डॉ. निखिल दातार
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समान नागरी कायदा किंवा ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’वर सध्या जोरात चर्चा चालली आहे. विविधतेतून एकता हे आपले ब्रीद. त्यामुळे त्यातील विविधतेवर घाला येईल की काय, अशी ओरड काही जण करत आहेत. पण हे सगळे चालू असताना आपण एक विसरलोय. शाळेची दहा वर्षे आपण सगळ्यांनी युनिफॉर्मच घातलाय. त्यात जाती, धर्म, पंथ याची अडचण आली नाही. या युनिफॉर्मने सर्वांना एकच ओळख दिली… ती म्हणजे एकाच शाळेचे विद्यार्थी. विविधता फक्त वाढदिवसाला किंवा गॅदरिंगला. हा युनिफॉर्मसुद्धा असावा की नसावा अशी चर्चा अधून-मधून होत असते पण युनिफॉर्मचे शाळेतील महत्त्व हे अबाधित राहिले आहे. म्हणजेच समाजात काही गोष्टी युनिफॉर्म असाव्यात आणि आपापल्या घरात गोष्टी व्यक्तिगत आवडीप्रमाणे असाव्यात हे आपण कुठे तरी मान्य केले आहे हे नक्की.
समान नागरी कायदा या विषयाच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे अशी :
मुळात समान नागरी कायदा म्हणजे नेमके काय? नेमक्या कुठल्या खुपणाऱ्या गोष्टी सुधारण्याची अपेक्षा आहे?
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीचे मुलांमध्ये होणारे विभाजन अशा गोष्टी होतच असतात. लग्नाचे वय, किती लग्ने करावीत, संपत्तीचे विभाजन मुलगे, मुली किंवा विधवा स्त्री यांमध्ये नेमके कसे व्हावे या विषयी एकच नियम हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतात मात्र याबाबतचे कायदे हे धर्म, रूढी, परंपरेप्रमाणे वेगवेगळे आहेत. भारतीय समाजाला धर्म व जातीपातींवरून भांडत ठेवून ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा ब्रिटिशांनी वापर केला आणि आपल्यावर १५० वर्षे राज्य केले. या नीतीचा एक भाग म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या धर्मियांसाठी असे वेगवेगळे कायदे ‘पर्सनल लॉ’ या नावाखाली तसेच ठेवले. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या हिशोबाने बनलेल्या रूढी, परंपरा आता धर्माचे रूप धारण करून सामान्य जीवनात आल्या. हिंदू असो की मुसलमान साधारणत: हे सगळेच धार्मिक कायदे कमी-अधिक प्रमाणात स्त्रियांना डावलणारेच होते. स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर काही धर्मांच्या व्यक्तिगत (पर्सनल) कायद्यात बदल झाले आणि काही अंशी निदान कागदोपत्री तरी सामाजिक आणि स्त्री-पुरुषांच्या हक्काविषयीची विषमता दूर झाली. पण काही धर्मियांनी मात्र या सुधारणांना त्यांच्या ‘व्यक्ति किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला’ असे मानायला सुरुवात केली. समान नागरी कायदा आला तर भारतातील सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा असेल आणि त्या कायद्यात स्त्री आणि मुलांचे हक्क प्रामुख्याने जपले जातील.
समान नागरी कायदा घटनाबाह्य आहे का?
या देशातील प्रत्येक नागरिकाला व्यक्ति आणि धर्माचे स्वातंत्र्य आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. असे असूनही घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये “State shall endeavour to secure a uniform civil code” असे घटनाकारांनी लिहून ठेवले आहे. स्वातंत्र्याला ७८ वर्षे उलटून गेली तरी एकाही सरकारने या विषयी ठोस पावल उचलली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
हरियाणा भाजपमधील राजपूत- गुर्जर वाद आहे तरी काय? मिहीर भोजच्या जातीबद्दल इतिहास काय सांगतो?
कायदा बनवल्याने सामाजिक बदल होतील का? किंवा चुकीच्या रूढी दूर होतील का?
फक्त कायद्यात बदल केल्याने सामाजिक बदल घडू शकत नाही. सामाजिक सुधारणा आणि कायदा दोन्ही हातात हात घालूनच पुढे जायला हवे . सामाजिक सुधारणा qualitative change from within घडवते आणि कायदेशीर सुधारणा ही measurable change from outside घडवते असे म्हटले जाते. आणि बदल घडण्यासाठी दोन्ही गोष्टी लागतात.
