चिन्मय पाटणकर

देशातील विविध वैद्यकीय पदवीपूर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी राष्ट्रीय परीक्षा मंडळातर्फे (एनटीए) राष्ट्रीय पात्रता आणि प्रवेश परीक्षा – पदवीपूर्व (नीट-यूजी) घेण्यात येते. यंदा या परीक्षेसाठी विक्रमी विद्यार्थी नोंदणी झाली आहे. तसेच करोना काळात बिघडलेले परीक्षेचे वेळापत्रक यंदा पूर्वपदावर आले आहे. गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांची नोंदणी सर्वाधिक आहे. यंदाच्या परीक्षेच्या नोंदणीवर टाकलेला दृष्टिक्षेप… 

MPSC announced that it will now conduct screening exams for 33 posts of various types
मोठी बातमी: ‘एमपीएससी’कडून तब्बल ३३ पदांच्या चाळणी परीक्षेसाठी…
bjp ravindra chavan
Ravindra Chavan : ‘उपरा’ डोंबिवलीकर ते भाजप प्रदेश…
upsc exam preparation tips,
यूपीएससीची तयारी : सीसॅट पेपर
MPAC Mantra Intelligence Test and Arithmetic Group B Non Gazetted Services Pre Exam sports news
एमपीएसी मंत्र: बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित; गट ब अराजपत्रित सेवा पूर्व परीक्षा
State orders inspection of hospitals registered under Nursing Home Act
खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीला चाप! आरोग्य विभागाकडून राज्यभरात तपासणी मोहीम; जिल्हास्तरावर पथकांची नियुक्ती
loksatta editorial on school droupout
अग्रलेख : शाळागळतीचे त्रैराशिक!
neet ug exam supreme court
शिफारशींची नीट अंमलबजावणी केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती
mpsc exam result list announced social welfare category
वादात सापडलेल्या एमपीएससीच्या या परीक्षेची उत्तरतालिक जाहीर, हरकतीसाठी मुदत…

नीट-यूजी परीक्षा कधी होणार आहे?

नीट-यूजी ही प्रवेश परीक्षा विविध वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी केंद्रीय पद्धतीने राष्ट्रीय परीक्षा मंडळातर्फे (एनटीए) घेतली जाते. २०१३पासून ही परीक्षा घेतली जाते. वैद्यकीय पदवी (एमबीबीएस), दंतशल्यचिकित्सा (बीडीएस), आयुर्वेद वैद्यक आणि शल्यचिकित्सा पदवी (बीएएमएस), सिद्ध वैद्यक आणि शल्यचिकित्सा (बीएसएमएस), युनानी वैद्यक आणि शल्यचिकित्सा (बीयूएमएस), होमिओपॅथी वैद्यक आणि शल्यचिकित्सा (बीएचएमएस), परिचारिका पदवी या अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे. करोना काळात या परीक्षेचे बिघडलेले वेळापत्रक यंदा पूर्वपदावर आले आहे. त्यामुळे यंदाची नीट-यूजी परीक्षा ७ मे रोजी देशभरातील केंद्रांवर होणार आहे.

यंदा किती विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली?

यंदा विक्रमी २० लाख ८७ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. या वर्षी एमबीबीएस, बीडीएस अभ्यासक्रमासाठी १.४ लाखांहून अधिक जागा देशभरात उपलब्ध आहेत. त्यात खासगी महाविद्यालयांतील जागांचाही समावेश आहे. त्यात ११.८ लाख मुली आहेत. मुलांपेक्षा मुलींची नोंदणी २ लाख ८० हजारांनी जास्त आहे. ९ लाख ०२ हजार मुलांनी नोंदणी केली आहे. गेल्या काही वर्षांतील विद्यार्थ्यांच्या नोंदणीच्या कलाचा आढावा घेतल्यास २०२२च्या तुलनेत यंदा नोंदणी ११.५ टक्क्यांनी म्हणजे २ लाख ५७ हजारांनी वाढली आहे. २०२२मध्ये १८ लाख ७२ हजार ३४३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. यंदाच्या नोंदणीत राखीव गटातून झालेल्या नोंदणीमध्ये इतर मागास वर्गातून (ओबीसी) सर्वाधिक ८ लाख ९० हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. त्या खालोखाल अनुसूचित जातीतील (एससी) सुमारे तीन लाख विद्यार्थ्यांनी, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील (ईडब्ल्यूएस) १ लाख ५० हजार विद्यार्थ्यांनी, अनुसूचित जमातीतील (एसटी) १ लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांनी, तर सर्वसाधारण किंवा खुल्या गटातील सहा लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. करोना काळात, म्हणजे २०२० आणि २०२१मध्ये सर्वांत कमी नोंदणी झाली होती. त्यात २०२०मध्ये १५ लाख ९७ हजार ४३५ विद्यार्थ्यांनी, तर २०२१मध्ये १६ लाख १४ हजार ७७७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. दरवर्षी साधारणपणे नोंदणी दहा टक्क्यांनी वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तर २०१८मध्ये १६.५ टक्क्यांनी नोंदणी वाढली होती.

कोणत्या राज्यातून किती नोंदणी?

महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. त्यात महाराष्ट्रातून २ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांनी, तर उत्तर प्रदेशातून २ लाख ७० हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. तर राजस्थान, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, बिहार, बंगाल आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतून एक लाखांहून अधिक नोंदणी झाली आहे. गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातून २ लाख ५६ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील २ लाख ४० हजार विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली, तर १ लाख १३ हजार विद्यार्थी परीक्षेत पात्र ठरले होते. या परीक्षेच्या नोंदणीमध्ये सातत्याने महाराष्ट्राची आघाडी आहे.

या परीक्षेबाबत वाद काय?

तमिळनाडू सरकार या परीक्षेच्या विरोधात आहे. या परीक्षेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका त्या सरकारने फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.‘नीट’सारख्या परीक्षांमुळे शिक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची राज्यांची स्वायत्तता हिरावून घेतली जाणार असल्यामुळे, या परीक्षा घटनेच्या मूलभूत रचनेचा भाग असलेल्या संघराज्यवादाचे उल्लंघन करतात, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला आहे. मात्र पैसे देण्याच्या क्षमतेवर आधारित प्रवेश, कॅपिटेशन शुल्क आकारणे, मोठ्या प्रमाणावरील अनियमितता, विद्यार्थ्यांची पिळवणूक, नफेखोरी आणि व्यापारीकरण आदी गैरप्रकार रोखणे आवश्यक असल्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२०मध्ये ही परीक्षा वैध ठरवली होती.

chinmay.patankar@expressindia.com

Story img Loader