निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशांत अनेक वर्षांपासून दहशतवादी कारवाया सुरू असून हजारो निरपराध नागरिकांना नाहक जीव गमवावा लागला आहे. २००८ मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याने आपल्या गुप्तचर यंत्रणेच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्याच काळात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) स्थापना झाली. आता देशात कुठेही दहशतवादी हल्ला वा तत्सम कारवाई झाली तर त्याचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून केला जातो. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात या तपास यंत्रणेने प्रभावी कामगिरी करीत स्वत:ची स्वतंत्र माहिती यंत्रणा उभी केली आहे. त्यामुळे देशभरातील दहशतवाद्यांची माहिती केंद्रीय तसेच राज्यातील तपास यंत्रणांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. ही माहिती संकलित करणारी ‘नॅशनल टेररिझम डेटा फ्युजन अँड अॅनालिसिस सेंटर’ (एनटीडीफॅक) ही यंत्रणा काय आहे, तिचा कितपत उपयोग होईल, याबाबतचा हा आढावा.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काय आहे?
शस्त्रे, चलनी नोटा तसेच अमली पदार्थांची तस्करी, सीमेवर तसेच सीमेलगतच्या गावांमधील तसेच मोठ्या शहरांतील दहशतवादी हल्ले आदींचा तपास करणारी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी शिफारस विविध सुरक्षा तज्ज्ञ, समित्या तसेच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली होती. त्यातच २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे पुन्हा अशा यंत्रणेची गरज अधोरेखित झाली होती. ३१ डिसेंबर २००८ रोजी राष्ट्रीय तपास कायद्याची निर्मिती झाली आणि दहशतवादी कारवायांविरोधात केंद्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची स्थापना झाली. राज्यात दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तपास पथक होतेच. परंतु तपास पथक हे त्या त्या राज्यापुरते मर्यादित होते. दहशतवादी कारवाया या विशिष्ट राज्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांविरोधातील कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर सोपविण्यात आली. या शिवाय २०१९ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करीत भारतीयांवर परदेशात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा तपास करण्याचा अधिकारही देण्यात आला.
हेही वाचा >>>ज्ञानव्यापी आणि शाही इदगाह मशीद: ‘हा’ अधिनियम हिंदू याचिकाकर्त्यांना का रोखू शकला नाही?
यंत्रणेचा लेखाजोखा
आतापर्यंत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दहशतवादी कारवायांबाबत ५२२ गुन्हे दाखल केले आहेत. २०२३ मध्ये ९५ टक्के प्रकरणात दोषसिद्धीत यश मिळाले आहे. यंदाच्या वर्षांत ६२५ दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’शी (आयएस) संबंध असल्याच्या आरोपावरून ६५ तर ११४ जिहादींना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय मानवी तस्करीप्रकरणी ४५, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी करणारे २८ आणि देशांतर्गत दहशतवादी कारवायाअंतर्गत ७६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. २४० प्रकरणात ५६ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करण्यातही या यंत्रणेला यश मिळाले आहे. लंडन, अमेरिका तसेच कॅनडा या देशांत खलिस्तानी चळवळ राबविणाऱ्या ४३ जणांची ओळख पटविण्यातही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला यश मिळाले आहे. अशा संघटनांना मिळालेल्या अर्थपुरवठ्याबाबतही महत्त्वाची माहिती या यंत्रणेने मिळविली आहे.
एनटीडीफॅकची निर्मिती का?
