भारत हा सांस्कृतिक तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या संपन्न देश आहे. भारतीय इतिहासाचे अनेक साक्षीदार आजही प्राचीन स्मारके आणि स्थळांच्या स्वरुपात तग धरून आहेत. या साक्षीदारांच्या जतनाची तसेच संवर्धनाची जबाबदारी भारतीय पुरातत्त्व खात्याकडे (ASI -एएसआय) आहे. हे केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे खाते असून इंग्रजांच्या काळात भारतीय कला आणि सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व लक्षात घेऊन या खात्याची/ विभागाची स्थापना करण्यात आली. परंतु सध्या संसदीय समितीच्या निरीक्षणानंतर त्यांच्या कार्यप्रणाली संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत.
भारतातील ३६९१ केंद्रीय संरक्षित स्मारकांपैकी अनेक स्मारके फारशी महत्त्वाची नसल्याचा दावा संसदीय समितीने केला आहे. इतकेच नाही तर याच समितीकडून काही सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. महत्त्वाच्या स्मारकांची राष्ट्रीय महत्त्व, अद्वितीय वास्तुशिल्प आणि वारसामूल्य यांच्या आधारावर “तर्कसंगत आणि वर्गीकृत” यादी केली जावी असे समितीने सुचविले आहे.
याखेरीज भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या कामकाजावर या समितीने प्रश्नचिन्हेदेखील उपस्थित केली आहेत. भारतातील केंद्र सरकारने संरक्षित [centrally protected monuments (CPM)] केलेली सर्व स्मारके भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अखत्यारीत येतात. या स्मारकांचे प्रशासन, सुरक्षा, जीर्णोद्धार आणि (हेरिटेज साइट्सच्या) ऐतिहासिक- सांस्कृतिक स्थळाच्या सामान्य देखभालीच्या संदर्भात प्रस्तुत अहवालात प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. वायएसआरसीपीचे राज्यसभा खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील, राजकीय पक्षांमधील डझनभराहून अधिक खासदारांचे सदस्य असलेल्या समितीने या संदर्भात अनेक सूचना केल्या आहेत.
संसदीय समिती
उपरोक्त सूचना गेल्या आठवड्यात संसदेत सादर करण्यात आलेल्या वाहतूक, पर्यटन आणि सांस्कृतिक या विषयावरील संसदीय स्थायी समितीच्या ‘भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाच्या कार्यप्रणालीवरील ३५९ व्या अहवालाचा’ भाग आहेत. आपल्या कार्यकाळात, समितीने ऑगस्टमध्ये सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे प्रशासकीय प्रमुख, तसेच इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) आणि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (AKTC) या स्वयंसेवी संस्थांसोबत चार बैठका घेतल्या. तसेच या समितीने मुंबई आणि बेकल येथे प्रत्यक्ष स्थळांना अभ्यासभेटी दिल्या. ५ जुलै आणि ८ सप्टेंबर रोजी या समितीने सांस्कृतिक मंत्रालय, भारतीय पुरातत्त्व विभाग, महाराष्ट्र आणि केरळ राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींबरोबरही बैठका घेतल्या.
आणखी वाचा: Ganesh festival Ganpati Gauri: कोण आहे ही ‘निर्ऋती’?; जी ठरली ‘ज्येष्ठागौरी’!
संरक्षित स्मारकांच्या यादीची छाननी
समितीने म्हटले आहे की, या यादीमध्ये राष्ट्रीय महत्त्व नसलेल्या लहान स्मारकांचा मोठ्या संख्येने समावेश आहे. जवळपास ३६९१ स्मारकांच्या यादीतील किमान एक चतुर्थांश यादीला हा मुद्दा लागू होतो. या संदर्भात, समिती नमूद करते की, या यादीमध्ये वसाहत युगातील सैनिक किंवा विशेष महत्त्व नसलेल्या अधिकाऱ्यांच्या ७५ कबरींचा समावेश आहे. काही विशिष्ट उदाहरणेदेखील त्यांनी दिली आहेत.
