आरबीआयकडून रेपो रेट जैसे थे ठेवण्याचे कारण काय? जाणून घ्या

आरबीआयने दर का बदलले नाहीत?

देशात महत्त्वाच्या क्षेत्रात काही आव्हाने असूनही एकूण आर्थिक दृष्टिकोन चांगला असल्याचं पाहायला मिळतंय. चलनवाढीमध्ये सुधारणा झाली असली तरी अन्नधान्यांच्या बाबतीत महागाई वाढलेली आहे. फेब्रुवारीच्या पतधोरणात आरबीआयने १ एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता.

उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळणार

चालू आर्थिक वर्षाचे पहिले द्विमासिक चलनविषयक धोरण जाहीर करताना RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, ग्रामीण भागातील मागणी, रोजगार आणि असंघटित क्षेत्राच्या स्थितीत सुधारणेमुळे उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांना चालना मिळेल. महागाईचा दबाव कमी केल्याने त्याची गती वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक व्यापार मार्गांमधील अडचणींमुळे काही समस्या उद्भवू शकतात. खासगी गुंतवणुकीच्या चक्रात सुधारणा झाल्यामुळे गुंतवणुकीच्या उपक्रमांच्या शक्यता सुधारल्या आहेत.

हेही वाचाः विश्लेषण : जात प्रमाणपत्र प्रकरणात नवनीत राणांना दिलासा कसा मिळाला? सर्वोच्च न्यायालयाने काय कारण दिले?

२०२४-२५ मध्ये जीडीपी ७ टक्के राहण्याचा अंदाज

सरकारच्या भांडवली खर्चात वाढ, बँका आणि कंपन्यांचा भक्कम ताळेबंद, क्षमता वापरात वाढ आणि व्यावसायिक आत्मविश्वास वाढूनही अर्थव्यवस्था मजबूत होणार आहे. २०२४-२५ मध्ये देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के असेल. जून तिमाहीत आर्थिक विकास दर ७ टक्के आणि सप्टेंबर तिमाहीत ६.९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्था सात टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे, असंही आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले आहेत.

दोन वर्षांपूर्वी म्हणजे एप्रिल २०२२ मध्ये ग्राहक मूल्य निर्देशांकाची महागाई ७.८ टक्क्यांवर पोहोचली होती, परंतु ती आता नियंत्रणात आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांका(CPI)ची चलनवाढ मध्यम राहणे आणि टिकाऊ आधारावर लक्ष्याशी संरेखित करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत हे साध्य होत नाही, तोपर्यंत आमचे कार्य अपूर्ण राहते,” असेही शक्तिकांत दास म्हणाले आहेत.

जुलै २०२४पर्यंत महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे. बाजारात रब्बी पिकांच्या कापणीचे वेध अन् सामान्य मान्सूनच्या अंदाजामुळे अन्नधान्यांच्या किमतीवरीलही दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच आरबीआय सावध दृष्टिकोन अवलंबत आहे.आगामी धोरणातील निर्णयात कोणतेही बदल करण्यापूर्वी अन्नधान्याच्या महागाईशी संबंधित जोखमीचे मूल्यांकन केले जाणार असल्याचंही शक्तिकांत दास म्हणालेत.

महागाई डिसेंबरमधील ५.७ टक्क्यांवरून जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये ५.१ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. गेल्या काही महिन्यांतील एकूण चलनवाढीच्या दबावात झालेली घसरण व्यापक आधारावर झाली आहे, मूळ चलनवाढ सातत्याने खालच्या दिशेने जात आहे, सलग तीन महिने ४ टक्के उंबरठ्याच्या खाली आहे. केअरएज रेटिंगनुसार, भाज्या (३०.३ टक्के), कडधान्ये (१८.९ टक्के) आणि मसाल्यांच्या (१३.५ टक्के) किमतीच्या दबावामुळे फेब्रुवारीमध्ये ७.८ टक्क्यांच्या वाढीसह अन्न आणि पेये यांची महागाई वाढलेली राहिली आहे.

जीडीपी वाढीचा अंदाज

आरबीआयनं आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये जीडीपी वाढीचा अंदाज ७ टक्क्यांपर्यंत राखून ठेवला आहे. जो आर्थिक वर्ष २०२४ साठी ७.६ टक्के वर्तवण्यात आला होता. आर्थिक वर्ष २०२५च्या पहिल्या तिमाहीत ७.१ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.९ टक्के, तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत ७ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दीर्घ भू-राजकीय तणाव अन् व्यापार मार्गांमधील वाढत्या अडचणींमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला धोका निर्माण झाला आहे. नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिस (NSO) ने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीसाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) वाढीचा अंदाज सुधारित करून अनुक्रमे ८.२ आणि ८.१ टक्के केला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या डिसेंबर तिमाहीत विकास दर ८.४ टक्के होता.

आरबीआयकडून महागाईचा अंदाज

आरबीआयने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात किरकोळ चलनवाढीचा दर ४.५ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यात पहिल्या तिमाहीमध्ये ४.९ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीमध्ये ३.८ टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत ४.६ टक्के आणि आर्थिक वर्ष २०२५ च्या चौथ्या तिमाहीत ४.५ टक्के महागाईचा अंदाज आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत खाद्यपदार्थांच्या किमतींसाठी जोखीम निर्माण होते. पुरवठा साखळीतील किमती वाढवण्यास तृणधान्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तृणधान्यामुळे चलनवाढ झाली आहे, ज्यात जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात तिसऱ्या तिमाहीमधील सरासरी १०.३ टक्क्यांवरून सरासरी ७.७ टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली आहे.

EMI स्थिर राहण्यात मदत मिळणार

कर्ज आणि ठेवींवरील व्याजदर सध्या मोठ्या प्रमाणात जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रेपो दराशी जोडलेले सर्व बाहेरील बेंचमार्क कर्ज दर वाढणार नाहीत. कर्जदारांना काहीसा दिलासा मिळेल, कारण त्यांचे मासिक हप्ते (EMIs) वाढणार नाहीत. निधीसाठी म्युच्युअल फंडांच्या स्पर्धेमुळे ठेवींच्या वाढीच्या आघाडीवर बँकांवर दबाव येत असल्याने ठेवींचे दर ठराविक कालावधीमध्ये वाढण्याची शक्यता आहे.