– सौरभ कुलश्रेष्ठ
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आधी शिवसेनेच्या २५ आमदारांचे निधीवाटपावरून नाराजीचे पत्र, नंतर खासदार गजानन कीर्तीकर व नुकतीच माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महाविकास आघाडीमध्ये वरचष्मा असल्याची टीका केल्याने महिनाभरात शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींमधील खदखद सातत्याने प्रकट झाली. तशात विरोधी पक्ष भाजप हा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या निकटवर्तीयांना केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून लक्ष्य करत असताना भाजपच्या नेत्यांविरोधातील तक्रारींवर आक्रमकपणे कारवाई होत नाही, राष्ट्रवादीकडे सहकार व गृह विभाग असूनही कारवाईचा वेग संथ राहतो असे अधिवेशनात बोलले जात होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीत भाजपला आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यावरून एकजूट नसल्याचे चित्र दिसून आले.
शिवसेना लोकप्रतिनिधींची महिनाभरातील विधाने काय सांगतात?
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच आणि राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वीच शिवसेनेच्या २५ आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विकासकामांमधील निधीवाटपात समान न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर या आमदारांची नाराजी दूर करण्याची जबाबदारी दिली. मुंबईत विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना शिवसेना खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी रत्नागिरी दौऱ्यात दापोलीमध्ये रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाच्या भूमिपूजन समारंभात विकास कामांच्या निधीची पळवापळवी केली जात असल्याचा आरोप करत ‘आम्ही म्हणायचे ठाकरे सरकार पण प्रत्यक्ष लाभ कोण घेतो, पवार सरकार…’ असे विधान करत स्थानिक शिवसेना नेत्यांच्या नाराजीला वाचा फोडली. त्यानंतर नाराजीचा सूर लावला तो माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी. आमच्यामुळे हे सत्तेत आले, आमच्या मांडीला मांडी लावून बसले आणि आमची घडी विस्कटायचा प्रयत्न करतात हे आम्ही खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत तानाजी सावंत यांनी सोलापुरातील मेळाव्यात राष्ट्रवादीवर टीका केली. शिवसेनेच्या विविध भागातील खासदार, आमदार, नेत्यांची ही नाराजी जाहीरपणे व्यक्त झाली. मुख्यमंत्रिपद आपल्या पक्षाकडे असूनही राष्ट्रवादी वरचढ ठरत असल्याची भावना यातून दिसून येते. त्याचबरोबर केवळ नेतृत्वाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून चालणार नाही तर शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना आणि स्थानिक नेत्यांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल, असा सूचक संदेश या माध्यमातून हे नेते देत आहेत. नाराजीनाट्याचे तीन अंक पार पडल्यावर व सावंत यांनी थोडी तिखट भाषा वापरल्यानंतर पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या नाराजीच्या जखमेवर फुंकर मारली. मीदेखील मुंबई उपनगराचा पालकमंत्री आहे. प्रत्येकजण कुठला तरी पालकमंत्री असतो. महाविकास आघाडीसारखा प्रयोग राजकीयदृष्ट्या आणि विकासासाठी यशस्वी ठरला आहे. काही ठिकाणी दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले, तेथे ही खदखद असते. ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असतो. महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते एकत्र बसून नाराजी दूर करतात. राजकारणात थोडे पुढे-मागे हे चालत राहते. पण आम्ही महाराष्ट्रासाठी एकत्र आलो असून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत हे महत्त्वाचे आहे,’ अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली.
राष्ट्रवादीवरच नाराजी का?