उदाहरणार्थ, “कर्नाटकातील कुमठा स्थित विटांची लहानशी तटबंदी असलेल्या दोन थडग्यांचा समावेश ASI च्या संरक्षित स्मारकांमध्ये करण्यात आला आहे”. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता जॉन अल्बर्ट कोप (१८८० मध्ये मरण पावले) आणि कापूस जिनिंग कंपनीत काम करणारे हेन्री गॅसेन (मृत्यू १८७७) यांच्या या कबरी आहेत. या संरचनेचे कोणतेही वास्तुशास्त्रीय मूल्य नाही आणि व्यक्तींना ऐतिहासिक महत्त्वदेखील नाही, असे समितीने म्हटले आहे. तरीही, त्यांना देशातील सर्वात प्रिय स्मारकांसारखेच संरक्षण मिळालेले आहे.
हा दृष्टीकोन सरकारच्या डि- कॉलोनायझेशन अजेंडाच्या अनुषंगाने जाणारा आहे. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या अंदाजानुसार, येत्या काळात, ब्रिटिशांनी निवडलेली स्मारके किंवा वसाहत युगाचा गौरव करणाऱ्या स्मारकांना केंद्र सरकारकडून संरक्षित स्मारकांच्या यादीतून बाहेर काढले जाईल, तर इतर अनेक स्मारके समाविष्ट केली जातील जी “भारतीय लोकभावना प्रतिबिंबित करणारी असतील”. समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे भारतीय पुरातत्त्व खात्याने स्मारकांची यादी त्यांचे राष्ट्रीय महत्त्व, अद्वितीय वास्तुशिल्प मूल्य आणि विशिष्ट वारसा सामग्रीच्या आधारावर तर्कसंगत आणि वर्गीकृत करावी. काही कोस्मिनार (मुघलांनी बांधलेले मैलाचे दगड) हटवण्याचाही विचार यात केला जाऊ शकतो, कारण ते रस्ता रुंदीकरणाच्या मार्गात येतात.
स्मारकांभोवतीचे निर्बंध हलके करणे
समितीने म्हटले आहे की, सर्व भारतीय पुरातत्त्व संरक्षित स्मारकांच्या आसपास १०० मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र आणि ३०० मीटर नियंत्रित क्षेत्राची तरतूद केल्यामुळे लोकांची गैरसोय होते. ही तरतूद २०१० मध्ये AMASR कायदा, १९५८ मध्ये दुरुस्तीद्वारे आणली गेली आणि हा कायदा सर्व संरक्षित स्मारकांच्या १०० मीटर आणि ३०० मीटरच्या आसपास खाणकाम आणि बांधकाम यासारख्या सर्व क्रियाकलापांना प्रतिबंधित किंवा नियमन करणारा आहे. समितीने म्हटले आहे की, यामुळे आजूबाजूला राहणाऱ्या स्थानिक समुदायासाठी समस्या निर्माण होतात. काही प्रकरणांमध्ये, संपूर्ण गाव ३०० मीटरच्या परिघात आहे, ज्यामुळे गावाला त्यांच्या निवासी घरांची दुरुस्ती करणे कठीण होते. त्यामुळे अनेक ठिकाणी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण होते, असे समितीने म्हटले आहे. समितीने म्हटले आहे की, समान नियम हा महत्त्वपूर्ण तसेच क्षुल्लक स्मारकांसाठीही तेवढाच लागू होतो. उदाहरणार्थ, वरील नियम अजिंठा आणि वेरूळ स्मारकांप्रमाणेच के. ओस्मिनार, या अज्ञात स्मशानभूमी आणि थडग्यांवर लागू होतात. त्यामुळे कमी महत्त्वाच्या स्मारकांच्या सभोवतालच्या नियमात शिथिलता असावी असा अर्थ होतो.
आणखी वाचा: मृत्यूनंतर खरंच जीवन आहे का? काय सांगतेय नवीन संशोधन?
भारतीय पुरातत्त्व खात्याचे मुख्य उद्देश निश्चित करणे
समितीने म्हटले आहे की स्मारक किंवा जागेचे जतन करणे हा भारतीय पुरातत्त्व खात्याचा मुख्य उद्देश आहे आणि या केंद्रीय संस्थेला त्याच्या सर्व कामांसाठी, विशेषतः उत्खननापूर्वी संरक्षण योजना विकसित करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये निष्कर्षांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी स्पष्ट धोरणे स्थापित करणे, कलाकृतींचे जतन करणे आणि पुरातत्त्वीय स्थळाच्या अखंडतेवर कमीतकमी प्रभाव पडेल याची खात्री करण्यासाठी संरचना पुनर्संचयित करणे आदी समाविष्ट आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने अशा क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे ज्यामध्ये महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रश्नांची उत्तरे देण्याची क्षमता आहे आणि भारताच्या समृद्ध भूतकाळाच्या सखोल आकलनात योगदान दिले पाहिजे.
