उत्तर प्रदेश राज्यातील संभल शहरात मशिदीवरून हिंसाचार उफाळला होता. या भागातील शाही जामा मशिदीच्या सर्वेक्षणादरम्यान झालेल्या चकमकीत तीन जणांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली. १५२६ मध्ये मशीद उभारण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आले होते, अशी याचिका ज्येष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केल्यानंतर मंगळवारी (१९ नोव्हेंबर) स्थानिक न्यायालयाने या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. त्यापाठोपाठच अजमेर दर्ग्यावरूनही वादाला सुरुवात झाली. हिंदू सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णू गुप्ता यांनी अजमेर दर्ग्याच्या सर्वेक्षणाचीही मागणी केली. अजमेर येथील एका न्यायालयाने बुधवारी (२७ नोव्हेंबर) ही याचिका मान्य केली. या ठिकाणी शिवाचे प्राचीन मंदिर असल्याचा दावा गुप्ता यांनी केला आहे.
या दोन्ही प्रकरणांवरून सध्या तणाव निर्माण झाला आहे आणि या वादावरून विरोधकही भाजपावर आरोप करताना दिसत आहेत. विरोधकांनी भाजपावर द्वेषाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी ज्ञानवापी मशिदीबाबतही असाच दावा करण्यात आला होता, ज्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. देशातील मुस्लीम धार्मिक स्थळांवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय ४ डिसेंबर रोजी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या पुनर्विलोकनाच्या मागणीवर सुनावणी घेणार आहे. हा कायदा संभल आणि अजमेरमधील विवादाचा निवाडा करताना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा? त्याच्या तरतुदी काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे?
मंदिर मशिदीवरून वाढता सांप्रदायिक तणाव बघता, सरकारने प्रार्थनास्थळ कायदा आणला होता. “कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप बदलण्यास वा त्याचे रूपांतर करण्यास मनाई आहे. तसेच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही उपासना स्थळाची जी धार्मिक ओळख होती, तीच कायम ठेवण्यात यावी आणि धार्मिक वैशिष्ट्याची देखभाल करण्यात यावी,” असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, धार्मिक संप्रदायाच्या उपासनेच्या ठिकाणाचे पूर्ण किंवा अंशतः रूपांतर करणे किंवा अगदी त्याच धार्मिक संप्रदायाच्या भिन्न भागाच्या पूजास्थानामध्ये रूपांतर करणे प्रतिबंधित आहे.
कलम ४ (१) नुसार, कुठल्याही प्रार्थनास्थळाची १५ ऑगस्ट १९४७ जी ओळख होती, तीच ओळख कायम राहील. कलम ४ (२) असे सांगते की, धर्मांतराच्या संदर्भात कोणताही खटला, वाद, प्रकरण जर न्यायालय किंवा कुठल्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल, तर ते मिटवण्यात यावे आणि कुठलाही नवीन खटला दाखल करून घेतला जाऊ नये. कलम ५ मध्ये असे नमूद केले आहे की, हा कायदा रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याला आणि त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही दाव्याला, अपिलाला किंवा कार्यवाहीला लागू होणार नाही.
या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या किमान दोन याचिका आतापर्यंत दाखल झाल्या आहेत. एक याचिका लखनौ येथील विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ आणि सनातन वैदिक धर्माचे काही अनुयायी आणि भाजपा नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे की, हा कायदा न्यायालयीन पुनरावलोकनास प्रतिबंधित करते, जे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि हिंदू, जैन, बौद्ध व शीख यांच्या धर्माचा अधिकार कमी करते. न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये उपाध्याय यांच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती; परंतु केंद्राने अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही.
१९९१ चा कायदा कोणत्या परिस्थितीत लागू करण्यात आला होता?
राम मंदिर आंदोलन शिगेला पोहोचलेले असताना आंदोलनाची वाढती तीव्रता शांत करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने हा कायदा आणला होता. त्यावेळी बाबरी मशीद त्याच जागेवर उभी होती; पण लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा, बिहारमध्ये त्यांना झालेली अटक आणि उत्तर प्रदेशातील कारसेवकांवरील गोळीबार यांमुळे जातीय तणाव वाढला होता. लालकृष्ण आडवाणी रथयात्रेबरोबर सभादेखील घ्यायचे. या सभा सुरू असताना जातीय दंगली भडकण्याची भीती निर्माण झाली होती. ही रथयात्रा रोखण्यासाठी लालू प्रसाद यादव सरकारने अडवाणींना अटक करण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह यादव सरकारने कारसेवकांच्याही अटकेचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता.
हेही वाचा : काय आहे ‘Parcel Scam’? कशी केली जाते ऑनलाइन ग्राहकांची फसवणूक? बनावट कॉल कसा ओळखाल?
हे विधेयक संसदेत मांडताना तत्कालीन गृहमंत्री एस. बी.चव्हाण म्हणाले होते, “सांप्रदायिक वातावरण बिघडवणाऱ्या प्रार्थनास्थळांच्या धर्मांतराच्या संदर्भात वेळोवेळी निर्माण होणारे वाद पाहता, या उपाययोजनांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. हे विधेयक कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या धर्मांतराच्या संदर्भात उद्भवणाऱ्या नवीन वादांना प्रभावीपणे रोखेल.”
