पंतप्रधान इंटर्नशिप स्कीम (पीएमआयएस) साठी नोंदणी सुरू झाली असून या १२ महिन्यांच्या कार्यक्रमांतर्गत बेरोजगार तरुणांना नोकरीसाठी सक्षम केले जाणार आहे. या योजनेसाठीची नोंदणी प्रक्रिया १० नोव्हेंबर रोजी बंद होणार आहे, असे कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. हा इंटर्नशिप कार्यक्रम २१ ते २४ वर्षे वयोगटातील तरुणांना एकूण ६६,००० रुपये वार्षिक आर्थिक सहाय्य देईल. या योजनेचे पुढील पाच वर्षांत एक कोटी तरुणांपर्यंत पोहोचण्याचे लक्ष्य आहे. २ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून अंदाजे ८०० कोटी रुपये गुंतवण्यात येत आहेत. मार्च २०२५ पर्यंत म्हणजेच या चालू आर्थिक वर्षात १.२५ लाख उमेदवारांची नोंदणी करण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. काय आहे ही योजना? या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार? अर्ज कसा करायचा? त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे कोणती? त्याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
इंटर्नशिप योजना काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २३ जुलै रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान प्रथम पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेची घोषणा केली आणि ३ ऑक्टोबर रोजी अधिकृतपणे या योजनेची सुरुवात झाली. या योजनेचे उद्दिष्ट १२ महिन्यांसाठी १० दशलक्ष तरुणांना दोन टप्प्यांत प्रशिक्षण देणे हे आहे. ही योजना ५०० आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना स्थान देईल. या योजनेंतर्गत इंटर्न्सना १२ महिन्यांच्या कार्यक्रमात पाच हजार रुपये मासिक स्टायपेंड मिळेल. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) बरोबर मिळून हा निधी दिला जाईल. कंपनीकडून ५०० रुपये आणि सरकारकडून ४,५०० रुपये, असे याचे स्वरूप असेल. इंटर्न्सना त्यांच्या इंटर्नशिपदरम्यान खर्चासाठी सहा हजार रुपये, असे एकवेळचे अनुदानदेखील मिळेल. कंपन्या प्रशिक्षण खर्च करतील आणि त्यांच्या सीएसआर निधीतून इंटर्नशिप खर्चात १० टक्के योगदान देतील.
Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra, Bajaj Finance, Tech Mahindra, Alembic Pharmaceuticals, Max Life Insurance आणि Eicher Motors यांसह अनेक प्रमुख कंपन्या या योजनेमध्ये सहभागी होत आहेत; ज्यात देशभरातील ७४५ जिल्ह्यांमध्ये इंटर्नशिप उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये या संधी सर्वाधिक आहेत.
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी पात्रता आणि फायदे काय?
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना २१ ते २४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी खुली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘www.pminternship.mca.gov.in’ अधिकृत पोर्टलद्वारे या योजनेचे अर्ज व्यवस्थापित केले जातात. ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये नोंदणी केलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. उच्च माध्यमिक शाळा, आयटीआय प्रमाणपत्रे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किंवा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा इत्यादी क्षेत्रांतील शैक्षणिक पात्रता असलेले तरुणदेखील या योजनेसाठी पात्र असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. भागीदार कंपन्यांना पोर्टलवर इंटर्नशिपच्या संधीची माहिती देण्यासाठी डॅशबोर्डवर प्रवेश आहे. त्यात ते स्थान, नोकरीचे स्वरूप, आवश्यक पात्रता आणि उपलब्ध सुविधा यांसारखे तपशील प्रदान करू शकतात. पात्र उमेदवार पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात.
पीएमआयएस इंटर्नला वास्तविक-जागतिक व्यवसाय वातावरणासाठी तयार केले जाईल. स्टायपेंड इंटर्नशिपदरम्यान मूलभूत खर्चास मदत मिळेल आणि मिळालेल्या अनुभवामुळे रोजगारक्षमता वाढेल. तसेच भविष्यातील नोकरीच्या संधी सुरक्षित करण्याची शक्यता वाढेल.