तसेच LiDAR, ग्राउंड-पेनिट्रेटिंग रडार आणि थ्री डी स्कॅनिंग यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्खननाची अचूकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. यापैकी काही तंत्रे अलीकडेच वाराणसीतील ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्समध्ये भारतीय पुरातत्त्व खात्याद्वारे न्यायालयीन आदेशानुसार नॉन-इनवेसिव्ह सर्वेक्षणासाठी वापरली गेली, ज्याचा अहवाल अद्याप सार्वजनिक केला गेला नाही. वैकल्पिकरित्या, भारतीय पुरातत्त्व खात्याला एक प्रभावी संस्था होण्यासाठी, संस्थेचे विभाजन करण्याचा सल्ला दिला आहे, असे समितीने सांगितले. भारतीय पुरातत्त्व खात्याचा मुख्य उद्देश हा अन्वेषण, उत्खनन आणि संवर्धन पैलूंवर लक्ष ठेवणे असू शकते, तर इंडिया हेरिटेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (IHDC) भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या मिळकतीचा व्यवहार सांभाळू शकते, जसे की तिकीट संकलन, लिलाव आयोजित करणे, परवाने जारी करणे, कॅफेटेरिया चालवणे, स्मृतिचिन्ह विकणे आणि दृक श्राव्य कार्यक्रम चालवणे.
हरवलेल्या स्मारकांचे काय होते?
समितीने म्हटले आहे की कॅगने ९२ संरक्षित स्मारकांना ‘गहाळ’ म्हणून घोषित केले आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने यापैकी फक्त ४२ स्मारके शोधली, तर उर्वरित ५० स्मारके जलद शहरीकरणामुळे प्रभावित झाली आहेत, ती जलाशय/ धरणांखाली बुडली आहेत किंवा शोधता येत नाहीत. समितीचे निरीक्षण आहे की “एकदा गमावलेली स्मारके परत मिळवता येत नाहीत. केंद्र सरकार संरक्षित स्मारके अर्थात सीपीएम (CPM) हे आपल्या ऐतिहासिक वारशाचे केंद्रस्थान आहे. त्यामुळे ASI ने देशभरातील सर्व सीपीएमची भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे.”
मंत्रालयाने उर्वरित सर्व स्मारकांचे भौतिक अस्तित्व आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे सर्वेक्षण करण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. तसेच सर्व सीपीएमचे नियमित भौतिक सर्वेक्षण वेळोवेळी केले जावे, या शिफारशीचाही यात समावेश आहे. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने डिजिटल लॉग बुक्स ठेवली पाहिजेत ज्यामध्ये स्मारकाच्या भौतिक स्थितीचे आणि स्थानांची नेमकी माहिती देणारा मजकूर आणि फोटोग्राफिक/ व्हिडिओ रेकॉर्ड समाविष्ट असतील. त्यामुळे सीपीएमवर अतिक्रमण होत असल्यास सुरुवातीच्या टप्प्यावरच भारतीय पुरातत्त्व खात्याला ते समजण्यास मदत होईल.
संसाधनांचा तुटवडा, निधीची कमतरता
भारतीय सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारतीय पुरातत्त्व विभाग काम करतो. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने नमूद केल्याप्रमाणे संरक्षित स्मारकांच्या जतन व संवर्धनासाठी मानवी बळ कमी पडते. बाहेरून अशा स्वरुपाची मदत मागविण्याचे ठरविल्यास तंत्रज्ञान आणि कौशल्य यांचा अभाव निदर्शनास येतो. ASI स्मारकांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी फार कमी खर्च करते, असा उल्लेख करून समितीने म्हटले आहे की, “राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकासाठी ११ लाख रुपये खर्च केला आहे (२०१९-२० मध्ये ३६९३ स्मारकांसाठी ४२८ कोटी रुपये इतका),” असे नमूद करून भारतासारख्या सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध देशासाठी स्मारकाच्या संवर्धनापेक्षा हा खर्च फारसा मौल्यवान नाही, हेही म्हटले आहे.
