चिन्मय पाटणकर
देशभरातील प्राथमिक शिक्षणासाठी केंद्र सरकारतर्फे समग्र शिक्षा योजना राबवण्यात येते. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकार दोघांचाही सहभाग असतो. केंद्रीय अर्थसंकल्पात या निधीचा समावेश असूनही यंदा केवळ ५४ टक्केच निधीचे वितरण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांतही कमीच निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे दिसून येते. या अनुषंगाने समग्र शिक्षा योजना आणि त्यासाठीच्या खर्चाचा घेतलेला परामर्श..
समग्र शिक्षा योजना काय आहे?
समग्र शिक्षा ही केंद्र सरकारची योजना आहे. ही योजना एप्रिल २०१९मध्ये सुरू करण्यात आली. प्रामुख्याने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक आणि वंचित घटकांतील मुलांसाठी मोफत शिक्षणाची ही योजना. राज्यात महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत तिची अंमलबजावणी केली जाते. त्यात विद्यार्थी टिकवून ठेवणे, शिक्षण हक्क कायद्यातील प्रतिपूर्ती, गुणवत्तासुधार, शिक्षक शिक्षण आणि त्यांना आर्थिक साहाय्य, व्यावसायिक शिक्षण, क्रीडा, कार्यक्रमांचे व्यवस्थापन यांचा समावेश असतो. मात्र त्यांचे फेरनियोजन करून प्राधान्यक्रम ठरवण्याची आवश्यकता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
तरतूद आणि खर्चाची स्थिती काय?
सरकारी शाळा सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून दिला जाणारा निधी राज्यांच्या वापराच्या क्षमतेवर अवलंबून असतो. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयांतर्गत प्रकल्प मान्यता मंडळाकडून दरवर्षी समग्र शिक्षासाठीच्या निधीला मान्यता दिली जाते. त्यासाठी वार्षिक आराखडा, प्रत्येक राज्याने सादर केलेले अंदाजपत्रक विचारात घेतले जाते. शिक्षण विभागाने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार या योजनेसाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठी ३७ हजार ३८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. फेब्रुवारीपर्यंत त्यातील केवळ ५२ टक्के, म्हणजे १९ हजार ७०९ कोटी रुपयांचा निधी राज्यांना वितरित करण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ संपत असताना फेब्रुवारीत एकूण तरतुदीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा किंचित जास्त निधी केंद्राकडून मिळाला. काही राज्यांना उर्वरित निधीपैकी ८५ ते ९० टक्केच निधी देण्यात आला. सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चने केलेल्या विश्लेषणातून योजनेचा खर्च सातत्याने कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. उदाहरणार्थ, आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत एकूण मान्य अंदाजपत्रकापैकी केवळ २२ टक्केच निधी खर्च झाला. त्यात केंद्र आणि राज्य सरकार या दोघांचाही वाटा समाविष्ट आहे. हे प्रमाण वितरित केलेल्या निधीपेक्षा कमी आहे.
राज्यांमधील स्थिती काय?
या योजनेसाठी २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत दोन लाख ९४ हजार २८३ कोटींचा खर्च अंदाजित आहे. त्यात केंद्राचा वाटा एक लाख ८५ हजार ३९८ कोटी रु. आहे. मात्र प्रत्यक्षात, पहिल्या तीन वर्षांत केंद्र सरकारच्या या हिश्शापैकी केवळ ५४ टक्के निधी देण्यात आला आहे. हरियाणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना आधीच्याच निधीचा पूर्ण वापर करता आला नाही. २०२२-२३ अंतर्गत नोव्हेंबपर्यंत त्यांना अनुक्रमे २७ टक्के आणि ३६ टक्के इतका कमी निधी देण्यात आला. महाराष्ट्राला काहीच निधी देण्यात आला नाही. २०२१-२२मध्ये महाराष्ट्राचा निधी वापर सर्वात कमी, ३१ टक्के होता. २०२०-२१मध्ये महाराष्ट्राने ५६ टक्के निधी वापरला होता. उत्तर प्रदेशने २०२०-२१मध्ये ६९ टक्के, तर २०२१-२२मध्ये ५० टक्के निधी खर्च केला.
करोनाचा काय परिणाम झाला?
करोना प्रादुर्भावामुळे नागरिकांचे उत्पन्न खालावले. देशभरच्या सरकारी वा अनुदानित प्राथमिक शाळांतील प्रवेश जवळपास ८७ लाखांनी वाढले. तर खासगी शाळांतील प्रवेश जवळपास ९५ लाखांनी कमी झाले. तसेच करोना प्रादुर्भावामुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान झाले. त्यामुळे राज्यांकडून योजनेच्या आर्थिक अंदाजपत्रकातून जास्त निधी गुणवत्तावाढीसाठी खर्च करण्यात आला. त्यात राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर संपादणूक सर्वेक्षण, अध्ययन क्षमतावृद्धी अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. त्यामुळे शिक्षकांना दिली जाणारी आर्थिक मदत कमी झाली. शिक्षकांना २०२०-२१मध्ये ३३ टक्के निधी देण्यात आला होता, ते प्रमाण २०२२-२३मध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे समग्र शिक्षाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या इतिवृत्तातून स्पष्ट झाले. त्याशिवाय शाळांतील माहिती-तंत्रज्ञान साधनांमुळे निधीच्या खर्चात घट झाली. सरकारी आणि अनुदानित शाळांतील संगणक, इंटरनेट उपलब्धता केवळ ३३ टक्के आहे. २०२१-२२मध्ये केवळ २६ टक्के सरकारी आणि अनुदानित शाळांमध्ये इंटरनेट जोडणी उपलब्ध होती. आसाम आणि तेलंगणातील केवळ १० टक्के शाळांमध्येच, तर ओडिशा आणि बिहारमधील अनुक्रमे ९ व ६ टक्के शाळांमध्येच इंटरनेट उपलब्धता असल्याचे सेंटर फॉर पॉलिसी अ‍ॅण्ड अ‍ॅनॅलिसिसच्या अहवालातून स्पष्ट झाले.
