सचिन रोहेकर
जुलै ते सप्टेंबर या चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या तिमाहीत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर कसा राहिला, हे गुरुवारी (३० नोव्हेंबर) सांयकाळी सरकारकडून अधिकृतपणे प्रसिद्ध केल्या जाणाऱ्या आकडेवारीतून समजेल. त्या आधी बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी विकासदर ६.७ टक्के ते ७ टक्के या दरम्यान राहण्याचे कयास व्यक्त केले आहेत. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत नोंदवल्या गेलेल्या ७.८ टक्क्यांच्या तुलनेत तिमाहीगणिक झालेली ही मोठी घसरण असेल. या आकडेवारीतून लक्षात घेतले जावेत अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा हा परामर्श…
दुसऱ्या तिमाहीबाबत अंदाज काय?
केंद्र सरकारचा मजबूत भांडवली खर्चावरील भर आणि विशेषत: उपभोग-केंद्रित क्षेत्रातून वाढलेली मागणी या घटकांनी जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील विकासदराला चालना दिलेली दिसून येईल. परिणामी बहुतांश अर्थतज्ज्ञांनी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ७ टक्क्यांच्या जवळ राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. बाह्य मागणी म्हणजे निर्यात आघाडीवर चिंता या तिमाहीतही कायम असेल आणि वाढीमध्ये सर्वाधिक वाटा सेवा क्षेत्राचा असण्याची शक्यता आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक या दोहोंनी २०२३-२४ या संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सारखाच म्हणजे ६.५ टक्के विकास दराचा अंदाज वर्तवला आहे. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे अनुमान ६.५ टक्के आणि ऑक्टोबर-डिसेंबरसाठी ६.० टक्के वाढीचे आहे. गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी ‘दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपीच्या आकड्यांमध्ये आश्चर्यचकित करणारी वाढ दिसून येईल,’ असे विधान केले आहे.
आणखी वाचा-चिनी ‘जेएफ-१७’ फायटरपेक्षा भारतीय ‘तेजस’ सरस… काय आहे या विमानाचे वेगळेपण?
कृषी क्षेत्रावरील मळभ दूर झालेले दिसेल?
करोना साथीच्या काळात ढेपाळलेल्या अर्थव्यवस्थेला कृषी क्षेत्राने गड राखून आधार दिला होता, तेव्हापासून या क्षेत्राने वाढीत सातत्य कायम राखल्याचे दिसून आले. तथापि, यंदाच्या दुसऱ्या तिमाहीत अनुभवल्या गेलेल्या अनियमित पावसामुळे कृषी क्षेत्राच्या योगदानाबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे. जुलै-सप्टेंबरमध्ये कृषी क्षेत्राचा विकास दर २.३ टक्क्यांपेक्षा कमी असण्याचे अनुमान असून, हे मागील साडेचार वर्षांतील या क्षेत्राने नोंदवलेला सर्वात कमी दर असेल. आधीच्या एप्रिल-जूनमध्ये कृषी क्षेत्रातून सकल मूल्यवर्धनात वाढ ३.५ टक्के इतकी होती, दुसऱ्या तिमाहीत ती अवघी एक ते दीड टक्क्यापर्यंत मर्यादित राहण्याचे अनुमान आहे.
औद्योगिक क्षेत्राच्या कामगिरीबाबत अंदाज काय?
तुटीच्या आणि अनियमित पावसाने शेतीचे नुकसान केले असले तरी हीच बाब औद्योगिक क्षेत्रातील खाणकाम आणि बांधकाम या सारख्या घटकांच्या पथ्यावर पडली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत देशाच्या बहुतांश भागात बांधकाम क्षेत्रात चांगली सक्रियता दिसून आली. तुलनेने जास्त राहिलेल्या उष्म्यामुळे विजेच्या मागणीत या काळात दिसलेली दमदार वाढ वीजनिर्मिती क्षेत्रासाठी उपकारक ठरली आहे. दुसरीकडे निर्मिती क्षेत्रानेही सरलेल्या तिमाहीत लक्षणीय गतिमानता दाखवली आहे. याचे प्रतिबिंब जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या ६.३ टक्के नोंदविल्या गेलेल्या आकडेवारीतही उमटले आहे. त्या आधीच्या तिमाहीत हा निर्देशांक ५.१ टक्के पातळीवर होता, तर वर्षभरापूर्वी जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत तो अवघा १.५ टक्के पातळीवर होता.
