सुनील कांबळी
मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटला. मात्र, या हिंसाचाराची बिजे गेल्या काही वर्षांपासून पेरली गेली. ती कशी, हे पाहायला हवे.
मैतेई आरक्षण प्रकरण काय आहे?
मणिपूरमध्ये ३४ अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायांतील आहेत. राज्यात बहुसंख्येने म्हणजे सुमारे ६४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही मागणी तशी जुनीच. पण, उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. मैतेईंच्या मागणीबाबत चार आठवड्यांत उचित निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर कार्यवाही होण्याआधीच ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर’ या संघटनेने बुधवारी मोर्चा काढला. त्यास हिंसक वळण लागले.
मैतेई आणि कुकींचे म्हणणे काय?
सन १९४९ मध्ये मणिपूर संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी आपल्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, विलिनीकरणानंतर तो संपुष्टात आला, असे मैतेईंचे म्हणणे आहे. कोणत्याही घटनात्मक संरक्षणाअभावी मैतेई समाजाची पीछेहाट होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. म्यानमार आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा फटका आपल्याला बसत असल्याचेही मैतेई समाजाचे म्हणणे आहे. मात्र, मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास कुकीसह अन्य आदिवासी समुदायांचा विरोध आहे. राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मैतेई समाजाचे राज्याच्या विधानसभेत ६० पैकी ४० लोकप्रतिनिधी आहेत. दुसरे म्हणजे, बहुसंख्येने हिंदू असलेल्या मैतेईतील अनुसूचित जाती आणि ओबीसींना आधीच आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचाली म्हणजे राज्यात त्यांचे पूर्ण वर्चस्व निर्माण करण्याची तजवीज असल्याचा कुकींचा आरोप आहे.
अतिक्रमणविरोधी कारवाईमुळे भडका?
राज्यात फेब्रुवारीमध्ये सुरू केलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईपासून असंतोष धुमसत आहे. चुराचंदपूर जिल्ह्यात कुकी-पैतेई-झोमी समाजाच्या वस्त्यांवरील कारवाई ही आणखी एक ठिणगी ठरली. कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या जिल्ह्यांत ११ एप्रिल रोजी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने काही चर्चवर कारवाई केली होती. वन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली आपल्याला हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न होत असून, मैतेई समाज या जमिनी बळकावणार असल्याची भीती कुकी समाजाला आहे. याआधी राखीव, संरक्षित वनांचे सर्वेक्षण आणि आदिवासींवरील अतिक्रमण कारवाईला कुकींनी विरोध दर्शविला होता. २८ एप्रिल रोजी ‘इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम’ने चुराचंदपूर जिल्ह्यात आठ तासांचा बंद पाळला होता.
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह लक्ष्य का?
मणिपूरमधील हिंसाचार हा दोन समुदायांतील गैरसमजामुळे झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी केला आहे. मात्र, या परिस्थितीवरून बिरेन सिंह हेच टीकेचे धनी ठरले आहेत. ते आदिवासीविरोधी धोरणे राबवत असल्याचा आरोप आहे. इम्फाळमधील अनेक दशके जुनी चर्च पाडण्याबरोबरच बहुतांश आदिवासी वस्त्यांच्या जमिनी राखीव वनजमिनी जाहीर करून बिरेन सिंह यांनी आदिवासींना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. बिरेन सिंह यांचे सरकार आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून डावलण्यासाठी त्यांच्यावर निर्वासित असल्याचा शिक्का मारत असल्याचा आरोप आहे. गेल्या मार्च महिन्यात बिरेन सरकारने कुकी-झोमी गटांबरोबरील शांतता करार मोडित काढला. त्याबाबतही या समुदायांत नाराजी होती. बिरेन सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर सत्ताधारी भाजपच्याच काही आमदारांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्याचा हिंसाचार रोखण्यातही राज्य सरकार कमी पडल्याचे या आमदारांचे म्हणणे आहे.
मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित कधी होईल?
मणिपूरच्या खोऱ्यात राहणारा मैतेई समाज आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कुकीसह अन्य आदिवासी जमातींमधील संघर्ष जुना आहे. आदिवासी वस्त्यांमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाई, आरक्षण, प्रादेशिक असमतोल, शांतता करार आदी मुद्यांवरून या संघर्षात भर पडली. तो कमी करून हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्याचे नेतृत्व कमी पडल्याचे स्पष्ट दिसते. बिरेन सिंह हे बहुसंख्याक तुष्टीकरणाचे धोरण राबवितात, असा आरोप उघडपणे होऊ लागला आहे. त्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली नाही तर राज्यात असंतोष कमी होण्याची शक्यता नाही. शिवाय, शांतता करार आणि आरक्षणाचा मुद्दाही निकालात काढावा लागेल.
मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटला. मात्र, या हिंसाचाराची बिजे गेल्या काही वर्षांपासून पेरली गेली. ती कशी, हे पाहायला हवे.
मैतेई आरक्षण प्रकरण काय आहे?
