सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची माहिती आता राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड अर्थात नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड (NJDG) या ऑनलाइन पोर्टलशी जोडली जाणार असल्याचा निर्णय गुरुवारी (१४ सप्टेंबर) घेण्यात आला. एनजेडीजी या पोर्टलवर देशभरातील न्यायालयांमधील प्रलंबित खटले, निकाली काढलेले खटले याबाबतची अद्ययावत माहिती सादर केलेली असते. यात आता सर्वोच्च न्यायालयाचीही भर पडली आहे. या निर्णयाबाबत माहिती देताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, “आजचा दिवस ऐतिहासिक असा म्हणावा लागेल. एनजेडीजीची निर्मिती राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या पथकाने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुरू असलेल्या खटल्यांची आणि प्रलंबित खटल्यांची माहिती अद्ययावत करून आपण न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकत आहोत.”

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड म्हणजे काय?

एनजेडीजी या ऑनलाइन पोर्टलवर, ई-कोर्ट्स प्रकल्पाअंतर्गत (eCourts Project) देशातील १८,७३५ जिल्हा न्यायालय, तत्सम दुय्यम न्यायलय आणि उच्च न्यायालयातील निकालांच्या प्रती, खटल्यांची माहिती अद्ययावत करण्यात येते. देशातील सर्वच न्यायालयातील खटल्यांची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध होत असते. विशेष म्हणजे, खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर लगेचच त्याची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाते. तालुका पातळीपासून ते उच्च न्यायालयातील खटल्यांची माहिती मिळवण्याचे एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून एनजेडीजीकडे पाहिले जाते.

आणखी वाचा

हे वाचा >> न्यायालयात खटले प्रलंबित का राहतात ? न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील आव्हाने कोणती?

एनजेडीजी पोर्टल कोण चालवते?

केंद्र सरकारच्या निधीद्वारे ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यानिमित्त एनजेडीजीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत देशभरातील १८,७३५ न्यायालयांचील माहितीचे संगणकीकरण करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संगणक विभागातील सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट टीमच्या समन्वयातून या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. अतिशय सुलभ आणि सुस्पष्ट माहिती असलेला डॅशबोर्ड दोन्ही संस्थांच्या समन्वयातून तयार करण्यात आला आहे.

न्यायालयात न्यायालयीन कारवाईसाठी आलेला माणूस (अभियोक्ता) या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या २३.८१ कोटी खटले आणि २३.०२ कोटी न्यायालयीन निकाल आणि आदेशाची प्रत अतिशय सोप्या पद्धतीने प्राप्त करू शकतो.

पोर्टलवरील डेटा कसा मदत करू शकतो?

प्रलंबित खटल्यांची माहिती घेणे, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन करणे आणि निरीक्षक म्हणून काम करणे, यासारखी कामे एनजेडीजीकडून करण्यात येतात. जसे की, आता सर्वोच्च न्यायालयाची आकडेवारी पोर्टलवर सादर केली जाणार आहे. वर्ष २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६४,८५४ एवढी आहे. परंतु गेल्या महिन्यात ५,४१२ प्रकरणे दाखल झाली आहेत, तर ५,०३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे ही विशेषतः मागच्या काळातील आहेत. सध्या जेवढ्या प्रकरणात प्रकरणे दाखल होतात, त्याचा निपटारादेखील त्याच वेगाने करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

एनजेडीजी पोर्टलमुळे न्यायिक प्रक्रियेतील अडथळेदेखील निदर्शनास येत आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या विशिष्ट राज्यात जमिनीच्या विवादांची संख्या वाढत असल्यास त्या राज्यातील संबंधित धोरण निर्मात्यांना कायद्यात बदल करणे किंवा बळकटी करणे आवश्यक असल्याची माहिती मिळू शकेल. वर्षनिहाय प्रलंबित प्रकरणांच्या आकडेवारीचा संदर्भ देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, २००० सालाच्या आधीची फक्त १०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या पोर्टलचा वापर करून मुख्य न्यायाधीशांना कामाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि सर्वात जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी या टूलचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे कायद्याच्या विशिष्ट क्षेत्रांशी संबंधित इनपूट तयार करण्यास देखील मदत करते. उदाहरणार्थ, जमिनीच्या विवादांशी संबंधित प्रकरणांचा मागोवा घेण्यासाठी २६ राज्यांचा भूमिअभिलेख डेटा एनजेडीजीशी जोडला गेला आहे.

नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड म्हणजे काय?

एनजेडीजी या ऑनलाइन पोर्टलवर, ई-कोर्ट्स प्रकल्पाअंतर्गत (eCourts Project) देशातील १८,७३५ जिल्हा न्यायालय, तत्सम दुय्यम न्यायलय आणि उच्च न्यायालयातील निकालांच्या प्रती, खटल्यांची माहिती अद्ययावत करण्यात येते. देशातील सर्वच न्यायालयातील खटल्यांची माहिती या पोर्टलवर उपलब्ध होत असते. विशेष म्हणजे, खटल्याची सुनावणी झाल्यानंतर लगेचच त्याची माहिती पोर्टलवर अद्ययावत केली जाते. तालुका पातळीपासून ते उच्च न्यायालयातील खटल्यांची माहिती मिळवण्याचे एक महत्त्वाचे ठिकाण म्हणून एनजेडीजीकडे पाहिले जाते.

आणखी वाचा

हे वाचा >> न्यायालयात खटले प्रलंबित का राहतात ? न्यायालयीन व्यवस्थेसमोरील आव्हाने कोणती?

एनजेडीजी पोर्टल कोण चालवते?

केंद्र सरकारच्या निधीद्वारे ई-कोर्ट्स प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यानिमित्त एनजेडीजीची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत देशभरातील १८,७३५ न्यायालयांचील माहितीचे संगणकीकरण करण्यात आलेले आहे. राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्र (NIC) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या संगणक विभागातील सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट टीमच्या समन्वयातून या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. अतिशय सुलभ आणि सुस्पष्ट माहिती असलेला डॅशबोर्ड दोन्ही संस्थांच्या समन्वयातून तयार करण्यात आला आहे.

न्यायालयात न्यायालयीन कारवाईसाठी आलेला माणूस (अभियोक्ता) या पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या २३.८१ कोटी खटले आणि २३.०२ कोटी न्यायालयीन निकाल आणि आदेशाची प्रत अतिशय सोप्या पद्धतीने प्राप्त करू शकतो.

पोर्टलवरील डेटा कसा मदत करू शकतो?

प्रलंबित खटल्यांची माहिती घेणे, प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी व्यवस्थापन करणे आणि निरीक्षक म्हणून काम करणे, यासारखी कामे एनजेडीजीकडून करण्यात येतात. जसे की, आता सर्वोच्च न्यायालयाची आकडेवारी पोर्टलवर सादर केली जाणार आहे. वर्ष २०२३ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ६४,८५४ एवढी आहे. परंतु गेल्या महिन्यात ५,४१२ प्रकरणे दाखल झाली आहेत, तर ५,०३३ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. याचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे ही विशेषतः मागच्या काळातील आहेत. सध्या जेवढ्या प्रकरणात प्रकरणे दाखल होतात, त्याचा निपटारादेखील त्याच वेगाने करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.

एनजेडीजी पोर्टलमुळे न्यायिक प्रक्रियेतील अडथळेदेखील निदर्शनास येत आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या विशिष्ट राज्यात जमिनीच्या विवादांची संख्या वाढत असल्यास त्या राज्यातील संबंधित धोरण निर्मात्यांना कायद्यात बदल करणे किंवा बळकटी करणे आवश्यक असल्याची माहिती मिळू शकेल. वर्षनिहाय प्रलंबित प्रकरणांच्या आकडेवारीचा संदर्भ देताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, २००० सालाच्या आधीची फक्त १०० प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या पोर्टलचा वापर करून मुख्य न्यायाधीशांना कामाची पुनर्रचना करण्यासाठी आणि सर्वात जुनी प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी या टूलचा वापर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

हे कायद्याच्या विशिष्ट क्षेत्रांशी संबंधित इनपूट तयार करण्यास देखील मदत करते. उदाहरणार्थ, जमिनीच्या विवादांशी संबंधित प्रकरणांचा मागोवा घेण्यासाठी २६ राज्यांचा भूमिअभिलेख डेटा एनजेडीजीशी जोडला गेला आहे.