हृषिकेश देशपांडे
राजस्थानमध्ये या वर्षाअखेरीस विधानसभा निवडणूक होत आहे. राज्यात दर पाच वर्षांनी सत्ता बदलाचे सूत्र आहे. त्यानुसार यंदा भाजपला संधी आहे. अर्थात मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या कल्याणकारी योजनांमुळे भाजपचा मार्ग खडतर दिसतो. तरीही जनसंघापासून उत्तम संघटन असल्याने पक्षाला राज्यात अपेक्षा आहे. भाजपने निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक व्यवस्थापन समिती तसेच जाहीरनामा समितीची घोषणा केली. मात्र या दोन्हीमध्ये माजी मुख्यमंत्री ७० वर्षीय वसुंधराराजे यांचा समावेश नाही. त्यामुळे भाजप सामूहिक नेतृत्वाच्या सूत्रावर विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार काय, याची चर्चा सुरू झाली. पक्षाच्या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष असलेल्या वसुंधराराजेंकडे प्रचाराची महत्त्वाची जबाबदारी अशी सारवासारव पक्षाकडून करण्यात आली. मात्र काँग्रेस नेते व मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यासमोर मुख्यमंत्रीपदाचा तगडा उमेदवार भाजपला जाहीर करावा लागेल. तूर्तास तरी राज्यस्थानमध्ये दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेल्या वसुंधराराजे यांच्या तोडीचा राज्यव्यापी लोकप्रियता असलेला एकही नेता भाजपमध्ये नाही ही स्थिती आहे.
समर्थकांचे बळ
राजस्थानमध्ये भाजपसाठी वसुंधराराजेंना नेमकी कोणती जबाबदारी द्यावी याची चिंता आहे. राजेंना डावलल्यास त्यांचे समर्थक आमदार नाराज होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटकमध्ये नेतृत्वाच्या मुद्द्यावर धरसोडपणा केल्याने भाजपला फटका बसला. त्यातून बोध घेत पक्षाने मध्य प्रदेश तसेच छत्तीसगढमध्ये काही उमेदवारांची घोषणा केली. त्याचबरोबर राजस्थानमध्ये जाहीरनामा समितीच्या प्रमुखपदी अर्जुनराम मेघवाल तर निवडणूक व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखपदी माजी खासदार नारायण पंचरिया यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेघवाल हे केंद्रात मंत्री आहेत. वसुंधराराजे या २००८ तसेच २०१८ मध्ये राजस्थानच्या मुख्यमंत्री होत्या. त्यांना मानणारा पक्षात मोठा आमदारांचा गट आहे. वसुंधराराजे नाराज झाल्यास भाजपपुढील चिंता वाढेल. यापूर्वी अनेक वेळा त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यातूनच पक्षनेतृत्त्व याबाबत सावधपणे पावले टाकत आहे. आताही अनेक सर्वेक्षणांमध्ये अशोक गेहलोत यांना टक्कर देईल असा विरोधातील मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून वसुंधराराजेंना सर्वाधिक पसंती आहे. केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, विरोधी पक्षनेते राजेंद्र राठोड तसेच माजी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनीया ही नावे देखील चर्चेत आहेत. मात्र त्यांचा राज्यभर जनाधार नाही. या दोन समित्यांच्या घोषणेनंतर जयपूरमध्ये भाजप सदस्यता अभियान तसेच प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. त्या दोन्ही कार्यक्रमांना वसुंधराराजे अनुपस्थित होत्या. आगामी काळात निवडणूक प्रचार समितीची घोषणा होईल, त्याची जबाबदारी वसुंधराजेंकडे देऊन नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल असे चित्र आहे. भाजपने गेल्या काही वर्षांत राजस्थानमध्ये अनेक तरुणांना विविध जबाबदाऱ्या दिल्या. त्यात माजी केंद्रीय मंत्री खासदार राज्यवर्धन राठोड सध्याचे प्रदेशाध्यक्ष सी.पी.जोशी यांचा समावेश आहे. तरीही गटबाजी थांबवण्याची चिन्हे नाहीत.