तुडुंब गर्दीचे बाजार, वाढलेल्या ग्राहक मागणीतून चालना कितपत?
जुलै-सप्टेंबर तिमाहीमध्ये सणोत्सव तोंडावर असताना ग्राहकांकडून वाढलेल्या मागणीचा घटक खूपच महत्त्वाचा ठरतो. बँका व बँकेतर वित्तीय कंपन्यांच्या पतपुरवठ्यातील वाढ, विजेचा वापर आणि अन्य गतिशीलता निर्देशक हे सर्व घटक उत्साही आर्थिक घुसळणीचे चित्र रंगवणारे आहेत. यातून देशांतर्गत अर्थव्यवस्था वाढीस अपेक्षित चालना निश्चितच दिसून येईल. खासगी अंतिम उपभोग खर्च (पीएफसीई) म्हणजेच निवासी कुटुंबे आणि कुटुंबांना सेवा देणाऱ्या संस्था यांच्याकडून वस्तू आणि सेवांच्या अंतिम उपभोगावर झालेला खर्च असतो. यामध्ये घरभाडे, वीज, पाणीपट्टी, कपडेलत्ते, शिक्षण, आरोग्य, विरंगुळा, करमणूक, प्रवास, खानपान या खर्चाचा समावेश होतो. जीडीपी मापनांतील हे एक महत्त्वाचे परिमाण देखील आहे. हा खर्च एप्रिल-जून तिमाहीमध्ये, ६ टक्के असा तीन तिमाहीत उच्चांक दर्शवणारा होता, त्याचा उच्चांकी सूर नंतरच्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीतही कायम राहण्याची अपेक्षा आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: मराठी पाट्यांच्या अंमलबजावणीबाबत विलंब का झाला?
बाह्य प्रतिकूलतेचे परिणाम काय?
दोन वर्षांहून अधिक काळ लांबलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाचे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चटके बसत आले असले तरी आधीच्या तिमाहीच्या तुलनेत जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत देशाच्या निर्यात क्षेत्राचे सकल मू्ल्यवर्धनांत २ टक्के अधिक योगदान राहण्याची आशा आहे. तथापि आयात आणि निर्यातीतील दरी म्हणजेच व्यापार तूट जी चिंताजनक पातळीपर्यंत रुंदावत चालली असून, तिचे जीडीपीच्या तुलनेत प्रमाण गुरुवारी जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीत प्रामुख्याने पाहिले जाईल.
महागाईचा विकासदरावरील परिणामही कळीचा?
जीडीपीच्या आकडेवारीच्या दृष्टीने सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने जिव्हाळ्याची असलेली वाढती महागाई (चलनवाढ) आणि तिचे आर्थिक विकासदराशी संबंध हा एक कायम राहिलेला बहुचर्चित विषय आहे. वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादनावर (रिअल जीडीपी) चलनवाढीचा फारसा परिणाम दिसून येत नाही. कारण त्यामुळे वस्तू व सेवांच्या किमती आणि वेतन दोन्ही सारखेच वाढते आणि केवळ मोजमापाची एकके बदलतात. तथापि महागाईमुळे विकासदर फुगल्याचाही भास निर्माण केला जातो. म्हणजे कांदा, टॉमेटोतील ६० ते १०० टक्के दरवाढ झाली आणि त्यांच्या खरेदीत कोणतेही फेरबदल न झाल्यास, जीडीपीमध्ये हा अन्नधान्य घटकांची आनुषंगिक वाढ दिसणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे वास्तविक जीडीपी वाढीच्या आकड्यांबाबत सर्व लक्ष केंद्रित झालेले असताना, जीडीपीतील नाममात्र (नॉमिनल) वाढ – म्हणजेच चलनवाढीचा प्रभाव लक्षात न घेता जीडीपीमधील वाढ – ही देखील तितकीच महत्त्वाची आकडेवारी असेल. आधीच्या एप्रिल-जून तिमाहीत वास्तविक वाढीची आकडेवारी जरी ७.८ टक्के अशी चार तिमाहीतील उच्चांक गाठणारी असली तरी, नाममात्र जीडीपी वाढीचा दर ८ टक्के अशी नऊ तिमाहीतील नीचांक दर्शविणारा होता. जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत या अंगाने सुधारणा दिसून येण्याची शक्यता नगण्यच दिसते.
sachin.rohekar@expressindia.com
