नाशिक जिल्ह्यात बारा दिवस कांद्याचे लिलाव बंद राहिले. या बंदचा शेतकरी, ग्राहकांवर काय परिणाम झाला. त्या विषयी…
नाशिकमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद का राहिले?
बाजार समित्यांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून हमाली, वाराई, तोलाईच्या रकमेची कपात केली जायची. २००८ पासून ही वसुली शेतकऱ्यांकडून न करता खरेदीदारांकडून करावी, असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. राज्य सरकारनेही तसाच आदेश दिला आहे. या विरोधात नाशिकमधील व्यापाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उच्च न्यायालयाने या बाबत जिल्हा दिवाणी न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. न्यायालयाचे आदेश काहीही असले तरी, प्रत्यक्षात आजवर हमाली, तोलाई आणि वाराईची रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल होते. पण, लेव्हीची रक्कम व्यापाऱ्यांकडून कपात झाली नाही, तसेच ती माथाडी मंडळाकडेही जमा झाली नाही. त्यामुळे लेव्हीची रक्कम व्यापारी माथाडी मंडळाकडे जोवर जमा करीत नाहीत, तोपर्यंत कांदा खरेदी-विक्रीत सहभागी होणार नाही, अशी भूमिका घेऊन हमाल, माथाडींनी आंदोलन सुरू केले आहे. या उलट व्यापाऱ्यांनी आम्ही लेव्ही देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे म्हणत मागण्या धुडकावून लावल्या आहेत, त्यामुळे बंदवर बारा दिवसांनंतरही तोडगा निघाला नाही.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान किती?
प्रत्यक्षात तोलाई, हमाली न होता शेतकऱ्यांकडून प्रति क्विन्टलमागे हमाली आणि तोलाईचे चारशे रुपये कापून घेतले जातात. त्यावर ३२ टक्के लेव्हीही घेतली जाते. इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर वजन करण्याचा प्रति ट्रॉली, वाहन ४० रुपये खर्चही शेतकऱ्यानांच करावा लागतो, असे सुमारे चारशे रुपये प्रति ट्रॉली विनाकामाचे शेतकऱ्यांना द्यावे लागतात. ही शेतकऱ्यांची लूट आहे. तरीही वर्षानुवर्षे शेतकरी आपल्या खिशातून हा खर्च करीत आला आहे. सध्या उन्हाळी कांद्याची काढणी सुरू आहे. उन्हाळी कांदा निर्यातक्षम असतो. पण, निर्यात बंद असल्यामुळे एकतर मिळेल त्या दराने कांदा विकावा लागतो अन्यथा कांदा चाळीत साठवावा लागतो आहे. निर्यात बंदी आणि बाजार बंदीमुळे शेतकऱ्यांना हाती येणाऱ्या चांगल्या पैशाला मुकावे लागत आहे.
पर्यायी बाजार शेतकऱ्यांच्या हिताचा?
नाशिकसह परिसरात उन्हाळी कांद्याची काढणी सुरू आहे. पण, बाजार समित्या बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा मोठ्या प्रमाणावर घरात, गोठ्यात, बांधांवर पडून आहे. जिल्ह्यातील बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव बंद असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा मागणीविना पडून राहत होता. त्यावर उपाय म्हणून नाशिक जिल्ह्यात दहा ठिकाणी पर्यायी बाजार सुरू करण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायतीच्या किंवा खासगी जागेत हे बाजार सुरू करण्यात आले आहेत. या पर्यायी बाजारात शेतकऱ्यांकडून हमाली, मापाडी, वाराई, लेव्ही असे काहीही घेतले जात नाही. पण, शेतकऱ्यांनी वाहनांतून आणलेला कांदा शेतकऱ्यांनाच खाली करून द्यावा लागतो. पर्यायी बाजार सुरू झाले तरीही शेतकऱ्यांचे नुकसानच होत आहे. मार्चअखेरीस कांदा प्रति क्विन्टल १६०० ते १७०० रुपयांवर असणारा दर आता १२०० ते १३०० रुपयांपर्यंत खाली आहे. बंदमुळे शेतकऱ्यांचे प्रति क्विन्टल ४०० रुपयांचे नुकसान होत आहे.
देशातील ग्राहकांवर काय परिणाम?
नाशिकमधील कांद्याची उलाढाल बंद असल्यामुळे देशभरातील बाजारात कांद्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. बाजारात कांदा मिळत नाही, टंचाईमुळे दरवाढ झाली आहे अशी स्थिती निर्माण झालेली नाही. किंबहुना अशी स्थिती निर्माण होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. कारण, देशाच्या एकूण कांदा लागवड आणि उत्पादनात महाराष्ट्र काही वर्षांपूर्वी आघाडीवर होता आणि कांदा उत्पादनात राज्याची मक्तेदारी होती. आजही आघाडी कायम आहे. पण, राज्याची मक्तेदारी मोडीत निघाली आहे. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थानमध्ये कांदा लागवड आणि उत्पादनात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशाला राज्यातून कांद्याचा पुरवठा होतो, अशी स्थिती राहिली नाही. मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थानमधील कांदा उत्तर भारतातील बाजारपेठांत कमी वाहतूक खर्चात जातो. कर्नाटकातील कांदा दक्षिण भारतात जातो. त्यामुळे राज्यातून कांदा बाहेर गेला नाही तर देशभरातील ग्राहकांना कांदाच मिळत नाही, अशी स्थिती आता राहिली नाही.
हेही वाचा – गांधी कुटुंबाच्या बालेकिल्ल्यात उमेदवार कोण? ‘अमेठी’साठी यंदाही संघर्ष?
कांदा निर्यातीचे महत्त्व काय?
कांद्याची प्रति हेक्टरी उत्पादकता घटल्यामुळे उत्पादन खर्च प्रति किलो सरासरी १६ ते २० रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती सरासरी कांद्याला प्रति किलो २५ रुपये दर मिळणे आवश्यक आहे. ग्राहकांनाही कांदा ३० ते ३५ रुपये किलोपर्यंत मिळायला हवा. कांद्याची टंचाई निर्माण होऊन तो प्रति किलो १०० रुपयांवर जाणे, ना शेतकरी हिताचे आहे, ना ग्राहकांच्या. कांद्याची राक्षसी दराने होणारी विक्री फक्त व्यापारी वर्गाच्या हिताची असते. त्यामुळे देशात कांद्याची उपलब्धता कायम राहील, इतका कांदा देशात ठेवून उर्वरित कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली पाहिजे. ग्राहक हिताचे कारण पुढे करून कांद्याला निर्यात परवानगी नाकारून कांद्याचे दर पाडणे, हे शेतकरी हिताचे नाही. सातत्याने नुकसान सोसून कांदा विकावा लागल्यास कांदा लागवड कमी होऊन कांदा आयात करण्याची वेळ येईल. ते ना शेतकरी हिताचे ठरेल, ना ग्राहक हिताचे. कांद्याचे उत्पादन, बाजारातील दर आणि बाजारातील किमती सरासरी इतक्या राहणेच सर्वांच्या हिताचे आहे, असे मत शेतकरी संघटनेचे नेते कुबेर जाधव यांनी व्यक्त केले.
dattatray.jadhav@expressindia.com