आत्तापर्यंत हिंदू पर्सनल कायद्याचा इतिहास बघितला तर असे दिसेल की हिंदू धर्मातील अनिष्ट रूढी जसे की सती, बहुपत्नीत्व, बालविवाह यांना आळा घालण्यात कायद्याचा मोठा हात होता. पूर्वी हिंदू धर्मियांनीसुद्धा ‘आमच्या धर्मावर संकट आले हो’ म्हणून ओरड केली होती. पण आज हे प्रमाण खूपच कमी आहे त्यात कायद्याचा बडगा तितकाच उपयोगी ठरला आहे. स्त्री-पुरुष विषमतेचे नवीन आणि घृणास्पद रूप म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या. सोनोग्राफीचे तंत्र पाश्चिमात्य देशातसुद्धा उपलबद्ध असून तिथे मात्र त्याचा वापर लिंग परीक्षेसाठी केला जात नाही. म्हणजेच टेक्नॉलॉजी वापर करणाऱ्यांची मानसिकता ही खरी बदलायला हवी. मग “आपण नुसती जनजागृती करूया. समाज बदलला की आपोआप हे थांबेल” असे म्हणून चालले असते का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ हे आहे. स्त्री भ्रूण हत्येला सज्जड चाप लावणारा कायदा आवश्यक होता. स्त्री भ्रूण हत्या पूर्णपणे थांबली नसली तरी ती सर्रास होणे बंद झाले आहे. म्हणजे सामाजिक बदल घडवण्यात कायद्याचा वाटा नक्कीच आहे असे मान्य करावे लागेल.
समान नागरी कायदा आला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचे काय होईल?
मी एक स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहे. माझ्याकडे अनेक धर्माच्या स्त्रिया, मुली रुग्ण म्हणून येतात. १८ पेक्षा कमी वयात मातृत्व नसावे असे आम्ही डॉक्टर वैद्यकीय शास्त्राच्या आधारे मानतो. मग कुठल्या तरी धर्मात, जातीत, पंथात ती मुभा , असली तरी त्यामुळे वैद्यकीय सत्य खोटे ठरणार का? अनेक sexual partners असलेल्या लोकांमध्ये लैंगिक आजार जास्त प्रमाणात सापडतात हे वैद्यकीय सत्य आहे. बहुपत्नीत्व हे स्त्रियांसाठी आणि त्यांच्या आत्मसन्मानसाठी योग्य नाही हे तर प्रत्येक स्त्री मान्य करेल. व्यक्तिस्वातंत्र्य किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ५०% लोकसंख्येचे सन्मानाने जगण्याचे हक्क डावलले जाणार असतील तर काय कामाचे?
समान नागरी कायदा हा अल्पसंख्य समाजाच्या विरोधात आहे का?
भारत सरकारने १९९२ पासून आजपर्यंत केलेले National Family Welfare Survey रिपोर्ट अभ्यासले तर सत्य समोर येते. फक्त वानगीदाखल सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला बहुपत्नीत्व हा विषय घेऊया. भारतात मुस्लिम पुरुष चार लग्ने कायदेशीर रित्या करू शकतो ही वस्तुस्थिती जरी खरी असली तरी भारतीय मुसलमानांमध्येसुद्धा हे प्रमाण आधीपेक्षा खूपच कमी होत चाललेले आढळते. आणि हिंदुंमध्ये हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे पण शून्य नाही. पण निदान हिंदुंमध्ये ते कायद्याने संमत नाही. ते प्रमाण सर्वात अधिक आहे ते आदिवासीबहुल आणि ईशान्येकडील राज्यांत. शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थिती जितकी उत्तम तितके हे प्रमाण कमी होत जाते असे आकडेवारी सांगते. म्हणजे या कायद्याने खरा परिणाम जर होणार असेल तर तो आदिवासी समाजावर होणार आहे. कायदेशीर मान्यता असूनसुद्धा मुस्लिम समाजात बहूपत्नीत्व कमी होत आहे हे स्वागतार्ह आहे. पण अजूनही अशी कायदेशीर मान्यता असणे हेसुद्धा स्त्रीवर अन्यायकारक नाही का? आश्चर्य असे की मध्य-पूर्वेतील तसेच अगदी पाकिस्तानसकट काही देशांमध्ये एकापेक्षा अधिक लग्ने करायला कायदेशीर बंधने आहेत. म्हणजेच या कायद्याची पार्श्वभूमी ही सामाजिक बदल ही आहे. राजकारण्यांनी त्याला धार्मिक किंवा राजकीय स्वरूप दिले आहे. गोवा राज्यात पोर्तुगीज काळापासून आजतागायत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू आहे ही गोष्ट अनेकांना ठाऊक नसेल.
या कायद्याची व्याप्ती पुरेशी आहे का?
अनेकजण या कायद्याच्या बाबतीत टाहो फोडत असताना माझ्या मते कायद्याची व्याप्ती अजून वाढवली पाहिजे. शेकडो वर्षांपासून धर्म, जाती यांत दुभंगलेल्या जनतेला एकत्र आणायचे असेल तर धर्म किंवा जातीचा उल्लेखच सामाजिक जीवनातून बाद होईल आणि तो फक्त घरात राहील असा कायदा हवा. व्यक्ति किंवा धर्म स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी प्रार्थना, मिरवणुका, सण, आवाज सगळे बंद झाले पाहिजे.