गेले तब्बल १५ वर्षांपासून दहशतवादी कारवायांविरोधात सक्रिय तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने देशातील तसेच देशाबाहेरील दहशतवादी कारवायांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र ही माहिती एकत्रित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यातूनच ‘नॅशनल टेररिझम डेटा फ्युजन अँड अॅनालिसिस सेंटर’ (एनटीडीफॅक) याची स्थापना झाली आहे. दहशतवाद्यांशी संबंधित देशातील सर्वच प्रकरणांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. यामध्ये आरोपींचा संपूर्ण तपशील, त्याच्या बोटांचे ठसे, त्याची पार्श्वभूमी, कार्यपद्धती, चेहरेपट्टी, संघटना, आरोपींची अलीकडील छायाचित्रे तसेच समाजमाध्यमावरील माहिती, त्यांच्या ध्वनिचित्रफिती आदी एकाच क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासाठीच ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या तब्बल पाच लाखांहून अधिक आरोपींचा तपशीलही उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या स्वयंचलित यंत्रणेत ९२ लाख आरोपींच्या बोटांचे ठसे उपलब्ध आहेत. या शिवाय दहशतवाद्यांशी संबंधित २२ हजार विविध गुन्ह्यांचा तपशीलही संकलित करण्यात आला आहे. याशिवाय सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे उपलब्ध झालेले दहशतवाद्याचे छायाचित्रही एका क्लिकवर या यंत्रणेद्वारे तपासता येणार आहे.
हेही वाचा >>>कर्करोगामुळे होणार्‍या मृत्युंचा आकडा मोठा; कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत?
फायदा काय?
देशात दहशतवादी कारवाया अधूनमधून घडत असतात. राज्यातील दहशवादविरोधी पथकाकडे त्याचा तपशील असतो. अन्य राज्यातील दहशतवादविरोधी विभागाला विशिष्ट प्रकरणात तो मिळवावा लागतो. मात्र एनटीडीफॅक या यंत्रणेमुळे तो आयता उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती संकलित करण्यास वेळ लागत होता. आता ही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असल्यामुळे त्याचा फायदा तपास यंत्रणांना होणार आहे. एखाद्या राज्यात दहशतवादी कारवाया आढळल्या तर त्यामागील कार्यपद्धती काय असू शकते याचा अंदाज या यंत्रणेमुळे घेता येणार आहे. या घडामोडींशी संबंध असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या माहितीमुळे तपासाला योग्य दिशा मिळते वा जुन्या दहशतवाद्यांची माहितीही तात्काळ उपलब्ध होते. त्याचा अर्थात तपास करताना खूप फायदा होतो. राज्यात पडघा येथे साकिब नाचण याला ताब्यात घेणे त्यामुळे अधिक सोपे झाले. कारण त्याच्याबद्दल भरपूर माहिती याआधीच उपलब्ध होती.
हेही वाचा >>>विश्लेषणः वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण तुम्ही कशा पद्धतीनं कराल? जाणून घ्या
अशा यंत्रणा का हव्यात?
दहशतवादी कारवाया समूळ नष्ट व्हाव्यात व दहशतवादी गट निर्माण होऊ नये यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्यात ही यंत्रणा उपयोगी पडणार आहे, असा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांचा दावा आहे. अमेरिकेसारख्या देशाने याआधीच जागतिक पातळीवरील दहशतवादी कारवायांची माहिती उपलब्ध करुन देणारी यंत्रणा उभी केली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेही तोच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून ही यंत्रणा उभी केली आहे. भविष्यात दहशतवाद्यांच्या आवाजाचे नमुने उपलब्ध करुन देण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. अशा यंत्रणांमुळे दहशतवादी कारवायांची माहिती उपलब्ध होऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येऊ शकते, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुढे काय?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्वच तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत गेल्या काही वर्षांत कमालीचा बदल झाला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक माहिती संकलित करण्याचा या यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेही ते साध्य केले असले तरी ही सर्व माहिती राज्यातील तपास यंत्रणांनाही उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यातील गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे या माहितीचा वापर करून भविष्यातील दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिबंध करता येऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
देशांत अनेक वर्षांपासून दहशतवादी कारवाया सुरू असून हजारो निरपराध नागरिकांना नाहक जीव गमवावा लागला आहे. २००८ मधील मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याने आपल्या गुप्तचर यंत्रणेच्या क्षमतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्याच काळात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (एनआयए) स्थापना झाली. आता देशात कुठेही दहशतवादी हल्ला वा तत्सम कारवाई झाली तर त्याचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून केला जातो. गेल्या १५ वर्षांच्या काळात या तपास यंत्रणेने प्रभावी कामगिरी करीत स्वत:ची स्वतंत्र माहिती यंत्रणा उभी केली आहे. त्यामुळे देशभरातील दहशतवाद्यांची माहिती केंद्रीय तसेच राज्यातील तपास यंत्रणांना एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. ही माहिती संकलित करणारी ‘नॅशनल टेररिझम डेटा फ्युजन अँड अॅनालिसिस सेंटर’ (एनटीडीफॅक) ही यंत्रणा काय आहे, तिचा कितपत उपयोग होईल, याबाबतचा हा आढावा.
राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काय आहे?
शस्त्रे, चलनी नोटा तसेच अमली पदार्थांची तस्करी, सीमेवर तसेच सीमेलगतच्या गावांमधील तसेच मोठ्या शहरांतील दहशतवादी हल्ले आदींचा तपास करणारी राष्ट्रीय पातळीवर स्वतंत्र यंत्रणा असावी, अशी शिफारस विविध सुरक्षा तज्ज्ञ, समित्या तसेच प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने केली होती. त्यातच २६ नोव्हेंबर २००८ मध्ये मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे पुन्हा अशा यंत्रणेची गरज अधोरेखित झाली होती. ३१ डिसेंबर २००८ रोजी राष्ट्रीय तपास कायद्याची निर्मिती झाली आणि दहशतवादी कारवायांविरोधात केंद्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची स्थापना झाली. राज्यात दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तपास पथक होतेच. परंतु तपास पथक हे त्या त्या राज्यापुरते मर्यादित होते. दहशतवादी कारवाया या विशिष्ट राज्यापुरत्या मर्यादित राहत नाहीत. त्यामुळे दहशतवादी कारवायांविरोधातील कारवाईची संपूर्ण जबाबदारी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेवर सोपविण्यात आली. या शिवाय २०१९ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करीत भारतीयांवर परदेशात होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्याचा तपास करण्याचा अधिकारही देण्यात आला.
हेही वाचा >>>ज्ञानव्यापी आणि शाही इदगाह मशीद: ‘हा’ अधिनियम हिंदू याचिकाकर्त्यांना का रोखू शकला नाही?
यंत्रणेचा लेखाजोखा
आतापर्यंत राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने दहशतवादी कारवायांबाबत ५२२ गुन्हे दाखल केले आहेत. २०२३ मध्ये ९५ टक्के प्रकरणात दोषसिद्धीत यश मिळाले आहे. यंदाच्या वर्षांत ६२५ दहशतवाद्यांना अटक करण्यात आली आहे. यामध्ये ‘इस्लामिक स्टेट’शी (आयएस) संबंध असल्याच्या आरोपावरून ६५ तर ११४ जिहादींना अटक करण्यात आली आहे. याशिवाय मानवी तस्करीप्रकरणी ४५, दहशतवाद आणि संघटित गुन्हेगारी करणारे २८ आणि देशांतर्गत दहशतवादी कारवायाअंतर्गत ७६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. २४० प्रकरणात ५६ कोटींची मालमत्ता हस्तगत करण्यातही या यंत्रणेला यश मिळाले आहे. लंडन, अमेरिका तसेच कॅनडा या देशांत खलिस्तानी चळवळ राबविणाऱ्या ४३ जणांची ओळख पटविण्यातही राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला यश मिळाले आहे. अशा संघटनांना मिळालेल्या अर्थपुरवठ्याबाबतही महत्त्वाची माहिती या यंत्रणेने मिळविली आहे.
एनटीडीफॅकची निर्मिती का?
