जमिनीचे कायदेशीर अधिकार देणारी स्वामित्व योजना आहे तरी काय? याचा फायदा कोणाला होणार?

स्वामित्व योजना काय आहे?

स्वामित्व म्हणजेच गाव-खेड्यांमध्ये सुधारित तंत्रज्ञानासह केले जाणारे गावांचे सर्वेक्षण आणि मॅपिंग. खेडोपाड्यांत घरे असलेल्यांच्या हक्कांची नोंद देणे आणि त्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. ड्रोन वापरून सर्व ग्रामीण मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणे आणि प्रत्येक गावासाठी जीआयएस आधारित नकाशे तयार करणे ही योजना आहे. २४ एप्रिल २०२० रोजी राष्ट्रीय पंचायती राजदिनी पंतप्रधान मोदी यांनी ही योजना सुरू केली होती. त्याच वर्षी ११ ऑक्टोबरपासून प्रॉपर्टी कार्डांचे वितरण सुरू झाले.

हेही वाचा : व्हाईट हाऊस हल्ल्याप्रकरणी भारतीय वंशाचा माणूस अटकेत; साई वर्षित कंदुला कोण आहे?

स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्डाचा फायदा काय?

पंचायती राज मंत्रालयाच्या मते, या योजनेचा ग्रामीण भागातील रहिवाशांना अनेक प्रकारे फायदा होतो. पहिले म्हणजे, या योजनेंतर्गत ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या मालमत्तेचा वापर कर्ज आणि इतर आर्थिक लाभांसाठी घेता येईल. याचा उल्लेखही पंतप्रधान मोदींनी शनिवारी केला. “कायदेशीर कागदपत्रे मिळाल्यानंतर लाखो लोकांनी त्यांच्या घरांच्या आणि मालमत्तेच्या आधारावर बँकांकडून कर्ज घेतले आहे. या पैशातून त्यांनी गावात आपला छोटासा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्यात अनेक लहान आणि मध्यम शेतकरी कुटुंबांचा समावेश आहे. त्यांच्यासाठी हे प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षेची मोठी हमी ठरली आहे,” असे ते म्हणाले.

दुसरे बाब म्हणजे हे कार्ड बाजारपेठेतील जमिनीच्या पार्सलची तरलता वाढवण्यास आणि गावाची आर्थिक पत उपलब्धता वाढविण्यास मदत करते. या योजनेमुळे ग्रामीण नियोजनासाठी जमिनीच्या अचूक नोंदी तयार करण्याचा मार्गही मोकळा होतो. सर्व मालमत्तांच्या नोंदी आणि नकाशे ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध आहेत; ज्यामुळे गावांची करआकारणी, बांधकाम परवाने, अतिक्रमणे हटवणे इत्यादी कामांत मदत होते.

योजना कशी राबवली जात आहे?

स्वामित्व योजनेची सुरुवात सर्व्हे ऑफ इंडिया (SoI) आणि संबंधित राज्य सरकारांमधील सामंजस्य करारावरील स्वाक्षऱ्यांनी होते. सर्व्हे ऑफ इंडिया सर्व स्केलवर नॅशनल टोपोग्राफिक डेटाबेस तयार करण्यासाठी, विविध स्केलवर टोपोग्राफिकल मॅपिंगसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून एअरबोर्न फोटोग्राफिक ड्रोन, उपग्रह प्रतिमा व ड्रोन प्लॅटफॉर्मच्या वापर केला जातो. एकदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, एक कंटिन्युअस ऑपरेटिंग रेफरन्स सिस्टीम (CORS) स्थापित केली जाते. हे संदर्भ स्थानकांचे नेटवर्क आहे, जे व्हर्च्युअल बेस स्टेशन प्रदान करते. “CORS नेटवर्क ग्राउंड कंट्रोल पॉईंट्सच्या स्थापनेला समर्थन देते, जे अचूक भू-संदर्भ, ग्राउंड ट्रुटिंग आणि जमिनीचे सीमांकन यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरते,” असे याच्या फ्रेमवर्कमध्ये सांगण्यात आले आहे.

पुढची पायरी म्हणजे सर्वेक्षण करण्यात येणाऱ्या गावांची ओळख आणि लोकांना मालमत्तेच्या मॅपिंग प्रक्रियेची जाणीव करून देणे. गावाचे निवासी क्षेत्र सीमांकित केले जाते आणि प्रत्येक ग्रामीण मालमत्ता चुनखडीने (चुन्ना) चिन्हांकित केली जाते. त्यानंतर या क्षेत्रांचे मोठ्या प्रमाणावर मॅपिंग करण्यासाठी ड्रोनचा वापर केला जातो. या प्रतिमांच्या आधारे १:५०० स्केलवर एक जीआयएस डेटाबेस आणि गावाचे नकाशे तयार केले जाते.

नकाशे तयार केल्यानंतर ड्रोन सर्वेक्षण पथकांद्वारे जमिनीची पडताळणी प्रक्रिया केली जाते. त्याच्या आधारावर काही दुरुस्त्या केल्या जातात. या टप्प्यात चौकशी/आक्षेप, विवादांचे निराकरण केले जाते. त्यानंतर अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड/टायटल डीड किंवा ‘संपत्ती पत्र’ तयार केले जाते. ही कार्डे डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर किंवा गावातील घरमालकांना हार्ड कॉपी म्हणून उपलब्ध करून दिली जाते.

योजनेत कसे बदल झाले?

२०२० मध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान या आठ राज्यांमधील सुमारे एक लाख गावांमध्ये ही योजना पथदर्शी प्रकल्प म्हणून लागू करण्यात आली. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस देशातील सर्व ६.६२ लाख गावे कव्हर करण्याचे उद्दिष्ट होते. अलीकडेच एका अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे, “३.१७ लाख खेड्यांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे; ज्यात लक्षित गावांपैकी ९२ टक्के समाविष्ट आहेत. ही योजना पुद्दुचेरी, अंदमान व निकोबार बेटे, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड व हरियाणामध्ये पूर्ण झाली आहे. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि अनेक केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा : देशातील प्रजनन दर झपाट्याने का घटतोय? हा चिंतेचा विषय आहे का?

स्वामित्व कार्डाचा लाभ मिळाल्यानंतर ग्रामीण भागात अनेक महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. जेव्हा लोकांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी पुरावा असेल, तेव्हा सर्वांत मोठा फायदा म्हणजे जमिनीचे वाद कमी होतील. तसेच त्या आधारे त्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रियादेखील अत्यंत सुलभ होईल.