मणिपूरमध्ये सुरू असलेला वांशिक संघर्ष आणि पंजाबमध्ये सत्ताधारी आम आदमी पक्ष व राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात सुरू असलेल्या वादावादीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवटीची चर्चा होताना दिसत आहे. राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर लोकसभा आणि राज्यसभेला दोन महिन्यांच्या आत बहुमताने या निर्णयाला सभागृहाचा पाठिंबा असल्याचे दाखवून द्यावे लागते. राष्ट्रपती राजवटीचा फेरनिर्णय दर सहा महिन्यांनी घेण्यात यावा, अशी तरतूद संविधानात करण्यात आलेली आहे. तसेच राष्ट्रपती त्यांच्या इच्छेनुसार कधीही ही राष्ट्रपती राजवट मागे घेऊ शकतात, असेही कायद्यात नमूद केलेले आहे. मागच्या काही महिन्यांपासून देशात राष्ट्रपती राजवटीविषयी चर्चा करण्याचे कारण काय? कोणकोणत्या राज्यात आजवर राष्ट्रपती राजवट लागू केली गेली होती. कोणत्या राज्यात सर्वाधिक काळ राष्ट्रपती राजवट होती? यासंबंधी घेतलेला हा आढावा …
मे २०२३ पासून मणिपूर राज्यात मैतेई आणि कुकी या दोन वांशिक समुदायांमध्ये हिंसाचाराला सुरुवात झाली. त्यामध्ये आतापर्यंत १५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. राज्यातील सरकार कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताळण्यात कुचकामी ठरल्यामुळे संविधानाच्या अनुच्छेद ३५६ नुसार मणिपूरमधील सरकार बरखास्त करण्यात यावे आणि त्या ठिकाणी केंद्रीय हस्तक्षेप व्हावा, अशा स्वरूपाची ही मागणी आहे. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांची मागणी फेटाळून लावत मणिपूरमधील भाजपाशासित सरकार पूर्ण सहकार्य करीत असल्याचे सांगितले.
हे वाचा >> UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : राष्ट्रपती राजवट; प्रक्रिया आणि कालावधी
पंजाबमध्ये सत्ताधारी आणि राज्यपाल, असा वादविवाद झाल्यामुळे राज्यपालांनी राष्ट्रपती राजवट लावण्यासंदर्भात प्रस्ताव पाठवू, असा इशाराच सरकारला दिला आहे. विधानसभेची कार्यवाही, अधिकृत नियुक्त्या, संमत केलेल्या विधेयकांची माहिती आणि राज्यातील अमली पदार्थांचा दुरुपयोग यासंबंधी राज्यपालांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर न दिल्यामुळे राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त करून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपती राजवट लावण्यास सांगू, असा थेट इशाराच राज्य सरकारला दिला आहे. पंजाबमध्ये याआधी अनेकदा आणि अनेक वर्षांसाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आलेली आहे. १९५१ साली काँग्रेस सरकार अंतर्गत वादामुळे कोसळल्यानंतर देशात पहिल्यांदाच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रसंग उदभवला होता. तिथे तब्बल ३०२ दिवस राष्ट्रपती राजवट होती.
इतिहासात आतापर्यंत कोणकोणत्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आणि का?
मणिपूर, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राज्यांत अनेक वेळा राष्ट्रपती राजवट
लोकसभा सचिवालयाने दिलेल्या आकडीवारीनुसार मणिपूर व पंजाब या राज्यांत संविधानाच्या कलम ३५६ नुसार अनेकदा राष्ट्रपती राजवट लागली असल्याची माहिती मिळते. मणिपूर व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये आजवर १० वेळा (प्रत्येकी) राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आलेली आहे. तर पंजाब आणि जम्मू व काश्मीरमध्ये प्रत्येकी नऊ वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली गेली. १९५० पासून आतापर्यंत २९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून एकूण १३४ वेळा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.
१९७७ या एकाच वर्षी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या राष्ट्रीय आणीबाणीनंतर १४ वेळा राष्ट्रपती राजवट लादण्यात आली. इंदिरा गांधी यांचा १९७७ साली निवडणुकीत पराभव करून मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर नऊ राज्यांतील राज्य सरकारांनी मतदारांचा विश्वास गमावल्याचा आरोप करीत राज्य सरकारे विसर्जित करण्यात आली. पुढे १९८० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत इंदिरा गांधी या पुन्हा एकदा बहुमताने निवडून आल्या आणि त्यांनी पुन्हा त्याच नऊ राज्यांतील सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली. या राज्यांतील सरकारे जनतेचे प्रतिनिधित्व करीत नसल्याचे सांगितले गेले.
त्यानंतर पुढे १९९२ साली सहा राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. अयोध्येत बाबरी मशीद पतन झाल्यानंतर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश या राज्यांत जातीय हिंसाचार उफाळून आला होता आणि त्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. १९५० पासून मागच्या ७४ वर्षांमध्ये जवळपास ५३ वर्षे आहेत, जेव्हा एक वर्षाआड कुठे ना कुठे राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. १९६० आणि १९७० च्या दशकात अनेक वेळा राष्ट्रपती राजवट लावण्याच्या कलमाचा वापर करण्यात आला आहे. त्यानंतर मात्र या तरतुदीचा कमीत कमी वापर करण्यात आला.
हे वाचा >> देशात आत्तापर्यंत कितीवेळा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली ठाऊक आहे?
