Antarctic Parliament meets: भारत सध्या अंटार्क्टिक संसदेची बैठक आयोजित करीत आहे, जी २० मे रोजी सुरू झाली आणि कोची येथे ३० मेपर्यंत चालणार आहे. भारत यंदा ४६ व्या अंटार्क्टिक करार सल्लागार बैठकीचे (ATCM 46) आयोजन करीत आहे, ज्याला अंटार्क्टिक संसद म्हणूनही ओळखले जाते. भारताच्या नॅशनल सेंटर फॉर ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन, गोवा, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या सहकार्याने यंदा अंटार्क्टिक संसद बैठक आयोजित केली आहे, ज्यामध्ये अंटार्क्टिक कराराचे ५६ सदस्य देश सहभागी होत आहेत. भारताने २००७ मध्ये नवी दिल्ली येथे शेवटचे ATCM चे आयोजन केले होते.
हेही वाचाः विश्लेषण: रईसींच्या मृत्यूनंतर इराणच्या भारत, इस्रायल, अमेरिका, सौदी अरेबियाशी संबंधांवर काय परिणाम?
अंटार्क्टिक करार म्हणजे काय?
अंटार्क्टिक करारावर अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रान्स, जपान, न्यूझीलंड, नॉर्वे, दक्षिण आफ्रिका, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स या १२ देशांनी प्रथम स्वाक्षरी केली आणि १ डिसेंबर १९५९ रोजी तो अंमलात आला आणि १९६१ मध्ये लागू करण्यात आला. त्यानंतर आतापर्यंत एकूण ५६ देश यात सहभागी झाले आहेत. त्याच वेळी भारत १९८३ मध्ये त्याचा सदस्य झाला. शीतयुद्धादरम्यान स्वाक्षरी केलेल्या अंटार्क्टिका कराराने अंटार्क्टिकाला आंतरराष्ट्रीय भू राजकीय स्पर्धेच्या मर्यादेबाहेर “नो मॅन लँड” म्हणून प्रभावीपणे नियुक्त केले. त्यामुळे या करारात अनेक महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश करण्यात आला.
- अंटार्क्टिकाचा वापर केवळ शांततापूर्ण हेतूंसाठी केला जाईल आणि या क्षेत्राचे सैन्यीकरण किंवा तटबंदीला परवानगी दिली जाणार नाही.
- सर्व स्वाक्षरीकर्त्यांना वैज्ञानिक तपासणी करण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि त्यांनी वैज्ञानिक कार्यक्रमांसाठी योजना सामायिक कराव्यात, आवश्यक सहकार्य करावे आणि गोळा केलेला डेटा मुक्तपणे उपलब्ध करून द्यावा.
- अंटार्क्टिकामध्ये कुठेही आण्विक चाचणी किंवा किरणोत्सर्गी कचरा सामग्रीची विल्हेवाट लावण्यास मनाई असेल.
- आज हा करार पृथ्वीवरील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा खंड असलेल्या अंटार्क्टिकामधील सर्व शासन आणि हालचालींचा आधार झाला आहे. ज्याचा उद्देश अंटार्क्टिकाचे संरक्षण करणे आणि वैज्ञानिक संशोधन करणे हे आहे.
अंटार्क्टिक करारात भारत
भारत १९८३ पासून अंटार्क्टिक कराराचा सल्लागार पक्ष आहे. या क्षमतेनुसार भारत अंटार्क्टिकासंबंधी सर्व प्रमुख निर्णय प्रक्रियेत मतदान करतो आणि सहभागी होतो. अंटार्क्टिक करारात सामील असलेल्या ५६ देशांपैकी २९ देशांना सल्लागार गटाचा दर्जा आहे. भारताने अंटार्क्टिकामध्ये १९८१ मध्ये वैज्ञानिक संशोधन सुरू केले, जे अजूनही सुरू आहे. दक्षिण गंगोत्री नावाचे पहिले भारतीय अंटार्क्टिका संशोधन केंद्र १९८३ मध्ये दक्षिण ध्रुवापासून सुमारे २५०० किमी अंतरावर क्वीन मॉड लँडमध्ये स्थापित केले गेले. हे स्टेशन १९९० पर्यंत कार्यरत होते.
