हिमाचल प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकीसाठी अवघे काही दिवसच शिल्लक आहेत. अशावेळी जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेवरून वातावरण अधिकच तापताना दिसत आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काँग्रेसने आपल्या घोषणापत्रात आश्वासन दिले आहे की सत्तेत आल्यानंतर जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केली जाईल. याशिवाय ऑक्टोबरमध्ये आम आदमी पार्टी(आप) हिमाचल प्रदेशचे प्रमुख सुरजीतसिंह ठाकूर यांनीही राज्यात जर त्यांचे सरकार आले तर जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करणार असल्याचे म्हटले होते . राज्यात सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी या मुद्य्यापासून भाजपाने काहीशी अलिप्तता बाळगल्याचे दिसत आहे. मात्र त्यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे की, ते जयराम ठाकूर यांच्या नेतृत्वातील सरकारद्वारे गठित पॅनलच्या एका रिपोर्टच्या आधारावर पुढे जाईल. यानिमित्त जाणून घेऊयात जुनी निवृत्तिवेतन योजना काय आहे आणि आगामी हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत हे ज्वलंत मुद्दा का ठरतो आहे?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘OPS’ आणि ‘NPS’ काय आहे? –

हिंदुस्थान टाइम्सच्यानुसार, जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५० टक्के किंवा १० महिन्यांचा सरासरी मोबदला, यापैकी जे जास्त असेल ते मिळते. ही संपूर्ण निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारने भरली होती. OPSचे सदस्यत्व घेणाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाच्या रकमेवर महागाई भत्ता(DA), क्रमिक वेतन आयोगासह निवृत्तिवेतनामध्ये सुधारणा, विशिष्ट वयानंतर अतिरिक्त निवृत्तिवेतन, आश्रितांच्या अनेक श्रेणींसाठी कौटुंबिक निवृत्तिवेतन इत्यादी मिळते.

आणखी वाचा

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००३ मध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ एप्रिल २००४ पासून ‘नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली – एनपीएस’ची सुरुवात करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या सेवेत (सशस्त्र दल वगळता) सामील झालेल्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. जिला आता राष्ट्रीय पेंशन योजना म्हटले जाते.

तथापि पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी ‘एनपीएस’ लागू केली. चालू वर्षांत फेब्रुवारीपर्यंत, ‘एनपीएस’अंतर्गत २२.७४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५५.४४ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत होते. मात्र चालू वर्षांत छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाबने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा केली. हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत, निवृत्तिवेतन योजना हा एक महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा म्हणून पुढे आला आहे. आसाम, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘एनपीएस’विरोधात दंड थोपटले आहेत.

सरकारी कर्मचारी त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळात ‘एनपीएस’मध्ये दरमहा त्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के योगदान देत आहेत. निवृत्तिपश्चात कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन हे जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे आहे. निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी ‘नो गॅरंटीड एनपीएस’ला विरोध करत असून सरकारला ‘एनपीएस’ रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.

हिमाचल प्रदेशमधून ‘एनपीएस’ला विरोध का? –

हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे, ज्यामध्ये जवळपास अडीच लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. तर अन्य १.९० लाख कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि पेंशन घेत आहेत. केवळ ५५ लाख मतदार राजकीय पक्षांच्या भवितव्यांचा निर्णय घेते, हे सक्रिय आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, त्यांच्या आश्रितांव्यतिरिक्त, एक भक्कम मतदार आधार बनवतात.

हिमाचलमध्ये नवीन निवृत्तिवेतन योजना कर्मचारी संघ (एनपीएसईए) जो २०१५ मध्ये जुनी पेंशन योजना परत लागू करण्याची मागणीसाठी तयार झाला होता, तो लोकांना एकत्र करत आहे.

‘OPS’ आणि ‘NPS’ काय आहे? –

हिंदुस्थान टाइम्सच्यानुसार, जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत, निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या ५० टक्के किंवा १० महिन्यांचा सरासरी मोबदला, यापैकी जे जास्त असेल ते मिळते. ही संपूर्ण निवृत्तिवेतनाची रक्कम सरकारने भरली होती. OPSचे सदस्यत्व घेणाऱ्यांना निवृत्तिवेतनाच्या रकमेवर महागाई भत्ता(DA), क्रमिक वेतन आयोगासह निवृत्तिवेतनामध्ये सुधारणा, विशिष्ट वयानंतर अतिरिक्त निवृत्तिवेतन, आश्रितांच्या अनेक श्रेणींसाठी कौटुंबिक निवृत्तिवेतन इत्यादी मिळते.

आणखी वाचा

तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने २००३ मध्ये जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि १ एप्रिल २००४ पासून ‘नवीन निवृत्तिवेतन प्रणाली – एनपीएस’ची सुरुवात करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या सेवेत (सशस्त्र दल वगळता) सामील झालेल्या सर्व नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली. जिला आता राष्ट्रीय पेंशन योजना म्हटले जाते.

तथापि पश्चिम बंगाल वगळता सर्व राज्यांनी ‘एनपीएस’ लागू केली. चालू वर्षांत फेब्रुवारीपर्यंत, ‘एनपीएस’अंतर्गत २२.७४ लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि ५५.४४ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी नोंदणीकृत होते. मात्र चालू वर्षांत छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाबने जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याची घोषणा केली. हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत, निवृत्तिवेतन योजना हा एक महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा म्हणून पुढे आला आहे. आसाम, महाराष्ट्रासारख्या राज्यांतून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ‘एनपीएस’विरोधात दंड थोपटले आहेत.

सरकारी कर्मचारी त्यांच्या संपूर्ण सेवा काळात ‘एनपीएस’मध्ये दरमहा त्यांच्या वेतनाच्या १० टक्के योगदान देत आहेत. निवृत्तिपश्चात कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन हे जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या तुलनेत अतिशय तुटपुंजे आहे. निमलष्करी दलाच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्व केंद्र सरकारचे कर्मचारी ‘नो गॅरंटीड एनपीएस’ला विरोध करत असून सरकारला ‘एनपीएस’ रद्द करण्याची मागणी करत आहेत.

हिमाचल प्रदेशमधून ‘एनपीएस’ला विरोध का? –

हिमाचल प्रदेशमध्ये १२ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे, ज्यामध्ये जवळपास अडीच लाख सरकारी कर्मचारी आहेत. तर अन्य १.९० लाख कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाले आहेत आणि पेंशन घेत आहेत. केवळ ५५ लाख मतदार राजकीय पक्षांच्या भवितव्यांचा निर्णय घेते, हे सक्रिय आणि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, त्यांच्या आश्रितांव्यतिरिक्त, एक भक्कम मतदार आधार बनवतात.

हिमाचलमध्ये नवीन निवृत्तिवेतन योजना कर्मचारी संघ (एनपीएसईए) जो २०१५ मध्ये जुनी पेंशन योजना परत लागू करण्याची मागणीसाठी तयार झाला होता, तो लोकांना एकत्र करत आहे.