उत्तर प्रदेशात नझूल जमिनीचा वाद काय? या मुद्द्यावर सत्ताधारी आमदारांकडूनच भाजपला विरोध कशासाठी?

नझूल संपत्ती म्हणजे काय?

स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिशांच्या विरोधात संघर्ष किंवा युद्धात पराभवानंतर राजे-रजवाड्यांच्या या जमिनी जप्त करण्यात आल्या. जेव्हा आपला देश स्वतंत्र झाला त्या वेळी जमिनींची कागदपत्रे नसल्याने या जमिनी राजघराण्यांकडे पुन्हा हस्तांतरित करता आल्या नाहीत. ही नझूल संपत्ती म्हणून ओळखली जाते. विविध सरकारे सार्वजनिक हितासाठी या जमिनींचा वापर करतात. यातील मोठा भाग हा गृहनिर्माण संस्थांसाठीही देण्यात आला. या विधेयकानुसार या जमिनींच्या मालकी हक्कांमध्ये हस्तांतरणास प्रतिबंध आहे. तसेच नझूल जमिनी या न्यायालयीन आदेशाद्वारे किंवा अर्ज देऊन खासगी व्यक्ती किंवा संस्थांना देण्यास मनाई आहे. सरकारच्या आधिपत्याखाली ही जमीन राहील. जर या जमिनीचे मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कुणी पैसे भरले असतील तर ते परत मिळतील. याखेरीज सध्या ज्या जमिनी कराराने आहेत त्यांच्या मुदतवाढीबाबत विधेयकात उल्लेख आहे. मात्र ही संपत्ती सरकारीच राहील. बेकायदेशीरपणे ही जमीन खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात जाण्यास या विधेयकाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

हेही वाचा >>>तब्बल ४० वर्षांनी पुन्हा गगनभरारी घेणार भारतीय व्यक्ती; कोण आहेत शुभांशू शुक्ला?

भाजप आमदारांचाच विरोध

प्रयागराजचे भाजप आमदार हर्षवर्धन वाजपेयी यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला आहे. प्रयागराजमध्ये शंभर वर्षांपासून या जमिनींवर नागरिकांचे वास्तव्य आहे. आपण एका बाजूला पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याची घोषणा करतो. त्याचबरोबर या विधेयकातून त्यांना बेघर करायला निघालो आहेत असा त्यांचा आरोप आहे. प्रयागराज जिल्ह्यातील अन्य भाजप आमदार सिद्धार्थ नाथ सिंह यांनीही याला विरोध केला. प्रयागराज शहरातील मोठा भाग नझूल मालमत्तेवर वसलेला आहे. त्यामुळेच हे विधेयक संमत झाले तर सत्ताधाऱ्यांना फटका बसू शकतो असा मतप्रवाह भाजपमध्ये आहे. याखेरीज अपना दल तसेच भाजपच्या मित्रपक्षानेही विधेयकावर आक्षेप घेतल्याने सरकारची कोंडी झाली. समाजवादी पक्षानेही याला विरोध केला. संसदीय कामकाजमंत्र्यांनी यावर उत्तर देत आर्थिक दुर्बल व्यक्तींना यातून सूट देण्यात आल्याचे सांगितले. जर कोणी नियमांचा भंग केला नसेल तर, ३० वर्षांसाठी करार वाढविला जाईल असे त्यांनी नमूद केले.

विधेयकाची गरज काय?

सार्वजनिक हिताच्या विविध प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात जमिनींची गरज आहे. खासगी जमीन अधिग्रहित करण्यात मोठ्या प्रमाणात पैसे लागतात. यातून प्रकल्पाला विलंब लागतो. उत्तर प्रदेशात नझूल जमिनी मोठ्या प्रमाणात व्यक्ती तसेच संस्थांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या आहेत. मात्र या जमिनी खासगी मालकीच्या होणे राज्याच्या हिताचे नाही असा दावा उत्तर प्रदेश सरकारतर्फे करण्यात आला.

हेही वाचा >>>उत्परिवर्तनामुळे स्वाइन फ्लू वाढतोय? डॉक्टरांचे म्हणणे काय?

वादाचा मुद्दा काय?

भाडेतत्त्वाच्या अटीनुसार सध्याचा करार ठेवायचा की रद्द करायचा याचे अधिकार सरकारकडे आहेत. विधेयकातील तरतूदी लागू झाल्यावर नझूल जमिनीच्या वापराबाबतचे तपशील तीन महिन्यांत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. याचे जर पालन केले नाही तर करारमुदत वाढीवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. कराराची मुदत संपल्यावर ही जमीन सरकारी मालकीची होईल. याबाबतचा अध्यादेश या वर्षी मार्चमध्ये संमत करण्यात आला होता. मात्र हे विधेयक मांडण्यापूर्वी यावर आक्षेप घ्यायला हवे होते. आता ते संमत होत असताना आक्षेप घेतल्याने सरकारची कोंडी झाली अशी भावना सत्ताधारी गटातून व्यक्त केली जात आहे. आता चिकित्सा समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष आहे.