पुनर्संचयित क्रियाकलापांसह समस्या
समितीने असेही म्हटले आहे की, अशी काही ठिकाणे आहेत जिथे स्मारकाची मूळ रचना/ सौंदर्य लक्षात न घेता जीर्णोद्धार केले जात आहे. अनेक स्थळांवर जीर्णोद्धार कार्ये मूळ रचनेबरोबर साम्य दर्शवत नाही. या संदर्भात, भारतीय पुरातत्त्व खात्याने मूळ रचना, त्याची प्रासंगिकता आणि सौंदर्यशास्त्र लक्षात घेऊन जीर्णोद्धाराची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे. येथे कोणतेही प्रमुख उदाहरण दिलेले नाही. त्यांनी असेही म्हटले आहे की “स्वदेशी प्रणाली आणि पारंपारिक पद्धती”चा अवलंब केलेला नाही. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने पर्यावरणास अनुकूल सामग्री, ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रे वापरणे आणि हस्तक्षेपांचे दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम विचारात घेणे गरजेचे आहे. त्यांनी यासारख्या संवर्धन आणि पुनर्संचयन प्रकल्पांमध्ये शाश्वत पद्धती एकत्रित वापरल्या पाहिजेत.
आणखी वाचा: चिंचेच्या झाडाखाली झोपणे वैज्ञानिकदृष्ट्या निषिद्ध का मानले जाते?
विदेशातही संवर्धनाचे काम
यावर भारतीय पुरातत्त्व खात्याने सांगितले की, त्यांनी कर्नाटकातील होयसळा मंदिरे (ज्याला नुकतेच युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ घोषित केले आहे) आणि पश्चिम बंगालमधील शांतिनिकेतन (दुसरे अलीकडील WH साइट) यासह देशभरातील विविध ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर संवर्धनाची कामे हाती घेतली आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने समितीला माहिती दिली की त्यांनी अफगाणिस्तानमधील बामियान बुद्धांसारख्या परदेशात असलेल्या स्थळांसाठी संरक्षण उपाय केले आहेत; कंबोडियातील टा प्रोहम आणि प्रीह विहेर मंदिरे; व्हिएतनाममधील मंदिरांचा समूह; आणि मालदीवमधील शुक्रवार मशीद इत्यादींचा यात समावेश होतो. भारताबाहेरील कामांचे आंतरराष्ट्रीय समुदायाने मोठ्या प्रमाणावर कौतुक केले आहे आणि उझबेकिस्तानमधील फयाजटेपा आणि कराटेपा बौद्ध स्थळांचे अधिकारी त्यांचे संवर्धन कार्य भारतीय पुरातत्त्व खात्याला देण्यास इच्छुक आहेत.
इतर चिंता
समितीने नमूद केले आहे की, विविध स्मारक मित्रांसोबत (अ‍ॅडॉप्ट ए हेरिटेज योजनेअंतर्गत) झालेल्या २४ करारांपैकी, केवळ चार करार प्रभावी आहेत. तसेच जीर्णोद्धार आणि संवर्धनामध्ये गुंतलेल्या खाजगी कंपन्यांचा पूर्व अनुभव नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. अशी काही उदाहरणे आहेत ज्यात आवश्यक कौशल्य नसलेल्या कंपन्यांना कामे करण्यास परवानगी दिली गेली आहे, यामुळे टाळता येण्याजोगे नुकसान किंवा विनाश झाला आहे. त्यामुळे, केवळ अनुभवी स्मारक मित्रांनाच कामावर ठेवण्याची शिफारस समितीने केली आहे. समितीचे निरीक्षण आहे की आजपर्यंत ५३१ स्मारकांवर म्हणजेच भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या एकूण CPM पैकी सुमारे १४.४ टक्के स्थळांवर अतिक्रमण झाले आहे. विशेष म्हणजे , २०१५ पासून केवळ नऊ स्मारकांमधील अतिक्रमणे हटविण्यात आली आहेत. भारतीय पुरातत्त्व खात्याने अतिक्रमण हटवण्याच्या प्रक्रियेत बाधित व्यक्ती किंवा कुटुंबांना सहाय्य देखील द्यावे आणि त्यांना पर्यायी उपजीविकेकडे जाण्यास मदत करावी, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
