दिल्ली उच्च न्यायालयात १५ मार्च रोजी विसरण्याचा अधिकार (Right to be Forgotten) लागू करण्यासाठी एका डॉक्टरांच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्याच्या चुकीच्या अटकेबद्दल छापून आलेल्या बातम्या आणि इतर मजूकर हटविण्याची मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्याविरोधात दाखल झालेल्या बनावट एफआयआरमुळे त्यांचे व्यक्तिगत आयुष्य आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला हानी पोहोचली, त्यामुळे सदर माहिती हटविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यानिमित्ताने विसरण्याचा अधिकार काय असतो? याची पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार अशा अनेक अधिकारांबद्दल आपण ऐकले असेल. पण विसरण्याचा अधिकार म्हणजे काय? हे पाहुया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नेमके प्रकरण काय आहे?

“डॉ. ईश्वरप्रसाद गिल्डा वि. भारतीय संघराज्य आणि इतर” या खटल्यातील डॉक्टर एचआयव्ही-एड्स विरुद्धच्या लढ्यातील एक जगप्रसिद्ध व्यक्ती आहे. त्याच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ‘३०४ अ’ अंतर्गत निष्काळजीपणामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. तसेच फसवणूक (कलम ४१७), सार्वजनिक सेवक असल्याचे भासवणे (कलम १७०) आणि परदेशातून बेकायदेशीर औषधे आणून पुरविल्याचा आरोप करण्यात आला होता. उपचार करत असलेले एक रुग्ण गिरधर वर्मा यांचे निधन झाल्यामुळे सदर डॉक्टरला २३ एप्रिल १९९९ रोजी अटक करण्यात आली. याचिकाकर्त्या डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की, ही अटक चुकीच्या पद्धतीने केली होती, त्यानंतर ११ मे १९९९ रोजी त्यांना जामीन देण्यात आला. ४ ऑगस्ट २००९ रोजी त्यांना दोषमुक्त करत असताना सत्र न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात बेकायदेशीर काम केल्याचे कोणतेही पुरावे आढळले नसल्याचे सांगितले.

आणखी वाचा

सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केल्यानंतर डॉक्टरांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. गुगल, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो आणि प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया सारख्या संस्थांना डॉक्टरांनी प्रतिवादी बनवले आहे. डॉक्टरांच्या प्रतिष्ठेला गंभीर इजा पोहोचवणाऱ्या निरर्थक बातम्या काढून टाकण्यासाठी न्यायालयाने या संस्थांना आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. माझ्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या विसरण्याच्या अधिकाराचा वापर व्हावा, अशीही याचिकाकर्त्यांची मागणी आहे.

विसरण्याचा अधिकार म्हणजे काय?

तुम्ही आजवर गोपनीयतेचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार, माहितीचा अधिकार अशा अनेक अधिकारांबद्दल ऐकले असेलच. मात्र विसरण्याचा अधिकार (Right to be Forgotten) हा प्रकार आपल्यासाठी नवीन आहे. विसरण्याचा अधिकार हा एक ऑनलाईन गोपनीयतेचा अधिकार आहे. या अधिकाराद्वारे तुमच्या संबंधित नको असलेला मजकूर हटविण्याची आणि ती माहिती सार्वजनिक करण्यापासून रोखण्याची मागणी करता येते. ही माहिती बातम्या, व्हिडिओ किंवा इंटरनेटवरील फोटोजच्या माध्यमात असू शकते. गुगल किंवा इतर सर्च इंजिनवर संबंधित माहिती दिसू नये किंवा ती इंटरनेटवर डिलीट व्हावी, अशीही मागणी करता येते.

विसरण्याच्या अधिकाराचा कायदा काय आहे?

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ‘४३ अ’ नुसार एखादी संस्था संवेदनशील अशा वैयक्तीक माहितीचे रक्षण करण्यासाठी अयशस्वी ठरत असेल, परिणामी अशी माहिती जर कुणाचे चुकून नुकसान करत असेल किंवा चुकीचा फायदा पोहोचवत असेल तर या चुकीमुळे प्रभावित झालेल्या व्यक्तिला नुकसान भरवाई देण्यास संबंधित संस्था बांधील असू शकते.

