ट्विटर आणि भारत सरकारदरम्यान एक मोठा कायदेशीर संघर्ष सुरु आहे. भारत सरकारने ट्विटरवरील माहितीवर बंदी घालण्यासाठी दिलेल्या आदेशांसंदर्भातील ही कायदेशीर लढाई आहे. आधीच ट्विटर आणि टेस्लाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलॉन मस्क यांच्यामध्ये ४४ अब्ज (बिलियन) अमेरिकन डॉलर्सचा कायदेशीर वाद सुरु आहे. कंपनी विकत घेण्याची तयारी दर्शवून नंतर माघार घेतल्याच्या विषयावरुन ट्विटर आणि मस्क यांच्यामध्ये हा वाद सुरु आहे. आता या दोन्ही प्रकरणांचा गुंता वाढत असतानाच मस्क यांनी ट्विटरवर भारत सरकारविरोधात सुरु असणारी कायदेशीर लढाई कंपनीने आपल्यापासून लपवल्याचा आरोप केलाय. ट्विटरच्या या भूमिकेमुळे कंपनीच्या उद्योगाला देशामध्ये फटका बसू शकतो हे सुद्धा आपल्यापासून लपवण्यात आल्याचा आरोप मस्क यांनी केलाय.
मस्क यांनी आव्हान दिलेल्या याचिकेमध्ये भारताचा नेमका काय संबंध आहे?
ट्विटरने दाखल केलेल्या खटल्याविरुद्धच्या आपल्या प्रतिदाव्यांमध्ये मस्क यांनी, “इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या बंदीसंदर्भातील आदेशांना आव्हान देण्याचा कंपनीचा निर्णय हा ‘सामान्य कार्यपद्धतीला विरोध करणार’ आहे,” असा दावा केलाय. या दव्याचं समर्थन करताना मस्क यांनी, “यापूर्वी कंपनीने ‘रशियन सरकारसाठी युक्रेन समर्थकांची खाती’ गोठवली होती,” असं म्हटलंय.
आपण विचार आणि भाषण स्वातंत्र्याचे समर्थक असल्याचं मस्क यांनी सांगितलं आहे. त्यामुळेच ट्विटरने याला ज्या देशांमध्ये मान्यता आहे त्या देशांच्या कायद्यांचे पालन ट्विटर कंपनीने केले पाहिजे, असा दावा केलाय. मस्क म्हणाले की, “सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म असणाऱ्या ट्विटरने मला भारत सरकारविरुद्धच्या खटल्याबद्दल माहिती दिली नाही. यामुळे कंपनीची तिसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ ‘धोक्यात’ आली आहे.”
ट्विटरने काय उत्तर दिलं?
ट्विटरने प्रत्युत्तर देताना, “भारतातील कंपनीची कृती सरकारी विनंत्या किंवा कायद्यांना आव्हान देणार्‍या कंपनीच्या ‘जागतिक नियमांच्या अनुषंगाने आहे,” असा दावा केलाय. जर अशा विनंत्यांमध्ये प्रामुख्याने कोणत्याही कायद्यांचा आधार नसते किंवा प्रक्रियात्मक दृष्ट्या या विनंत्यांमध्ये कमतरता असल्यासारख्या त्रुटी दिसून आल्यास कंपनी आवश्यकतेनुसार वापरकर्त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह हक्कांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने निर्णय घेते, असंही कंपनीने म्हटलं आहे.
ट्विटर कंपनीने गेल्या महिन्यात कर्नाटक उच्च न्यायालयासमोर माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाने दिलेल्या आदेशांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. सरकारने त्यांना दिलेल्या १४०० हून अधिक ब्लॉकिंग ऑर्डर्सला कंपनीने या खटल्याच्या माध्यमातून आव्हान दिले होते.
“जर त्यांना (ट्विटर) अधिकृत संस्थेकडून वैध आणि योग्य माहितीच्या आधारे विनंती प्राप्त झाल्यास, वैध कायदेशीर मागणी जारी केल्यानंतर विशिष्ट अधिकारक्षेत्रातील विशिष्ट माहिती आणि वारपर्त्यांचा प्रवेश रोखू शकतो. जेथे काही माहिती स्थानिक कायद्यांचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळल्यास पण त्यासंदर्भात कोणतेही नियम नसल्याचं आढळून आल्यास त्यावर बंदी घालण्यासंदर्भातील विनंत्या स्थानिक कायद्यांतर्गत अधिकृत नाहीत किंवा योग्यरित्या मांडण्यात आलेल्या नाहीत असं निदर्शनास आल्यास वापरकर्त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना आव्हान दिलं जातं,” असं कंपनीने मस्क यांच्या दाव्याला दिलेल्या प्रतिसादात म्हटले आहे.
मस्क यांची करारातून माघार….
ट्विटरने भारत सरकारच्या निर्णयाविरुद्धचा हा युक्तीवाद डेलावेअरच्या कोर्ट ऑफ चॅन्सरीमध्ये केला आहे. याच कोर्टामध्ये त्यांनी कंपनी खरेदी करण्याचा करार संपुष्टात आणू इच्छित असल्याबद्दल मस्क यांच्याविरोधात दावा केला आहे. गेल्या महिन्यात मस्क यांनी ट्विटर खरेदी करण्यासंदर्भातील करार संपुष्टात आणू इच्छितो असं म्हटलं होतं. यामागील कारण देताना त्यांनी हा करार माहितीसंदर्भातील नियमांचं भंग करणारा आणि वाटाघाटींदरम्यान “खोटी आणि दिशाभूल करणारी” विधानांवर आधारित होता असा दावा केलाय. अब्जाधीश मस्क यांनी एप्रिलमध्ये ट्विटर कंपनी ४४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स मध्ये विकत घेण्याचे मान्य केले होते.
मस्कने यांनी कंपनीने एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याबरोबरच आणि त्याच्या एक कंपनी व्यवहारासंदर्भातील काम पाहणाऱ्या टीमला काढून टाकल्याचाही दावा केलाय. कंपनीने ठरवलेल्या नियमांचे आणि तत्वांचे हे उल्लंघन असल्याचं मस्क यांनी म्हटलं होतं.
भारतातील ट्विटरचा खटला काय?
भारत सरकारने बंदी घालण्यासंदर्भात दिलेल्या आदेशांविरुद्धच्या खटल्यात ट्विटरने कर्नाटक उच्च न्यायालयामध्ये खटला दाखल केलाय. या खटल्यामध्ये कंपनीने सांगितले आहे की, माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने कंपनीला ज्या खात्यांद्वारे विशिष्ट ट्विट्स केले जातात त्यांना ब्लॉक करण्याची मागणी न करता संपूर्ण खाती ब्लॉक करण्याचे आदेश जारी केल्याचं म्हटलंय. “अनेक युआरएलमध्ये राजकीय आणि पत्रकारितेशीसंबंधित माहिती आहे. अशा माहितीला ब्लॉक करणे हे प्लॅटफॉर्मच्या नागरिक-वापरकर्त्यांना हमी दिलेल्या भाषण स्वातंत्र्याचे घोर उल्लंघन आहे,” असे कंपनीने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
