राखी चव्हाण

२०३०पर्यंत जगातील ३० टक्के समुद्री भागाला संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करणे हा सागरी कराराचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. संयुक्त राष्टांच्या सदस्य देशांचे या आंतरराष्ट्रीय करारावर एकमत झाले आहे. ‘द हाय सीज ट्रीटी’ या नावाने ओळखला जाणारा हा करार गेल्या चार दशकांपासून चर्चेतच अडकला होता. समुद्र आणि पर्यायाने सागरी जीवसृष्टीच्या संरक्षणाची मोहीम संयुक्त राष्ट्राने हाती घेतली आहे. येऊ घातलेला आंतरराष्ट्रीय सागरी करार हा त्याचाच एक भाग आहे.

Local fishermen save life of couple stuck in rough sea in ratnagiri
दाम्पत्याला भाट्ये समुद्रात खेळणे पडले महागात; स्थानिक मच्छीमारांनी वाचविले प्राण
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Thane , government projects, dust, health,
सरकारी प्रकल्पांमुळेच धुळधाण, नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता
kdmc steps to cut off water connection and electricity supply to 58 illegal buildings in dombivli
डोंबिवलीतील ५८ बेकायदा इमारतींमधील पाणी, वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली, उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून कारवाईचे नियोजन
pune water planning delayed due to absence of Guardian Minister
Pune Water planning : पालकमंत्री नसल्याने पाणी नियोजन लांबणीवर
Pune Water Supply, Water Resources Department,
पुण्याच्या पाण्याचे नियंत्रण जाणार जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात? नक्की काय आहे कारण !
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य
atal setu traffic declined
विश्लेषण : अटल सेतूकडे वाहनचालकांची पाठ? वाहनांची संख्या रोडावली का?

सागरी करार काय आहे?

सागरी जैवविविधतेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा करार अतिशय महत्त्वपूर्ण आहे. यापूर्वी १९८२ साली असाच एक करार झाला होता आणि संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. जगातील महासागर आणि समुद्राचा वारेमाप वापर करण्यावर या करारामुळे निर्बंध आणली गेली. मात्र, या कराराचे स्वरूप मर्यादित होते. या करारामुळे आंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्राचा केवळ १.२ टक्के भागच संरक्षित झाला. राष्ट्रीय सीमापलीकडील महासागर आणि समुद्राचे मोठे क्षेत्र संरक्षित करण्यासाठी तेव्हापासूनच प्रयत्न सुरू होते. आता या कराराची व्याप्ती वाढली असून जगातील ३० टक्के समुद्री क्षेत्र संरक्षित करण्यावर एकमत झाले आहे.

करारातील महत्त्वाचे मुद्दे काय?

समुद्रातील वनस्पती आणि प्राण्यांपासून मिळणारी जैविक सामग्री मिळवण्याकरिता पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनाची गरज. म्हणजेच ही सामग्री मिळवताना आधी पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होतो का हे तपासले जाईल. तो होत असेल तर परवानगी दिली जाणार नाही. या महासागरांमधील संसाधनांची किंमत किती आहे हे कुणालाही माहिती नाही. त्यामुळे महासागरांमधील घडामोडींमुळे समुद्रातील जिवांना हानी पोहोचत असेल किंवा त्याचे प्रभाव माहिती नसतील तर त्याच्या पर्यावरणीय प्रभावाचे मूल्यांकन केले जाईल. प्रत्येक देश हे मूल्यांकन करतील आणि अंतिम निर्णय घेतील. श्रीमंत राष्ट्रांनीदेखील या कराराच्या वितरणासाठी निधी देण्याचे मान्य केले आहे.

करार लागू होण्यास किती कालावधी लागणार?

औपचारिकरित्या कराराचा अवलंब करण्यासाठी करारात सहभागी सर्व देश पुन्हा एकदा भेटतील. कराराची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी बऱ्याच कामांची आखणी करून ती कामे करावी लागतील. ६० देशांनी या करारावर सह्या केल्यानंतर आणि त्यांच्या स्वत:च्या देशात कायदेशीररित्या कायदा मंजूर केल्यानंतरच हा करार अमलात येईल. या करारावर स्वाक्षरी करणारे देश सागरी समुद्री जिवांच्या संरक्षणासाठी सुचवण्यात आलेले उपाय कसे अमलात आणले जातील आणि कसे व्यवस्थापित केले जाऊ शकतील हे व्यावहारिकपणे पाहण्यास सुरुवात करतील.

करार महत्त्वाचा का आहे?

निसर्ग संवर्धनासाठी काम करणारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काम करणारी आययूसीएन (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर) ही संस्था सातत्याने नैसर्गिक संसाधनांबाबत माहिती देत असते. प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या काेणत्या प्रजाती धोक्यात आहेत, कोणत्या संकटग्रस्त, अतिसंकटग्रस्त आहेत याचा वार्षिक आढावा ही संस्था घेत असते. समुद्रातील जैवविविधतेलाही धोका असल्याचा अहवाल या संस्थेने दिला आहे. त्यामुळेच सागरी कराराकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. या जैवविविधतेला धोका पाेहोचवणाऱ्या गोष्टींवर या करारामुळे निर्बंध आणले जातील. त्याचे मूल्यमापनदेखील केले जाईल.

मानवी जीवनात समुद्राची भूमिका काय?

ऑक्सिजनच्या निर्मितीत समुद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. माणसाला जगण्यासाठी श्वास घ्यावा लागतो आणि तो श्वास घेण्यासाठी ऑक्सिजनची आवश्यकता असते. जीवसृष्टीला आवश्यक घटक सागरी परिसंस्थेत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याचे काम समुद्र करतात. आजच्या स्थितीत विविध प्रकल्पांमुळे समुद्राचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. हीच परिसंस्था धोक्यात आली तर माणसाच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणे स्वाभाविक आहे.

काही देशांचा या कराराला विरोध का?

महासागर अथवा समुद्री भागात काही करायचे झाल्यास त्यासाठी नियमावली आहे. मात्र, अनेक देश त्यातून पळवाटा काढतात. या करारावरून विकसित आणि अविकसित देशांमध्ये यापूर्वीही वाद झाला होता आणि आताही त्यावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. समुद्रातील तेल, नैसर्गिक वायू, खनिजे याचा ताबा विकसित देशांनी घेतला आहे. समुद्रातील शेवाळ, स्पंज, कोरलसारखे समुद्री जीव, वेगवेगळे बॅक्टेरिया यांच्यापासून महागडी सौंदर्य प्रसाधने तसेच औषधे तयार केली जातात. त्यामुळे सागरी जैविक संसाधनावर विकसित देश त्यांची मक्तेदारी दाखवतात. या करारामुळे त्यांच्यावर बंधने येणार आहेत आणि त्यामुळेच रशियासारखे देश या कराराला विरोध करत आहेत.

धोक्यात असलेल्या समुद्री प्रजाती कोणत्या?

सुमारे दहा टक्के समुद्री प्रजाती नष्ट होण्याचा धोका असलेला अहवाल आययूसीएनने दिला आहे. प्रदूषण आणि मोठ्या प्रमाणात होणारी मासेमारी ही समुद्री प्रजातीच्या नामशेषासाठी कारणीभूत ठरत आहे. कार्बन डायऑक्साईड प्रत्यक्षात समुद्राद्वारे शोषले जात असल्याने महासागर अधिक आम्लीय बनत आहे. म्हणजेच तो विशिष्ट प्रजातींना धोक्यात आणत आहे.

rakhi.chavhan@expressindia.com

Story img Loader