सिद्धार्थ खांडेकर
अमेरिकी प्रतिनिधिगृहाच्या सभापती नॅन्सी पलोसी यांनी त्यांच्या आशिया दौऱ्यादरम्यान २ ऑगस्ट रोजी तैवानला भेट दिल्यामुळे आणखी एक आंतरराष्ट्रीय पेच निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. पलोसी यांच्या भेटीमुळे चीन खवळला असून, आपण स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा त्या देशाने दिला आहे. या भेटीमुळे अमेरिका आणि चीन या महासत्ता प्रथमच आमने-सामने आल्या आहेत. या भेटीचे परिणाम काय संभवतात?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पलोसी कोण आणि ही भेट अधिकृत आहे का?

आणखी वाचा

८२ वर्षीय नॅन्सी पलोसी या अमेरिकी काँग्रेसमधील एक सभागृह असलेल्या प्रतिनिधिगृहाच्या (दुसरे सभागृह सेनेट आणि त्याच्या सभापती कमला हॅरिस) सभापती आहेत. वरिष्ठक्रमानुसार अमेरिकेत त्या अध्यक्ष जो बायडेन आणि उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यांच्यानंतर तिसऱ्या स्थानावर आहेत. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या जुन्या-जाणत्या आणि खमक्या नेत्या असा त्यांचा लौकीक. माजी अध्यक्ष आणि रिपब्लिकन पक्षाचे नेते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अरेरावी कारभाराचा मुकाबला केल्याबद्दल त्यांचे जगभर कौतुक झाले होते. परंतु त्यांचा विद्यमान दौरा आणि त्यातही तैवानभेट ही अमेरिकेची धोरणात्मक भेट नव्हती. ती खासगी भेट आहे. या भेटीला जो बायडेन यांचा पाठिंबाही नाही किंवा विरोधही नाही. तसेच, पलोसी भेटीमुळे अमेरिकेचे एक चीन धोरणही बदललेले नाही.

‘एक चीन’ धोरण काय आहे?

नॅन्सी पलोसी यांच्या भेटीनंतर चीन खवळलेला असताना, बायडेन यांनी मात्र अमेरिकेच्या ‘एक चीन’ धोरणात कोणताही बदल झाला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. बहुधा चीनची काही प्रमाणात समजूत काढण्याचा हा प्रयत्न असावा. या धोरणाअंतर्गत चीनला मान्यता देतानाच अमेरिकेने तैवानशी अनौपचारिक राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले आणि त्या देशाच्या संरक्षणाची जबाबदारीही स्वीकारली आहे. मुत्सद्देगिरीच्या परिभाषेत या धोरणाला व्यूहात्मक संदिग्धता असे संबोधले जाते. तैवानला अमेरिकेची अधिकृत मान्यता नाही. चीन किंवा मूळ, मुख्य भूमी चीन (मेनलँड चायना) हाच अमेरिका आणि जगातील इतर बहुतेक देशांच्या दृष्टीने एकमेव चीन. तरीही तैवानला अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रपुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थन मिळत असते. १९४९मध्ये चीनमध्ये माओ त्सेतुंग यांच्या आधिपत्याखाली कम्युनिस्टांची सत्ता आल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात अमेरिकेसह अनेक देशांनी तैवानमध्ये परागंदा झालेले चैंग कै शेक यांना मान्यता दिली होती. १९७८-१९७९मध्ये अमेरिकेच्या धोरणात बदल झाला आणि कम्युनिस्ट चीनची भूमिका त्यांनी मान्य केली. ही भूमिका म्हणजे, मूळ भूमी असलेला विशाल चीन हाच एकमेव अधिकृत चीन आणि तैवानचे बेट हा स्वतंत्र देश नसून चीनचाच एक प्रांत. मात्र तैवानला मान्यता दिलेली नसली, तरी अमेरिकी काँग्रेसने त्या देशाला स्वसंरक्षणासाठी मदत करण्यासंदर्भात कायदा १९७९मध्ये संमत केला. थोडक्यात, अमेरिकेला चीनचे ‘एक चीन’ धोरण मान्य असले, तरी तत्त्वतः तैवानला अंतर दिलेले नाही. दोन्ही देशांतील मतभेद चर्चेने दूर व्हावेत अशी अमेरिकेची भूमिका राहिली.

