आफ्रिकी देशांची तीन दिवसीय वातावरण शिखर परिषद केनियाची राजधानी नैरोबी येथे ४ ते ६ सप्टेंबर दरम्यान झाली. या परिषदेमध्ये आफ्रिकेतील देशांसमोरील हवामान बदलाची आव्हाने, त्याचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची मागणी आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळणारी भेदभावाची वागणूक याबद्दल चर्चा करण्यात आली. या परिषदेचे निरनिराळे पैलू जाणून घेण्यासाठी घेतलेला हा आढावा.
परिषद का आयोजित करण्यात आली?
हरित विकासाला चालना देणे आणि आफ्रिका व जगासमोरील हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी निधी उभारणे या उद्देशाने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. ४ ते ८ सप्टेंबर दरम्यान आयोजित आफ्रिका हवामान सप्ताहाच्या निमित्ताने या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आफ्रिका वातावरण शिखर परिषद आणि सप्ताह या दोन्हींचे यजमानपद केनिया सरकारकडे होते. युनायटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी), युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (यूएनईपी) आणि जागतिक बँकेने या सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. आफ्रिकी महासंघ (एयू), ईसीए आणि आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँक (एएफडीबी) यांनी त्यासाठी सहकार्य देऊ केले आहे.
परिषदेला कोणी हजेरी लावली?
शिखर परिषदेला आफ्रिकी खंडातील किमान २० राष्ट्रप्रमुखांनी उपस्थिती लावली. संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी-जनरल अँटोनियो गुटेरेस, अमेरिकेचे हवामान दूत जॉन केरी, नोव्हेंबरच्या अखेरीस संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये होऊ घातलेल्या सीओपी २८ परिषदेचे महासंचालक माजिद अल सुवैदी आणि अध्यक्ष सुलतान अल जाबेर यांच्या उपस्थितीमुळे या परिषदेचे महत्त्व वाढले. त्याशिवाय तीन दिवसांमध्ये जगभरातील जवळपास ३० हजार अभ्यासक, पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि नेते उपस्थित राहिल्याचा अंदाज आहे.
आफ्रिका आणि कार्बन उत्सर्जनाचा संबंध काय?
कार्बन उत्सर्जन हा हवामान बदलामागील प्रमुख घटक आहे. गेल्या वर्षी, २०२२ मध्ये झालेल्या कार्बन उत्सर्जनातील आफ्रिकी देशांचा वाटा अवघा ४ टक्के होता. मात्र, कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनेचे त्यांना पालन करावे लागते. त्यासाठी योजलेल्या ‘कार्बन क्रेडिट’ या संकल्पनेचा आफ्रिकी देशांना फारसा फायदा होत नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या संशोधनानुसार, ‘विकास प्रकल्प’ आणि ‘कार्बन क्रेडिट’ योजनेअंतर्गत पाश्चात्त्य देश आणि कंपन्या पूर्वीप्रमाणेच प्रदूषण करत राहतात. त्याचे परिणाम विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही गटांतील देशांतील अश्वेतवर्णीयांना भोगावे लागतात असा संबंधित संशोधकांचा दावा आहे.
आफ्रिका खंडासमोरील आव्हाने कोणती?
आफ्रिका खंडाची लोकसंख्या सुमारे १३० कोटी आहे. नैसर्गिक साधनसामग्रीने समृद्ध असलेल्या या खंडातील देश अजूनही अविकसित असताना हवामान बदलाचे परिणाम त्यांनाही भोगावे लागत आहेत. ‘सायन्स डायरेक्ट’ या वैज्ञानिक नियतकालिकाच्या आकडेवारीनुसार, २०२२ च्या सुरुवातीपासून आफ्रिकी देशांमध्ये टोकाच्या हवामान परिस्थितीमुळे किमान चार हजार लोकांचा मृत्यू झाला आणि जवळपास दोन कोटी लोकांना त्याचा फटका बसला. संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन फॉर मायग्रेशन’ या संघटनेच्या अंदाजानुसार, हवामान बदलाशी संबंधित संकटामुळे या वर्षाच्या अखेरपर्यंत आफ्रिका खंडातील १० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना स्थलांतर करावे लागेल.
हवामान बदलाचा आफ्रिका खंडाला कसा फटका बसतो?
संयुक्त राष्ट्रांच्या २०२२च्या अहवालानुसार, हवामान बदलामुळे आफ्रिकी देशांचे दरवर्षी जवळपास ७०० ते १५०० कोटी डॉलरचे नुकसान होते. हे नुकसान कमी करण्यासाठी त्यांना दरवर्षी सरासरी १२ हजार ४०० कोटी डॉलर इतक्या निधीची गरज आहे. तर २०३०चे हवामान ध्येय गाठण्यासाठी त्यांना २७ हजार ७०० कोटी डॉलर आवश्यक आहेत. मात्र, आतापर्यंत त्यांना तीन हजार डॉलरपेक्षाही कमी म्हणजे केवळ २,८०० कोटी डॉलर इतकाच निधी उभारता आला आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : बर्मिगहॅम शहर दिवाळखोरीत का गेले?
आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेची आकडेवारी काय सांगते?
आफ्रिकन डेव्हलपमेंट बँकेच्या (एएफडीबी) अंदाजानुसार ही आकडेवारी अधिक गंभीर आहे. एएफडीबीचा अंदाज असा आहे की, हवामान बदलामुळे आफ्रिका खंडाचे झालेले नुकसान २८ हजार ९२० कोटी ते ४४ हजार ५० कोटी डॉलर जास्त आहे. दुसरीकडे, आफ्रिकी देशांमधील ८० कोटींपेक्षा जास्त लोकांना पुरेसे अन्न मिळत नाही असे जाहीर करण्यात आले आहे. पृथ्वीचे तापमान १ अंश सेल्सियसने वाढल्यास आफ्रिका खंडावरील नैसर्गिक संकटे वाढून त्यामुळे होणारे संघर्ष ११ टक्क्यांनी वाढतील असा अंदाज आहे.
गुटेरेस यांनी काय भूमिका मांडली?
जागतिक विकासाच्या योजना आखताना आफ्रिका खंडाला अन्याय्य वागणूक मिळाल्याचे संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी-जनरल अँटोनियो गुटेरेस यांनी मान्य केले. ते म्हणाले की, आफ्रिका खंडातील समृद्ध अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वापर करून या खंडाला हरित ऊर्जेच्या क्षेत्रात महासत्ता करता येईल. आफ्रिकी देशांना विकसित देशांच्या रांगेत आणण्यासाठी वित्तीय संस्था आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना प्रयत्न करावे लागतील. त्यासाठी सध्याच्या कालबाह्य, पक्षपाती आणि अकार्यक्षम जागतिक वित्तीय यंत्रणेमध्ये काही बदल करावे लागतील. दुसऱ्या विश्वयुद्धानंतर जागतिक यंत्रणांची स्थापना करण्यात आली तेव्हा अनेक आफ्रिकी देशांवर साम्राज्यवादी सत्तांचाच अंमल होता. त्यामुळे त्यांचे मत विचारात घेतले गेलेच नाही. विकसनशील देशांना शाश्वत विकास उद्दिष्टे (एसडीजी) गाठण्यासाठी आवश्यक असलेली देशांतर्गत गुंतवणूक आणि आवश्यक यंत्रणा यासाठी दरवर्षी कमीत कमी ५० हजार कोटी डॉलरचा निधी दिला जावा.
nima.patil@expressindia.com
