विश्लेषण: शेअर बाजार, रुपया पडण्याचे कारण काय?

फेड रिझर्व्हचा ताजा निर्णय काय?

अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हने (फेड) आणखी पाव टक्का व्याजदर कपातीचा निर्णय घेतला आहे. दरकपातीनंतर अमेरिकेतील व्याजदर आता ४.२५ ते ४.५० टक्क्यांच्या पातळीवर आले आहेत. २०२४ मधील ही फेडची व्याजदरासंबंधाने झालेली आठवी आणि अंतिम बैठक होती. पूर्ण एक टक्क्यांची कपात तिच्याद्वारे साधली गेली. येथपर्यंत सर्व ठरल्याप्रमाणे घडून आले असले तरी आगामी काळावर अनिश्चिततेचे काळे ढग असल्याचे फेडचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांच्या समालोचनाने सूचित केले.

हेही वाचा >>>भाजपाच्या पूर्वसुरींनी खरंच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा जाळला होता का? जयराम रमेश यांनी भाजपावर काय आरोप केले?

पॉवेल यांचे नजीकच्या भविष्याविषयी भाष्य काय?

फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल अमेरिकी अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीबाबत आश्वासक आहेत. नोकऱ्यांची स्थिती सुधारत असून बेरोजगारीचे प्रमाण आगामी दोन वर्षात ४.२ टक्के आणि ४.३ टक्के अशा माफक मात्रेत राहण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. अमेरिकेतील चलनवाढीची स्थिती अलीकडच्या वर्षात चांगलीच सुधारली असली तरी तिला निर्धारित दोन टक्के या लक्ष्य पातळीवर आणणे पुढील दोन वर्षे तरी शक्य दिसत नाही, असे त्यांचे मत आहे. चलनवाढीच्या या स्थितीमुळेच, २०२५ मध्ये आधी घोषित चारऐवजी केवळ दोन (प्रत्येकी पाव ) टक्क्यांच्या कपातींचे त्यांनी भाकीत केले. २०२५ मध्ये पूर्ण एक टक्क्याची, तर २०२६ मध्ये आणखी अर्धा टक्क्याच्या कपातीसह अमेरिकेतील व्याजाचे दर २.७५ ते ३.०० टक्के पातळीवर आणण्याचे दूरगामी संकेत फेडच्या धोरणकर्त्यांनी यापूर्वी दिले होते. हे असेच घडणे शक्य नाही, असे संकेत देत पॉवेल यांनी जगभरातील धास्तावलेल्या गुंतवणूकदारांच्या हृदयाची धडधड आणखी वाढविली आहे.

ट्रम्प राजवटीने काय फरक पडेल?

ट्रम्प व्याजदर किमान पातळीवर राखले जावेत आणि चलनवाढ, रोजगार स्थिती, अर्थव्यवस्था आपोआपच ताळ्यावर येईल, अशा विचारांचे आहेत. प्रशासन आणि मध्यवर्ती बँक या दोन धोरण ध्रुवांमध्ये सहअस्तित्व, सामंजस्यात पुढे जाऊन बखेडा निर्माण होऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे. मात्र तसेच घडेल या भीतीपोटीच पॉवेल यांनी जाणीवपूर्वक दोन कपातीवर आवरते घेण्याचे सूचित केले असण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : युक्रेनची गुप्तचर संघटना इस्रायलच्या ‘मोसाद’पेक्षा धोकादायक? रशियाचा काटा काढणाऱ्या ‘एसबीयू’चा इतिहास काय?

जगाच्या दृष्टीने याचे परिणाम काय?

फेडचा ताजा निर्णय आणि सावध भविष्यवेध हे अर्थव्यवस्थेचा विकास आणि चलनवाढ नियंत्रण या दोन्ही आघाड्यांवर सारखाच समतोल राखण्यावर भर राहील, असे सुचविणारा आहे. जगभरातील मध्यवर्ती बँकांचा रोख याच दिशेने आहे. गुंतवणूकदार तूर्त तरी यातून निराश झालेले दिसतात. पश्चिम आशियाई देशांत अधूनमधून भडकणारी युद्ध आणि त्यातून विशेषत: खनिज तेलाच्या किमतीवर पडणारा प्रभाव हादेखील कळीचा मुद्दा आहे. त्या अंगाने विपरीत काही घडले तर डॉलरच्या संभाव्य कमजोरीच्या परिणामाने मिळू शकणारे लाभही धुऊन काढले जातील.

भारताच्या अंगाने कोणता प्रभाव संभवतो?

अमेरिकेतील व्याजदर कपातीने मुख्यत: धष्टपुष्ट बनलेला डॉलर आणि त्याच्या जगभरातील दांडगाईला आपसूकच लगाम बसण्याची अपेक्षा आहे. याच्या परिणामी भारतासारख्या उभरत्या बाजारपेठांकडे अधिक परताव्याच्या अपेक्षेने विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांचे पाय पुन्हा वळू लागतील. ते येथील बाजाराला सर्वाधिक हुरूप देणारे ठरेल. डॉलरचे बळ काहीसे कमी झाले तरच या शक्यतेला मोठा वाव आहे. तूर्त तरी जगभरात सर्वच बाजारांमध्ये नकारात्मकतेने धुसफुस वाढली आहे. भारताच्या बाजारात गुरुवारी सेन्सेक्स-निफ्टी मोठ्या घसरणीने खुले झाले आणि मध्यान्हापर्यंत तब्बल एक टक्क्याच्या आपटीपर्यंत ती विस्तारत गेल्याचे दिसून आले. परकीय गुंतवणूकदारांची गेल्या तीन चार दिवसांपासून पुन्हा तीव्र गतीने माघार सुरू राहिल्याचा ताण रुपयावर स्पष्टपणे दिसत आहे. त्याने प्रति डॉलर ८५ च्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीही गुरुवारी भेदली. रुपयातील मूल्य अस्थिरता नजीकच्या काळात आणखी वाढण्याचे कयास आहेत.

रिझर्व्ह बँकेचा प्रतिसाद कसा असेल?

रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांना जागतिक प्रवाहाच्या विपरीत त्यांच्या पतधोरणाची दिशा राखता येणार नाही. चलनवाढीची डोकेदुखी शमताना दिसत असताना, त्यांना अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला पाठबळाची भूमिका त्यांनाही घ्यावीच लागेल. रुपयातील अस्थिरता, बाजारातील अस्थिरता आणि चलनवाढ या अंगाने ताप कायम असला तरी येत्या काळात या तिन्हीबाबत आणखी काही वाईट घडण्याऐवजी सुधाराचीच शक्यता दिसून येते. त्यामुळे फेब्रुवारीतील पहिल्यावहिल्या पतधोरण निर्धारण समितीच्या बैठकीतून ते या बदललेल्या दृष्टिकोनाचा प्रत्यय देतील, अशी अर्थविश्लेषकांमध्ये एकवाक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी २०२५ पासून भारतातही व्याजदर कपातीचे पर्व सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे.