नवी दिल्लीमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या जी-२० शिखर परिषदेचे एक लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे आफ्रिकी महासंघाचा (एयू) जी-२० समूहामध्ये प्रवेश. अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी गेल्या वर्षी जी-२० समूहात ‘एयू’ला कायमस्वरुपी सदस्यत्व मिळावे हा विचार मांडला. तर दिल्लीमध्ये जी-२० शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औपचारिकरीत्या ‘एयू’ला आमंत्रित केले. आफ्रिकेला अशा प्रकारे प्रथमच जागतिक मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, त्याविषयी… आफ्रिकी महासंघाचे वैशिष्ट्य काय आहे? आफ्रिकी महासंघ ही आफ्रिकी देशांची सरकार पातळीवरील संघटना आहे. आफ्रिकी देशांना भेडसावणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक व राजकीय बहुआयामी समस्या सोडवणे, तसेच आफ्रिका खंडामध्ये शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षेला चालना देणे आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे, समृद्ध आणि शांततापूर्ण आफ्रिका खंडाची उभारणी हे या संघटनेचे ध्येय आहे. या संघटनेचे ५५ सदस्य देश आहेत आणि त्यांची एकूण लोकसंख्या १३० कोटींपेक्षा जास्त आहे. ही लोकसंख्या २०५० पर्यंत दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. त्यावेळी जगाची एक चतुर्थांश लोकसंख्या आफ्रिका खंडामध्ये असेल. आफ्रिकी युनियन कमिशन हे आफ्रिकी महासंघाचे सचिवालय असून ते आदिस अबाबा येथे स्थित आहे. आफ्रिकी महासंघाचा एकत्रित जीडीपी हा तीन लाख कोटी डॉलर इतका, म्हणजे भारताच्या सध्याच्या जीडीपीच्या जवळपास आहे. हेही वाचा - इटली BRI प्रकल्पातून बाहेर पडणार? चीनला फटका? जाणून घ्या… संघटना स्थापनेमागील प्रयोजन काय? आफ्रिकी खंडाला साम्राज्यवादी सत्तांच्या गुलामगिरीतून मुक्त करणे या हेतूने १९६३ साली स्थापन करण्यात आलेल्या ऑर्गनायझेशन ऑफ आफ्रिकन युनिटी (ओएयू) या संघटनेची पुनर्रचना करून ‘एयू’ची ९ जुलै २००२ रोजी स्थापना करण्यात आली. ‘ओएयू’ हीदेखील सरकार पातळीवरील संघटना होती. साम्राज्यवादी सत्तांकडून स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी राजनैतिक पाठिंबा मिळविणे, स्वातंत्र्य चळवळींना रसद पुरविणे ही कामे करण्यात आली. मात्र, सदस्य देशांना राजकीय आणि आर्थिक पातळीवर एकत्र आणण्यास ओएयूला अपयश आले. त्यामुळे गेल्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात तिच्या पुनर्रचनेचा विचार सुरू झाला आणि २००२ मध्ये ‘एयू’ अस्तित्वात आली. एयूसाठी जी-२०मधील समावेश का आवश्यक आहे? आफ्रिकी महासंघ गेल्या सात वर्षांपासून जी-२० समूहाच्या सदस्यत्वाची मागणी करत होता अशी माहिती महासंघाच्या प्रवक्त्या एब्बा कलोन्डो यांनी दिली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या सुरक्षा परिषदेसारख्या संघटनांमध्ये आफ्रिकी देशांना स्थान नाही. सध्याच्या रचनेमध्ये आफ्रिकी देशांना इतर देशांच्या तुलनेत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेणे महाग पडते. हवामान बदल, अन्न सुरक्षा, स्थलांतर आणि इतर महत्त्वाच्या चर्चांच्या केंद्रस्थानी आफ्रिकी खंड असतो पण चर्चांमध्ये त्यांचा सहभाग नसतो. आता जी-२० सारख्या बलाढ्य संघटनेमध्ये स्थान मिळाल्यामुळे आफ्रिकी महासंघाला दुर्लक्षित करता येणार नाही. जी-२० साठी आफ्रिका महत्त्वाची का? ‘एयू’चा जी-२०मधील समावेश हा व्यापक जगासाठी फायद्याचा आहे असे अभ्यासकांचे मत आहे. यामुळे जागतिक व्यापार, वित्त आणि गुंतवणूक या सर्वांची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. त्याचा जास्तीत जास्त देशांना फायदा होईल. जगाला हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या साधनसामग्री आफ्रिका खंडात विपुल प्रमाणात आढळतात. आफ्रिकी देशांमध्ये ६० टक्के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत आहेत आणि अक्षय ऊर्जा व कमी कार्बन तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक ३० टक्के खनिजे आहेत. लिथियम-आयन बॅटरीसाठी आवश्यक असलेले कोबाल्ट एकट्या काँगोमध्ये ५० टक्के आढळते. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांच्या शोधात असलेल्या जगासाठी आफ्रिकी देशांचे महत्त्व वाढले आहे. आफ्रिकी नेत्यांची काय भूमिका आहे? बाहेरच्या देशांनी आपल्याकडील खनिज साधनसामग्रीचा वापर करून स्वतःसाठी संपत्ती निर्माण करण्याबद्दल आफ्रिकी नेत्यांमध्ये वाढती नाराजी आहे. त्याऐवजी आपल्या अर्थव्यवस्थेला लाभ होईल अशा प्रकारे औद्योगिक विकास करण्याकडे त्यांचा कल आहे. आफ्रिकी देश म्हणजे केवळ युद्ध, बंडखोरी, भूक आणि संकटे यांनी घेरलेला खंड नव्हे तर येथे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीच्या आणि जागतिक वाटाघाटीत सहभागी होण्याच्या संधी आहेत हे सिद्ध करण्यासाठी आफ्रिकी महासंघाचे नेते प्रयत्नशील आहेत. जागतिक व्यापार व गुंतवणुकीत स्थान काय? अमेरिका आणि युरोप या पारंपरिक गुंतवणूकदारांनी आफ्रिकेकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष केले असले तरी आता चीन, रशिया, तुर्की, इस्रायल आणि इराण यांसारखे देश आफ्रिकेमध्ये गुंतवणूक वाढवत आहेत. चीन हा सध्या आफ्रिकी देशांचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. रशिया हा सर्वांत मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार आहे. आखाती देश मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. तुर्कीचा सर्वात मोठा लष्करी तळ आणि दूतावास सोमालियामध्ये आहे. अंतर्गत शांतता स्थापण्यात कामगिरी कशी? आफ्रिकी महासंघाच्या अनेक शांतता मोहिमांनी आफ्रिकी देशांमधील अंतर्गत यादवी, अस्थैर्य आणि हिंसाचाराच्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. मोझाम्बिक, बुरुंडी, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, कोमोरोस, डार्फर, सोमालिया, दक्षिण सुदान, सुदान आणि माली या देशांमध्ये एयूने केलेल्या हस्तक्षेपानंतर तेथील हिंसाचार कमी झाला आहे. २०२१ मध्ये आफ्रिकी खंड मुक्त व्यापार क्षेत्राची (एएफसीएफटीए) स्थापना हे ‘एयू’चे लक्षणीय यश आहे. ५४ देशांनी यावर सह्या केल्या असून १९९४ मधील जागतिक व्यापार संघटनेनंतर (डब्लूटीओ) स्थापन झालेले हे सर्वात मोठे व्यापार क्षेत्र आहे. जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार एएफसीएफटीएमुळे आफ्रिकेचे उत्पन्न २०३५ पर्यंत ४५ हजार कोटी डॉलरपर्यंत वाढेल तसेच आफ्रिकी देशांचा आपापसातील व्यापार ८१ टक्क्यांनी वाढेल. हेही वाचा - ऑनलाइन खेळांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय; ऑनलाइन ‘रमी’ला २१ हजार कोटींचा कर भरावा लागणार? ठळक अपयश कोणते? आफ्रिकी देशांमध्ये सरकारविरोधातील बंड थांबवण्यास आधी ओएयू आणि आता ‘एयू’ला अपयश आले आहे. गेल्या शतकाच्या ६०च्या दशकापासून आफ्रिका खंडात २०० पेक्षा जास्त बंडे झाली. त्याशिवाय आफ्रिका महासंघाचे सर्व सदस्य आपापले वार्षिक शुल्क भरत नाहीत. त्यामुळे महासंघाकडे निधीची नेहमीच चणचण असते. त्यामुळे एयूला बाह्य निधीवर अवलंबून राहावे लागते आणि त्याचा परिणाम स्वायत्ततेवर होतो. भारताशी सहकार्य किती? जी-२० मधील आफ्रिका महासंघाचा समावेश हा बहुतांश भारतामुळे झाला, अशी तेथील बहुतेक राष्ट्रप्रमुखांची भावना आहे. ‘एयू’चे अध्यक्ष अझाली असूमानी यांनी याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले. भारताने २००८ पासून आफ्रिका खंडाशी संबंध वाढवण्याच्या दिशेने पावले उचलली. मात्र या बाबतीत चीनने २००० मध्येच आफ्रिकी देशांशी व्यापारी संबंध प्रस्थापित करून आघाडी घेतली होती. आफ्रिका खंडात आज चिनी गुंतवणूक सर्वाधिक आहे. तरीदेखील या देशांना जी-२० च्या कुटुंबात आणण्यासाठी पुढाकार भारतानेच घेतला. या संघटनेची ५५ मते भारताला संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी सदस्यत्वासाठी महत्त्वाची ठरू शकतात. nima.patil@expressindia.com
