पाकिस्तानात गेल्या काही दिवसांमध्ये वादग्रस्त मतमोजणीनंतर त्रिशंकू नॅशनल असेम्ब्ली अस्तित्वात आलेली आहे. इम्रान खान यांच्या तेहरीक-इ-इन्साफ पाकिस्तान (पीटीआय) या पक्षाचे समर्थन असलेल्या अपक्षांचा गट सर्वाधिक मोठा आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाझ) (पीएमएल-एन), तर तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) अशी क्रमवारी लागते. सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक १३३ जागांचा आकडा गाठणे कोणत्याही एका पक्षाला किंवा गटाला जमणार नाही. त्यामुळे आघाडी सरकार होणार हे स्पष्ट आहे. तेथील लष्कराची पसंती पीएमएल (एन) पक्षाला असल्यामुळे, याच पक्षाला सरकार स्थापनेची संधी प्रथम मिळेल असा अंदाज आहे. पाकिस्तानात सरकार स्थापन होईल तेव्हा होईल, पण भारतासाठी काही प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतात. उदा. कोणत्याही मुद्द्यावर चर्चा पुन्हा सुरू करायची झाल्यास नक्की बोलायचे कोणाशी? लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्याच हाती सत्तेच्या चाव्या राहणार असतील, तर भारताच्या दृष्टीने ती एक डोकेदुखी ठरेल.
शरीफ पंतप्रधान बनल्यास….
पाकिस्तानी लष्कराने यंदा नवाझ शरीफ यांच्या पीएमएल (एन) यांना सत्तेच्या मखरात बसवण्याची पुरेपूर तयारी केली होती. परंतु पाकिस्तानच्या मतदारांनी या योजनेचा विचका केला आणि इम्रान खान यांच्या पीटीआयने उभ्या केलेल्या अपक्षांच्या पारड्यात सर्वाधिक मते टाकली. यामुळे पीटीआयचे अपक्ष उमेदवार १०० जागांपर्यंत पोहोचले, पण पीएमएल (एन) या पक्षाला जेमतेम ७५ पर्यंत मजल मारता आली. नवाझ शरीफ यांच्या विरोधातील बहुतेक सर्व खटले काढून घेण्यात आले असून, त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णयही रद्दबातल करण्यात आला आहे. ते चौथ्यांदा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यास उत्सुक आहेत. शरीफ यांच्या काळात दोन वेळा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्याची संधी चालून आली होती. लाहोर बस यात्रेच्या निमित्ताने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारत-पाकिस्तान चर्चेच्या जवळ आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेतही शरीफ यांची चर्चा नाट्यमयरीत्या झाली होती. पण या ना त्या प्रकारे लष्कराने संवादप्रक्रियेत खोडा घातला. आताही शरीफ पंतप्रधान बनण्याची शक्यता सर्वाधिक असली, तरी पूर्वी कधी नव्हते इतके पाकिस्तानी लष्कराचे मिंधेपण त्यांना स्वीकारावे लागेल. त्यामुळे काश्मीरसह विविध प्रश्नांची उकल करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना किती मिळेल हा प्रश्न आहे.
भुत्तोंवर तडजोड झाल्यास…
आसिफ अली झरदारी आणि बिलावल भुत्तो यांच्या पीपीपी बरोबर सरकार स्थापण्यासाठी चर्चा करू, असे पीएमएल (एन) नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. नॅशनल असेम्ब्लीचे अध्यक्षपद, परराष्ट्रमंत्रीपद आणि इतर काही महत्त्वाची पदे या सत्ताविभागणीत त्या पक्षाला दिली जातील, असे सांगितले जाते. पण बिलावल भुत्तो पंतप्रधानपदासाठी आग्रही असल्याचे समजते. या पक्षाच्या समर्थनाशिवाय पीएमएल (एन) ला सत्तेचे गणितच जुळवता येत नाही. ही अपरिहार्यता ओळखूनच पीपीपीने फासे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी बेनझीरपुत्र बिलावल भुत्तो यांची संभाव्य नियुक्ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. बिलावल यांची काश्मीर, मोदींविषयीची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये विखारी आहेत. बेनझीर भुत्तो यांची परिपक्वता बिलावल यांच्यात नाही किंवा त्यांचे वडील आसिफ अली झरदारी यांच्यातही नाही.
