पहलगाममधील भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारत सरकारने विविध स्तरांवर बैठका आरंभल्या आहेत. या हल्ल्यामागे निव्वळ पाकिस्तान पुरस्कृत लष्करे तैयबा किंवा रेझिस्टन्स फ्रंटचे दहशतवादीच नव्हे, तर पाकिस्तानी लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणेचाही सहभाग असल्याच्या मतावर भारत ठाम आहे. विद्यमान भाजप सरकार अशा प्रकारच्या हल्ल्यांना तोडीस तोड प्रतिसाद देण्यास प्राधान्य देत आले आहे. उरी २०१६ आणि बालाकोट २०१९ ही दोन उदाहरणे. त्यामुळे तशाच प्रकारचे प्रत्युत्तर भारताने यावेळीही दिले पाहिजे, या स्वरूपाची मागणी जोर धरू लागली आहे. पण परिस्थिती वाटते त्यापेक्षा अधिक गुंतागुंतीची आहे. भारताचा प्रतिसाद लगेच येईल का, आणि तो किती तीव्रतेचा असेल याविषयी संदिग्धता आहे.
पर्यटकांवरील हल्ल्याचा परिणाम
उरी किंवा पुलवामा हल्ले हे लष्करी आणि सुरक्षा दलांच्या आस्थापनांवर झाले. पण पहलगाम हल्ला हा निःशस्त्र पर्यटकांवर झाला. यातून जास्तीत जास्त भावनिक आणि राजकीय परिणाम साधण्याचा दहशतवाद्यांचा आणि पाकिस्तानी लष्कराचा प्रयत्न उघड होतो. पर्यटन हा काश्मीरचा प्रमुख उत्पन्नस्रोत आहे. पर्यटन वाढू लागल्यामुळे समृद्धी येते पाकिस्तानस्थित आणि पुरस्कृत विभाजनवादी विचार मागे पडू लागतो हे वारंवार दिसून आले आहे. ऑगस्ट २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेण्यात आला. त्यावेळा पाकिस्तानने विलक्षण खळखळ केली होती. गतवर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणूकही घेतली. या दोन्ही घटनांमुळे काश्मीर खोऱ्यात अस्थैर्य माजवण्याची क्षमता संपुष्टात येत असल्याची भावना पाकिस्तानी लष्करामध्ये जोर धरू लागली होती. गतवर्षी जवळपास २.३ कोटी पर्यटकांनी जम्मू-काश्मीरला भेट दिली. त्यामुळे यावेळी पर्यटकांनाच लक्ष्य करण्याचे पाकिस्तानने ठरवले असावे.
उरी २०१६
१८ सप्टेंबर २०१६ रोजी जैशे मोहम्मदच्या चार दहशतवाद्यांनी बारामुल्ला जिल्ह्यातील उरी येथे भारतीय ब्रिगेड मुख्यालयावर हल्ला केला. या हल्ल्यात १९ जवान शहीद झाले. चारही दहशतवाद्यांना ठार केले गेले. या हल्ल्यास चोथ प्रत्युत्तर म्हणून २९ सप्टेंबर रोजी भारतीय लष्कराच्या काही तुकड्यांनी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये एक किलोमीटर आत घुसून दहशतवाद्यांचे तळ उद्ध्वस्त केले आणि जवळपास २० ते ७० दहशतवाद्यांचा निःपात केला. या कारवाईला सर्जिकल स्ट्राइक किंवा मर्यादित लक्ष्यभेद असे संबोधले जाते.