सरळ सामना
राज्यात सत्तारूढ काँग्रेस विरोधात भाजप असा सरळ सामना आहे. इथे इतर पक्षांना फारसे स्थान नाही. काँग्रेसमध्येही अशोक गेहलोत विरोघात सचिन पायलट असा संघर्ष आहे. सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्रीपदासाठी गेल्या पाच वर्षांत अनेक वेळा प्रयत्न केले. त्यात त्यांना उपमुख्यमंत्रीपदही गमवावे लागले. एक वेळ तर, ते पक्ष सोडून भाजपच्या मदतीने राज्याची धुरा सांभाळतील असे चित्र निर्माण झाले. मात्र अपेक्षित आमदारांचे पाठबळ त्यांना मिळाले नाही. गेहलोत या डावपेचात सरस ठरले. आताही राज्यात अनेक सामाजिक योजना राबवल्याने पुन्हा सत्ता मिळेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे. मात्र कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर गेहलोत सरकारची कोंडी आहे. उत्तम वक्ते असलेले सचिन पायलट मुख्यमंत्रीपदासाठी बऱ्याच काळापासून आतुर आहेत. मात्र काँग्रेस श्रेष्ठींना गेहलोत यांची ताकद माहित आहे. त्यामुळे ते त्यांना हात लावू शकत नाहीत. काँग्रेसप्रमाणे भाजप श्रेष्ठीही वसुंधराराजे यांच्याबाबत द्विधा मन:स्थितीत आहेत. राजेंच्या ऐवजी अन्य नाव पुढे केल्यास पक्षफुटीचा धोका आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा पुढे करूनच राजस्थान विधानसभा निवडणूक भाजप लढवेल अशी चिन्हे आहेत.
बंडाची धास्ती
कर्नाटकमध्ये लिंगायत समाजातील जनाधार असलेले नेते बी.एस.येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून दूर केल्यानंतर भाजपला नाराजीचा सामना करावा लागला. राजस्थानमध्येही वसुंधरा यांचे महत्त्व कमी केल्यास त्यांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी पसरेल. भाजपची राज्यात सत्ता आलीच तर सुरुवातीची अडीच-तीन वर्षे वसुंधराराजे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्याचा मध्यममार्ग काढला जाण्याची शक्यता आहे. अर्थात याला त्यांची संमती हवी. अलीकडच्या काही विश्वासार्ह संस्थांच्या सर्वेक्षणात वसुंधराराजे यांना भाजपच्या इतर नेत्यांच्या तुलनेत मुख्यमंत्रीपदासाठी २५ ते ३० टक्के पसंती होती. अशा वेळी त्यांना नाराज करणे परवडणारे नाही. मध्य प्रदेशवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. मध्य प्रदेशात सत्तारूढ भाजप विरोधात काँग्रेस यांच्यात चुरस आहे. बहुसंख्य सर्वेक्षणात दोघांच्या मतांमध्ये एखादा टक्का मताचा फरक दाखवण्यात आला आहे. अशा वेळी राजेंच्या नाराजीतून भाजपला दोन्ही राज्यांत फटका बसू शकतो. त्यामुळे वसुंधरा यांना ठोस आश्वासन देऊन तोडगा काढला जाऊ शकतो. यापूर्वी त्यांनी दिल्लीतही पक्षनेतृत्वाशी चर्चा केली आहे. सामूहिक नेतृत्वाच्या जोरावर, मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर न करता निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. मात्र काँग्रेसच्या अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात चेहरा कोण याची उकल भाजपला करावीच लागेल. अन्यथा प्रचार करताना कोंडी होईल. एकीकडे वसुंधराराजे नाराज होणार नाहीत, हे पाहणे तर दुसरीकडे सामूहिक नेतृत्वाचे बळ जोखणे अशी दुहेरी कसरत भाजपला राजस्थानमध्ये करावी लागत आहे.