१९८९ मध्ये भारताने आपले मैत्री नावाचे दुसरे अंटार्क्टिक संशोधन केंद्र शिर्माचेर ओएसिसमध्ये स्थापित केले, १०० हून अधिक गोड्या पाण्याच्या तलावांसह ३ किमी रुंद बर्फमुक्त पठारावर ते तयार करण्यात आले. हे संशोधन केंद्र अजूनही कार्यरत आहे आणि रशियाच्या नोव्होलझारेव्हस्काया स्टेशनपासून सुमारे ५ किमी आणि दक्षिण गंगोत्रीपासून ९० किमी अंतरावर आहे. नॅशनल सेंटर फॉर ध्रुवीय आणि महासागर संशोधनानुसार, मैत्रीमध्ये उन्हाळ्यात ६५ आणि हिवाळ्यात २५ लोक सामावून घेऊ शकतात. २०१२ मध्ये भारताने मैत्रीच्या पूर्वेला सुमारे ३ हजार किमी अंतरावर प्राइड्झ बे किनाऱ्यावर असलेल्या भारती या तिसऱ्या अंटार्क्टिका संशोधन केंद्राचे उद्घाटन केले. स्टेशन समुद्रशास्त्रीय आणि भूगर्भशास्त्रीय अभ्यासांवर लक्ष केंद्रित करते आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) त्याचा वापर भारतीय रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाइट (IRS) डेटा प्राप्त करण्यासाठी करते. हे स्टेशन उन्हाळ्यात ७२ आणि हिवाळ्यात ४७ लोकांना ठेवण्यास सक्षम आहे.
तसेच आता भारत आपल्या जुन्या मैत्री स्थानकापासून काही किलोमीटर अंतरावर एक नवीन स्टेशन मैत्री II उघडण्याची योजना आखत आहे आणि त्याचे कार्य २०२९ पर्यंत सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. २०२२ मध्ये भारताने अंटार्क्टिक कायदा लागू केला, अंटार्क्टिक करारासाठी आपल्या वचनबद्धतेचीही खातरजमा केली.
अंटार्क्टिक कराराच्या बैठकीचा अजेंडा काय आहे?
ATCM (अंटार्क्टिक संसद) बैठकीचा उद्देश अंटार्क्टिकामधील कायदा आणि सुव्यवस्था, लॉजिस्टिक, प्रशासन, विज्ञान, पर्यटन आणि दक्षिण खंडातील इतर पैलूंवर जागतिक संवाद सुलभ करणे हा आहे. या परिषदेदरम्यान भारत अंटार्क्टिकामध्ये शांततापूर्ण प्रशासनाच्या कल्पनेला चालना देण्याचा प्रयत्न करेल आणि जगातील इतरत्र भू राजकीय तणावामुळे खंड आणि तेथील संसाधनांच्या सुरक्षेत अडथळा येऊ नये, यावर भर दिला जाईल. महाद्वीपातील पर्यटनाचे नियमन करण्यासाठी भारत एक नवीन कार्यगट देखील सादर करेल, असे MoES सचिव डॉ. एम. रविचंद्रन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसमधील एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे. “जरी २०१६ पासून भारताने अंटार्क्टिकामधील पर्यटनासंबंधित हालचालींबद्दल चिंता व्यक्त केली असली तरी ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा भारत पर्यटन हालचालींचे निरीक्षण आणि नियमन करण्यासाठी काम करेल,” असेही रविचंद्रन म्हणाले.
अंटार्क्टिकामधील पर्यटनासाठी नियम तयार करण्याबाबत भारताला पाठिंबा देणारे नेदरलँड, नॉर्वे आणि इतर काही युरोपीय देश या कार्यगटाचा भाग आहेत. त्यामुळे पर्यटनाबाबत एकमत होईल, अशी आशा आहे. कोची बैठकीदरम्यान भारत मैत्री II च्या बांधकामाची योजना अधिकृतपणे सदस्यांसमोर सादर करेल. अंटार्क्टिकामधील कोणतेही नवीन बांधकाम किंवा उपक्रमासाठी ATCM ची मंजुरी आवश्यक आहे.
© IE Online Media Services (P) Ltd
