देशभरातील १३ विमानतळांवर ‘फास्ट-ट्रॅक इमिग्रेशन’ सुविधा; हा नवीन कार्यक्रम काय आहे? याचा लाभ कोणाला मिळणार?

कार्यक्रमाच्या उद्घाटनानंतर अमित शाह यांनी ‘एक्स’वर लिहिले की, या सुविधेमुळे प्रोग्रामअंतर्गत नोंदणीकृत नागरिक आणि ओसीआय (भारतीय परदेशी नागरिक) कार्डधारकांना विमानतळांवरील रांगांमध्ये न लागता त्यांचे पासपोर्ट आणि बोर्डिंग स्कॅन करून तत्काळ इमिग्रेशन मंजुरीचा लाभ घेता येईल. गेल्या जूनमध्ये नवी दिल्लीतील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय (IGI) विमानतळाच्या टर्मिनल ३ वर हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता. सरकार अखेरीस देशभरातील १३ प्रमुख विमानतळांवर ‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’ सुरू करण्याची योजना आखत आहे. काय आहे हा प्रोग्राम? याचा लाभ कोणाला आणि कसा घेता येणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.

आणखी वाचा

अमरावतीत १४९ एसटी बसेस भंगारात; कमतरतेमुळे प्रवाशांचे हाल

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

पुणे: विद्यापीठ चौकातील वाहतुकीत बदल

खासगी प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना एकाच नियमावलीअंतर्गत आणणार, परिवहन मंत्री

नाशिकमध्ये नायलॉन मांजा तारांमध्ये अडकून वीज पुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार

२१०० कोटींचा तुळजाभवानी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे सादर, आमदार पाटील यांची माहिती

नागपूर विमानतळ विस्तार, प्रशासन मिशन मोडवर

बदलापूर : रासायनिक सांडपाणी वाहिनीचा प्रश्न सुटणार! १२८ कोटींच्या भुयारी गटार योजनेला सुरुवात, जुनी वाहिनी बदलणार

हेही वाचा : महाकुंभ मेळ्यात बांधण्यात आले २,५०० वर्षे जुन्या तंत्राने प्रेरित पूल; काय आहे पोंटून पुलाचा इतिहास?

‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’ म्हणजे काय?

एफटीआय-टीटीपी हा आंतरराष्ट्रीय प्रवाशांसाठी इमिग्रेशन प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला उपक्रम आहे. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, “प्रवाशांना जागतिक दर्जाच्या इमिग्रेशन सुविधा प्रदान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुलभ आणि सुरक्षित करणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. ही सुविधा भारतीय नागरिकांसाठी आणि इतर देशांतून येणाऱ्या ओसीआय प्रवाशांसाठी मोफत सुरू करण्यात आली असून, संपूर्णपणे मोफत असणार आहे. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली, हा कार्यक्रम ‘विकसित भारत@२०४७’ व्हिजनच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे,” असे गृह मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या वर्षी केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘एनडीटीव्ही’ला सांगितले, “भारत एक आंतरराष्ट्रीय गंतव्य स्थान ठरत आहे आणि प्रवासाचा अनुभव सर्वांसाठी अखंड व सहज करण्यासाठी हा कार्यक्रम सुरू केला जात आहे. पात्र प्रवाशांना स्वयंचलित गेट्स (ई-गेट्स) वापरण्याची आणि अखंड प्रवासासाठी नियमित इमिग्रेशन रांगांमध्ये न लागता, त्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी दिली जाईल.”

नावनोंदणी कशी करायची?

या सुविधेक‍रिता नोंदणी करण्यासाठी प्रवासी https://ftittp.mha.gov.in या वेबसाइटला भेट देऊ शकतात. त्यांनी सर्व तपशील ऑनलाइन भरणे आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर अर्जदारांना त्यांचा बायोमेट्रिक डेटा विमानतळावर किंवा परदेशी प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयात (FRRO) द्यावा लागतो. ‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’साठीची नोंदणी पाच वर्षांपर्यंत किंवा पारपत्राची मुदत संपेपर्यंत वैध असते. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे ईसीआर पारपत्र असलेले अर्जदार म्हणजेच १२ वर्षांखालील आणि ७० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अर्जदार फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्रामसाठी पात्र नाहीत. गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत इमिग्रेशन ब्यूरोनुसार, १२ ते १८ वर्षे वयोगटातील लोकांकरिता नोंदणीसाठी पालक किंवा पालकांचे ईमेल आणि मोबाईल नंबर वापरला जाऊ शकतो. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’नुसार, आवश्यक पडताळणी केल्यानंतरच अर्जदाराची नावनोंदणी केली जाईल.

नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’साठी नोंदणी करणाऱ्या अर्जदारांना पारपत्र आकाराचा फोटो अपलोड करावा लागेल. फोटो सहा महिन्यांपेक्षा जुना नसावा आणि त्याचे बॅकग्राऊंड पांढरे असावे. त्यांना त्यांच्या पासपोर्टची स्कॅन केलेली प्रतदेखील अपलोड करावी लागेल; ज्यात किमान सहा महिने वैधता असेल. पहिल्या पानावर फोटो आणि वैयक्तिक माहिती असेल, तर शेवटच्या पानावर कौटुंबिक तपशील असेल. ओसीआय कार्डधारकांसाठी ओसीआय कार्डची स्कॅन केलेली प्रत आवश्यक आहे.

हेही वाचा : गोव्याकडे पर्यटकांची पाठ? गोवा सरकार आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्समधील वादाचे कारण काय?

‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’ कसे कार्य करतो?

‘फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन – ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम’अंतर्गत नोंदणी केलेल्यांना विमानतळावरील ई-गेट्स किंवा ऑटोमेटेड गेट्सवर जावे लागेल. तेथे प्रवाशांना एअरलाइन्सने जारी केलेला बोर्डिंग पास स्कॅन करावा लागेल आणि नंतर त्यांचे पासपोर्ट स्कॅन करावे लागतील. “आगमन आणि प्रस्थान दोन्ही ठिकाणी, प्रवाशांचे बायोमेट्रिक्स ई-गेट्सवर प्रमाणित केले जातील. एकदा हे प्रमाणीकरण यशस्वी झाले की, ई-गेट आपोआप उघडेल आणि इमिग्रेशन क्लीअरन्स मंजूर केले जाईल,” असे गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे. इमिग्रेशन प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी करणारा हा कार्यक्रम दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यामध्ये भारतीय नागरिक आणि ओसीआय कार्डधारकांना कव्हर केले जाणार आहे.