भारत लोकसंख्येत पहिल्या क्रमांकाचा देश झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतंच सहावा अर्थसंकल्प सादर केला. अंतरिम अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळातील योजना आणि त्याचा लोकांना झालेला लाभ याचा लेखाजोखा मांडला. आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी २०१३-१४ पासून २५ कोटी भारतीय गरिबीतून सावरत उन्नत झाल्याचे संगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, गेल्या दशकात २५ कोटी भारतीयांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात यश आले आहे. “सबका साथ”मधून या १० वर्षांत सरकारने २५ कोटी लोकांना बहुविध दारिद्र्यातून मुक्त करण्यासाठी मदत केली आहे,” असे त्या म्हणाल्या.
बहुविध दारिद्र्य म्हणजे काय?
शिक्षण, आरोग्य आणि जीवनमानाचा स्तर या वेगवेगळ्या बाबींचा अभ्यास करून व्यक्ती बहुविध दारिद्र्यातून बाहेर पडल्याचे ठरवले जाते. राष्ट्रीय बहुविध दारिद्र्य तिन्हीतील कमतरतेचे मूल्यमापन करते. यामध्ये पोषण, शालेय शिक्षण वर्षे, बाल आणि किशोरवयीन मुलांचे मृत्यू, वीज, घरे, पाणी, स्वच्छता, स्वयंपाकाचे इंधन, बँक खाती आदी मानकांचा समावेश असतो.
या मूल्यांकनाचा आधार काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात उल्लेख केलेला २५ कोटी हा आकडा १५ जानेवारी रोजी नीती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अहवालातून प्राप्त झाला आहे. युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (युएनडीपी) आणि ऑक्सफर्ड पॉलिसी अँड ह्युमन डेव्हलपमेंट इनिशिएटिव्ह (ओपीएचआय) यांच्या तांत्रिक माहितीसह नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद आणि नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार योगेश सुरी यांनी अहवाल तयार केला आहे.
या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे “भारतातील बहुविध दारिद्र्य २०१३-१४ मधील २९.१७% वरून २०२२-२३ मध्ये ११.२८% पर्यंत घसरले आहे. या कालावधीत सुमारे २४.८२ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत. राज्यांच्या स्तरावर उत्तर प्रदेशमध्ये ५.९४ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले. बिहार ३.७७ कोटी आणि मध्य प्रदेश २.३० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले. यात ५.९४ कोटी संख्येसह उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय) कसा ठरवला जातो?
गरिबीची गणना एकतर उत्पन्नाच्या पातळीवर किंवा जर उत्पन्नाची आकडेवारी उपलब्ध नसेल तर खर्चाच्या पातळीवर केली जाते. बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक गरिबीकडे वेगळ्या पद्धतीने पाहते. जागतिक स्तरावर बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक तीन क्षेत्र आणि १० मानकांवर आधारित आहे :
१. आरोग्य
२. शिक्षण
३. जीवनमान
आरोग्याच्या परिमाणामध्ये पोषण, बाल आणि किशोरवयीन मृत्यूचे निर्देशक समाविष्ट आहेत. शिक्षणाच्या परिमाणात शालेय शिक्षणाची वर्षे आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती मानकांचा समावेश होतो. जीवनमानाच्या मानकांमध्ये गृहनिर्माण, घरगुती मालमत्ता, स्वयंपाकाच्या इंधनाचा प्रकार, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी आणि वीज अशा सहा घरगुती मानकांचा समावेश होतो. भारतीय बहुविध दारिद्र्य निर्देशांकामध्ये दोन अतिरिक्त निर्देशक आहेत : माता आरोग्य (आरोग्य आयाम अंतर्गत) आणि बँक खाती (जीवनमानाच्या परिमाण अंतर्गत). नीती आयोगाच्या मते, एमपीआयला भारताच्या राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी संरेखित करण्यासाठी दोन अतिरिक्त निर्देशक जोडले गेले आहे.
बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक (एमपीआय)ची गणना कशी केली जाते?
बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक पद्धतीनुसार, जर एखादी व्यक्ती १० पैकी एक तृतीयांश सोई-सुविधांपासून वंचित असेल, तर त्यांना “एमपीआय गरीब” म्हणून ओळखले जाते. निर्देशांक मूल्याची गणना करण्यासाठी तीन स्वतंत्र गणना आवश्यक आहेत. पहिल्या गणनेमध्ये “बहुविध दारिद्र्य” (ज्याला एच चिन्हाद्वारे दर्शविली जाते) शोधणे समाविष्ट आहे. ही गणना लोकसंख्येतील बहुविध गरीब लोकांचे प्रमाण दर्शवते आणि बहुविध गरीब व्यक्तींच्या संख्येला एकूण लोकसंख्येने विभाजित करते. यातून किती लोक गरीब आहेत, याची आकडेवारी समोर येते. दुसऱ्या गणनेमध्ये गरिबीची “तीव्रता” शोधणे समाविष्ट आहे (ज्याला ए चिन्हाद्वारे दर्शविले जाते). ही तीव्रता लोक किती गरीब आहे हे दर्शवते. शेवटी, बहुविध दारिद्र्य (एच) आणि गरिबीची तीव्रता (ए) या संख्येचा गुणाकार करून बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक ठरवला जातो.
२०१३-१४ आणि २०२२-२३ चा डेटा कसा आला?
हा डेटा नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस) च्या वेगवेगळ्या डेटावर अवलंबून आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे दर पाच वर्षांनी आयोजित केले जाते. शेवटचा सर्वेतील डेटा हा २०१९-२१ या कालावधीचा संदर्भ देतो.
२०१२-१३ आणि २०२२-२३ साठी बहुविध दारिद्र्य निर्देशांक कसे मोजले गेले?
नीती आयोगाच्या अहवालात नमूद केल्यानुसार, “दारिद्र्य आणि वंचिततेवर मागील दशकात सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांचा परिणाम आकडेवारीवर दिसून येतो. २००५-०६ ते २०१५-१६ च्या तुलनेत २०१५-१६ नंतर बहुविध दारिद्र्य निर्देशांकामध्ये झालेली घट २०२२-२३ पर्यंतच्या आकडेवारीत दिसून येते.”
