राखी चव्हाण
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्रप्रकल्पातील गाभा क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने व्याघ्रसफारीवर बंदी घातली. येथे बेकायदेशीर बांधकाम आणि वृक्षतोड करण्यात आल्याने याचिकाकर्ते व अधिवक्ता गौरव बन्सल यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
‘जिम कार्बेट’ व्याघ्रप्रकल्प काय आहे?
उत्तराखंडच्या नैनिताल जिल्ह्यात असलेल्या या व्याघ्रप्रकल्पाची स्थापना १९३६ साली झाली. पर्यावरणवादी जिम कार्बेट यांच्या नावावर असलेले हे भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान आहे. १२८८.३१ चौरस किलोमीटरमध्ये ते पसरले असून गाभा आणि बफर क्षेत्राचा त्यात समावेश आहे. यात सहा बफर क्षेत्र असून त्यात बिजरानी, झिरणा, ढेला, ढिकाला, दुर्गा आणि सीताबनी या क्षेत्रात वन्यजीव सफारी केली जाते. २०२२च्या व्याघ्रगणनेनुसार जिम कॉर्बेट व्याघ्रप्रकल्पात २६० वाघ आणि आरक्षित क्षेत्राबाहेर २२९ वाघ आहेत. वाघांव्यतिरिक्त सुमारे ६०० प्रजातींचे पक्षी आणि उभयचरांच्या काही प्रजाती याठिकाणी आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: राज्यांच्या माध्यमातून का आणला जातोय समान नागरी कायदा?
व्याघ्रसफारी नाकारण्यामागील कारण काय?
या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये व्याघ्रसफारी उभारण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता. ‘पर्यटन केंद्रीत’ दृष्टिकोनाऐवजी ‘प्राणीकेंद्रित’ दृष्टिकोनाचा न्यायालयाने पुरस्कार केला. न्यायालयाने वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये प्राणीसंग्रहालय बांधण्यामागील तर्कांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अभयारण्यांमध्ये अशा सुविधा प्राण्यांच्या नैसर्गिक हालचालींमध्ये व्यत्यय आणू शकतात आणि त्यामुळे आजारदेखील पसरू शकतात. त्यामुळेच न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पर्यटनावर परिणाम होणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाने जिम कार्बेट व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिघीय आणि बफर क्षेत्रात सफारीला परवानगी दिली, पण मुख्य भागात व्याघ्रसफारीवर बंदी घातली. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जवळपासच्या पर्यटन आणि संबंधित उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या आजूबाजूला असलेला स्थानिक समुदाय कमाईचा प्राथमिक स्रोत पर्यटन आहे. आजूबाजूच्या तसेच दूरच्या भागातून येणाऱ्या पर्यटकांमुळे त्यांना रोजगार मिळतो. कोणत्याही व्याघ्रप्रकल्पात गाभा क्षेत्रातील सफारीसाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक असते. मात्र, आता गाभा क्षेत्रातच पर्यटनाला मनाई केल्यामुळे पर्यटकांचा ओघ निश्चितच कमी होणार आणि त्याचा परिणाम स्थानिकांच्या रोजगारावर होणार आहे.
हेही वाचा >>>लढाऊ विमान तेजसचा अपघात होण्यापूर्वीच इजेक्शन सीटमुळे वैमानिक कसा बचावला?
वनमंत्री व वनाधिकाऱ्याच्या निवास्थानावर छापे का?
उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरकसिंग रावत आणि माजी विभागीय वनाधिकारी किशनचंद यांनी कायदा हातात घेत जिम कार्बेट व्याघ्रप्रकल्पात बेकायदेशीर बांधकाम केले आणि त्यासाठी अनाधिकृतपणे झाडे तोडली. २०२१ मध्ये रावत वनमंत्री असताना कलागड वनक्षेत्रातील झाडे तोडण्यात आली होती. त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्पातील बेकायदेशीर बांधकामसंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) यापूर्वी रावत आणि चंद्र यांच्या निवासस्थानावर छापे टाकले होते.
राजकारणी व नोकरशाहांना न्यायालयाने का फटकारले?
उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी काही दिवस महत्त्वाच्या भागात अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना सफारीसाठी परवानगी दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या संगनमनावर कठोर भाष्य केले. तसेच जंगलाच्या नुकसानीसाठी ते जबाबदार असल्याची टिका देखील न्यायालयाने केली. राजकारणी आणि नोकरशहांनी कायदा हातात घेत जनतेचा विश्वास केराच्या टोपलीत टाकला. तत्कालीन वनमंत्र्यांनी स्वत:ला कायद्यापेक्षा वरचे मानले. तर तत्कालीन वनाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक विश्वासाच्या तत्त्वांची पायमल्ली केली, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले.
किती झाडे कापण्याची परवानगी आणि किती कापली?
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्रप्रकल्पात कलागढ विभागातील पाखरो येथे १०६ हेक्टरवर व्याघ्र पर्यटन सुरू करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये त्याची तयारी सुरू झाली. त्यासाठी वृक्षतोडीची गरज असल्याने संबंधित व्यवस्थापनाने केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे १६३ झाडांना तोडण्यासाठी परवानगी मागितली. काही अटी आणि शर्तींच्या बळावर केंद्राने ही परवानगी दिली. मात्र, त्यानंतर येथे परवानगीपेक्षा अधिक म्हणजे सुमारे सहा हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली.
जिम कार्बेटमध्ये केलेली अनधिकृत कामे कोणती?
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातील कलागढ विभागातील पाखरो येथे व्याघ्रपर्यटन व वनविश्रामगृह बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी हजारो झाडे तोडण्यात आली. एवढेच नाही तर व्याघ्रसफारीच्या बाहेर १.२ किलोमीटरचा रस्ता आणि कल्व्हर्ट बांधण्यात आले. तसेच पाखरो, मोरपट्टी आणि कुगड्डा कॅम्प येथे प्रत्येकी चार खोल्या असलेल्या किमान बारा इमारती आवश्यक मंजूरीशिवाय वनविश्रामगृह म्हणून बांधण्यात आल्या. २८.८१ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर असताना या बांधकामासाठी १०२.११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
rakhi.chavhan@expressindia.com
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्रप्रकल्पातील गाभा क्षेत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने व्याघ्रसफारीवर बंदी घातली. येथे बेकायदेशीर बांधकाम आणि वृक्षतोड करण्यात आल्याने याचिकाकर्ते व अधिवक्ता गौरव बन्सल यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायमूर्ती भूषण गवई, न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी घेतली.
‘जिम कार्बेट’ व्याघ्रप्रकल्प काय आहे?
उत्तराखंडच्या नैनिताल जिल्ह्यात असलेल्या या व्याघ्रप्रकल्पाची स्थापना १९३६ साली झाली. पर्यावरणवादी जिम कार्बेट यांच्या नावावर असलेले हे भारतातील पहिले राष्ट्रीय उद्यान आहे. १२८८.३१ चौरस किलोमीटरमध्ये ते पसरले असून गाभा आणि बफर क्षेत्राचा त्यात समावेश आहे. यात सहा बफर क्षेत्र असून त्यात बिजरानी, झिरणा, ढेला, ढिकाला, दुर्गा आणि सीताबनी या क्षेत्रात वन्यजीव सफारी केली जाते. २०२२च्या व्याघ्रगणनेनुसार जिम कॉर्बेट व्याघ्रप्रकल्पात २६० वाघ आणि आरक्षित क्षेत्राबाहेर २२९ वाघ आहेत. वाघांव्यतिरिक्त सुमारे ६०० प्रजातींचे पक्षी आणि उभयचरांच्या काही प्रजाती याठिकाणी आहेत.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: राज्यांच्या माध्यमातून का आणला जातोय समान नागरी कायदा?
व्याघ्रसफारी नाकारण्यामागील कारण काय?
या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचा राष्ट्रीय उद्यानांमध्ये व्याघ्रसफारी उभारण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता. ‘पर्यटन केंद्रीत’ दृष्टिकोनाऐवजी ‘प्राणीकेंद्रित’ दृष्टिकोनाचा न्यायालयाने पुरस्कार केला. न्यायालयाने वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये प्राणीसंग्रहालय बांधण्यामागील तर्कांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अभयारण्यांमध्ये अशा सुविधा प्राण्यांच्या नैसर्गिक हालचालींमध्ये व्यत्यय आणू शकतात आणि त्यामुळे आजारदेखील पसरू शकतात. त्यामुळेच न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पर्यटनावर परिणाम होणार का?
सर्वोच्च न्यायालयाने जिम कार्बेट व्याघ्रप्रकल्पाच्या परिघीय आणि बफर क्षेत्रात सफारीला परवानगी दिली, पण मुख्य भागात व्याघ्रसफारीवर बंदी घातली. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे जवळपासच्या पर्यटन आणि संबंधित उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. व्याघ्रप्रकल्पाच्या आजूबाजूला असलेला स्थानिक समुदाय कमाईचा प्राथमिक स्रोत पर्यटन आहे. आजूबाजूच्या तसेच दूरच्या भागातून येणाऱ्या पर्यटकांमुळे त्यांना रोजगार मिळतो. कोणत्याही व्याघ्रप्रकल्पात गाभा क्षेत्रातील सफारीसाठी येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या अधिक असते. मात्र, आता गाभा क्षेत्रातच पर्यटनाला मनाई केल्यामुळे पर्यटकांचा ओघ निश्चितच कमी होणार आणि त्याचा परिणाम स्थानिकांच्या रोजगारावर होणार आहे.
हेही वाचा >>>लढाऊ विमान तेजसचा अपघात होण्यापूर्वीच इजेक्शन सीटमुळे वैमानिक कसा बचावला?
वनमंत्री व वनाधिकाऱ्याच्या निवास्थानावर छापे का?
उत्तराखंडचे माजी वनमंत्री हरकसिंग रावत आणि माजी विभागीय वनाधिकारी किशनचंद यांनी कायदा हातात घेत जिम कार्बेट व्याघ्रप्रकल्पात बेकायदेशीर बांधकाम केले आणि त्यासाठी अनाधिकृतपणे झाडे तोडली. २०२१ मध्ये रावत वनमंत्री असताना कलागड वनक्षेत्रातील झाडे तोडण्यात आली होती. त्यामुळे व्याघ्रप्रकल्पातील बेकायदेशीर बांधकामसंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) यापूर्वी रावत आणि चंद्र यांच्या निवासस्थानावर छापे टाकले होते.
राजकारणी व नोकरशाहांना न्यायालयाने का फटकारले?
उत्तराखंड सरकारने यापूर्वी काही दिवस महत्त्वाच्या भागात अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना सफारीसाठी परवानगी दिली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्या संगनमनावर कठोर भाष्य केले. तसेच जंगलाच्या नुकसानीसाठी ते जबाबदार असल्याची टिका देखील न्यायालयाने केली. राजकारणी आणि नोकरशहांनी कायदा हातात घेत जनतेचा विश्वास केराच्या टोपलीत टाकला. तत्कालीन वनमंत्र्यांनी स्वत:ला कायद्यापेक्षा वरचे मानले. तर तत्कालीन वनाधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक विश्वासाच्या तत्त्वांची पायमल्ली केली, या शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले.
किती झाडे कापण्याची परवानगी आणि किती कापली?
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्रप्रकल्पात कलागढ विभागातील पाखरो येथे १०६ हेक्टरवर व्याघ्र पर्यटन सुरू करण्यात येत आहे. नोव्हेंबर २०२० मध्ये त्याची तयारी सुरू झाली. त्यासाठी वृक्षतोडीची गरज असल्याने संबंधित व्यवस्थापनाने केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल विभागाकडे १६३ झाडांना तोडण्यासाठी परवानगी मागितली. काही अटी आणि शर्तींच्या बळावर केंद्राने ही परवानगी दिली. मात्र, त्यानंतर येथे परवानगीपेक्षा अधिक म्हणजे सुमारे सहा हजारांहून अधिक झाडे तोडण्यात आली.
जिम कार्बेटमध्ये केलेली अनधिकृत कामे कोणती?
उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातील कलागढ विभागातील पाखरो येथे व्याघ्रपर्यटन व वनविश्रामगृह बांधण्यात येत आहे. त्यासाठी हजारो झाडे तोडण्यात आली. एवढेच नाही तर व्याघ्रसफारीच्या बाहेर १.२ किलोमीटरचा रस्ता आणि कल्व्हर्ट बांधण्यात आले. तसेच पाखरो, मोरपट्टी आणि कुगड्डा कॅम्प येथे प्रत्येकी चार खोल्या असलेल्या किमान बारा इमारती आवश्यक मंजूरीशिवाय वनविश्रामगृह म्हणून बांधण्यात आल्या. २८.८१ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर असताना या बांधकामासाठी १०२.११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.
rakhi.chavhan@expressindia.com