या दोन्ही प्रकरणांवरून सध्या तणाव निर्माण झाला आहे आणि या वादावरून विरोधकही भाजपावर आरोप करताना दिसत आहेत. विरोधकांनी भाजपावर द्वेषाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप केला आहे. यापूर्वी ज्ञानवापी मशिदीबाबतही असाच दावा करण्यात आला होता, ज्याचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. देशातील मुस्लीम धार्मिक स्थळांवरील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालय ४ डिसेंबर रोजी प्रार्थनास्थळांच्या कायद्याच्या पुनर्विलोकनाच्या मागणीवर सुनावणी घेणार आहे. हा कायदा संभल आणि अजमेरमधील विवादाचा निवाडा करताना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. काय आहे प्रार्थनास्थळ कायदा? त्याच्या तरतुदी काय? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हेही वाचा : अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
प्रार्थनास्थळ कायदा काय आहे?
मंदिर मशिदीवरून वाढता सांप्रदायिक तणाव बघता, सरकारने प्रार्थनास्थळ कायदा आणला होता. “कोणत्याही प्रार्थनास्थळाचे स्वरूप बदलण्यास वा त्याचे रूपांतर करण्यास मनाई आहे. तसेच १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही उपासना स्थळाची जी धार्मिक ओळख होती, तीच कायम ठेवण्यात यावी आणि धार्मिक वैशिष्ट्याची देखभाल करण्यात यावी,” असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कायद्याच्या कलम ३ नुसार, धार्मिक संप्रदायाच्या उपासनेच्या ठिकाणाचे पूर्ण किंवा अंशतः रूपांतर करणे किंवा अगदी त्याच धार्मिक संप्रदायाच्या भिन्न भागाच्या पूजास्थानामध्ये रूपांतर करणे प्रतिबंधित आहे.
कलम ४ (१) नुसार, कुठल्याही प्रार्थनास्थळाची १५ ऑगस्ट १९४७ जी ओळख होती, तीच ओळख कायम राहील. कलम ४ (२) असे सांगते की, धर्मांतराच्या संदर्भात कोणताही खटला, वाद, प्रकरण जर न्यायालय किंवा कुठल्याही सरकारी प्राधिकरणासमोर प्रलंबित असेल, तर ते मिटवण्यात यावे आणि कुठलाही नवीन खटला दाखल करून घेतला जाऊ नये. कलम ५ मध्ये असे नमूद केले आहे की, हा कायदा रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद खटल्याला आणि त्याच्याशी संबंधित कोणत्याही दाव्याला, अपिलाला किंवा कार्यवाहीला लागू होणार नाही.
या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या किमान दोन याचिका आतापर्यंत दाखल झाल्या आहेत. एक याचिका लखनौ येथील विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ आणि सनातन वैदिक धर्माचे काही अनुयायी आणि भाजपा नेते अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या कायद्याला आव्हान देण्यात आले आहे की, हा कायदा न्यायालयीन पुनरावलोकनास प्रतिबंधित करते, जे संविधानाचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे आणि हिंदू, जैन, बौद्ध व शीख यांच्या धर्माचा अधिकार कमी करते. न्यायालयाने मार्च २०२१ मध्ये उपाध्याय यांच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली होती; परंतु केंद्राने अद्याप त्यावर कोणतेही उत्तर दाखल केलेले नाही.
१९९१ चा कायदा कोणत्या परिस्थितीत लागू करण्यात आला होता?
राम मंदिर आंदोलन शिगेला पोहोचलेले असताना आंदोलनाची वाढती तीव्रता शांत करण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या काँग्रेस सरकारने हा कायदा आणला होता. त्यावेळी बाबरी मशीद त्याच जागेवर उभी होती; पण लालकृष्ण अडवाणी यांची रथयात्रा, बिहारमध्ये त्यांना झालेली अटक आणि उत्तर प्रदेशातील कारसेवकांवरील गोळीबार यांमुळे जातीय तणाव वाढला होता. लालकृष्ण आडवाणी रथयात्रेबरोबर सभादेखील घ्यायचे. या सभा सुरू असताना जातीय दंगली भडकण्याची भीती निर्माण झाली होती. ही रथयात्रा रोखण्यासाठी लालू प्रसाद यादव सरकारने अडवाणींना अटक करण्याचे आदेश दिले होते. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायम सिंह यादव सरकारने कारसेवकांच्याही अटकेचे आदेश दिले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात तणाव निर्माण झाला होता.
हेही वाचा : काय आहे ‘Parcel Scam’? कशी केली जाते ऑनलाइन ग्राहकांची फसवणूक? बनावट कॉल कसा ओळखाल?
हे विधेयक संसदेत मांडताना तत्कालीन गृहमंत्री एस. बी.चव्हाण म्हणाले होते, “सांप्रदायिक वातावरण बिघडवणाऱ्या प्रार्थनास्थळांच्या धर्मांतराच्या संदर्भात वेळोवेळी निर्माण होणारे वाद पाहता, या उपाययोजनांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे. हे विधेयक कोणत्याही प्रार्थनास्थळाच्या धर्मांतराच्या संदर्भात उद्भवणाऱ्या नवीन वादांना प्रभावीपणे रोखेल.”