वरकरणी शिवसेनेतील नाराजांचा रोख पूर्णपणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे असल्याचे दिसत असले तरी त्यात राज्य सरकारच्या खात्यांशी निगडित वादाची किनार अधिक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ विभाग असल्याने निधीवाटपात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका निर्णायक ठरते. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसह विविध विकास कामांचा विचार करता ग्रामविकास विभागाची भूमिका ही महत्त्वाची असते. तो विभागही राष्ट्रवादीकडेच आहे. त्यामुळे नाराजीचा राेख आपसूकच राष्ट्रवादीकडे जातो. ही खाती जर दुसऱ्या पक्षाकडे असती तर त्या पक्षाकडे इतरांचा नाराजी रोख असता. अर्थात याला राजकीय पदरही आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी हे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडासारख्या भागांत एकमेकांचे प्रमुख स्पर्धक होते. सव्वादोन वर्षांपूर्वी अचानक महाविकास आघाडी झाल्याने स्थानिक पातळीवरील कुरबूर आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर डोके वर काढताना दिसते. राष्ट्रवादीकडील आणखी दोन महत्त्वाचे विभाग म्हणजे सहकार व गृह. या विभागांबाबतची नाराजी मात्र राजकीय स्वरूपाची अधिक आहे. ठाकरे कुटुंबाच्या नातेवाईकांवरही केंद्रीय यंत्रणा कारवाई करत असताना मुंबई बँक प्रकरणात भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यातील विलंब, सहकार विभागही कठोर कारवाई करत नाही अशी शिवसेनेची भावना आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील भाषणात शिवसेनेवर आणि सरकारवर टीका करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे कौतुक केल्याची बाब शिवसेनेच्या नजरेतून सुटलेली नाही. त्यानंतरच नाराजीचा सूर वाढला. फडणवीस यांना जबाब नोंदवण्यासाठी आधी पोलीस ठाण्यात बोलावले गेले. पण नंतर त्यांच्या घरी जाऊन जबाब घेतला गेला यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सूचक नाराजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मात्र रोजच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात व केंद्र-राज्य संघर्षात गुंतण्यापेक्षा विकासकामांवर भर देऊन जनमत आपल्याकडे वळवावे अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर भाजप नेत्यांविरोधात कारवाईच्या बाबतीत राजकीय हस्तक्षेप दिसू नये, कायदा, पोलीस-प्रशासनाला त्यांचे काम त्यांच्या पद्धतीने करू द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. फडणवीस यांनी अजित पवार आणि वळसे-पाटील यांचे कौतुक केल्यानंतर शिवसेनेने भाजप नेत्यांवरील कारवाईबाबत सौम्य भूमिकेचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या कानावर घातल्याचे व त्याची दखल घेत पवार यांनी सोमवारी गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा केल्याच्या ब्रेकिंग न्यूजही झळकल्या. पण नंतर ती बैठक आयपीएलबाबत असल्याचे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आले.
महाविकास आघाडीतील या धुसफुशीचा परिणाम काय?
महाविकास आघाडीतील या धुसफुशीमुळे लगेचच राज्य सरकारवर काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. खुद्द आदित्य ठाकरे यांनीच शिवसेनेच्या नाराजांना समजावण्याचे सूतोवाच केले. शिवाय यापूर्वीही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे १५ वर्षांचे आघाडी सरकार आणि भाजप-शिवसेनेचे ५ वर्षांचे युती सरकार या दोन्हींत काही कुरबुरी सुरूच असायच्या. पण त्यामुळे सरकार अडचणीत आले असे आजवर तरी झालेले नाही. मात्र विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांमधील कुरबुरीचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न करतो. तसा तो आता भाजपचे नेते करत आहेत. २०२२ हे वर्ष राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आहे. २५ जिल्हा परिषदा, मुंबई, ठाणे, पुणेसह २२ महानगरपालिका व २१७ नगरपरिषदांच्या निवडणुका यावर्षी होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्याचे महाविकास आघाडीचे लक्ष्य आहे. देशातील विधानसभा निवडणुकांतील यशामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपला रोखायचे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही अधिकाधिक ठिकाणी आघाडी करण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न आहे. स्थानिक पातळीवर वाढत चाललेल्या कुरबुरी या उद्दिष्टात अडथळा ठरणार नाहीत हे पाहून आपापले पक्ष एकसंध ठेवणे, काहीप्रमाणात मंत्रिमंडळात असलेल्या कुरबुरींवर तोडगा काढून महाविकास आघाडीत एकजुटीचा संदेश देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
आधी शिवसेनेच्या २५ आमदारांचे निधीवाटपावरून नाराजीचे पत्र, नंतर खासदार गजानन कीर्तीकर व नुकतीच माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा महाविकास आघाडीमध्ये वरचष्मा असल्याची टीका केल्याने महिनाभरात शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींमधील खदखद सातत्याने प्रकट झाली. तशात विरोधी पक्ष भाजप हा शिवसेनेचे पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व त्यांच्या निकटवर्तीयांना केंद्रीय यंत्रणांच्या माध्यमातून लक्ष्य करत असताना भाजपच्या नेत्यांविरोधातील तक्रारींवर आक्रमकपणे कारवाई होत नाही, राष्ट्रवादीकडे सहकार व गृह विभाग असूनही कारवाईचा वेग संथ राहतो असे अधिवेशनात बोलले जात होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीत भाजपला आक्रमक प्रत्युत्तर देण्यावरून एकजूट नसल्याचे चित्र दिसून आले.
