भारतीयांमध्ये विदेशात जाऊन स्थायिक होण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेकांनी विदेशी नागरिकत्व मिळवले आहे. विदेशातील शिक्षणाच्या सोई, विदेशातील नोकरी, डॉलरमध्ये मिळणारे वेतन भारतीयांना भुलवत आहे. त्यामुळे विदेशात जाण्याचे भारतीयांचे प्रमाण वाढत आहे. ऑगस्टमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयामधील राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी लोकसभेला लेखी उत्तरात सांगितले, “अकुशल कामगार, कुशल कामगार व व्यावसायिकांसह सुमारे १५ दशलक्ष (१.५ कोटी) भारतीय नागरिक विदेशांत काम करत आहेत.” परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) परदेशात काम करणाऱ्या १.५ कोटी भारतीयांच्या संरक्षणासाठी नवीन कायद्यावर काम करीत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वृत्तानुसार, काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या अध्यक्षतेखालील परराष्ट्र व्यवहारविषयक संसदीय समितीने सोमवारी आपला अहवाल सभागृहात सादर केला. परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले, “मंत्रालय ओव्हरसीज मोबिलिटी (फॅसिलिटेशन अॅण्ड वेल्फेअर) विधेयक, २०२४ या नावाने तात्पुरता नवीन कायदा लागू करण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. मंत्रालयाने समितीला पुढे सूचित केले आहे की, प्रस्तावित मसुदा मंत्रालयांशी सल्लामसलत करत आहे आणि त्यानंतर सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी हे विधेयक ठेवले जाणार आहे,” असे अहवालात म्हटले आहे. प्रस्तावित कायदा १९८३ च्या इमिग्रेशन कायद्याची जागा घेईल, असे सांगण्यात आले आहे. या विधेयकात नक्की काय आहे?

नक्की वाचा
हेही वाचा

१९८३ चा इमिग्रेशन कायदा काय आहे?

द प्रिंटनुसार, १९८३ च्या कायद्याने विदेशात विविध पदांवर काम करणाऱ्या भारतीय कामगारांसाठी एक फ्रेमवर्क तयार केले गेलेय. या कायद्याने प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रंट्स (पीजीई), तसेच प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रंट्स (पीओई)ची स्थिती निर्माण केली. भारत इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड (ईसीआर) प्रदान करतो. ईसीआरअंतर्गत येणारे देश भारतीयांना कामासाठी तेथे स्थलांतरित होण्यापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालयाकडून इमिग्रेशन क्लीअरन्स प्राप्त करणे अनिवार्य करतात. ईसीआर यादीत अफगाणिस्तान, बहरीन, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, कुवेत, लेबनॉन, लिबिया, मलेशिया, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, दक्षिण सुदान, सुदान, सीरिया, थायलंड, संयुक्त अरब अमिराती व येमेन या देशांचा समावेश आहे.

(छायाचित्र-रॉयटर्स)

परंतु, त्या राष्ट्रांमधील देशांतर्गत गोंधळामुळे भारत सध्या लीबिया व येमेनला ईसीआर प्रदान करत नाही. भारतभरात मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंदिगड, हैदराबाद, कोचीन, तिरुवनंतपुरम, जयपूर, रायबरेली, पाटणा, बेंगळुरू, गुवाहाटी, रांची, भुवनेश्वर व आगरतळा या ठिकाणी विदेशी कामगारांसाठी १६ संरक्षक कार्यालये आहेत. भारतीयांना कामासाठी ईसीआरअंतर्गत येणाऱ्या देशांमध्ये स्थलांतरित होण्यापूर्वी त्यांना स्थलांतराची परवानगी देण्याचे काम कार्यालयांना दिले जाते.

हेही वाचा

त्यांना भरती प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे लागते, बेकायदा भरती करणाऱ्या एजंट्सवर लक्ष ठेवावे लागते आणि संभाव्य नियोक्ते व त्यांच्या कार्यालयांवर लक्ष ठेवावे लागते. रिक्रूटिंग एजंटकडून भारतीय कामगारांची फसवणूक होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्तावित कायदा आणण्यात आला आहे. आखाती म्हणजे विशेषत: संयुक्त अरब अमिराती, बहरीन, कतार, कुवेत, ओमान आणि सौदी अरेबिया या देशांमधील स्थलांतरित भारतीय कामगारांची समस्या हाताळण्यासाठी ईसीआरचे विधेयक आणले गेले आहे.

नव्या विधेयकात काय?

‘द ट्रिब्यून’नुसार, परदेशांतील रोजगारासाठी सुरक्षित, सुव्यवस्थित व नियमित स्थलांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी या विधेयकात एक फ्रेमवर्क तयार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. समितीने म्हटले आहे, “जागतिक स्थलांतरांच्या अनेक धोरणांमध्ये बदल झाल्यानुसारच नवीन कायद्यात काही गोष्टी बदलल्या गेल्या आहेत.” वर्षभरात ते विधेयक तयार होईल, अशी अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. ऑगस्टमध्ये परराष्ट्र मंत्रालयामधील राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह यांनी लोकसभेला लेखी उत्तरात सांगितले, “अकुशल कामगार, कुशल कामगार आणि व्यावसायिकांसह सुमारे १५ दशलक्ष (१.५ कोटी) भारतीय नागरिक सध्या विदेशांत काम करत आहेत.”

द प्रिंटनुसार, अहवालात पुढे म्हटले आहे, “प्रस्तावित मसुद्याबाबत मंत्रालयांशी सल्लामसलत केली जात आहे. अंतर्गत सल्लामसलत मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलतीकरिता १५ ते ३० दिवसांसाठी ठेवला जाईल. त्यानंतर सुधारित मसुदा कॅबिनेट नोटसह सल्लामसलत करून, पाठपुरावा केला जाईल.

हेही वाचा

विदेशांत जाण्याचा वाढता कल

भारतीयांमध्ये आपला देश सोडून इतर देशांत जाण्याचा कल वाढताना दिसत आहे. सर्वाधिक लोक भारत सोडून अमेरिकत जाऊन स्थायिक होणे पसंत करीत असल्याचे असते. त्यासह ब्रिटन, रशिया, जपान, इस्रायल, इटली, फ्रान्स, यूएई, युक्रेन, न्युझीलंड, कॅनडा, जर्मनी यांसारख्या देशांकडेही भारतीय लोकांचा ओढा असतो. आखाती देशांमध्येही अनेक भारतीय नागरिक जातात. भारत आणि जीसीसी म्हणजेच गल्फ को-ऑपरेशन काऊन्सिल देशांचे गेल्या अनेक दशकांपासून संबंध आहेत. त्यात सहा देश म्हणजेच सौदी अरेबिया, युनायटेड अरब एमिरेट्स (UAE), ओमान, बहरिन, कतार व कुवेत या देशांचा समावेश आहे. या देशांमध्ये रोजगाराच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाण मोठे आहे.