नुकत्याच कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुका पार पडून शनिवार, दि. २७ मे रोजी मंत्रिमंडळाची स्थापना करण्यात आली. काँग्रेसने एकहाती सत्ता मिळवली आहे. या निवडणुकीच्या निकालावर आणि निवडून आलेल्या आमदारांमध्ये लिंगायत समाजाचे स्थान महत्त्वपूर्ण राहिले आहेत. त्या अनुषंगाने लिंगायत समाजाने कायम काँग्रेसला साथ दिली की भाजपालाही सहकार्य केले हे बघणे महत्त्वपूर्ण ठरेल.
लिंगायत समाजाची निवडणुकीतील भूमिका
कर्नाटक राज्यात १७ टक्के मतदार हा लिंगायत आहे. त्यामुळे लिंगायत समाज हा मतदार आणि उमेदवार या दोन्ही बाजूने महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सध्या काँग्रेसकडे ३४ लिंगायत आमदार आहेत. १९८९ मध्ये काँग्रेसकडे ४१ लिंगायत आमदार होते. त्यानंतरची आता असणारी लिंगायत आमदारांची संख्या जास्त आहे. भाजपाकडे आता फक्त १८ लिंगायत आमदार आहेत. पाच वर्षांपूर्वी त्यांच्याकडे ३८ लिंगायत आमदार होते.
१९८९मध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक लिंगायत आमदार असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे वीरेंद्र पाटील. ते काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रतिष्ठित लिंगायत समाजाचे नेते होते. त्यांनी काँग्रेसला २२४ पैकी १७८ विधानसभा जागांवर प्रचंड बहुमताने विजय मिळवून दिला होता. परंतु, या इतिहासाला उतरण वीरेंद्र पाटील यांना १९९० साली अर्धांगवायूचा झटका आला तेव्हा लागली. तेव्हा काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी लोकप्रिय मागासवर्गीय नेते एस. बंगारप्पा यांची नियुक्ती केली. ”या घटनेमुळे लिंगायत समाज काँग्रेसपासून दुरावला,” अशी स्पष्टोक्ती कर्नाटकचे माजी गृहमंत्री एम. बी. पाटील यांनी दिली. यानंतर लिंगायत समाजाने माजी मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतरच्या दशकात लिंगायत समाजाचा पाठिंबा भाजपाकडे वळू लागला.
१९९० नंतर कर्नाटकमध्ये भाजपा स्थिरावण्याचे कारण लिंगायत आणि वीरशैव समाजाचा पाठिंबा हेच ठरले. २००८ मध्ये भाजपने बी. एस. येडियुरप्पा यांना उमेदवारी देऊन लिंगायत समाजाची मते मिळवली. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या दुसऱ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात भाजपाने नेतृत्वबदल करण्याचे ठरवले. येडियुरप्पा यांनी ‘पुढील पिढीला नेतृत्वसंधी मिळावी म्हणून पद सोडत आहे’ असे सांगितले. परंतु, भाजपाच्या या निर्णयामुळे लिंगायत समाज भाजपावर नाराज झाला. येडियुरप्पा यांना पर्याय म्हणून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री केले गेले. बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून १९ मे, २०२३ पर्यंत कार्यकाळ सांभाळला.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाने जगदीश शेट्टर आणि लक्ष्मण सवदी या दोन प्रमुख लिंगायत नेत्यांना उमेदवारी नाकारली. या कारणास्तव या प्रमुख नेत्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. त्यामुळे या नेत्यांच्या अखत्यारीत असणारा लिंगायत समाज भाजपावर नाराज झाला. शेट्टर यांनी भाजपा सोडताना आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती.
आताच्या निवडणुकीत भाजपाने ६९ लिंगायत उमेदवार उभे केले. परंतु, त्यातील फक्त १९च विजयी होऊ शकले. याला पराभवाला एक कारण राहुल गांधी यांनी बसवेश्वर जयंतीच्या सोहळ्यात दर्शविलेला सहभाग ठरला. लिंगायत मठांमध्ये जाऊन प्रचार केल्याने बऱ्यापैकी लिंगायत समाजाची मते काँग्रेसला मिळाली. दुसरे कारण म्हणजे भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बिगरलिंगायत निवडला. त्याचा परिणाम लिंगायत समाजाची मते कमी होण्यामध्ये झाला.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे ? त्याला राजकीय रंग का दिला गेला ?