बालाकोट २०१९
१४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामा जिल्ह्यात लेथापोरा येथे जम्मू-श्रीनगर महामार्गावर केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या वाहनताफ्यावर जैशे मोहम्मदच्या दहशतवाद्यांनी आत्मघातकी हल्ला केला. या हल्ल्यात ४० जवान शहीद झाले. या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने काही दिवसांनी २६ फेब्रुवारी रोजी खैबर पख्तुनख्वा येथील बालाकोट या भागात हल्ले केले. तेथे अनेक दहशतवाद्यांना ठार केले आणि त्यांच्या छावण्या उद्ध्वस्त केल्या असा दावा भारताने केला. यावेळी पाकिस्तानने प्रत्युत्तर दिले आणि काश्मीर भागात काही हवाई हल्ले केले. दोन्ही देशांच्या हवाई दलादरम्यान झालेल्या चकमकीत भारताचे मिग – २१ आणि पाकिस्तानचे एफ – १६ लढाऊ विमान पाडले गेले. भारतीय वैमानिक अभिनंदन वर्धमान याला पाकिस्तानने ताब्यात घेतले, पण नंतर भारतीय दबावासमोर झुकून सोडून दिले.
सर्जिकल स्ट्राइकची शक्यता कमी?
सर्जिकल स्ट्राइक किंवा हवाई हल्ल्यांचा पर्याय भारत इतक्या लगेच आणि इतक्या उघडपणे स्वीकारण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानला या प्रतिसादाची कल्पना असल्यामुळे तो तयारीत असेल. यात भारताचे नुकसान अधिक संभवते. भारत त्याऐवजी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेण्याची शक्यता अधिक संभवते. अलीकडच्या काळात वारंवार दिसून येणारा ड्रोन हल्ल्यांचा पर्याय भारत स्वीकारू शकतो. यात तुलनेने कमी नुकसान संभवते आणि सध्या तरी या युद्धात भारताकडे संख्यात्मक आणि गुणात्मक वर्चस्व दिसून येते. याशिवाय अत्याधुनिक उपग्रहांच्या माध्यमातून पाकिस्तानी संपर्क आणि संदेशवहन यंत्रणा निकामी करण्याचा पर्यायही स्वीकारला जाऊ शकतो. उपग्रह तंत्रज्ञान, ड्रोन तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये भारत अधिक सरस असल्याचा फायदा उठवला जाऊ शकतो.
जलकोंडी, अर्थकोंडी, व्यापारकोंडी
सिंधु जलवाटप कराराला स्थगिती, व्हिसा वाटप रद्द करणे, वागा-अटारी सीमाचौकी बंद करणे ही पावले भारताने उचलली आहेत. जलकोंडीबरोबरच पाकिस्तानची अर्थकोंडी आणि व्यापारकोंडी करण्यासाठी अमेरिकेला गळ घातली जाऊ शकते. सध्याची परिस्थिती पाहता अमेरिकेकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळू शकतो.
बलुचिस्तानमध्ये हस्तक्षेप?
हा मार्ग अत्यंच जोखमीचा आहे. पण तो आपण स्वीकारला पाहिजे, असे म्हणणाऱ्यांची संख्या भारतात वाढू लागली आहे. पाकिस्तानी सुरक्षा दलांना बलुचिस्तानमधील बंडखोरांविरुद्ध लढणे सातत्याने अवघड ठरत आहे. बलुची जनतेमध्ये पाकिस्तान सरकार आणि लष्कराविषयी मोठ्या प्रमाणात असंतोष आहे. याचा फायदा उठवून बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरांना पाठबळ देणे पाकिस्तानच्या कोंडीसाठी आवश्यक ठरते, असे काही विश्लेषकांना वाटतो. पण दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे भारत टाळत आला आहे. त्या धोरणाचा त्याग करत भारत बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरांना पाकिस्तानी लष्कराविरोधात पाठिंबा देण्याची शक्यता धूसर आहे.
बहिष्कारास्त्र
पाकिस्तानी सहभागी असलेल्या कोणत्याही क्रीडा स्पर्धेत, आंतरराष्ट्रीय राजकीय वा सांस्कृतिक कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा मार्ग पत्करला जाऊ शकतो. भारताची आर्थिक ताकद आणि प्रभाव पाहता, हा मार्ग अधिक सोपा आहे. पण त्यास फार भावनिक परिमाण नाही.
© The Indian Express (P) Ltd