मणिपूरमध्ये ३४ अनुसूचित जमाती आहेत. त्यातील बहुतांश नागा आणि कुकी समुदायांतील आहेत. राज्यात बहुसंख्येने म्हणजे सुमारे ६४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा हवा आहे. ही मागणी तशी जुनीच. पण, उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. मैतेईंच्या मागणीबाबत चार आठवड्यांत उचित निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने १९ एप्रिल रोजी राज्य सरकारला दिले होते. त्यावर कार्यवाही होण्याआधीच ‘ऑल ट्रायबल स्टुडंट्स युनियन ऑफ मणिपूर’ या संघटनेने बुधवारी मोर्चा काढला. त्यास हिंसक वळण लागले.
मैतेई आणि कुकींचे म्हणणे काय?
सन १९४९ मध्ये मणिपूर संस्थान भारतात विलीन होण्याआधी आपल्याला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता. मात्र, विलिनीकरणानंतर तो संपुष्टात आला, असे मैतेईंचे म्हणणे आहे. कोणत्याही घटनात्मक संरक्षणाअभावी मैतेई समाजाची पीछेहाट होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. म्यानमार आणि बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराचा फटका आपल्याला बसत असल्याचेही मैतेई समाजाचे म्हणणे आहे. मात्र, मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यास कुकीसह अन्य आदिवासी समुदायांचा विरोध आहे. राज्यात बहुसंख्येने असलेल्या मैतेई समाजाचे राज्याच्या विधानसभेत ६० पैकी ४० लोकप्रतिनिधी आहेत. दुसरे म्हणजे, बहुसंख्येने हिंदू असलेल्या मैतेईतील अनुसूचित जाती आणि ओबीसींना आधीच आरक्षण लागू आहे. त्यामुळे मैतेईंना अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचाली म्हणजे राज्यात त्यांचे पूर्ण वर्चस्व निर्माण करण्याची तजवीज असल्याचा कुकींचा आरोप आहे.
अतिक्रमणविरोधी कारवाईमुळे भडका?
राज्यात फेब्रुवारीमध्ये सुरू केलेल्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईपासून असंतोष धुमसत आहे. चुराचंदपूर जिल्ह्यात कुकी-पैतेई-झोमी समाजाच्या वस्त्यांवरील कारवाई ही आणखी एक ठिणगी ठरली. कुकी समाजाचे प्राबल्य असलेल्या जिल्ह्यांत ११ एप्रिल रोजी न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने काही चर्चवर कारवाई केली होती. वन आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या नावाखाली आपल्याला हुसकावून लावण्याचा प्रयत्न होत असून, मैतेई समाज या जमिनी बळकावणार असल्याची भीती कुकी समाजाला आहे. याआधी राखीव, संरक्षित वनांचे सर्वेक्षण आणि आदिवासींवरील अतिक्रमण कारवाईला कुकींनी विरोध दर्शविला होता. २८ एप्रिल रोजी ‘इंडिजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम’ने चुराचंदपूर जिल्ह्यात आठ तासांचा बंद पाळला होता.
मुख्यमंत्री बिरेन सिंह लक्ष्य का?
मणिपूरमधील हिंसाचार हा दोन समुदायांतील गैरसमजामुळे झाल्याचा दावा मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांनी केला आहे. मात्र, या परिस्थितीवरून बिरेन सिंह हेच टीकेचे धनी ठरले आहेत. ते आदिवासीविरोधी धोरणे राबवत असल्याचा आरोप आहे. इम्फाळमधील अनेक दशके जुनी चर्च पाडण्याबरोबरच बहुतांश आदिवासी वस्त्यांच्या जमिनी राखीव वनजमिनी जाहीर करून बिरेन सिंह यांनी आदिवासींना लक्ष्य केल्याचा आरोप आहे. बिरेन सिंह यांचे सरकार आदिवासींना त्यांच्या हक्कापासून डावलण्यासाठी त्यांच्यावर निर्वासित असल्याचा शिक्का मारत असल्याचा आरोप आहे. गेल्या मार्च महिन्यात बिरेन सरकारने कुकी-झोमी गटांबरोबरील शांतता करार मोडित काढला. त्याबाबतही या समुदायांत नाराजी होती. बिरेन सिंह यांच्या कार्यपद्धतीवर सत्ताधारी भाजपच्याच काही आमदारांनी वेळोवेळी नाराजी व्यक्त केली आहे. सध्याचा हिंसाचार रोखण्यातही राज्य सरकार कमी पडल्याचे या आमदारांचे म्हणणे आहे.
मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित कधी होईल?
मणिपूरच्या खोऱ्यात राहणारा मैतेई समाज आणि डोंगराळ भागात राहणाऱ्या कुकीसह अन्य आदिवासी जमातींमधील संघर्ष जुना आहे. आदिवासी वस्त्यांमध्ये अतिक्रमणविरोधी कारवाई, आरक्षण, प्रादेशिक असमतोल, शांतता करार आदी मुद्यांवरून या संघर्षात भर पडली. तो कमी करून हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्याचे नेतृत्व कमी पडल्याचे स्पष्ट दिसते. बिरेन सिंह हे बहुसंख्याक तुष्टीकरणाचे धोरण राबवितात, असा आरोप उघडपणे होऊ लागला आहे. त्यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली नाही तर राज्यात असंतोष कमी होण्याची शक्यता नाही. शिवाय, शांतता करार आणि आरक्षणाचा मुद्दाही निकालात काढावा लागेल.