भाजपा आणि कर्नाटक
१९९० नंतरच्या काळात भाजपा कर्नाटकमध्ये स्थिरस्थावर होऊ लागला. त्याला एक कारण लिंगायत समाज होताच. परंतु, दुसरे कारण म्हणजे भाजपाने केलेले हिंदुत्वाचे राजकारण. भाजपाने सगळ्या जातींसह सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. यात त्यांना वोक्कालिगा समाजाचाही प्रबळ पाठिंबा मिळाला. अनुसूचित जाती-जमातींनाही भाजपाने आपलेसे केले. परंतु, २००८ नंतरच्या निवडणुका बघितल्या तर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याचे दिसत नाही. तसेच मुख्यमंत्रीपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे मुख्यमंत्री हे काँग्रेसचे होते असेच दिसते.
हेही वाचा : विश्लेषण : भारतीय निवडणूक पद्धतीवर श्रीलंकेचा प्रभाव ? जाणून घ्या निवडणूक चिन्हांचा रंजक इतिहास
भाजपाने २००८ आणि २०१८ साली कर्नाटकात सत्ता स्थापन केली होती. पण कोणत्याही निवडणुकीत त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते.भाजपाला २००८ मध्ये सर्वाधिक ११०, तर २०१८ मध्ये १०५ जागा मिळाल्या होत्या. तेच काँग्रेसला २०१८ मध्ये ७८ आणि जनता दल सेक्युलरला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. २००८ आणि २०१८ अशा दोन्ही वेळेस भाजपा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पण बहुमतापासून दूर राहिला. १९९० नंतरचा भाजपाचा सर्वात दारुण पराभव २०१३ मध्ये झाला. २०१३ मध्ये भाजपाला फक्त ४० जागा मिळाल्या. याचे एक कारण म्हणजे, २०१२ मध्ये येडियुरप्पा यांनी दिलेला राजीनामा आणि स्वतंत्र पक्षाची केलेली स्थापना. येडियुरप्पा या चेहऱ्यामुळे २००८ मध्ये भाजपाने निवडणूक जिंकलेली होती.
भाजपाने २००८ आणि २०१८ मध्ये सरकार स्थापन करताना ज्या इतर पक्षांचा पाठिंबा घेतला ते बिगरलिंगायत होते. यात ब्राह्मण, लिंगायत-वीरशैव आणि त्यांच्या पोटजाती, वोक्कालिगा, कुरुबास, इतर मागास जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आमदार होते. २०१८ मध्ये भाजप आणि जेडीएस यांनी सत्ता स्थापन केली परंतु, ती १४ महिन्यांतच कोसळली.
हेही वाचा : विश्लेषण : पर्यावरणाचे रक्षक : सागरी कासव !
काँग्रेस आणि २०२३ ची निवडणूक
काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभेवर आजवर वर्चस्व राखण्यात बहुतांशी यशस्वी झालेले होते. १९९० नंतरच्या २-३ विधानसभा निवडणुका सोडल्यास काँग्रेसने आपली सत्ता स्थापन केलेली होती. मोदी लाटेचा परिणाम होऊन २०१८ मध्ये पुन्हा भाजपकडे सत्ता गेली.२०२३ मध्ये काँग्रेसला मोदीलाटेविरुद्ध रणनीती आखायची होती. यातच शेट्टर आणि सावदी यांचा राजीनामा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडला. काँग्रेसने या वेळी सर्वांना खूश ठेवण्याचे धोरण आखले होते. मुख्यमंत्रीपदासाठी लिंगायत समाजाचा उमेदवार ठेवून इस्लाममधील १५, ख्रिश्चनमधील ३, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी या सर्वांना तिकीट वाटप केले. पर्यायाने या सर्व समाजाची मते काँग्रेसला मिळाल्याची दिसून आली.
