विश्लेषण: ‘सेन्सेक्स-निफ्टी’च्या विक्रमी तेजीचे कारण काय? ती किती दिवस राहील?

भांडवली बाजारातील सध्याचे तेजीचे कारण काय?

अमेरिकेत व्याजदरात कपात ही अपेक्षेपेक्षा आधीच म्हणजे मार्च २०२४ पासूनच सुरू केली जाईल, असे अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हचे (फेड) अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांचे विधान हे जगभरातील भांडवली बाजारातील गुंतवणूकदारांना स्फूर्तिदायी ठरले. ‘फेड’चे अनुकरण करीत रिझर्व्ह बँकेसह जगातील अन्य मध्यवर्ती बँकांकडूनही व्याजदर कपातीचे चक्र सुरू होण्याची बळावलेली आशा ही गुंतवणूकदारांच्या खरेदीला चालना देणारी ठरली. युरोप-अमेरिकेच्या बाजारावर मदार असलेल्या आणि निर्यातप्रवण माहिती-तंत्रज्ञान, तसेच सॉफ्टवेअर कंपन्या आणि व्याजदराबाबत संवेदनशील स्थावर मालमत्ता समभागांमध्ये प्रामुख्याने खरेदी झाली. गेल्या बुधवारी फेडच्या आश्चर्यकारक दिलासादायी निर्णयापाठोपाठ अमेरिकी बाजारांनी लक्षणीय उसळी घेतली. युरोपीय बाजारही (भारतीय वेळेनुसार मध्यान्हानंतर) खुले होताच, मोठ्या कमाईसह व्यवहार करताना दिसत होते.

फेडरल रिझर्व्हचे संकेत काय?

फेडरल रिझव्‍‌र्हने बुधवारी तिसर्‍यांदा आपला प्रमुख व्याजदर अपरिवर्तित ठेवला. मागील चार दशकांतील उच्चांकाला पोहोचलेल्या चलनवाढीला आटोक्यात ठेवण्यासाठी अत्यंत वेगाने सुरू केलेल्या व्याजदर वाढीचे चक्र हे त्याच्या कळस पातळीला पोहोचल्याचे लक्षण मानले जात आहे. शिवाय फेडचे अध्यक्ष जेरॉम पॉवेल यांनी पुढील वर्षी व्याजदरात तीन टप्प्यांत पाऊण टक्क्यांपर्यंत कपात केली जाण्याचे सुस्पष्टपणे संकेत दिले. फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या एकंदर नरमाईकडे झुकलेल्या समालोचनातून योग्य तो बोध घेऊन गुरुवारी बाजाराने आपला उत्साह कायम ठेवला. या समालोचनांतून २०२४ या कॅलेंडर वर्षांत किमान तीन दर कपातीचे संकेत दिले गेले आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून अमेरिकेत रोख्यांच्या परतावा दरात तीव्र घट झाल्यानेही स्थानिक बाजारातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढला.

भारतीय बाजारांसाठी सुखकारक काय?

एक तर फेडच्या आणि जेरॉम पॉवेल यांच्या धोरणाचे जगभरातून मध्यवर्ती बँकांच्या प्रमुखांकडून अनुकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडूनही त्यामुळे अपेक्षेपेक्षा लवकर म्हणजे मार्च-एप्रिलमध्ये व्याजदर कपातीचे पाऊल पडेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. शिवाय, अमेरिकेतील रोख्यांवरील परताव्या वाढलेले दर तीव्र रूपात घसरल्याने, माघारी परतलेले विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांचे पाय पुन्हा भारतीय बाजाराकडे वळतील, अशी आशा आहे.

हेही वाचा… विश्लेषण: चीन वि. फिलिपिन्स सागरी संघर्ष; दक्षिण चीन समुद्रात चीनची अरेरावी कशासाठी?

जागतिक खनिज तेलाच्या किमतीतील नरमाई आणि महागाईला लक्ष्य पातळीपर्यंत खाली आणण्याच्या रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांना अपेक्षेप्रमाणे मिळत असलेले यश पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत एकूण आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. परिणामी रिझर्व्ह बँकेसह, अनेक प्रतिष्ठित संस्था व अर्थविश्लेषकांनी एकूणच भारताच्या विकासदर अंदाजात सुधारणा केली आहे, हे सर्व अनुकूल घटक भांडवली बाजारातील गुंतवणुकीला चालना देणाऱ्या आहेत.

‘सेन्सेक्स’च्या सरशीत कोणत्या कंपन्यांचे ‘मोला’चे योगदान?

