राखी चव्हाण
‘स्टेट ऑफ इंडियन बर्डस २०२३’ या शुक्रवारी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात यंदा, पक्ष्यांच्या चार प्रजातींच्या संख्येत ५० ते ८० टक्क्यांची घट झाल्याचा निष्कर्ष महत्त्वाचा आहे. माळढोक आणि तनमोरसारख्या गवताळ प्रदेशातील पक्ष्यांच्या संख्येत मोठय़ा प्रमाणावर घट झाली आहे. गवताळ प्रदेशातील पक्ष्यांना भूभागस्तरीय संवर्धन प्रयत्नांची आवश्यकता असते, पण त्यांचे अधिवास अनेकदा पडीक मानले जातात. अधिवासाचे विखंडन आणि ऱ्हास यामुळे त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. ही माहिती उघड झाली आहे.
पक्ष्यांच्या ‘प्रजातींना धोका’ कशामुळे?
हा अहवाल ज्या चार प्रजातींच्या संख्येत ५० ते ८० टक्क्यांची घट दर्शवतो, त्यांत लहान प्रॅटिनकोल, लिटल रिंग्ड प्लोव्हर, ग्रेट थिक-नी आणि लिटल टर्नचा समावेश आहे. सिंचन प्रकल्प, वाळू उत्खनन, वाहतूक, वाढलेला मानवी त्रास, घरगुती वापर आणि कृषी आणि औद्योगिक स्रोतांपासून होणारे प्रदूषण यांसारख्या कारणांमुळे नदीच्या अधिवासाच्या व्यापक ऱ्हासामुळे ही घट होऊ शकते, असा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. पक्ष्यांच्या प्रजातींवर व ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या नकारात्मक परिणामावरही या अहवालात प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>सांडपाणी ठरू शकते पाणी टंचाईवरील उपाय? काय सांगते संशोधन…
अहवालात कशावर लक्ष वेधण्यात आले?
भारत हा जगातील चौथ्या क्रमांकाचा पवन ऊर्जेचा उत्पादक देश आहे. ऊर्जेच्या पायाभूत सुविधांमुळे पक्ष्यांच्या अधिवासांना धोका आहे. करकोचा, माळढोक, क्रेन, गिधाडे, गरुड यांसारखे मोठे शरीर असलेल्या पक्ष्यांसोबतच इतर लहान प्रजातींना जास्त धोका आहे. राजस्थानसारख्या महत्त्वपूर्ण भागात पवनऊर्जा आणि वीजवाहिन्यांमुळे गंभीर धोक्यात असलेल्या माळढोक पक्ष्याला धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. किनारपट्टीवरील अधिवासांना असलेले प्रमुख धोके जसे अधिवास ऱ्हास, जमिनीचा वापर बदल, किनारपट्टीच्या अधिवासांजवळील विकासात्मक उपक्रम, नदीचा मार्ग अडवणे, व्यावसायिक जलसंवर्धन तीव्र करणे आणि अपारंपरिक मीठ उत्पादन, बेकायदा शिकार यांसारख्या प्रमुख धोक्यांकडे या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हा अहवाल कोण तयार करते आणि कसा?
हा अहवाल भारतभरातील ३० हजारांहून अधिक पक्षीनिरीक्षक आणि संशोधकांच्या ३०पेक्षा अधिक दशलक्ष क्षेत्रीय निरीक्षणांवर आधारित आहे. बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी या प्रमुख संशोधन संस्थेसह १३ सरकारी आणि विनासरकारी संस्थांच्या गटाने संयुक्तपणे हा अहवाल तयार केला. त्याखेरीज दहा बिगरसरकारी संस्था तसेच झूलॉजिकल सव्र्हे ऑफ इंडिया, नॅशनल बायोडायव्हर्सिटी ऑथोरिटी या सरकारी संस्थांचा यात समावेश होता. गेली सात वर्षे, दरवर्षी असा निरीक्षणाधारित अभ्यास-अहवाल तयार केला जातो आहे.
हेही वाचा >>>येवजेनी प्रिगोझिन यांच्या मृत्यूनंतर रशिया-युक्रेन युद्धाचे काय?
पक्षी फक्त कमीच होताहेत?
बऱ्याच प्रजातींचे मूल्यांकन करण्यासाठी डेटाचा (आकडेवारी) अभाव आहे. त्यामुळे, या अहवालात समाविष्ट केलेल्या ९४२ प्रजातींपैकी ४४ टक्के प्रजातींसाठी (म्हणजे सुमारे ४१४ प्रजाती) दीर्घकालीन कल मोजला जाऊ शकला नाही आणि ३१ टक्के प्रजातींसाठी (९४२ पैकी सुमारे २९२) चालू वार्षिक कल काय याचा अंदाज लावता आला नाही. अहवालात निरीक्षणाधारित निष्कर्षांच्या नोंदी आहेत आणि देशातील पक्षी संवर्धनासाठी व्यापक शिफारशी केल्या आहेत.
पक्ष्यांच्या ९४२ प्रजातींपैकी ज्या ३३
८ प्रजातींबाबत दीर्घकालीन कल निश्चित करणे शक्य झाले, त्यापैकी २०४ प्रजातींच्या पक्ष्यांच्या संख्येत घट नोंदवण्यात आली. ९८ प्रजाती स्थिर आहेत, तर ३६ प्रजातींच्या पक्ष्यांची संख्या वाढली आहे! मागील सात वर्षांत अभ्यास करण्यात आलेल्या ३५९ पक्षी प्रजातींपैकी १४२ प्रजातींच्या पक्ष्यांची संख्या घटली आहे. १८९ प्रजातींची संख्या स्थिर आहे. तर २८ प्रजातींची संख्या वाढली आहे.
अहवालातील इतर निरीक्षणे कोणती?
विशिष्ट अधिवासात राहणारे पक्षी, विशेषत: गवताळ प्रदेश, खुल्या जागा, पाणथळ जागा, वनभूमीवर राहणाऱ्या पक्ष्यांची संख्या झपाटय़ाने खालावत आहे. सर्वभक्ष्यी तसेच फळे व मधुररसाचे सेवन करणाऱ्या पक्ष्यांच्या तुलनेत मांसभक्ष्यी, कीटकभक्ष्यी आणि धान्यभक्ष्यी पक्ष्यांची संख्या वेगाने खाली जात आहे. स्थलांतर करणाऱ्या पक्ष्यांना अधिक धोका आहे.
(अहवालाच्या गोषवाऱ्यासाठी संकेतस्थळ : https://stateofindiasbirds.in/)