लिंगायत समाजाची निवडणुकीतील भूमिका
कर्नाटक राज्यात १७ टक्के मतदार हा लिंगायत आहे. त्यामुळे लिंगायत समाज हा मतदार आणि उमेदवार या दोन्ही बाजूने महत्त्वाची भूमिका बजावतो. सध्या काँग्रेसकडे ३४ लिंगायत आमदार आहेत. १९८९ मध्ये काँग्रेसकडे ४१ लिंगायत आमदार होते. त्यानंतरची आता असणारी लिंगायत आमदारांची संख्या जास्त आहे. भाजपाकडे आता फक्त १८ लिंगायत आमदार आहेत. पाच वर्षांपूर्वी त्यांच्याकडे ३८ लिंगायत आमदार होते.
१९८९मध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक लिंगायत आमदार असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे वीरेंद्र पाटील. ते काँग्रेसचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रतिष्ठित लिंगायत समाजाचे नेते होते. त्यांनी काँग्रेसला २२४ पैकी १७८ विधानसभा जागांवर प्रचंड बहुमताने विजय मिळवून दिला होता. परंतु, या इतिहासाला उतरण वीरेंद्र पाटील यांना १९९० साली अर्धांगवायूचा झटका आला तेव्हा लागली. तेव्हा काँग्रेसचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव गांधी यांनी लोकप्रिय मागासवर्गीय नेते एस. बंगारप्पा यांची नियुक्ती केली. ”या घटनेमुळे लिंगायत समाज काँग्रेसपासून दुरावला,” अशी स्पष्टोक्ती कर्नाटकचे माजी गृहमंत्री एम. बी. पाटील यांनी दिली. यानंतर लिंगायत समाजाने माजी मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगडे यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतरच्या दशकात लिंगायत समाजाचा पाठिंबा भाजपाकडे वळू लागला.
१९९० नंतर कर्नाटकमध्ये भाजपा स्थिरावण्याचे कारण लिंगायत आणि वीरशैव समाजाचा पाठिंबा हेच ठरले. २००८ मध्ये भाजपने बी. एस. येडियुरप्पा यांना उमेदवारी देऊन लिंगायत समाजाची मते मिळवली. माजी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांच्या दुसऱ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात भाजपाने नेतृत्वबदल करण्याचे ठरवले. येडियुरप्पा यांनी ‘पुढील पिढीला नेतृत्वसंधी मिळावी म्हणून पद सोडत आहे’ असे सांगितले. परंतु, भाजपाच्या या निर्णयामुळे लिंगायत समाज भाजपावर नाराज झाला. येडियुरप्पा यांना पर्याय म्हणून बसवराज बोम्मई यांना मुख्यमंत्री केले गेले. बसवराज बोम्मई यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून १९ मे, २०२३ पर्यंत कार्यकाळ सांभाळला.
२०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपाने जगदीश शेट्टर आणि लक्ष्मण सवदी या दोन प्रमुख लिंगायत नेत्यांना उमेदवारी नाकारली. या कारणास्तव या प्रमुख नेत्यांनी काँग्रेसची वाट धरली. त्यामुळे या नेत्यांच्या अखत्यारीत असणारा लिंगायत समाज भाजपावर नाराज झाला. शेट्टर यांनी भाजपा सोडताना आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली होती.
आताच्या निवडणुकीत भाजपाने ६९ लिंगायत उमेदवार उभे केले. परंतु, त्यातील फक्त १९च विजयी होऊ शकले. याला पराभवाला एक कारण राहुल गांधी यांनी बसवेश्वर जयंतीच्या सोहळ्यात दर्शविलेला सहभाग ठरला. लिंगायत मठांमध्ये जाऊन प्रचार केल्याने बऱ्यापैकी लिंगायत समाजाची मते काँग्रेसला मिळाली. दुसरे कारण म्हणजे भाजपने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार बिगरलिंगायत निवडला. त्याचा परिणाम लिंगायत समाजाची मते कमी होण्यामध्ये झाला.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘अमूल’ आणि ‘आवीन’ वाद काय आहे ? त्याला राजकीय रंग का दिला गेला ?
भाजपा आणि कर्नाटक
१९९० नंतरच्या काळात भाजपा कर्नाटकमध्ये स्थिरस्थावर होऊ लागला. त्याला एक कारण लिंगायत समाज होताच. परंतु, दुसरे कारण म्हणजे भाजपाने केलेले हिंदुत्वाचे राजकारण. भाजपाने सगळ्या जातींसह सलोख्याचे संबंध प्रस्थापित करण्यास सुरुवात केली. यात त्यांना वोक्कालिगा समाजाचाही प्रबळ पाठिंबा मिळाला. अनुसूचित जाती-जमातींनाही भाजपाने आपलेसे केले. परंतु, २००८ नंतरच्या निवडणुका बघितल्या तर भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळाल्याचे दिसत नाही. तसेच मुख्यमंत्रीपदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करणारे मुख्यमंत्री हे काँग्रेसचे होते असेच दिसते.
हेही वाचा : विश्लेषण : भारतीय निवडणूक पद्धतीवर श्रीलंकेचा प्रभाव ? जाणून घ्या निवडणूक चिन्हांचा रंजक इतिहास
भाजपाने २००८ आणि २०१८ साली कर्नाटकात सत्ता स्थापन केली होती. पण कोणत्याही निवडणुकीत त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळालेले नव्हते.भाजपाला २००८ मध्ये सर्वाधिक ११०, तर २०१८ मध्ये १०५ जागा मिळाल्या होत्या. तेच काँग्रेसला २०१८ मध्ये ७८ आणि जनता दल सेक्युलरला ३७ जागा मिळाल्या होत्या. २००८ आणि २०१८ अशा दोन्ही वेळेस भाजपा राज्यात सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, पण बहुमतापासून दूर राहिला. १९९० नंतरचा भाजपाचा सर्वात दारुण पराभव २०१३ मध्ये झाला. २०१३ मध्ये भाजपाला फक्त ४० जागा मिळाल्या. याचे एक कारण म्हणजे, २०१२ मध्ये येडियुरप्पा यांनी दिलेला राजीनामा आणि स्वतंत्र पक्षाची केलेली स्थापना. येडियुरप्पा या चेहऱ्यामुळे २००८ मध्ये भाजपाने निवडणूक जिंकलेली होती.
भाजपाने २००८ आणि २०१८ मध्ये सरकार स्थापन करताना ज्या इतर पक्षांचा पाठिंबा घेतला ते बिगरलिंगायत होते. यात ब्राह्मण, लिंगायत-वीरशैव आणि त्यांच्या पोटजाती, वोक्कालिगा, कुरुबास, इतर मागास जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आमदार होते. २०१८ मध्ये भाजप आणि जेडीएस यांनी सत्ता स्थापन केली परंतु, ती १४ महिन्यांतच कोसळली.
हेही वाचा : विश्लेषण : पर्यावरणाचे रक्षक : सागरी कासव !
काँग्रेस आणि २०२३ ची निवडणूक
काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभेवर आजवर वर्चस्व राखण्यात बहुतांशी यशस्वी झालेले होते. १९९० नंतरच्या २-३ विधानसभा निवडणुका सोडल्यास काँग्रेसने आपली सत्ता स्थापन केलेली होती. मोदी लाटेचा परिणाम होऊन २०१८ मध्ये पुन्हा भाजपकडे सत्ता गेली.२०२३ मध्ये काँग्रेसला मोदीलाटेविरुद्ध रणनीती आखायची होती. यातच शेट्टर आणि सावदी यांचा राजीनामा काँग्रेसच्या पथ्यावर पडला. काँग्रेसने या वेळी सर्वांना खूश ठेवण्याचे धोरण आखले होते. मुख्यमंत्रीपदासाठी लिंगायत समाजाचा उमेदवार ठेवून इस्लाममधील १५, ख्रिश्चनमधील ३, अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी या सर्वांना तिकीट वाटप केले. पर्यायाने या सर्व समाजाची मते काँग्रेसला मिळाल्याची दिसून आली.
