महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) १९९९ मध्ये अस्तित्वात आला. कायद्याचा उद्देश मुख्यतः राज्यातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे हा होता. काही प्रकरणात कायद्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आले. मात्र त्यावर अनेकदा टीकाही झाली. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी वाल्मिक कराडसह इतर आरोपींवर मकोका लावण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कायद्यातील तरतुदी काय? ‘मकोका’नुसार सामान्यपणे संघटित गुन्हेगारी टोळ्या, खंडणी, तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांत सहभागी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. यामध्ये केवळ प्रत्यक्ष गुन्हेगार नव्हे, तर गुन्हेगारीचा कट आखणाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येते. त्यांच्यावर कारवाईसाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. त्यात प्रामुख्याने आरोपी संघटित गुन्हेगारी टोळीशी संबंधित असावा, आरोपीने गेल्या १० वर्षांत दोन वेळा गंभीर गुन्हे केलेले असावेत, गुन्हे आर्थिक लाभासाठी किंवा तत्सम कामासाठी केलेले असावेत, आदींचा समावेश आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : सोयाबीन खरेदीची उद्दिष्टपूर्ती का नाही?
कुणावर कारवाई होऊ शकते?
या कायद्याचा वापर केवळ गंभीर आणि संघटित गुन्हेगारांवर केला जातो. ज्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हा घडतो, तेथील अंमलदार याबाबत प्रस्ताव पाठवतो. शहरी भागात अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांकडे, तर ग्रामीण भागात विशेष पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात येतो. त्यांनी तो मंजूर केल्यावर संबंधित प्रकरणांमध्ये मकोका लावला जातो. त्यानंतर त्याचा तपास शहरी भागात अधीक्षक दर्जाचा अधिकारी, तर ग्रामीण भागात उपअधीक्षक दर्जाचा अधिकारी करतो. या कायद्यात गुन्हेगाराला पाच वर्षे ते जन्मठेपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच किमान पाच लाखांपर्यंतचा दंडही आकारला जातो.
कायद्याची गरज का भासली?
१९९० च्या दशकात मुंबई आणि महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले होते. दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवळी व तत्सम गुन्हेगारांच्या टोळ्यांनी खंडणी वसुली, जमिनीं बळकावणे आणि हत्या आदी गुन्ह्यांच्या माध्यमातून मुंबईसह इतर भागांमध्ये आपला प्रभाव निर्माण केला होता. त्यांना रोखण्यासाठी भारतीय दंड संहिता आणि दहशतवादविरोधी कायदा (टाडा) कायद्यांचा वापर केला जात होता. परंतु संघटित गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी स्वतंत्र कायदा नव्हता. विविध घटनांमध्ये गुन्हेगारांचा अप्रत्यक्षरीत्या सहभाग असल्याने आणि त्याचे पुरावे गोळा करणे अवघड असल्याने त्यामुळे गुन्हेगारांना शिक्षा देणे कठीण झाले होते, १९९५ मध्ये टाडा कायदा रद्द झाल्यानंतर संघटित गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणताही कठोर कायदा उरला नव्हता. त्यामुळे मकोकासारख्या विशेष कायद्याची गरज निर्माण झाली.
हेही वाचा >>> तालिबानचं भारताशी सख्य का वाढतंय?
कायद्याचे महत्त्व का आहे?
संघटित गुन्हेगारीवर आळा घालण्यासाठी हा कायदा प्रभावी असल्याने त्याद्वारे गुन्हेगारांवर कारवाई केली जाते. संघटित गुन्हेगारीचे नेटवर्क खूप मजबूत होते. त्यावर आळा घालण्यासाठी आणि गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा देण्यासाठी मकोका कायदा महत्त्वपूर्ण ठरला. संघटित गुन्हेगारीच्या माध्यमातून मिळवलेली संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार या कायद्यामुळे पोलिसांना मिळाला. त्याचप्रमाणे साक्षीदार संरक्षण आणि कठोर चौकशीचे अधिकारही या कायद्याने पोलिसांना दिल्याने पोलिसांना संघटित टोळ्यांना लगाम घालणे शक्य झाले. मकोका अंतर्गत आरोपींना जामीन मिळण्यास मर्यादा घातल्यामुळे पोलिसांना तपासासाठी वेळ मिळतो.
कायद्यावर टीका का? आव्हाने कोणती?
अनेक वेळा पोलीस अधिकारी चुकीच्या व्यक्तींवर मकोका लावतात. यामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन होते, असा आरोप पोलिसांवर केला जातो. या कायद्यात आरोपींना तातडीने जामीन मिळत नाही, अनेकदा राजकीय दबावाखाली कारवाई केली जाते. कायद्याचा वापर करताना न्यायव्यवस्थेपुढे आव्हाने निर्माण येतात. गुन्हेगारांविरुद्ध मजबूत पुरावे गोळा करणे अवघड ठरते. खोट्या तक्रारींमुळे निर्दोष लोकांवर कारवाई होण्याचीही भीती असते. त्यामुळे या कायद्याचा वापर अधिक पारदर्शक करण्याचे निर्देश न्यायालयांनी वेळोवेळी यापूर्वी दिले आहेत.
