– संतोष प्रधान
सौराष्ट्र आणि कच्छचा पाण्याचा प्रश्न सोडविण्याकरिता पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प राबविण्याची केंद्र व गुजरात सरकारची योजना होती. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील काही गावे विस्थापित झाली असती. गुजरातमधील आदिवासी बांधवांकडून या प्रकल्पाला विरोध करण्यात येत होता. गुजरातमधील महाराष्ट्राच्या सीमेजवळील बलसाड, तापी आणि डांग या जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींनी प्रकल्पाच्या निषेधार्थ मेळावे घेतले होते. गुजरातमध्ये या वर्षाखेर विधानसभेची निवडणूक आहे. तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पावरून आदिवासींमध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यास विधानसभा निवडणुकीत भाजपला त्याची किंमत मोजावी लागू शकते. या तिन्ही जिल्ह्यांमधील भाजप आमदारांनी पक्ष नेतृत्वाच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. त्याची दखल घेत जलशक्ती मंत्रालयाने पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाला स्थगिती दिली. गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांमध्ये संमती होईपर्यंत प्रकल्पाला स्थगिती असेल, असे केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांनी जाहीर केले. निवडणूत डोळ्यासमोर ठेवूनच गुजरातमधील भाजप सरकारने नदी जोड प्रकल्पावरून घेतलेली माघार महाराष्ट्राच्याही हिताचीच आहे.
पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्प काय आहे ?
गुजरातमधील कच्छ आणि सौराष्ट्रामधील पाण्याची समस्या सोडविण्याकरिता गुजरात सरकारचे प्रयत्न सुरू असतात. नर्मदा प्रकल्पाच्या माध्यमातून पाणी वळविण्यात आले होते. तरीही अजून पाणी टंचाईच्या झळा बसतात. यावर मार्ग म्हणून पश्चिम घाटातील म्हणजेच महाराष्ट्रातून वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी तापीच्या माध्यमातून नर्मदेकडे वळवायचे आणि पुढे ते पाणी कच्छ व सौराष्ट्रकडे वळविण्याची ही पार-तापी-नर्मदा नदी जोड योजना आहे. ही योजना राबविण्याकरिता महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात उगम पावणारी आणि गुजरातमधील बलसाड जिल्ह्यातून वाहणारी पार नदी, महाराष्ट्र आणि गुजरात या दोन राज्यांमधून वाहणारी तापी तसेच नर्मदा या नद्या जोडण्याची योजना आहे. या नदी जोड प्रकल्पाकरिता सात धरणे, दोन बोगदे, कालवे बांधावे लागणार आहेत. सातपैकी जेहारी धरण हे महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील आहे. १० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च या प्रकल्पासाठी येणार आहे.
प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधाची कारणे कोणती?
नदी जोड प्रकल्प राबविण्यासाठी बांधावी लागणारी धरणे व कालव्यांमुळे सहा हजारपेक्षा अधिक हेक्टर्स जागा बुडिताखाली येणार आहे. त्यातून ६१ गावे पाण्याखाली येतील. त्यापैकी एक गाव पूर्णपणे बुडिताखाली येईल. तीन हजारांपेक्षा अधिक कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. महाराष्ट्रातील सहा गावे पाण्याखाली येण्याची भीती व्यक्त केली जाते. राज्यातील नाशिक जिल्ह्यातील पेठ आणि सुरगाणा या आदिवासीबहुल भागांतील गावे पाण्याखाली येण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पामुळे हक्काची घरे व जमिनींना मुकणार या भीतीनेच आदिवासी बांधवाांनी प्रकल्पाला विरोध केला होता. मार्चमध्ये बलसाड आणि तापी जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींचे तीन मेळावे झाले आणि तिन्ही सभांना मोठ्या प्रमाणावर गर्दी झाली होती. आदिवासी संघटनांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली असून, काँग्रेसने आदिवासींच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला.
महाराष्ट्राचा विरोध का?
पश्चिम घाटातील अतिरिक्त ठरणारे पाणी गुजरातला हवे आहे. महाराष्ट्रात आधीच पाण्याची टंचाई असताना राज्यातील पाणी गुजरातला देण्यास विरोध होत आहे. केंद्र, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तिन्ही ठिकाणी भाजपची सत्ता असताना राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर तेव्हा प्रकल्पाला मंजुरी द्यावी म्हणून दबाव होता. तरीही महाराष्ट्रातील पाण्यावर समझोता करून पाणी गुजरातला दिले जाणार नाही, अशी भूमिका तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतली होती. विरोधात असताना छगन भुजबळ यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर आघाडी सरकारचा पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पाबाबतच्या भूमिकेत बदल झालेला नाही. नाशिक जिल्ह्यात पुरेसे पाणी नसताना नाशिकमधून गुजरातची तहान भागविण्यासाठी पाणी देण्यास भुजबळांनी विरोध दर्शविला आहे.
गुजरातमधील भाजप सरकारने माघार का घेतली?
भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व एखाद्या प्रकल्पावरून माघार घेण्याची शक्यता फारच कमी असते. तरीही गुजरातमध्ये वर्षाअखेर होणारी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच भाजपला सावध पावले टाकावी लागली आहेत. पार-तापी-नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाच्या विरोधात वातावरण तापू लागले होते. विधानसभा निवडणूक काळात नदी जोड प्रकल्प राजकीयदृष्ट्या अडचणीचा ठरू शकतो याचा अंदाज भाजपच्या गुजरातमधील नेत्यांना आला होता. गुजरात भाजपचे अध्यक्ष सी. आर. पाटील हे नवसारीचे खासदार आहेत. आदिवासींचा विरोध पक्षाला महागात पडू शकतो हे लक्षात आल्यानेच त्यांनी दिल्लीत आपले वजन वापरले. आदिवासीबहुल भागात १८२ पैकी २८ जागा आहेत. भाजपला आदिवासींची नाराजी परवडणारी नाही. यातूनच पार-तापी- नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाला स्थगिती देण्यात आली. प्रकल्पाला स्थगिती नव्हे तर कायमस्वरूपी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. विधानसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत प्रकल्पावरील स्थगिती कायम ठेवली जाईल. यानंतर हा प्रकल्प पुन्हा पुढे रेटला जाईल, अशी शक्यता काँग्रेसच्या आमदारांनी व्यक्त केली आहे.
