महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) १९९९ मध्ये अस्तित्वात आला. कायद्याचा उद्देश मुख्यतः राज्यातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालणे हा होता. काही प्रकरणात कायद्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून आले. मात्र त्यावर अनेकदा टीकाही झाली. बीड जिल्ह्यातील सरपंच संतोष देशमुख हत्येप्रकरणी वाल्मिक कराडसह इतर आरोपींवर मकोका लावण्यात आला आहे. त्यामुळे हा कायदा पुन्हा चर्चेत आला आहे. कायद्यातील तरतुदी काय? ‘मकोका’नुसार सामान्यपणे संघटित गुन्हेगारी टोळ्या, खंडणी, तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांत सहभागी असणाऱ्यांवर कारवाई केली जाते. यामध्ये केवळ प्रत्यक्ष गुन्हेगार नव्हे, तर गुन्हेगारीचा कट आखणाऱ्यांनाही जबाबदार धरण्यात येते. त्यांच्यावर कारवाईसाठी काही महत्त्वाच्या अटी आहेत. त्यात प्रामुख्याने आरोपी संघटित गुन्हेगारी टोळीशी संबंधित असावा, आरोपीने गेल्या १० वर्षांत दोन वेळा गंभीर गुन्हे केलेले असावेत, गुन्हे आर्थिक लाभासाठी किंवा तत्सम कामासाठी केलेले असावेत, आदींचा समावेश आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
