भारतातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)च्या पाठोपाठ आता IDBI बँकेने मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडबरोबरच्या कर्ज समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) विरुद्ध व्याजासह १३३.३७ कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी याचिका दाखल केली आहे. खरं तर मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) हा अंबानी नियंत्रित रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIinfra) चा मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (MMRDA)बरोबरचा संयुक्त उपक्रम आहे.
IDBI बँकेने एनसीएलटीमध्ये याचिका दाखल केली
आयडीबीआय बँकेनं मेट्रो रेल्वे कंपनी विरोधात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. सोमवारी (३० ऑक्टोबर) नियामक फायलिंगमध्ये RIInfra ने सांगितले की, IDBI बँकेने राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणा (NCLT) समोर याचिका दाखल केली होती. त्यासंदर्भात उपनगरीय मुंबईतील वर्सोवा ते घाटकोपर मेट्रो मार्ग चालवणारी मुंबई मेट्रो वन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) योग्य कायदेशीर सल्ला घेत आहे आणि या प्रकरणातील त्यांचे हित जपण्यासाठी सर्व योग्य पावले उचलली जाणार आहेत. कंपनीवरील सध्याच्या कार्यवाहीच्या अंतिम परिणामांवर आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर आव्हानांवर कंपनीचं भवितव्य अवलंबून आहे. विशेष म्हणजे SBI नेसुद्धा IBC च्या कलम ७ अंतर्गत MMOPL, MMRDA सह कंपनीच्या JV विरुद्ध सुमारे ४१६.०८ कोटींच्या वसुलीसाठी NCLT मुंबईसमोर याचिका दाखल केली आहे,” अशी माहिती RIInfra ने ऑगस्टमध्ये दिली होती.
हेही वाचाः २००० रुपयांच्या ९७ टक्के नोटा आल्या परत, आरबीआयने दिली माहिती
कर्जदारांचे किती देणे आहे?
नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ब्रिकवर्क रेटिंगच्या स्टेटमेंटनुसार, MMOPL कडे १६५० कोटी रुपयांची बँक कर्ज सुविधा आणि ६३.४४ दशलक्षची ECB सुविधा होती. सिंडिकेट बँक (६५० कोटी), इंडियन बँक (५०० कोटी), SBI (२०० कोटी), बँक ऑफ महाराष्ट्र (२०० कोटी) आणि आयडीबीआय बँक (१०० कोटी) हे प्रमुख कर्जदार होते. RIInfra च्या आर्थिक वर्ष २०२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार, MMOPL चे दायित्व ४,१११.१७ कोटी रुपये होते.
हेही वाचाः वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी ३३ कंपन्यांसमवेत सामंजस्य करार, ५,५०० कोटींची गुंतवणूक
MMOPL ची आर्थिक स्थिती कशी आहे?
मुंबई मेट्रो वन जी घाटकोपर आणि वर्सोवादरम्यान मुंबईची पहिली मेट्रो चालवते, हा एक संयुक्त उपक्रम आहे, ज्यामध्ये रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचा ७४ टक्के हिस्सा आहे आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) त्यातील २६ टक्के हिस्सा नियंत्रित करते. २०२३ च्या वार्षिक रिपोर्टमध्ये RIInfra ने म्हटले आहे की, MMOPL ची RIInfra च्या मालकीची असलेली निव्वळ ७४ टक्के भागीदारी कमी झाली आहे, तिच्या वर्तमान दायित्व सध्याच्या संपत्तीपेक्षा जास्त आहे आणि त्यांच्याकडे बँकांच्या कर्जाची थकबाकी आहे. MMOPL ने एक करार पत्र प्रस्तावित केले असून, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सर्व भागधारकांच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असल्याचं त्यात म्हटले आहे. मेट्रो फर्मने आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये ३४५.२६ कोटी रुपये आणि आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ३८८.७० कोटी रुपयांचे नुकसान नोंदवले.
एमएमआरडीएशी नेमका वाद काय?
RIInfra च्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, MMOPL ने MMRDA विरुद्ध विविध दावे दाखल केले आहेत, कारण MMRDA ने भाररहित मार्ग आणि जमीन हस्तांतरित करण्यात विलंब केला आहे. तसेच प्रकल्पातील अडथळे सोडवण्यासाठी केलेल्या विविध बदलांमुळे अतिरिक्त खर्च झाला आहे. त्यामुळेच MMOPL ने MMRDA विरुद्ध दाखल केलेल्या दाव्यांची एकूण रक्कम १,७६६.२५ कोटी रुपये आहे. एमएमआरडीएने एमएमओपीएलने दाखल केलेले दावे स्वीकारले नाहीत आणि म्हणूनच एमएमओपीएलने सवलत करारातील तरतुदींनुसार लवादाची कार्यवाही सुरू केली होती. लवाद न्यायाधिकरणासमोरील युक्तिवाद पूर्ण झाला आहे आणि निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे,” असे रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे.
MMOPL आणि मुंबईतील पहिली मेट्रो लाईन
वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडॉर प्रकल्प MMRDA द्वारे सार्वजनिक खासगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर २००७ मध्ये RIInfra led consortium ला जागतिक स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेद्वारे प्रदान करण्यात आला. हा देशातील पहिला मेट्रो प्रकल्प होता. PPP तत्त्वामध्ये मार्गात १२ स्थानकांसह सुमारे १२ किमी उन्नत मेट्रोचे डिझाइन, वित्तपुरवठा, बांधकाम, ऑपरेशन आणि देखभाल यांचा समावेश आहे. MMOPL मध्ये MMRDA ची २६ टक्के हिस्सेदारी आहे. जून २००६ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले आणि फेब्रुवारी २००८ मध्ये बांधकाम सुरू झाले आणि ८ जून २०१४ पासून व्यावसायिक कामकाज सुरू झाले.