कैक वर्षांपासून अडगळीत लोटल्या गेलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांवर अचानक प्रकाशझोत आला असून, त्यांच्या समभागांनी कमावलेल्या बहुप्रसवा मोलाने एकंदर भांडवली बाजाराला दिशा देण्यात भूमिका बजावल्याचेही दिसून येत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ‘सेन्सेक्स’च्या ६० हजारांवरून, ७० हजारांपर्यंतच्या प्रवासादरम्यान सार्वजनिक क्षेत्रातील सूचिबद्ध कंपन्यांच्या बाजार भांडवलात तब्बल दुपटीने झालेल्या वाढीची प्रमुख भूमिका राहिली आहे. हे बाजार भांडवल आता ४६.४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. एकूण बाजार भांडवलात सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचा हिस्सा सुमारे १३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. खासगी क्षेत्रातील बड्या उद्योगसमूहांचाही यात सहभाग आहे. अदानी, रिलायन्स आणि टाटा समूहाने देखील ‘सेन्सेक्स’च्या मुसंडीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. टाटा समूहाचे एकंदर बाजार भांडवल २२.४८ लाख कोटींवरून, २७.४१ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. रिलायन्स समूहाचे बाजार भांडवल १६.८७ लाख कोटींवरून, १८.६१ लाख कोटींवर, तर अदानी समूहाचे ९.७८ लाख कोटींवरून, १४.३७ लाख कोटींवर पोहोचले आहे.

परदेशी गुंतवणूकदारांचा भारतीय बाजाराकडे ओढा का?

गुंतवणूकदारांमध्ये, विशेषत: परदेशी गुंतवणूकदारांमध्ये खूप उत्साह आहे, जे देशात नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुकांमध्ये केंद्रातील विद्यमान सरकारच्या बाजूने कौल दिला. परिणामी आगामी लोकसभा निवडणुकीत देखील हेच सरकार कायम राहील या आशेने, ते गेल्या काही आठवड्यांपासून देशांतर्गत भांडवली बाजारात निधी ओतत आहेत.

आयपीओ बाजारातील उत्साहाचे प्रतिबिंब उमटले?

प्राथमिक बाजाराला विद्यमान डिसेंबर महिन्यात एकसाथ धडक देणाऱ्या पाच कंपन्यांच्या प्रारंभिक समभाग विक्रीला (आयपीओ) गुंतवणूकदारांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला होता. केंद्राच्या मालकीच्या इंडियन रिन्युएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी अर्थात ‘इरेडा’सह, टाटा टेक्नॉलॉजीज, गांधार ऑइल रिफायनरी इंडिया, फ्लेअर रायटिंग इंडस्ट्रीज आणि फेडबँक फायनान्शियलच्या समभागांसाठी अर्जांचा पाऊस पडला. या माध्यमातून पाच कंपन्यांकडून एकत्रित सुमारे ७,३०० कोटी उभारले जाणार होते, प्रत्यक्षात त्यापेक्षा किती तरी अधिक २,४१,५४७ कोटी रुपयांच्या बोली गुंतवणूकदारांनी लावल्या. ज्या भागधारकांना आयपीओच्या माध्यमातून समभाग मिळाले नाहीत, त्यांनी खुल्या बाजारातून ते खरेदी केले. परिणामी नव्याने सुचिबद्ध झालेल्या संमभागांच्या किमती दुप्पट झाल्या. आता डिसेंबर उर्वरित १५ दिवसात देखील ७ कंपन्या भांडवली बाजारात नशीब आजमावणार आहेत. त्यातील काही कंपन्यांच्या आयपीओसाठी पुन्हा अर्जाचा पाऊस पडला आहे.

तेजीच्या काळात दृष्टिकोन कसा असायला हवा?

सध्याच्या वातावरणात, गुंतवणूकदारांनी अस्थिरतेला कारक ठरणाऱ्या घटकांचा आढावा घेत राहणे आवश्यक आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध आणि हमास- इस्राइल संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती आणि अन्नधान्यासह, प्रमुख जिनसांचा पुरवठा काय आणि कसा राहील, याचा पाठपुरावा घेत राहावाच लागेल. या अस्थिरतेचे साद-पडसाद बाजारातही उमटतच राहतील. सध्याची बाजाराची एकाच दिशेने सुरू असलेली वाटचाल अशीच सुरू राहील असे नाही. पण अशा परिस्थितीचा वापर गुंतवणूक भांडाराची नव्याने फेरमांडणी करण्यासाठी केला गेला पाहिजे. सोन्यासारख्या शाश्वत मूल्य असणाऱ्या साधनांना गुंतवणुकीत स्थान हवेच. वाढत्या महागाईने ज्या कंपन्यांच्या मिळकतीला कात्री लावली आहे, अशा कंपन्यांच्या समभागांबाबत खास जागरूकता महत्त्वाची ठरेल. गुंतवणूक सुरू ठेवावीच लागेल आणि महागाईने आपल्या बचतीचा घास घेतला जाऊ नये म्हणून काहीशी जोखीमही घ्यावीच लागेल. अर्थात जाणकारांच्या मते, सध्याच्या आव्हानात्मक काळात कोणतीही जोखीम न घेण्याची भूमिका हीच मूळात सर्वात मोठी जोखमीची बाब ठरेल.