मात्र, माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २०२१ मध्ये अधिकार समाविष्ट नाही. याबदल्यात तक्रारदाराला वैयक्तिक माहिती इंटरनेटवरुन काढून टाकण्याची तरतूद बहाल करण्यात आली आहे. संबंधित नियुक्त अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यानंतर अशी माहिती काढून टाकण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाते. याशिवाय ११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Personal Data Protection Bill) सादर केले. अद्याप हे विधयेक मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. संयुक्त संसदीय समितीने या कायद्याच्या ९९ कलमांपैकी ८१ सुधारणा करण्याचा सूचना दिली आहे. या कायद्याच्या मसुद्याच्या पाचव्या भागाच्या कलम २० मध्ये डेटा प्रिन्सिपलचे अधिकार (Rights of Data Principal) या शीर्षकाखाली विसरण्याचा अधिकाराचा (Right to be Forgotten) उल्लेख करण्यात आला आहे. या अधिकाराद्वारे वैयक्तिक माहितीचे प्रकटीकरण करण्यावर निर्बंध किंवा प्रतिबंध घालण्याबाबत उल्लेख आहे.

न्यायालयाने काय म्हटले?

विसरण्याचा अधिकार या अद्याप कायद्याद्वारे स्पष्ट करण्यात आले नसले तरी २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या “के. एस. पुट्टास्वामी वि. भारतीय संघराज्य” या खटल्याच्या निर्णयामध्ये न्यायालयाने सदर अधिकार कलम २१ अंतर्गत एखाद्या व्यक्तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराखाली येत असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. या प्रकरणात नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने युरोपियन युनियन नियमन, २०१६ चा संदर्भ देऊन विसरण्याचा अधिकार हा वैयक्तिक अधिकार असल्याचे मान्य केले. “एखाद्या व्यक्तीची आता इच्छा नसेल वैयक्तिक माहिती संग्रहित करणे किंवा त्यावर प्रक्रिया करणे” किंवा “यापुढे अशा माहितीची आवश्यकता नाही किंवा ती चुकीची आहे किंवा त्याद्वारे कोणतेही कायदेशीर हित साधले जात नाही” अशी माहिती सिस्टिमधून काढून टाकण्याचा अधिकार आहे.

तसेच न्यायालयाने हे देखील म्हटले की, असा अधिकार अभिव्यक्ती आणि माहितीच्या स्वातंत्र्याच्या अधिकाराद्वारे किंवा सार्वजनिक हिताच्या कार्यासाठी किंवा सार्वजनिक हिताच्य कारणास्तव प्रतिबंधित केला जाऊ शकतो.

“जोरावर सिंह मुंडी वि. भारतीय संघराज्य” या खटल्यामध्ये एका अमेरिकन नागरिकाने २०२१ साली दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन त्याच्याविरोधात नार्कोटिक्स ड्रग्ज सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) (Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985) कायद्यातंर्गत नोंदिवलेल्या सर्व नोंदी काढून टाकण्याची मागणी केली. सदर अमेरिकन नागरिकाने असा युक्तिवाद केला की, २०११ मध्ये सत्र न्यायालयाने त्याची निर्दोष मुक्तता केली आहे. मात्र सुनावणीच्या बातम्यांच्या लिंक्स गुगलवर असल्यामुळे त्याला नोकरी मिळू शकली नाही. चांगले शिक्षण असूनही त्याला नोकरी मिळण्याच्या शक्यतांवर प्रतिकूल परिणाम झाला. न्यायालयाने ‘इंडियन कानून’ (IndianKanoon) या प्रतिवादीला सदर लिंक्स हटविण्याची निर्देश दिले.

विसरण्याच्या अधिकाराची सुरुवात कुठून झाली?

या अधिकारी सुरुवात २०१४ साली युरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिसच्या एका निर्णयाने झाली. “Google Spain SL, Google Inc v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González” या खटल्यातील मारियो कोस्टेजा गोंजालेजने एका बातमीची लिंक हटविण्याची मागणी गुगलकडे केली. कर्ज फेडल्यानंतर त्यासंबंधीची माहिती गुगलने काढून टाकावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. युरोपियन कोर्टाने गुगलच्या विरोधात निर्देश देऊन काही प्रसंगात इंटरनेटवरुन माहिती हटवली पाहीजे, असे सांगितले.

यानंतर २०१८ मध्ये युरोपीयन युनियनने जनरल डेटा प्रोटक्शेन रेग्युलेशन (GDPR) च्या कलम १७ मध्ये विसरण्याच्या अधिकाराची तरतूद केली. २०१४ पासून ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत युरोपीयन युनियनशी जोडले गेलेल्या देशांकडून गुगलविरोधता ३८.५ लाख लिंक्स हटविण्यासाठी ९.८५ लाख प्रकरणांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत.