अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना नवीन प्राप्तिकर विधेयकाबाबत मोठी घोषणा केली. पुढील आठवड्यात निर्मला सीतारमण संसदेत नवीन प्राप्तिकर विधेयक सादर करणार आहेत. १९६१ चा सहा दशके जुना प्राप्तिकर कायदा सुलभ करणे हे नव्या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. कर तरतुदी सुलभ करणे, खटले कमी करण्यासाठी आणि संपूर्ण प्रणाली करदात्यांसाठी सोयीस्कर व्हावी म्हणून हा कायदा लागू करण्याची तयारी असल्याचे सरकारचे सांगणे आहे.
या विधेयकावर बोलताना निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “नवीन विधेयक स्पष्ट आणि थेट मजकुरात सध्याच्या कायद्याच्या जवळपास अर्ध्या भागाचे असेल. करदात्यांना आणि कर प्रशासनासाठी हा कायदा समजणे सोपे होईल, ज्यामुळे कर प्रणाली सुलभ होईल आणि खटले कमी होतील.” अर्थमंत्र्यांनी अधोरेखित केले की, यामुळे एक निष्पक्ष आणि पारदर्शक कर प्रणाली सुनिश्चित होईल. काय आहे हे नवीन प्राप्तिकर विधेयक? त्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये कोणती? सर्वसामान्यांना याचा काय फायदा होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.
नवीन प्राप्तिकर विधेयकाची आवश्यकता का आहे?
भारतीय कर प्रणालीमध्ये अनेक वर्षांमध्ये अनेक सुधारणा झाल्या आहेत, ज्यामुळे १९६१ चा प्राप्तिकर कायदा अधिकाधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे. सध्याच्या कर फ्रेमवर्कमध्ये अशा अनेक सूट, वजावट आणि तरतुदींचा समावेश आहे; ज्यामुळे अनेकदा करदात्यांमध्ये गोंधळ होतो आणि कर विभाग व व्यक्ती किंवा व्यवसाय यांच्यात वाद निर्माण होतात. सरकार अनेक वर्षांपासून करविषयक कायदे सुलभ करण्यावर काम करत आहे. नवीन विधेयक यापैकी अनेक समस्यांचे निराकरण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनाची घोषणा पहिल्यांदा जुलै २०२४ मध्ये करण्यात आली होती. त्यावेळी निर्मला सीतारमण यांनी सहा महिन्यांत दुरुस्ती पूर्ण करण्याचे वचनही दिले होते. इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटने भाषा सुलभ करणे, न्यायालयीन खटले कमी करणे, अप्रचलित तरतुदी काढून टाकणे यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली होती, असे वृत्त ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिले आहे. मसुदा प्रक्रियेदरम्यान सार्वजनिक माहिती आणि तज्ज्ञांची मतेदेखील विचारात घेण्यात आली.
नवीन विधेयकातील प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अपेक्षित बदल काय?
कर प्रणाली सुलभ करणे: नवीन आयकर विधेयकाच्या प्राथमिक उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी कर प्रणाली सुलभ करणे. अनावश्यक कागदपत्रे कमी करणे, फाइलिंग प्रक्रिया सुलभ करणे आणि करदात्यांना स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे प्रदान करणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. फेसलेस असेसमेंट आणि तंत्रज्ञानावरील वाढत्या अवलंबनामुळे, सरकारने करप्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आधीच पावले उचलली आहेत. नवीन विधेयकामुळे करदात्यांना कर अधिकाऱ्यांशी संवाद साधणे अधिक सोपे होईल.
निवासी स्थितीत सुधार: सध्याच्या कर प्रणालीत करदात्यांना त्यांच्या निवासी स्थितीच्या आधारावर तीन गटांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे. या वर्गीकरणामुळे व्यक्तींच्या कर दायित्वांवर प्रभाव पडतो, विशेषत: जागतिक उत्पन्नाचे स्रोत असलेल्या. नवीन विधेयकामुळे या व्याख्या सोप्या केल्या जातील, संदिग्धता कमी होईल आणि करदात्यांना त्यांची स्थिती निश्चित करणे सोपे होईल, अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
अनावश्यक सूट आणि वजावट काढून टाकणे: वर्षानुवर्षे कर प्रणालीमध्ये असंख्य सवलती आणि कपाती जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे कर-बचत तरतुदींमध्ये एकप्रकारची गुंतागूंत निर्माण झाली आहे. २००९ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या डायरेक्ट टॅक्स कोडने अधिक सोपी कर रचना तयार करण्यासाठी यापैकी बहुतेक सवलत आणि वजावट काढून टाकावी, असे सुचवले आहे. नवीन प्राप्तिकर विधेयकात या शिफारशींचा समावेश होण्याची शक्यता आहे; ज्यामुळे अधिक पारदर्शक कर प्रणाली सुनिश्चित केली जाईल.
कर वर्षाच्या नियमांमध्ये स्पष्टता: करदात्यांना आर्थिक वर्ष आणि मूल्यांकन वर्ष यांच्यातील फरकाबाबत अनेकदा गोंधळाचा सामना करावा लागतो. नवीन विधेयकात या अटींचे अधिक सरळ स्पष्टीकरण देणे अपेक्षित आहे; ज्यामुळे व्यक्ती आणि व्यवसायांना त्यांचे विवरण अचूकपणे भरणे सोपे होईल.
या विधेयकाचा तुमच्यावर कसा परिणाम होईल?
मध्यमवर्गीयांनी दीर्घकाळापासून कर सवलतीची मागणी केली आहे आणि २०२५ च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी लक्षणीय कर कपात करण्यात आली आहे. निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात कर दायित्वांमध्ये लक्षणीय कपात करण्याची घोषणा केली. नवीन आयकर विधेयक कर भरण्याची प्रक्रिया सोपी आणि कमी बोजा देणारी आणि या बदलांवर आधारित असेल, त्यामुळे पगारदार व्यक्ती, छोटे व्यावसायिक आणि स्वयंरोजगार व्यावसायिकांना अधिक पारदर्शक कर प्रणालीचा फायदा होईल; ज्यामुळे कायदेशीर आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी लागणारा खर्च कमी होईल आणि फाइलिंगची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल.
विधेयक मंजुर होणार?
नवीन प्राप्तिकर विधेयक सखोल पुनरावलोकन आणि सल्लामसलतीसाठी प्रथम संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले जाईल. संसदेत अंतिम मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी आवश्यक असल्यास त्यात दुरुस्ती केली जाईल. निर्मला सीतारमण म्हणाल्या, “आवश्यक असल्यास, आणखी काही दुरुस्त्या आणण्याची गरज असल्यास, आम्ही त्या आणू आणि सभागृहात सादर करू.” सामान्य नागरिकांना प्राप्तिकर कायद्याची कलमे सहज समजावी म्हणून भाषा सोपी करण्याचे निर्देशही समितीला देण्यात आले आहेत. नवीन कर विधेयक पुढील आठवड्यात सभागृहात मांडले जाणार आहे. २०२५ मध्ये प्रत्यक्ष करात बदल केला जाणार असून हा कायदा १९६१ च्या प्राप्तिकर कायद्याची जागा घेईल.