शिवसेना लोकप्रतिनिधींची महिनाभरातील विधाने काय सांगतात?
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच आणि राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वीच शिवसेनेच्या २५ आमदारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून विकासकामांमधील निधीवाटपात समान न्याय मिळत नसल्याची खंत व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर या आमदारांची नाराजी दूर करण्याची जबाबदारी दिली. मुंबईत विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असताना शिवसेना खासदार गजानन कीर्तीकर यांनी रत्नागिरी दौऱ्यात दापोलीमध्ये रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाच्या भूमिपूजन समारंभात विकास कामांच्या निधीची पळवापळवी केली जात असल्याचा आरोप करत ‘आम्ही म्हणायचे ठाकरे सरकार पण प्रत्यक्ष लाभ कोण घेतो, पवार सरकार…’ असे विधान करत स्थानिक शिवसेना नेत्यांच्या नाराजीला वाचा फोडली. त्यानंतर नाराजीचा सूर लावला तो माजी मंत्री तानाजी सावंत यांनी. आमच्यामुळे हे सत्तेत आले, आमच्या मांडीला मांडी लावून बसले आणि आमची घडी विस्कटायचा प्रयत्न करतात हे आम्ही खपवून घेणार नाही, अशा शब्दांत तानाजी सावंत यांनी सोलापुरातील मेळाव्यात राष्ट्रवादीवर टीका केली. शिवसेनेच्या विविध भागातील खासदार, आमदार, नेत्यांची ही नाराजी जाहीरपणे व्यक्त झाली. मुख्यमंत्रिपद आपल्या पक्षाकडे असूनही राष्ट्रवादी वरचढ ठरत असल्याची भावना यातून दिसून येते. त्याचबरोबर केवळ नेतृत्वाशी चांगले संबंध प्रस्थापित करून चालणार नाही तर शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींना आणि स्थानिक नेत्यांनाही विश्वासात घ्यावे लागेल, असा सूचक संदेश या माध्यमातून हे नेते देत आहेत. नाराजीनाट्याचे तीन अंक पार पडल्यावर व सावंत यांनी थोडी तिखट भाषा वापरल्यानंतर पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या नाराजीच्या जखमेवर फुंकर मारली. मीदेखील मुंबई उपनगराचा पालकमंत्री आहे. प्रत्येकजण कुठला तरी पालकमंत्री असतो. महाविकास आघाडीसारखा प्रयोग राजकीयदृष्ट्या आणि विकासासाठी यशस्वी ठरला आहे. काही ठिकाणी दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात लढले, तेथे ही खदखद असते. ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असतो. महाविकास आघाडीतील वरिष्ठ नेते एकत्र बसून नाराजी दूर करतात. राजकारणात थोडे पुढे-मागे हे चालत राहते. पण आम्ही महाराष्ट्रासाठी एकत्र आलो असून पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत आहोत हे महत्त्वाचे आहे,’ अशी भूमिका आदित्य ठाकरे यांनी मांडली.
राष्ट्रवादीवरच नाराजी का?
