देशातील फक्त ६ टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो. म्हणजे MSP चा फायदा होतो. यामध्ये पंजाब, हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त त्यामुळे तेथील शेतकरी नवीन कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सिमेवर आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, आज (बुधवार, ९ जून २०२१) केंद्र सरकारने MSP मध्ये वाढ केली आहे. त्यामुळे MSP चा मुद्दा चांगलाच चर्चेत आला आहे. MSP म्हणजे काय? हे कोण ठरवतं, हे आपण समजून घेऊया…

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

MSP म्हणजे काय?

आणखी वाचा

MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत ( Minimum Support Price) ही एक प्रणाली आहे. जी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी लागू करण्यात येते. यालाच शेतकरी सोप्या भाषेत हमीभाव देखील म्हणतात. MSP प्रत्येक पिकांवर वेगवेळी लागू होते. जर शेतकऱ्याच्या पिकाला बाजारात भाव कमी असेल, किंवा घसरण झाली असेल तर केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करते. केंद्र सरकार ज्या किंमतीत शेतमाल खरेदी करतं, त्यालाच MSP म्हणतात. यामुळे शेतऱ्यांना दिलासा मिळतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही.

समजून घ्या : ६० मिमी पाऊस पडला म्हणजे नेमका किती? पाऊस कसा मोजतात?

MSP कोण ठरवतं?

कमिशन फॉर अग्रिकल्चरल कॉस्ट अँड प्रायझेस CACP च्या आकडेवारीवरुन भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालय MSP ठरवतं. MSP प्रत्येक पिकांवर वेगवेळी लागू होते. तर एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला (MSP) हमीभाव एकसमान असते. म्हणजे एक क्विंटल ज्वारी महाराष्ट्रात ज्या दराने सरकार खरेदी करते त्याच दरात इतर राज्यातही खरेदी केली जाते. सरकार २३ शेतमालांची खरेदी करते यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा समावेश आहे.