कोणत्या राज्यात आतापर्यंत सर्वाधिक वेळा राष्ट्रपती राजवट
अतिरेकी व फुटीरतावादी कारवाया आणि अस्थिर कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीमुळे जम्मू व काश्मीर आणि पंजाबमध्ये आतापर्यंत सर्वांधिक दीर्घकाळ राष्ट्रपती राजवट लावल्याचे दिसून आले आहे. जम्मू व काश्मीरमध्ये एकूण ४,६६८ दिवस (१२ वर्ष, ९ महिने) आणि पंजाबमध्ये एकूण ३,८७८ दिवस (१० वर्ष, ७ महिने) राष्ट्रपती राजवट होती.
पुद्दुचेरीमध्ये तिसरी सर्वांत मोठी म्हणजेच तब्बल २,७३९ दिवस (७.५ वर्षे) राष्ट्रपती राजवट होती. युती सरकारमधील भांडणे आणि पक्षांतरामुळे विधानसभेत सरकारला अनेक वेळा आपला पाठिंबा गमवावा लागल्याचे चित्र पुद्दुचेरीमध्ये दिसले आहे. २०२१ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने विश्वासदर्शक ठराव गमावल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याची घटना ताजी आहे.
उत्तर प्रदेश आणि मणिपूर राज्यांना सर्वाधिक वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा सामना करावा लागला असला तरी त्यांचा काळ इतर राज्यांपेक्षा कमी होता. उत्तर प्रदेशमध्ये १,६९० दिवस (४ वर्ष, ७ महिने) व मणिपूरमध्ये १,५११ दिवस (४ वर्ष, १ महिना) राष्ट्रपती राजवट होती. भारतातील फक्त आठ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक वर्षाहून कमी काळ राष्ट्रपती राजवट असल्याची माहिती मिळते. उत्तराखंड या सर्वांत नवीन राज्यात २०१६ साली ४४ दिवस राष्ट्रपती राजवट होती.
काश्मीरमध्ये सर्वाधिक काळ सलग राष्ट्रपती राजवट
जम्मू व काश्मीरमध्ये सलग सहा वर्षे १९९० ते १९९६ या काळात राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती. दहशतवादाने शिखर गाठल्यामुळे काश्मिरी पंडितांचे हत्याकांड आणि मोठ्या प्रमाणात विस्थापन झाल्यानंतर दीर्घकाळासाठी राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.
त्यानंतर सर्वाधिक काळ पंजाबमध्ये पाच वर्षांसाठी १९८७ ते १९९२ दरम्यान राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली. दहशतवादी कारवाया वाढल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली होती.
तिसरी सर्वांत मोठी राष्ट्रपती राजवट सध्या जम्मू व काश्मीरमध्ये सुरू आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू करून १,३९७ दिवस झाले आहेत. सध्या देशात अशा प्रकारची राजवट असलेले जम्मू व काश्मीर हा एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे. २०१९ पासून जम्मू व काश्मीरमध्ये निवडणूक न होता कोणतेही सरकार अस्तित्वात नसल्याने ही राष्ट्रपती राजवट पुढेही कायम ठेवली गेली. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून दोन केंद्रशासित प्रदेशांत त्याची विभागणी केल्यानंतरही ही राजवट कायम राहिली.
२०१८ साली भाजपाने पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर राज्य सरकार कोसळले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.
आणखी वाचा >> ‘अमित शाह सपशेल अपयशी, मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करा,’ विरोधकांची राष्ट्रपतींकडे मागणी
सर्वांत कमी काळासाठी अवघ्या सात दिवसांची राष्ट्रपती राजवट लावण्याचा प्रसंग तीन वेळा घडला. १९६२ साली पश्चिम बंगालमध्ये माजी मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय यांचे निधन झाल्यानंतर, कर्नाटकात १९९० साली विधानसभा विसर्जित केल्यानंतर जातीय हिंसाचार उसळला होता. बिहारमध्ये १९९५ साली विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होईपर्यंत सरकारी खर्चाच्या तरतुदीसाठी राष्ट्रपती राजवट आणण्यात आली होती.
काँग्रेसच्या काळात ८८ वेळा, तर एकट्या इंदिरा गांधींच्या काळात ५१ वेळा राष्ट्रपती राजवट
१९५० पासून काँग्रेसच्या सर्व सहा पंतप्रधानांच्या काळात तब्बल ८८ वेळा राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाली. या राजवटीचा एकत्रित काळ २२,०३७ दिवस होतो. काँग्रेस सरकारने दर दोन वर्षांनी तीन वेळा राष्ट्रपती राजवट केल्याची सरासरी निघते आणि प्रत्येक राजवट ही सरासरी २५० दिवस असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. याउलट जनता दल आणि त्यांच्या सहयोगी पक्षांचे सरकार असताना त्यांनी लावलेल्या राष्ट्रपती राजवटीची सरासरी सर्वाधिक म्हणजेच ३४७ दिवस एवढी आहे. जनता पक्षाकडे फक्त तीन वर्षांसाठी सत्ता होती, हे महत्त्वाचे. भाजपाने केंद्रातील सत्ता मिळवून १६ वर्षांचा काळ झाला आहे आणि या काळात सरासरी प्रत्येक वर्षाला एकदा राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय घेतला गेला आहे. तर त्यांच्या काळातील राजवटीची सरासरी १८० दिवसांची होते.