पीटीआयला संधी मिळाल्यास…
ही शक्यता सर्वांत कमी दिसते. पण राजकारणात काहीही शक्य असते आणि पीटीआयच्या बरोबरीने पीपीपी आल्यास, लष्कराविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याची खुमखुमी इम्रान पुन्हा दाखवू शकतात. त्यांना पाश्चिमात्य देशांची साथ मिळू शकते. इम्रान यांच्याच अमदानीत अनुच्छेद ३७०च्या मुद्द्यावर पाकिस्तानने चर्चेचे दरवाजे बंद केले होते. मात्र अलीकडच्या काळात इम्रान यांनी भारताशी चर्चा करण्याविषयी बोलून दाखवले होते.
संयुक्त सरकार आल्यास…
ही शक्यता तिन्ही प्रमुख पक्षांचे काही नेते बोलून दाखवत आहेत. हे घडून येणे जवळपास अशक्य आहे. कारण पाकिस्तानातील राजकीय पक्ष परस्परांशी झुंजत ठेवणे हे तेथील लष्कराला सर्वाधिक लाभदायी ठरते. तरीही असे सरकार समजा बनलेच, तर भारताशी संघर्ष चिघळवत ठेवण्यापेक्षा काश्मीर वगळून इतर काही मुद्द्यांवर चर्चा आणि तडजोड होऊ शकते. विशेषतः आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या पाकिस्तानसाठी भारताबरोबर काही प्रमाणात व्यापार सुरू करणे अत्यंत निकडीचे आहे. सागरमार्गे कृषिमाल, भाजीपाला आयात करण्यापेक्षा तो भारतातून येणे अधिक किफायतशीर ठरू शकतो. या अपरिहार्यतेमुळे पाकिस्तानी राजकारण्यांचा आडमुठेपणा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका…
आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण यांतील भारताचा प्रभाव पाहता, काश्मीरमध्ये जिहादी पाठवण्याचे जुने धोरण अंगिकारण्याच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या क्षमतेवर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. शिवाय नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये फेरफार करण्याचा आरोप झाल्यामुळे काही काळापुरता तरी ताठरपणा सोडून देण्याचा विचार असीम मुनीर आणि पाकिस्तानी लष्कर करू शकते.
शरीफ पंतप्रधान बनल्यास….
पाकिस्तानी लष्कराने यंदा नवाझ शरीफ यांच्या पीएमएल (एन) यांना सत्तेच्या मखरात बसवण्याची पुरेपूर तयारी केली होती. परंतु पाकिस्तानच्या मतदारांनी या योजनेचा विचका केला आणि इम्रान खान यांच्या पीटीआयने उभ्या केलेल्या अपक्षांच्या पारड्यात सर्वाधिक मते टाकली. यामुळे पीटीआयचे अपक्ष उमेदवार १०० जागांपर्यंत पोहोचले, पण पीएमएल (एन) या पक्षाला जेमतेम ७५ पर्यंत मजल मारता आली. नवाझ शरीफ यांच्या विरोधातील बहुतेक सर्व खटले काढून घेण्यात आले असून, त्यांना निवडणूक लढवण्यासाठी अपात्र ठरवण्याचा निर्णयही रद्दबातल करण्यात आला आहे. ते चौथ्यांदा पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होण्यास उत्सुक आहेत. शरीफ यांच्या काळात दोन वेळा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारण्याची संधी चालून आली होती. लाहोर बस यात्रेच्या निमित्ताने अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारत-पाकिस्तान चर्चेच्या जवळ आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमवेतही शरीफ यांची चर्चा नाट्यमयरीत्या झाली होती. पण या ना त्या प्रकारे लष्कराने संवादप्रक्रियेत खोडा घातला. आताही शरीफ पंतप्रधान बनण्याची शक्यता सर्वाधिक असली, तरी पूर्वी कधी नव्हते इतके पाकिस्तानी लष्कराचे मिंधेपण त्यांना स्वीकारावे लागेल. त्यामुळे काश्मीरसह विविध प्रश्नांची उकल करण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना किती मिळेल हा प्रश्न आहे.