गेले तब्बल १५ वर्षांपासून दहशतवादी कारवायांविरोधात सक्रिय तपास करणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने देशातील तसेच देशाबाहेरील दहशतवादी कारवायांची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र ही माहिती एकत्रित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यातूनच ‘नॅशनल टेररिझम डेटा फ्युजन अँड अॅनालिसिस सेंटर’ (एनटीडीफॅक) याची स्थापना झाली आहे. दहशतवाद्यांशी संबंधित देशातील सर्वच प्रकरणांची माहिती संकलित करण्यात आली आहे. यामध्ये आरोपींचा संपूर्ण तपशील, त्याच्या बोटांचे ठसे, त्याची पार्श्वभूमी, कार्यपद्धती, चेहरेपट्टी, संघटना, आरोपींची अलीकडील छायाचित्रे तसेच समाजमाध्यमावरील माहिती, त्यांच्या ध्वनिचित्रफिती आदी एकाच क्लिकवर उपलब्ध करून देण्यासाठीच ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या तब्बल पाच लाखांहून अधिक आरोपींचा तपशीलही उपलब्ध होणार आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या स्वयंचलित यंत्रणेत ९२ लाख आरोपींच्या बोटांचे ठसे उपलब्ध आहेत. या शिवाय दहशतवाद्यांशी संबंधित २२ हजार विविध गुन्ह्यांचा तपशीलही संकलित करण्यात आला आहे. याशिवाय सीसीटीव्ही फुटेजद्वारे उपलब्ध झालेले दहशतवाद्याचे छायाचित्रही एका क्लिकवर या यंत्रणेद्वारे तपासता येणार आहे.
हेही वाचा >>>कर्करोगामुळे होणार्‍या मृत्युंचा आकडा मोठा; कर्करोगाचे प्रमाण वाढण्यामागे नेमकी कारणे काय आहेत?
फायदा काय?
देशात दहशतवादी कारवाया अधूनमधून घडत असतात. राज्यातील दहशवादविरोधी पथकाकडे त्याचा तपशील असतो. अन्य राज्यातील दहशतवादविरोधी विभागाला विशिष्ट प्रकरणात तो मिळवावा लागतो. मात्र एनटीडीफॅक या यंत्रणेमुळे तो आयता उपलब्ध होणार आहे. अशी माहिती संकलित करण्यास वेळ लागत होता. आता ही माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध असल्यामुळे त्याचा फायदा तपास यंत्रणांना होणार आहे. एखाद्या राज्यात दहशतवादी कारवाया आढळल्या तर त्यामागील कार्यपद्धती काय असू शकते याचा अंदाज या यंत्रणेमुळे घेता येणार आहे. या घडामोडींशी संबंध असलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, या माहितीमुळे तपासाला योग्य दिशा मिळते वा जुन्या दहशतवाद्यांची माहितीही तात्काळ उपलब्ध होते. त्याचा अर्थात तपास करताना खूप फायदा होतो. राज्यात पडघा येथे साकिब नाचण याला ताब्यात घेणे त्यामुळे अधिक सोपे झाले. कारण त्याच्याबद्दल भरपूर माहिती याआधीच उपलब्ध होती.
हेही वाचा >>>विश्लेषणः वैयक्तिक डेटाचे संरक्षण तुम्ही कशा पद्धतीनं कराल? जाणून घ्या
अशा यंत्रणा का हव्यात?
दहशतवादी कारवाया समूळ नष्ट व्हाव्यात व दहशतवादी गट निर्माण होऊ नये यासाठी आमचे प्रयत्न आहेत. त्यात ही यंत्रणा उपयोगी पडणार आहे, असा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेतील सूत्रांचा दावा आहे. अमेरिकेसारख्या देशाने याआधीच जागतिक पातळीवरील दहशतवादी कारवायांची माहिती उपलब्ध करुन देणारी यंत्रणा उभी केली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेही तोच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून ही यंत्रणा उभी केली आहे. भविष्यात दहशतवाद्यांच्या आवाजाचे नमुने उपलब्ध करुन देण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. अशा यंत्रणांमुळे दहशतवादी कारवायांची माहिती उपलब्ध होऊन प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येऊ शकते, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुढे काय?
केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या सर्वच तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीत गेल्या काही वर्षांत कमालीचा बदल झाला आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिकाधिक माहिती संकलित करण्याचा या यंत्रणांचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनेही ते साध्य केले असले तरी ही सर्व माहिती राज्यातील तपास यंत्रणांनाही उपलब्ध व्हावी, असा प्रयत्न आहे. त्यामुळे राज्यातील गुप्तचर विभागातील अधिकाऱ्यांना याबाबत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामुळे या माहितीचा वापर करून भविष्यातील दहशतवादी हल्ल्यांना प्रतिबंध करता येऊ शकेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