१० नोव्हेंबरपूर्वी अर्ज कसा करावा?
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी (PMIS) नोंदणी १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी बंद होईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ‘www.pminternship.mca.gov.in’ या अधिकृत पोर्टलद्वारे अर्ज व्यवस्थापित केले जातील.
अर्ज कसा करायचा ते खाली देण्यात आले आहे:
१. पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टलला भेट देऊन अधिकृत पोर्टलवर जा.
२. खाते तयार करा. पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी तुमची माहिती भरा.
३. तुमची वैयक्तिक माहिती आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीविषयीचा तपशील भरा.
४. उपलब्ध असलेल्या इंटर्नशिप बघा. विविध कंपन्यांद्वारे विविध क्षेत्रांतील इंटर्नशिप ब्राउझ करा.
५. तुम्हाला स्वारस्य असलेल्या इंटर्नशिपसाठी अर्ज करा.
६. तुमच्याकडे आधार कार्ड असेल याची खात्री करा. नोंदणीसाठी तुमचा आधार क्रमांक अत्यावश्यक आहे.
७. अर्ज भरल्यानंतर एकदा तपासा. अर्ज केल्यानंतर अर्जाच्या स्थितीची माहिती घेत राहण्यासाठी नियमितपणे पोर्टल तपासत राहा.
विशेष म्हणजे, या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणतीही नोंदणी किंवा अर्ज शुल्क नाही. तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे, एक रेझ्युमे आपोआप तयार होईल, जो तुम्हाला तुमच्या प्राधान्यांच्या आधारावर पाच इंटर्नशिपच्या संधींसाठी अर्ज करण्याची अनुमती देईल, असे ‘बिझनेस स्टँडर्ड’च्या वृत्तात देण्यात आले आहे.
हेही वाचा : समोसा कॉकस म्हणजे काय? अमेरिकेच्या निवडणुकीत का चर्चेत?
नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
पोर्टलवर नोंदणीसाठी उमेदवारांकडे खालील कागदपत्रे तयार असणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रे (अंतिम परीक्षा किंवा मूल्यांकन प्रमाणपत्रे)
- अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र (पर्यायी)
कागदपत्रांच्या कोणत्याही अतिरिक्त पुराव्याची आवश्यकता नाही.
इंटर्नशिप योजना काय आहे?
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २३ जुलै रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान प्रथम पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेची घोषणा केली आणि ३ ऑक्टोबर रोजी अधिकृतपणे या योजनेची सुरुवात झाली. या योजनेचे उद्दिष्ट १२ महिन्यांसाठी १० दशलक्ष तरुणांना दोन टप्प्यांत प्रशिक्षण देणे हे आहे. ही योजना ५०० आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांना स्थान देईल. या योजनेंतर्गत इंटर्न्सना १२ महिन्यांच्या कार्यक्रमात पाच हजार रुपये मासिक स्टायपेंड मिळेल. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) बरोबर मिळून हा निधी दिला जाईल. कंपनीकडून ५०० रुपये आणि सरकारकडून ४,५०० रुपये, असे याचे स्वरूप असेल. इंटर्न्सना त्यांच्या इंटर्नशिपदरम्यान खर्चासाठी सहा हजार रुपये, असे एकवेळचे अनुदानदेखील मिळेल. कंपन्या प्रशिक्षण खर्च करतील आणि त्यांच्या सीएसआर निधीतून इंटर्नशिप खर्चात १० टक्के योगदान देतील.
Larsen & Toubro, Mahindra & Mahindra, Bajaj Finance, Tech Mahindra, Alembic Pharmaceuticals, Max Life Insurance आणि Eicher Motors यांसह अनेक प्रमुख कंपन्या या योजनेमध्ये सहभागी होत आहेत; ज्यात देशभरातील ७४५ जिल्ह्यांमध्ये इंटर्नशिप उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये या संधी सर्वाधिक आहेत.
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी पात्रता आणि फायदे काय?