पलोसी यांच्या तैवानभेटीचा चीनला राग का?

ट्रम्प यांच्या अमदानीत आणि विशेषतः करोनापश्चात अमेरिका आणि चीन यांच्यातील मतभेदांना धार आली. अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या आधिपत्याखालील चीन अधिक सत्ताकांक्षी, युद्धखोर आणि आंतरराष्ट्रीय संकेतांना जुमानेनासा बनलेला दिसते. त्याच्या युद्धखोरीची अमेरिकेच्या हितसंबंधांना विशेषतः आशिया-प्रशांत टापूत झळ पोहोचू लागली आहे. त्यामुळेत क्वाडसारख्या संघटनांच्या निर्मितीस अमेरिकेने प्रोत्साहन दिले आणि त्यातून दोहोंतील संबंध अधिक कटु बनले. या कडवटपणातच पलोसी यांनी तैवानला भेट दिली. तैवान हा आमचाच प्रांत असून, भविष्यात त्याच्यावर कब्जा करू, अशी चीनची अधिकृत भूमिका आहे. गतवर्षी अमेरिकेचे काही काँग्रेस सदस्य तैवानला येऊन गेले, पण पलोसी यांच्यासारख्या वरिष्ठ नेतेपदावरील व्यक्तीने २५ वर्षांमध्ये प्रथमच त्या देशाला भेट दिली. ही भेट चिथावणीखोर आहे आणि तिची काहीही गरज नव्हती, असे चीनला वाटते. तैवान भेट ही चीनच्या दृष्टीने त्याच्या सार्वभौमत्वाला आणि भूराजकीय स्वामित्वाला थेट आव्हान ठरते. त्यामुळेच इतक्या वरिष्ठ सरकारी व्यक्तीने तैवानला दिलेली भेट चीनच्या कम्युनिस्ट सरकारच्या पचनी अजिबात पडलेली नाही.

या भेटीतून अमेरिकेने काय साधले?

काही प्रमाणात नैतिक विजय वगळता पलोसी भेटीमुळे चीन-तैवान व चीन-अमेरिका संंबंध बिघडून नवाच पेचप्रसंग उभा राहण्याची शक्यता अधिक आहे. अमेरिकेच्या मूळ धोरणातच तैवानविषयी विरोधाभास आणि गोंधळ होता. आता नॅन्सी पलोसी यांच्या भेटीनंतर गोंधळ वाढण्याची चिन्हेच अधिक दिसतात. कारण चिनी नेतृत्वाविषयी तेथील जनतेमध्ये खदखदणारा असंतोष दुसरीकडे वळवण्यासाठी चीनला आयता मुद्दा मिळाला.

परिणाम काय संभवतात?

चीनकडून नाविक कोंडी सुरू झाल्याचा आरोप तैवानने केला आहेच. या कोंडीमुळे तैवानकडून जगाल्या पुरवल्या जाणाऱ्या चिप किंवा सेमी-कंडक्टर पुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर, तैवानच्या हवाई हद्दीमध्ये मोठ्या संख्येने लढाऊ विमाने धाडून चीन तैवानवर दबाव आणू शकतो. अशा वेळी स्वयंबचावादाखल तैवानकडून कृती झाल्यास (उदा. चिनी विमान पाडणे) मोठा भडका उडू शकतो. तैवानवर हल्ला झाल्यास मदतीला येऊ, असे बायडेन यांनी अलीकडेच जाहीर केले होते. तैवानच्या निमित्ताने या दोन महासत्तांमध्ये युद्धाची ठिणगी उडण्याची शक्यता त्यामुळे बळावली आहे. चीन हा तैवानचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार आहे. व्यापारबंदी आणि व्यापारकोंडीचा मार्ग चीनकडून अवलंबला जाऊ शकतो. रशिया-युक्रेन संघर्षाच्या वेदना अजूनही तीव्र असताना, या नवीन संघर्षाला तोंड फुटण्याची खरोखर गरज होती का, असा प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो.