ढिसाळ नियोजनामुळे चर्चेत आलेल्या अंधेरीतील गोखले पुलानंतर आता अंधेरीतील आणखी एका पुलाचा वाद समोर आला आहे. पश्चिम दृतगती मार्गावरील जोग उड्डाणपुलाचा एक भाग ४ जुलै रोजी एका चारचाकी गाडीवर पडला आणि या पुलाची अजब कहाणी पुढे आली आहे. या निमित्ताने तीन प्राधिकरणांमधील असमन्वयही पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
अंधेरी जोग पूल चर्चेत का?
अंधेरी पूर्वेला पश्चिम दृतगती मार्गावर गुंदवली मेट्रो स्थानक परिसरात हा उड्डाणपूल आहे. अंधेरी उड्डाणपूल किंवा जोग उड्डाणपूल म्हणून हा पूल ओळखला जातो. या पुलाखाली व्यावसायिक गाळ्यांसाठीचे बांधकाम करण्यात आलेले आहे. या बांधकामाचा एक स्लॅब ४ जुलै रोजी चार चाकी गाडीवर पडला. त्या दुर्घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. पण या दुर्घटनेचे गांभीर्य मोठे आहे. त्यापेक्षाही या दुर्घटनेनंतर पुलाची मालकी, देखभालीची जबाबदारी नक्की कोणाची याबाबत विविध प्राधिकरणांमधील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. पालिकेने आधीच या पुलाच्या दुरुस्तीसाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यामुळे पालिकेलाही अनेक गोष्टींचा नव्याने उलगडा झाला आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चे सेबीच्या अध्यक्षांवर आरोप काय? या आरोपांमुळे खळबळ का उडाली?
पुलाची मालकी नक्की कोणाची?
या पुलाची मालकी नक्की कोणाची याचे उत्तर मुंबई महापालिका प्रशासनाला सापडलेले नाही. एमएमआरडीएने २०२२ मध्ये पश्चिम आणि पूर्व दृतगती मार्ग मुंबई महापालिकेला हस्तांतरित केले होते. त्यावेळी या मार्गांवरील उड्डाणंपुलांसहित हे हस्तांतरण झाले होते. त्यानंतर पालिकेने या पुलाच्या दुरुस्तीची तयारी केली होती. मात्र त्याच दरम्यान दुर्घटना घडली. त्यानंतर, हा पूल १९९८ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधला होता आणि देखभालीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे मालकी नक्की कोणाची हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा पूल एमएमआरडीएने पालिकेला कसा काय हस्तांतरित केला हेदेखील एक कोडे आहे.
पुलाच्या दुरुस्तीची गरज का?
मुंबई महापालिकेकडे पूल हस्तांतरित झाला तेव्हा पालिकेने व्हीजेटीआय या नामांकित संस्थेकडून पुलाची संरचनात्मक तपासणी केली. या पुलाची मोठी दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याची शिफारस व्हीजेटीआयने एप्रिल २०२४ मध्ये आपल्या अहवालात केली होती. त्यामुळे पालिकेने दुरुस्तीसाठी निविदाप्रक्रिया सुरू केली. त्यातच जुलै महिन्यात पुलाखालील व्यावसायिक गाळ्याचा भाग पडल्यामुळे दुरुस्तीची तातडीची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चे सेबीच्या अध्यक्षांवर आरोप काय? या आरोपांमुळे खळबळ का उडाली?
दुरुस्तीचे काम का रखडले?
दुरुस्तीच्या कामासाठी ९५ कोटींचा अंदाजित खर्च गृहीत धरून पालिका प्रशासनाने निविदा मागवल्या होत्या. मात्र त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे निविदा प्रक्रिया रखडली होती. त्यातच दुर्घटनेनंतर पुलाची मालकी आणि देखभालीचा वाद उफाळून आल्यामुळे आता दुरुस्ती कोणी करायची, खर्च कोणी करायचा यावरून वाद सुरू आहे.
देखभालीची जबाबदारी कोणाची?
या पुलाचे बांधकाम करताना १९९८ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटात काही अटी घातल्या होत्या. पुलाच्या खालची ३३ हजार चौरस मीटरची जागा व्यावसायिक वापरासाठी कंत्राटदाराला दिली जाईल, त्या बदल्यात कंत्राटदार संस्थेने पुलाची देखभाल करावी, अशीही अट त्यात होती. त्यानुसार हे काम आधी जोग इंजिनिअरिंग लिमिटेड कंपनीला मिळाले होते. मात्र जोग कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर कंत्राटाचा वाद न्यायालयात गेला. हिरानंदानी कंपनीने बांधकाम पूर्ण केले पण पुलाच्या खालच्या व्यावसायिक जागेचा वाद न्यायालयात अडकला होता. त्यामुळे पुलाची देखभाल गेल्या काही वर्षात झाली की नाही याबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुलाच्या देखभालीची जबाबदारी हिरानंदानी कंपनीची असल्यामुळे पालिका प्रशासनाने कंपनीला नोटीस पाठवली आहे. या सगळ्या वादाचा आता उलगडा झाल्यामुळे खर्च कोणी करायचा हा वाद सुरू आहे. या वादात पुलाच्या दुरुस्तीसाठी कुणीच पुढाकार घेण्याच्या तयारीत नाही.
पालिकेची भूमिका काय?
या प्रकरणी आता पालिकेने हिरानंदानी कंपनीला नोटीस बजावली आहे. तसेच एमएमआरडीएशीही पत्रव्यवहार सुरू केला आहे. दुरुस्ती करून मग त्याचा खर्च संबंधित प्राधिकरणाकडून किंवा कंपनीकडून वसूल करण्याची पालिकेची भूमिका आहे. मात्र त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो त्यावर या पुलाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
© The Indian Express (P) Ltd