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजना २१ ते २४ वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी खुली आहे. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाच्या अंतर्गत ‘www.pminternship.mca.gov.in’ अधिकृत पोर्टलद्वारे या योजनेचे अर्ज व्यवस्थापित केले जातात. ऑनलाइन किंवा दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये नोंदणी केलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र आहेत. उच्च माध्यमिक शाळा, आयटीआय प्रमाणपत्रे, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किंवा बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा इत्यादी क्षेत्रांतील शैक्षणिक पात्रता असलेले तरुणदेखील या योजनेसाठी पात्र असल्याचे वृत्त पीटीआयने दिले आहे. भागीदार कंपन्यांना पोर्टलवर इंटर्नशिपच्या संधीची माहिती देण्यासाठी डॅशबोर्डवर प्रवेश आहे. त्यात ते स्थान, नोकरीचे स्वरूप, आवश्यक पात्रता आणि उपलब्ध सुविधा यांसारखे तपशील प्रदान करू शकतात. पात्र उमेदवार पोर्टलवर नोंदणी करू शकतात.
पीएमआयएस इंटर्नला वास्तविक-जागतिक व्यवसाय वातावरणासाठी तयार केले जाईल. स्टायपेंड इंटर्नशिपदरम्यान मूलभूत खर्चास मदत मिळेल आणि मिळालेल्या अनुभवामुळे रोजगारक्षमता वाढेल. तसेच भविष्यातील नोकरीच्या संधी सुरक्षित करण्याची शक्यता वाढेल.
१० नोव्हेंबरपूर्वी अर्ज कसा करावा?
पंतप्रधान इंटर्नशिप योजनेसाठी (PMIS) नोंदणी १० नोव्हेंबर २०२४ रोजी बंद होईल. कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विकसित केलेल्या ‘www.pminternship.mca.gov.in’ या अधिकृत पोर्टलद्वारे अर्ज व्यवस्थापित केले जातील.
अर्ज कसा करायचा ते खाली देण्यात आले आहे:
१. पीएम इंटर्नशिप स्कीम पोर्टलला भेट देऊन अधिकृत पोर्टलवर जा.
२. खाते तयार करा. पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी तुमची माहिती भरा.
३. तुमची वैयक्तिक माहिती आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीविषयीचा तपशील भरा.
४. उपलब्ध असलेल्या इंटर्नशिप बघा. विविध कंपन्यांद्वारे विविध क्षेत्रांतील इंटर्नशिप ब्राउझ करा.
५. तुम्हाला स्वारस्य असलेल्या इंटर्नशिपसाठी अर्ज करा.
६. तुमच्याकडे आधार कार्ड असेल याची खात्री करा. नोंदणीसाठी तुमचा आधार क्रमांक अत्यावश्यक आहे.
७. अर्ज भरल्यानंतर एकदा तपासा. अर्ज केल्यानंतर अर्जाच्या स्थितीची माहिती घेत राहण्यासाठी नियमितपणे पोर्टल तपासत राहा.
विशेष म्हणजे, या योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी कोणतीही नोंदणी किंवा अर्ज शुल्क नाही. तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे, एक रेझ्युमे आपोआप तयार होईल, जो तुम्हाला तुमच्या प्राधान्यांच्या आधारावर पाच इंटर्नशिपच्या संधींसाठी अर्ज करण्याची अनुमती देईल, असे ‘बिझनेस स्टँडर्ड’च्या वृत्तात देण्यात आले आहे.
हेही वाचा : समोसा कॉकस म्हणजे काय? अमेरिकेच्या निवडणुकीत का चर्चेत?
नोंदणीसाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?
पोर्टलवर नोंदणीसाठी उमेदवारांकडे खालील कागदपत्रे तयार असणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाणपत्रे (अंतिम परीक्षा किंवा मूल्यांकन प्रमाणपत्रे)
- अलीकडील पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र (पर्यायी)
कागदपत्रांच्या कोणत्याही अतिरिक्त पुराव्याची आवश्यकता नाही.
