उत्तर युरोपच्या स्कॅन्डिनेव्हियन देशांत (नॉर्वे, स्वीडन आणि डेन्मार्क) शरद ऋतूचे आगमन झाले आहे. पानगळीचा हा काळ (फॉल सिझन) नोबेल पारितोषिकांच्या हंगामाचा म्हणूनही ओळखला जातो. ऑक्टोबरची सुरुवात होताच नोबेल पुरस्कार निवड समिती स्टॉकहोम आणि ओस्लो येथे वार्षिक पुरस्कार विजेत्यांची घोषणा करतात. नेहमीप्रमाणे प्रथम वैद्यकशास्त्रातील (औषध किंवा शरीरशास्त्र) त्यानंतर भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, साहित्य, शांतता आणि नुकताच ९ ऑक्टोबर रोजी अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार जाहीर झाला. या नोबेल पुरस्कारांविषयी थोडे तपशीलवार.
अर्थशास्त्रासाठी तांत्रिकदृष्ट्या ‘नोबेल’ का नाही?
नोबेल पारितोषिकांची सुरुवात स्वीडनमधील १९ व्या शतकातील व्यापारी आणि रसायनशास्त्रज्ञ अल्फ्रेड नोबेल यांनी केली होती, हे ठाऊक आहेच. नोबेल यांच्याकडे तीनशेहून अधिक एकस्व हक्क (पेटंट) होते. नोबेल यांना नोबेल पारितोषिकांपूर्वीच चांगली प्रसिद्धी मिळाली होती. कारण त्यांनी नायट्रोग्लिसरीनचे मिश्रण करून ‘डायनामाइट’ या लोकप्रिय स्फोटकाचा शोध लावला. या संयुगामुळे स्फोटक अधिक स्थिर आणि प्रभावी होण्यास मदत झाली. ‘डायनामाइट’ अल्पावधीतच बांधकाम आणि खाणकाम तसेच शस्त्रास्त्र उद्योगांत लोकप्रिय झाले. त्यामुळे नोबेल यांना ऐश्वर्य प्राप्त झाले तरीही त्यांनी लावलेल्या शोधांमुळे होणारा विध्वंस पाहता मानवाच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तींना प्रोत्साहन मिळावे. तसेच आपला वारसा कायम रहावा, अशी इच्छा होती. त्यामुळे त्यांनी या पुरस्कारांसाठी निधीची तरतूद करून ठेवली. दरवर्षी ज्या व्यक्तींमुळे मानवजातीचे कल्याण झाले आहे, अशा व्यक्तींना हे पारितोषिक दिले जावे, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यांच्या मृत्यूनंतर १९०१ मध्ये पहिले नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यात आले. १९६८ मध्ये स्वीडनच्या मध्यवर्ती बँकेने अर्थशास्त्रासाठी सहावे नोबेल पारितोषिक प्रदान करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे अर्थशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार हा तांत्रिकदृष्ट्या नोबेल पुरस्कार नाही, असा दावा या पुरस्काराच्या शुद्धतेचा आग्रह धरणारी मंडळी करत असतात. मात्र, तरीही अर्थशास्त्राचे ‘नोबेल’ही इतर नोबेल पुरस्कारांसह प्रदान केले जाते.
हेही वाचा – ‘भाजपाच्या निरोप समारंभाची वेळ झाली’, निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर होताच खरगेंची टीका
फक्त शांततेसाठीचे ‘नोबेल’ नॉर्वेमधून का?
सर्व नोबेल पुरस्कारांपैकी शांततेसाठी प्रदान केले जाणारे पारितोषिक फक्त नॉर्वेत प्रदान करण्यात येते. मात्र, इतर क्षेत्रांसाठीची पारितोषिके स्वीडनमध्ये प्रदान करण्यात येतात. यामागील कारण स्पष्ट नसले तरी इतिहासकारांच्या मते अल्फ्रेड नोबेल यांच्या हयातीत स्वीडन आणि नॉर्वे या देशांचा संघ होता. १८१४ मध्ये स्वीडिश आक्रमणानंतर नॉर्वेजियन या संघात अनिच्छेने सामील झाले. त्यामुळे स्वीडनच्या आक्रमक लष्करी धोरणाचा इतिहास महत्त्वाचे कारण असावे. सौहार्द आणि शांतता प्रस्थापित करणाऱ्या व्यक्तींना प्रदान केल्या जाणाऱ्या शांतता पुरस्कारासाठी नॉर्वेच अधिक योग्य स्थान आहे, असे स्वीडनच्या आक्रमणानंतर नोबेल यांना असे वाटले असावे. त्यामुळे शांतता पुरस्कार हा तेव्हापासून आजपर्यंत नॉर्वेतूनच निवडला आणि प्रदान केला जातो. नॉर्वेची समितीच यासाठीची निवड करते आणि त्याची घोषणाही करते. नॉर्वेची राजधानी ओस्लो येथे शांतता पुरस्कार प्रदान सोहळा होतो. नोबेल यांच्या स्मृतिदिनी १० डिसेंबर रोजी हा पुरस्कार प्रदान होतो. अन्य सर्व पुरस्कार स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोममध्ये प्रदान होतात.
पारितोषिके राजकारणमुक्त आहेत का?
नोबेल पारितोषिके केवळ मानवतेच्या कल्याणासाठी असून ती राजकारणमुक्त असल्याचा दावा केला जातो. पण विशेषत: शांतता आणि साहित्य पुरस्कारांच्या निवडीबाबत कधी कधी राजकारण होत असल्याचा आरोप होतो. पुरस्कारार्थी सर्वार्थाने या पुरस्कारायोग्य आहे की निवड समितीतील परीक्षकांच्या राजकीय मतांचा-प्राधान्यक्रमाचा त्यावर प्रभाव पडतो, असा प्रश्न टीकाकारांना कधी कधी पडतो. उदाहरणार्थ बराक ओबामा यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर वर्षभरात २००९ मध्ये त्यांना शांतता पुरस्कार जाहीर झाला. तेव्हा अनेक क्षेत्रांतून या निर्णयावर टीका झाली. नॉर्वेची नोबेल समिती जरी एक स्वायत्त संस्था असली तरी तिचा नॉर्वेच्या राजकीय यंत्रणेशी संबंध आहे. या समितीवर पाच सदस्यांची नियुक्ती नॉर्वेच्या प्रतिनिधिगृहाद्वारे केली जाते, त्यामुळे या निवड समितीवर प्रतिनिधिगृहाचा प्रभाव पडतोच. ही पारितोषिके राजकारणमुक्त ठेवण्यासाठी नॉर्वेचे सरकार किंवा प्रतिनिधिगृह सदस्यांना या समितीत घेतले जात नाहीत. तरीही या समितीची स्वायत्तता किंवा संतुलनावर आक्षेप घेतले जातात. २०१० मध्ये कारावासातील चीनचा सरकार विरोधक लिऊ क्षिओबो यांना शांतता पुरस्कार जाहीर झाला, तेव्हा चीनने अनेक वर्षे नॉर्वेशी व्यापार गोठवला होता.
हे पुरस्कार प्रतिष्ठेचे कसे?
हे पुरस्कार जागतिक स्तरावर प्रतिष्ठेचे आणि मूल्यवान मानले जातात. नोबेल प्रतिष्ठानकडून या पुरस्कारांअंतर्गत घसघशीत रोख रक्कम, १८ कॅरेटचे सुवर्णपदक आणि मानपत्र प्रदान केले जाते. यंदा या पारितोषिकाच्या रकमेत दहा टक्क्यांनी वाढ केली गेली आहे. त्यासाठी ११ दशलक्ष क्रोनर (सुमारे दहा लाख डॉलर) निधीची तरतूद केली आहे. अल्बर्ट आइनस्टाईन ते मदर तेरेसांना प्रदान केलेल्या या पुरस्काराच्या देदीप्यमान परंपरेत सामील होत असल्याने हा मानाचा पुरस्कार घेणे बहुसंख्य विजेत्यांसाठी अभिमानास्पदच असते. परंतु, हा पुरस्कार आतापर्यांत दोन विजेत्यांनी नाकारला होता. फ्रेंच लेखक ज्यॉं-पॉल सार्त्र यांनी १९६४ मध्ये साहित्यासाठीचा जाहीर झालेला नोबेल पुरस्कार नाकारला होता. व्हिएतनामी राजकारणी ले डक थो यांनी १९७३ मध्ये अमेरिकन मुत्सद्दी हेन्री किसिंजर यांच्यासोबत विभागून मिळालेला शांतता पुरस्कार नाकारला होता. कारावासातील अनेक पुरस्कारार्थींना हे पुरस्कार स्वीकारता आले नाहीत.
हेही वाचा – केसीआर दोन जागांवर निवडणूक लढवणार, पण नेमकं कारण काय?
सर्वसमावेशकतेच्या अभावाचा आरोप कसा?
नोबेल पारितोषिकांचा इतिहास पाहता आतापर्यंतच्या विजेत्यांत बहुसंख्य श्वेतवर्णीय पुरुषच आहेत. आता त्यात बदल होण्यास सुरुवात झाली असली तरी, विशेषत: विज्ञान श्रेणींमध्ये वैविध्याचा अभाव दिसतो. आतापर्यंत ६० महिलांना नोबेल पारितोषिकांचा मान मिळाला. त्यापैकी विज्ञान क्षेत्रातील २५ महिला आहेत. यापैकी फक्त चार महिलांना भौतिकशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे आणि दोन महिलांना अर्थशास्त्राचे पारितोषिक मिळाले आहे. नोबेल पारितोषिकांच्या प्रारंभीच्या दिवसांत विजेत्यांमध्ये वैविध्याचा अभाव विशेषत: शास्त्रज्ञांबाबतीत समजू शकतो. मात्र, समीक्षकांच्या मते आता युरोप आणि उत्तर अमेरिकेबाहेरील महिला आणि शास्त्रज्ञांनी केलेल्या संशोधनाची दखलही निवड समिती सदस्यांनी घ्यावी. निवड समितींच्या दाव्यानुसार वैज्ञानिक गुणवत्तेवर ही निवड केली जाते. लिंगभेद, राष्ट्रीयत्व किंवा वंशानुसार ती केली जात नाही. मात्र, पाच वर्षांपूर्वी ‘रॉयल स्वीडिश ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस’च्या प्रमुखांनी स्पष्ट केले, की त्यांनी या पुरस्कारांसाठी नामांकन करणाऱ्या संस्थांना नामांकन करताना महिला किंवा इतर वंश-जाती किंवा राष्ट्रीयत्वाच्या व्यक्तींकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये, याची शहानिशा करण्यास सांगितले आहे.
abhay.joshi@expressindia.com
