कोविड-१९ साथीच्या काळात अमेरिकेनं 'टायटल ४२' अंतर्गत करोना निर्बंध लादले. देशाअंतर्गत करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सीमा एजंट कोणत्याही स्थलांतरित नागरिकाला कोणतंही कारण न देता तातडीने त्याला मायदेशी पाठवू शकतात. 'टायटल ४२' अन्वये सीमा एजंट यांना हा विशेष अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. हे निर्बंध सुरुवातीला केवळ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी लागू करण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर यामध्ये सातत्याने वाढ करण्यात आली. गुरुवारी पुन्हा एकदा अमेरिकेनं 'टायटल ४२' धोरणाचा विस्तार केल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे निकारागुआ, क्युबा आणि हैती या देशातून अमेरिकेच्या सीमाभागात घुसखोरी करताना पकडलेल्या नागरिकांना परत पाठवण्यात येणार आहे. दुसरीकडे, व्हाईट हाऊसने सांगितले की, संबंधित देशांतील स्थलांतरितांसाठी परदेशातून अमेरिकेत येण्याबाबत अर्ज करण्यासाठी इतर कायदेशीर पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. स्थलांतरितांना कोविड नियमांनुसार सीमेवर कसे रोखले जाते? मार्च २०२० मध्ये, कोविड-१९ साथीच्या सुरुवातीला अमेरिका-मेक्सिको सीमा ओलांडणाऱ्या स्थलांतरितांना मेक्सिको किंवा इतर देशांमध्ये परत पाठवण्यासाठी सीमा एजंटना विशेष अधिकार देण्यासाठी अमेरिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी 'टायटल ४२' जारी केले. माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आली. ट्रम्प प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणात परदेशी नागरिकांचं स्थलांतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला. हेही वाचा- विश्लेषण: ‘अलीबाबा’चं साम्राज्य उभं करणाऱ्या जॅक मा यांना कंपनीनं दाखवला बाहेरचा रस्ता; ANT ग्रुपमध्ये नेमकं घडतंय काय? दरम्यान, यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन (CDC) ने सांगितलं की, स्थलांतरितांना अटक केलेल्या ठिकाणी गर्दीमध्ये करोनाचा प्रसार रोखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सीमा ओलांडताना अटक केलेल्या नागरिकांना पुन्हा त्यांच्या मायदेशी पाठवणं गरजेचं आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेतील आरोग्य तज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकिलांनी सरकारच्या या आदेशाविरोधात टीका केली. जो बायडेन आणि 'टायटल ४२' डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते जो बायडेन यांनी जानेवारी २०२१ मध्ये अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाचा पदभार स्विकारला. त्यांनी ट्रम्प यांच्या 'टायटल ४२'द्वारे लागू केलेल्या निर्बंधांना मागे घेणार असल्याचं निवडणूक प्रचारात सांगितलं. पण निवडणूक जिंकल्यानंतर बायडेन यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयात काहीही बदल केला नाही. त्यांनी 'टायटल ४२'मधील नियम कायम ठेवले. तसेच त्यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांना देशातील हजारो स्थलांतरितांना त्यांच्या कुटुंबासह पुन्हा मेक्सिकोला परत पाठवण्याची परवानगी दिली. हेही वाचा- विश्लेषण: दिल्ली महापौर पदाच्या निवडणुकीला इतकं महत्त्व का आहे? भाजपा आणि आपनं का केलाय प्रतिष्ठेचा मुद्दा? बायडेन यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून, यूएस-मेक्सिको सीमा ओलांडताना मोठ्या संख्येनं स्थलांतरित नागरिकांना पकडण्यात आलं. या स्थलांतरित नागरिकांच्या व्यवस्थापनेमुळे सरकारपुढे राजकीय आव्हाने निर्माण झाली आहेत. विशेष म्हणजे 'टायटल ४२' अंतर्गत मेक्सिकोमध्ये सोडलेल्या नागरिकांनी पुन्हा पुन्हा सीमा ओलांडल्याचंही समोर आलं आहे. 'टायटल ४२'बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला? 'टायटल ४२'मधील निर्बंध मागे घेतले जातील, अशी घोषणा सीडीसीने एप्रिल २०२२ मध्ये केली होती. देशात लसीकरण आणि इतर वैद्यकीय उपचार उपलब्ध झाल्याने कोविड-१९ चा प्रसार मर्यादित करण्याची आवश्यकता नाही, असं सीडीसीने सांगितलं होतं. पण संबंधित निर्णयाला रिपब्लिकन अॅटर्नी जनरलसह दोन डझन यूएस राज्यांनी कायदेशीर आव्हान दिलं. यानंतर लुइझियाना फेडरल न्यायाधिशांनी सीडीसीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. स्थलांतरामुळे त्यांच्या राज्यांना वाढीव खर्चाचा बोझा सहन करावा लागत आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्या गटाने केला.