भुत्तोंवर तडजोड झाल्यास…
आसिफ अली झरदारी आणि बिलावल भुत्तो यांच्या पीपीपी बरोबर सरकार स्थापण्यासाठी चर्चा करू, असे पीएमएल (एन) नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. नॅशनल असेम्ब्लीचे अध्यक्षपद, परराष्ट्रमंत्रीपद आणि इतर काही महत्त्वाची पदे या सत्ताविभागणीत त्या पक्षाला दिली जातील, असे सांगितले जाते. पण बिलावल भुत्तो पंतप्रधानपदासाठी आग्रही असल्याचे समजते. या पक्षाच्या समर्थनाशिवाय पीएमएल (एन) ला सत्तेचे गणितच जुळवता येत नाही. ही अपरिहार्यता ओळखूनच पीपीपीने फासे टाकण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी बेनझीरपुत्र बिलावल भुत्तो यांची संभाव्य नियुक्ती भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. बिलावल यांची काश्मीर, मोदींविषयीची अलीकडच्या काळातील वक्तव्ये विखारी आहेत. बेनझीर भुत्तो यांची परिपक्वता बिलावल यांच्यात नाही किंवा त्यांचे वडील आसिफ अली झरदारी यांच्यातही नाही.
पीटीआयला संधी मिळाल्यास…
ही शक्यता सर्वांत कमी दिसते. पण राजकारणात काहीही शक्य असते आणि पीटीआयच्या बरोबरीने पीपीपी आल्यास, लष्कराविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याची खुमखुमी इम्रान पुन्हा दाखवू शकतात. त्यांना पाश्चिमात्य देशांची साथ मिळू शकते. इम्रान यांच्याच अमदानीत अनुच्छेद ३७०च्या मुद्द्यावर पाकिस्तानने चर्चेचे दरवाजे बंद केले होते. मात्र अलीकडच्या काळात इम्रान यांनी भारताशी चर्चा करण्याविषयी बोलून दाखवले होते.
संयुक्त सरकार आल्यास…
ही शक्यता तिन्ही प्रमुख पक्षांचे काही नेते बोलून दाखवत आहेत. हे घडून येणे जवळपास अशक्य आहे. कारण पाकिस्तानातील राजकीय पक्ष परस्परांशी झुंजत ठेवणे हे तेथील लष्कराला सर्वाधिक लाभदायी ठरते. तरीही असे सरकार समजा बनलेच, तर भारताशी संघर्ष चिघळवत ठेवण्यापेक्षा काश्मीर वगळून इतर काही मुद्द्यांवर चर्चा आणि तडजोड होऊ शकते. विशेषतः आर्थिक अरिष्टात सापडलेल्या पाकिस्तानसाठी भारताबरोबर काही प्रमाणात व्यापार सुरू करणे अत्यंत निकडीचे आहे. सागरमार्गे कृषिमाल, भाजीपाला आयात करण्यापेक्षा तो भारतातून येणे अधिक किफायतशीर ठरू शकतो. या अपरिहार्यतेमुळे पाकिस्तानी राजकारण्यांचा आडमुठेपणा काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
पाकिस्तानी लष्कराची भूमिका…
आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थकारण यांतील भारताचा प्रभाव पाहता, काश्मीरमध्ये जिहादी पाठवण्याचे जुने धोरण अंगिकारण्याच्या पाकिस्तानी लष्कराच्या क्षमतेवर मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. शिवाय नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या निकालामध्ये फेरफार करण्याचा आरोप झाल्यामुळे काही काळापुरता तरी ताठरपणा सोडून देण्याचा विचार असीम मुनीर आणि पाकिस्तानी लष्कर करू शकते.