वरकरणी शिवसेनेतील नाराजांचा रोख पूर्णपणे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे असल्याचे दिसत असले तरी त्यात राज्य सरकारच्या खात्यांशी निगडित वादाची किनार अधिक आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थ विभाग असल्याने निधीवाटपात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भूमिका निर्णायक ठरते. तसेच ग्रामीण भागातील रस्त्यांसह विविध विकास कामांचा विचार करता ग्रामविकास विभागाची भूमिका ही महत्त्वाची असते. तो विभागही राष्ट्रवादीकडेच आहे. त्यामुळे नाराजीचा राेख आपसूकच राष्ट्रवादीकडे जातो. ही खाती जर दुसऱ्या पक्षाकडे असती तर त्या पक्षाकडे इतरांचा नाराजी रोख असता. अर्थात याला राजकीय पदरही आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादी हे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडासारख्या भागांत एकमेकांचे प्रमुख स्पर्धक होते. सव्वादोन वर्षांपूर्वी अचानक महाविकास आघाडी झाल्याने स्थानिक पातळीवरील कुरबूर आता आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर डोके वर काढताना दिसते. राष्ट्रवादीकडील आणखी दोन महत्त्वाचे विभाग म्हणजे सहकार व गृह. या विभागांबाबतची नाराजी मात्र राजकीय स्वरूपाची अधिक आहे. ठाकरे कुटुंबाच्या नातेवाईकांवरही केंद्रीय यंत्रणा कारवाई करत असताना मुंबई बँक प्रकरणात भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यातील विलंब, सहकार विभागही कठोर कारवाई करत नाही अशी शिवसेनेची भावना आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेतील भाषणात शिवसेनेवर आणि सरकारवर टीका करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांचे कौतुक केल्याची बाब शिवसेनेच्या नजरेतून सुटलेली नाही. त्यानंतरच नाराजीचा सूर वाढला. फडणवीस यांना जबाब नोंदवण्यासाठी आधी पोलीस ठाण्यात बोलावले गेले. पण नंतर त्यांच्या घरी जाऊन जबाब घेतला गेला यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी सूचक नाराजी व्यक्त केली होती. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मात्र रोजच्या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपात व केंद्र-राज्य संघर्षात गुंतण्यापेक्षा विकासकामांवर भर देऊन जनमत आपल्याकडे वळवावे अशी भूमिका घेतली आहे. त्याचबरोबर भाजप नेत्यांविरोधात कारवाईच्या बाबतीत राजकीय हस्तक्षेप दिसू नये, कायदा, पोलीस-प्रशासनाला त्यांचे काम त्यांच्या पद्धतीने करू द्यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. फडणवीस यांनी अजित पवार आणि वळसे-पाटील यांचे कौतुक केल्यानंतर शिवसेनेने भाजप नेत्यांवरील कारवाईबाबत सौम्य भूमिकेचा मुद्दा राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्या कानावर घातल्याचे व त्याची दखल घेत पवार यांनी सोमवारी गृहमंत्री वळसे-पाटील यांच्याशी चर्चा केल्याच्या ब्रेकिंग न्यूजही झळकल्या. पण नंतर ती बैठक आयपीएलबाबत असल्याचे राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आले.
महाविकास आघाडीतील या धुसफुशीचा परिणाम काय?
महाविकास आघाडीतील या धुसफुशीमुळे लगेचच राज्य सरकारवर काहीही परिणाम होण्याची शक्यता नाही. खुद्द आदित्य ठाकरे यांनीच शिवसेनेच्या नाराजांना समजावण्याचे सूतोवाच केले. शिवाय यापूर्वीही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे १५ वर्षांचे आघाडी सरकार आणि भाजप-शिवसेनेचे ५ वर्षांचे युती सरकार या दोन्हींत काही कुरबुरी सुरूच असायच्या. पण त्यामुळे सरकार अडचणीत आले असे आजवर तरी झालेले नाही. मात्र विरोधी पक्ष सत्ताधाऱ्यांमधील कुरबुरीचे राजकीय भांडवल करण्याचा प्रयत्न करतो. तसा तो आता भाजपचे नेते करत आहेत. २०२२ हे वर्ष राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे आहे. २५ जिल्हा परिषदा, मुंबई, ठाणे, पुणेसह २२ महानगरपालिका व २१७ नगरपरिषदांच्या निवडणुका यावर्षी होणार आहेत. या निवडणुकांमध्ये यश मिळवण्याचे महाविकास आघाडीचे लक्ष्य आहे. देशातील विधानसभा निवडणुकांतील यशामुळे आत्मविश्वास वाढलेल्या भाजपला रोखायचे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही अधिकाधिक ठिकाणी आघाडी करण्याचा नेत्यांचा प्रयत्न आहे. स्थानिक पातळीवर वाढत चाललेल्या कुरबुरी या उद्दिष्टात अडथळा ठरणार नाहीत हे पाहून आपापले पक्ष एकसंध ठेवणे, काहीप्रमाणात मंत्रिमंडळात असलेल्या कुरबुरींवर तोडगा काढून महाविकास आघाडीत एकजुटीचा संदेश देण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
