विश्लेषण: ‘इस्रो’मधील गुप्तहेर प्रकरण नेमकं काय आहे? वैज्ञानिक नंबी नारायणन यांचा या प्रकरणाशी काय संबंध होता?

‘इस्रो’चे हेरगिरी प्रकरण काय आहे?

२० ऑक्टोबर १९९४ मध्ये केरळ पोलिसांनी मालदिवची नागरिक असलेली मरिअम रशिदा या महिलेविरोधात ‘परदेशी कायदा १९४६’च्या कलम १४ आणि ‘परदेशी आदेश, १९४८’च्या कलम ७ अन्वये गुन्हा दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण उजेडात आले होते. मालदिवला जाणाऱ्या विमानाचे उड्डाण रद्द झाल्यानंतर जास्त काळ भारतात राहिल्याचा या महिलेवर प्रथमदर्शनी आरोप होता. रशिदाने इस्रोच्या अंतराळ शास्त्रज्ञांशी संपर्क साधल्यानंतर शास्त्रज्ञांनी तिच्यामार्फत क्रायोजेनिक इंजिन तंत्रज्ञान पाकिस्तानात हस्तांतरित केल्याचा संशय अधिक तपासानंतर केरळ पोलिसांना होता. पुढच्याच महिन्यात पोलिसांनी ‘इस्रो’चे शास्त्रज्ञ डी. शशी कुमारन आणि नंबी नारायणन, रशियन अंतराळ संस्था ‘ग्लॅव्हकोसमॉस’मधील भारतीय प्रतिनिधी चंद्रशेखर, मालदीवच्या नागरिक फौजिया हसन आणि बंगळुरूस्थित कामगार कंत्राटदार एस. के. शर्मा यांच्याविरोधात आणखी एक गुन्हा दाखल केला होता.

विश्लेषण : आता प्रवाशांचा चेहराच बनेल बोर्डिंग पास? विमानतळांवर बसवण्यात आलेली ‘फेशियल रेकग्निशन सिस्टीम’ नेमकी काय आहे? जाणून घ्या

या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला पोलीस निरीक्षक एस. विजयन यांनी केला होता. त्यानंतर डीआयजी सिबी मॅथ्यू यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष पथकाने नारायणन आणि इतर आरोपींना या प्रकरणात अटक केली. इतर देशांना, विशेषत: पाकिस्तानला गुप्त कागदपत्रे पुरवल्याचा आरोप नारायणन आणि शशी कुमारन यांच्यावर करण्यात आला होता. अटक करण्यात आलेल्या वैज्ञानिकांची इंटेलिजन्स ब्युरोकडून कसून चौकशी करण्यात आली. चौकशी पथकात गुजरात कॅडरचे आयपीएस अधिकारी आर. बी. श्रीकुमार यांचाही समावेश होता. ते केरळमध्ये आयबीचे अतिरिक्त संचालक होते.

नंबी नारायणन कोण आहेत?

नंबी नारायणन ‘इस्रो’मध्ये क्रायोजेनिक विभागाचे प्रभारी होते. नंबी यांनी ‘इस्रो’च्या भविष्यातील नागरी अंतराळ कार्यक्रमासाठी लिक्विड फ्युअल इंजिनाची गरज ओळखून १९७० च्या दशकात भारतात हे तंत्रज्ञान आणले होते. हेच तंत्रज्ञान विकल्याचा त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात १९९८ मध्ये सीबीआय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या खोट्या प्रकरणात नंबी यांना सहकारी शास्त्रज्ञ डी. शशी कुमारन आणि इतर चार जणांसह एकूण ५० दिवस तुरूंगात घालवावे लागले. रॉकेट शास्त्रज्ञ नंबी नारायणन १९९४ पासून कायदेशीर लढाई लढत आहेत. या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतर नुकसान भरपाई आणि कटात अडकवणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी त्यांचा लढा आजतागायत सुरू आहे.

विश्लेषण: नागरिकत्व सुधारणा कायद्यात तामिळी निर्वासितांचा मुद्दा का आला? द्रमुकचा कायद्याला तीव्र विरोध का?

खटला पुन्हा सुरू झाला…

१९९६ साली सत्तेत आलेल्या सीपीएम सरकारने या प्रकरणात पुन्हा तपास सुरू करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात नारायणन आणि इतर काही जणांनी केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, सरकारच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यानंतर नारायणन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यानंतर १९९८ मध्ये राज्य सरकारचा हा आदेश रद्द करण्यात आला.

विश्लेषण : शाहरुख खानने मक्केमध्ये जाऊन केलेला ‘उमराह’ काय आहे? उमराह आणि हजमध्ये काय फरक?

यानंतर नारायणन यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे धाव घेऊन त्यांना अडकवणाऱ्या केरळ पोलीस अधिकाऱ्यांकडून एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मागितली. याप्रकरणी २००१ मध्ये आयोगाने नंबी यांना १० लाख देण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. या आदेशाला २००६ मध्ये राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने आयोगाचा आदेश कायम ठेवत सरकारला नंबी यांनी १० लाख देण्याचे आदेश दिले. २०१३ मध्ये नंबी यांना ही नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय काँग्रेसशासित सरकारने घेतला होता.

केरळ पोलिसातील तपास अधिकारी सिबी मॅथ्यू यांच्याविरोधात फौजदारी आणि शिस्तभंगाच्या कारवाईसाठी २०१५ मध्ये नंबी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली होती. मॅथ्यू यांनी २०११ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती आणि पुढे ते राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त बनले होते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने नंबी नारायणन यांना ५० लाखांची नुकसान भरपाई देत माजी न्यायमूर्ती डी. के. जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. नारायणन यांना कटात अडकवणाऱ्या दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली. या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने आरजी श्रीकुमार या आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला.

विश्लेषण : कुख्यात गँगस्टर गोल्डी ब्रारला अमेरिकेत अटक, सिद्धू मुसेवाला हत्या प्रकरणाशी काय आहे संबंध?

सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले आहे?

केरळ उच्च न्यायालयाने केरळचे माजी पोलीस महासंचालक सिबी मॅथ्यूज, गुजरातचे माजी एडीजीपी आर. बी. श्रीकुमार, पी. एस. जयप्रकाश, एस. विजयन आणि थंपी एस. दुर्गादत्त यांना अटकपूर्व जामीन दिला होता. या आदेशाला सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. एम. आर. शाह आणि सी. टी रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी या अधिकाऱ्यांच्या याचिकांवर नव्याने विचार करून निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाला चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. शिवाय आरोपींना पाच आठवड्यांपर्यंत अटकेपासून संरक्षण दिले आहे.