Government ends no-detention policy : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सोमवारी (२३ डिसेंबर) ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ अर्थातच विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण रद्द केलं आहे. शासनाच्या या निर्णयानंतर आता पाचवी ते आठवीपर्यंच्या मुलांना पुढील वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी उतीर्ण होणं बंधनकारक आहे. त्यासाठी दोन महिन्यांत पुन्हा परीक्षा घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. डिसेंबर २०१० मध्ये मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्यात सुधारणा केल्यानंतर हे धोरण लागू करण्यात आलं होतं. दरम्यान, केंद्र सरकारने धोरण रद्द करण्याचा निर्णय का घेतला? विद्यार्थी यापुढे नापास झाले तर त्यांचे काय होणार? त्यांना पुढील वर्गात कसा प्रवेश मिळवता येणार? याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया…
केंद्र सरकारने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ रद्द का केली?
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, पाचवी ते आठवीपर्यंत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी यापुढे परीक्षेत नापास झाले तर त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. या परीक्षेतही ते पास झाले नाहीत तर त्यांना वर्षभर आहे त्याच वर्गात बसवले जाईल. या कालावधीत वर्गशिक्षक विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे प्रयत्न करतील. आवश्यकतेनुसार त्यांचे पालक शिकवणीतल्या कोणत्याही कमतरता दूर करण्यासाठी शिक्षकांना मदत करतील.
यापूर्वी शिक्षण हक्क कायदा २००९ च्या कलम १६ अंतर्गत सर्व शाळांना आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना अनुतीर्ण करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. दरम्यान, ‘आरटीई’ कायद्यामध्ये सुधारणा आणि ‘नो-डेटेन्शन’ धोरण रद्द करण्यासाठी विधेयक लोकसभेत विधेयक सादर करण्यात आलं होतं. मानवी संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी हे एक महत्त्वाचे सुधारणा विधेयक असल्याचं म्हटलं होतं. या विधेयकाला बहुतांश राज्य सरकारांनी पाठिंबा दिला होता.
प्रकाश जावडेवर म्हणाले होते की, प्राथमिक शिक्षणात यामुळे उत्तरदायित्व येईल. शाळा केवळ मध्यान्ह भोजनाच्या शाळा बनल्या आहेत. कारण तिथे शिक्षण आणि शिकण्याची कमतरता आहे.” २०१६ मध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाने ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ हे धोरण रद्द करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे विद्यार्थी गांभीर्याने अभ्यास करत नसल्याचे दिसून आले होते.”
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, “आम्हाला परवानगी हवी आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२० अंतर्गत आम्हाला विद्यार्थ्यांमधील शिक्षणाच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करायची आहे. आम्ही नियमांमध्ये बदल करून अशा विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणार आहोत, जे काही कारणास्तव अभ्यासात खूपच मागे आहेत. यामागचे मुख्य उद्दिष्ट हे शिक्षणाच्या परिणामांमध्ये सुधारणा करणे आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
अधिकाऱ्यांच्या मते, या सुधारणेला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाले आहे. कारण, शैक्षणिकदृष्ट्या संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा यामध्ये फायदा होणार आहे. याआधी कोणतीही परीक्षा न देता त्यांना थेट पुढील वर्गात प्रवेश मिळत होता. मात्र, आता त्यासाठी विद्यार्थ्यांना मूलभूत गोष्टी शिकून परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. जोपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थीचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करत नाही, तोपर्यंत त्याला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा : काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा दोनदा पराभव केला होता? काय घडलं होतं तेव्हा?
‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’ का सुरू करण्यात आली होती?
२००९ मध्ये शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत ‘नो डिटेन्शन पॉलिसी’म्हणजेच विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचं धोरण लागू करण्यात आलं होतं. देशातील पहिली ते आठवीपर्यंच्या विद्यार्थ्यांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळावे, हा यामागचा उद्देश होता. विद्यार्थ्यांना खराब शैक्षणिक कामगिरीमुळे मागे पडण्यापासून रोखणे हे या धोरणामागचे उद्दिष्ट होते. कारण, दिवसेंदिवस शाळेत विद्यार्थ्यी गैरहजर राहण्याचे प्रमाण वाढत होते.
विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणाने विविध पार्श्वभूमीतील मुलांसाठी समान संधी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच शैक्षणिक आव्हानांवर मात करत विद्यार्थ्यांना प्राथामिक शिक्षण पूर्ण करण्यास सक्षम केले. तज्ज्ञांचे म्हणणे होते की, या धोरणामुळे शाळेत गैरहजर राहणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होईल आणि शाळेत हजर राहणाऱ्या मुलांचे प्रमाण वाढेल. दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या या धोरणाला अनेक राज्यांनी विरोध केला. त्यांचं असं म्हणणं होतं की, दहावीच्या परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांना तयार करण्यास हे धोरण अयशस्वी ठरले. त्यामुळे दहावीत नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले.
२०१५ मध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळाच्या बैठकीत २८ पैकी तब्बल २३ राज्यांनी हे धोरण रद्द करण्याची शिफारस केली. त्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये संसदेत RTE कायद्यात सुधारणा करण्यात आली. ज्यामुळे राज्यांना पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या नियमित परीक्षा घेण्याची परवानगी मिळाली. परिणामी सरसकट उत्तीर्ण धोरण अधिकृतपणे संपुष्टात आले.
कोणत्या राज्यांनी धोरण रद्द केले आहे?
विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण १५ हून अधिक राज्यांनी रद्द केले. यामध्ये आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तराखंड आणि पश्चिम बंगालचा समावेश आहे. याशिवाय, दिल्ली, दमण आणि दीव दादरा नगर हवेली या दोन केंद्रशासित प्रदेशांनीही हे धोरण रद्द केले.
कोणकोणती राज्ये धोरण चालू ठेवतील?
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगड, गोवा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मणिपूर, मिझोराम, ओडिशा, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार द्वीपसमूह, चंदीगड, लडाख आणि लक्षद्वीपमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थ्यांना सरसकट उत्तीर्ण करण्याचे धोरण अजूनही सुरू आहे. तामिळनाडूचे शालेय शिक्षण मंत्री अनबिल महेश पोय्यामोझी यांनी सोमवारी जाहीर केले की, आमचे राज्य आठवीपर्यंत ‘नो-डिटेंशन पॉलिसी’चे पालन करत राहील. विशेष म्हणजे, हरियाणा आणि पुद्दुचेरीने अद्याप या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतलेला नाही.
हेही वाचा : Indira Gandhi Arrested : चौधरी चरणसिंह यांनी इंदिरा गांधींना अटक का केली होती? त्यावेळी नेमकं काय घडलं होतं?
u
अधिसूचनेत काय म्हटलंय? कोणावर परिणाम होईल?
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असं म्हटलंय की, “नियमित घेण्यात आलेल्या परीक्षेत नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे अतिरिक्त धडे दिले जातील. त्याचबरोबर परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी दिली जाईल. या परीक्षेतही विद्यार्थी नापास झाले तर त्यांना पुढील वर्षभर आहे त्याच वर्गात शिक्षण घ्यावे लागेल. या कालावधीत, वर्गशिक्षक विद्यार्थ्याला आणि त्यांच्या पालकांना मदत करतील. विद्यार्थ्याच्या शिक्षणातील अंतर दूर करण्यासाठी शिक्षक विशेष मार्गदर्शन करतील.”
परीक्षा आणि पुनर्परीक्षा एक सक्षमता-आधारित स्वरूपाचे अनुसरण करतील, ज्याचा उद्देश स्मरणशक्ती आणि प्रक्रियात्मक कौशल्यांवर अवलंबून न राहता सर्वांगीण विकासाला चालना देण्याचा असेल. अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, “शाळेचे मुख्याद्यापक नापास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नोंदी ठेवतील आणि त्यांच्यामधील उणीवा दूर करण्यासाठी शैक्षणिक प्रगतीचा मागोवा घेतील.” दरम्यान, या निर्णयाचा परिणाम केंद्रीय विद्यालये, जवाहर नवोदय विद्यालये, सैनिक शाळा (संरक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत) आणि एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा (आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत) यासह सुमारे ३ हजार केंद्रीय विद्यालयांवर होणार आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेण्यात आला होता. यानंतर ५ वर्षांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यानुसार, पाचवी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना आता सरसकट उतीर्ण केले जाणार नाही. विलंबाचे स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, “दुरुस्तीनंतर लगेचच राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) जाहीर करण्यात आले होते. परंतु, शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारण्यासाठी नवीन राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा (NCF) येण्याची वाट पाहिली. २०२३ मध्ये राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा अंतिम रुप देण्यात आल्यानंतर शिक्षण मंत्रालयाने RTE नियमांमध्ये सुधारणा केली. त्यानंतर ही अधिसूचना जारी करण्यात आली”, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
