ आणि व्यावसायिकांशीही संवाद साधतील.
२०२१-२२ च्या सांख्यिकीनुसार भारत आणि प्रशांत महासागरातील बेटांच्या दरम्यान ५७० दशलक्ष डॉलरचा व्यापार झालेला आहे. यामध्ये प्लास्टिक, फार्मास्युटिकल्स, साखर, खनिज इंधन आणि कच्चे धातू अशा कमॉडिटीजचा समावेश आहे. १४ बेटांमध्ये पापुआ न्यू गिनी या देशासोबत सर्वाधिक व्यापार झालेला आहे.
फिपिक परिषद म्हणजे काय?
या वेळी झालेली फिपिक परिषद ही आतापर्यंतची तिसरी परिषद होती. पहिली परिषद फिजी येथे २०१४ मध्ये झाली होती. त्या वेळी भारताने हवामानबदल, व्यापार, अर्थव्यवस्था, टेलिमेडिसन आणि टेलिएज्युकेशन, आयटी, समुदाय विकास प्रकल्पांसाठी निधी या क्षेत्रांच्या विकासाठी साहाय्य करण्याचे आश्वासन दिले होते.
दुसरी फिपिक परिषद २०१५ साली जयपूर येथे आयोजित करण्यात आली होती. या वेळीदेखील भारताने २०१४ प्रमाणे विविध क्षेत्रांत सहकार्य करण्याचे मान्य केले.
या वेळी भारताने मुत्सद्देगिरीच्या दृष्टिकोनातून संयुक्त राष्ट्र संघाच्या विस्तारित आणि सुधारित श्रेणीत विकसनशील असलेल्या या छोट्या बेटांनाही समर्पित जागा द्यावी, असे आवाहन करणार असल्याचे सांगितले. या परिषदेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, आपली आव्हाने सारखीच आहेत. हवामानबदल हा प्रशांत महासागरातील बेटांसाठी अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. या वर्षानंतर पॅरीस येथे होणाऱ्या जागतिक हवामानबदल परिषदेतून काहीतरी ठोस आणि परिणामकारक निष्पत्ती समोर येईल अशी आशा आपण दोघेही (भारत आणि इतर बेटे) करू या.
इंडिया-पॅसिफिक स्मॉल आयलंड डेव्हलपिंग स्टेट्स (PSIDS)च्या नेत्यांची बैठक २४ सप्टेंबर २०१९ रोजी न्यू यॉर्क येथे संपन्न झाली. या बैठकीला १४ पैकी १२ बेटांच्या देशांचे प्रतिनिधी हजर होते. न्यू यॉर्क येथे होत असलेल्या ७४ व्या सर्वसाधारण अधिवेशनादरम्यान ही बैठक घेण्यात आली.
भारत सरकारने PSIDS मध्ये सहभागी झालेल्या बेटांच्या देशांना १२ दशलक्ष डॉलरचे अनुदान (प्रत्येक देशाला एक दशलक्ष) देऊ केले होते. या अनुदानातून त्या देशांना अपेक्षित असलेल्या भागात उच्च प्रभाव विकास प्रकल्प राबविण्यात आले. तसेच या देशांसाठी अतिरिक्त १५० दशलक्ष डॉलर्सचा निधी सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिला. सौरऊर्जा, नूतनीकरणयोग्य ऊर्जा आणि हवामानाशी संबंधित प्रकल्पासाठी प्रत्येक देशाला यातील निधी वाटण्यात आला.
फिपिक २०२३ परिषदेत काय झाले?
फिपिकची तिसरी परिषद २०२० मध्ये घेण्याचे ठरले होते. पण करोना महामारीमुळे ती पुढे ढकलावी लागली होती. ही तिसरी परिषद २२ मे २०२३ रोजी संपन्न झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणाचा शेवट करत असताना यंदा पुढाकार घेत असलेल्या कामांची ओळख करून दिली.
- फिजी येथे सुपर-स्पेशॅलिटी कार्डिओलॉजी रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. तसेच मेगा ग्रीनफिल्ड प्रकल्पाचा सर्व खर्च भारत सरकार उचलणार आहे.
- सर्व १४ बेटांना सागरी रुग्णवाहिका पुरविली जाणार आहे.
- मोदी यांनी आठवण करून दिली की, २०२२ साली फिजी येथे जयपूर फूट कॅम्प आयोजित करण्यात आला होता. त्या कॅम्पमध्ये ६०० हून अधिक लोकांना कृत्रिम अवयवाचे मोफत वाटप करण्यात आले होते. असाच एक कॅम्प आता २०२४ च्या सुरुवातील पापुआ न्यू गिनी येथे आयोजित केला जाणार आहे. तसेच प्रत्येक वर्षी दोन कॅम्प विविध बेटांवर आयोजित केले जातील, असेही आश्वासन मोदी यांनी दिले.
- तसेच प्रत्येक देशासाठी डिसॅलिनेशन युनिट (समुद्राच्या खाऱ्या पाण्यातून मीठ वेगळे करण्याचे यंत्र) देण्यात येईल, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