विश्लेषण : मतदार नोंदणीसाठी नागपूरचे ‘मिशन युवा इन’ काय आहे?
काही वर्षांपूर्वीची खरी घटना सांगतो आणि थांबतो. माझी एक गर्भवती रुग्ण घरात अत्यवस्थ झाली. अशाच एका धार्मिक मिरवणुकीपायी तिची रुग्णवाहिका रस्त्यावर अडकून पडली आणि ती हॉस्पिटलमध्ये पोहोचू शकली नाही. दुर्दैवाने तिचे मूल रस्त्यातच दगावले आणि तिचे प्राण जाता जाता वाचले. एखादा सर्जन सफाईने शरीराचा सडका भाग काढून माणसाला जीवनदान देतो तसेच काम कायद्याने करावे. समाजाने, राजकारण्यांनी या विषयाला कुठलेही राजकीय स्वरूप देऊ नये अशी इच्छा माझ्यासारख्या नागरिकांची असेल.
drnikhil70@hotmail.com
(लेखक मुंबईतील अग्रगण्य स्त्रीरोग तज्ज्ञ असून कायद्याचे पदवीधरसुद्धा आहेत. देशाच्या गर्भपात कायद्यात बदल घडवण्यात त्यांचा मोठा हातभार आहे.)
समान नागरी कायदा किंवा ‘युनिफॉर्म सिव्हिल कोड’वर सध्या जोरात चर्चा चालली आहे. विविधतेतून एकता हे आपले ब्रीद. त्यामुळे त्यातील विविधतेवर घाला येईल की काय, अशी ओरड काही जण करत आहेत. पण हे सगळे चालू असताना आपण एक विसरलोय. शाळेची दहा वर्षे आपण सगळ्यांनी युनिफॉर्मच घातलाय. त्यात जाती, धर्म, पंथ याची अडचण आली नाही. या युनिफॉर्मने सर्वांना एकच ओळख दिली… ती म्हणजे एकाच शाळेचे विद्यार्थी. विविधता फक्त वाढदिवसाला किंवा गॅदरिंगला. हा युनिफॉर्मसुद्धा असावा की नसावा अशी चर्चा अधून-मधून होत असते पण युनिफॉर्मचे शाळेतील महत्त्व हे अबाधित राहिले आहे. म्हणजेच समाजात काही गोष्टी युनिफॉर्म असाव्यात आणि आपापल्या घरात गोष्टी व्यक्तिगत आवडीप्रमाणे असाव्यात हे आपण कुठे तरी मान्य केले आहे हे नक्की.
समान नागरी कायदा या विषयाच्या बाबतीत काही महत्त्वाचे प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे अशी :
मुळात समान नागरी कायदा म्हणजे नेमके काय? नेमक्या कुठल्या खुपणाऱ्या गोष्टी सुधारण्याची अपेक्षा आहे?
प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनात लग्न, घटस्फोट आणि संपत्तीचे मुलांमध्ये होणारे विभाजन अशा गोष्टी होतच असतात. लग्नाचे वय, किती लग्ने करावीत, संपत्तीचे विभाजन मुलगे, मुली किंवा विधवा स्त्री यांमध्ये नेमके कसे व्हावे या विषयी एकच नियम हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. भारतात मात्र याबाबतचे कायदे हे धर्म, रूढी, परंपरेप्रमाणे वेगवेगळे आहेत. भारतीय समाजाला धर्म व जातीपातींवरून भांडत ठेवून ‘फोडा आणि झोडा’ या नीतीचा ब्रिटिशांनी वापर केला आणि आपल्यावर १५० वर्षे राज्य केले. या नीतीचा एक भाग म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या धर्मियांसाठी असे वेगवेगळे कायदे ‘पर्सनल लॉ’ या नावाखाली तसेच ठेवले. शेकडो वर्षांपूर्वीच्या सामाजिक परिस्थितीच्या हिशोबाने बनलेल्या रूढी, परंपरा आता धर्माचे रूप धारण करून सामान्य जीवनात आल्या. हिंदू असो की मुसलमान साधारणत: हे सगळेच धार्मिक कायदे कमी-अधिक प्रमाणात स्त्रियांना डावलणारेच होते. स्वातंत्र्य मिळल्यानंतर काही धर्मांच्या व्यक्तिगत (पर्सनल) कायद्यात बदल झाले आणि काही अंशी निदान कागदोपत्री तरी सामाजिक आणि स्त्री-पुरुषांच्या हक्काविषयीची विषमता दूर झाली. पण काही धर्मियांनी मात्र या सुधारणांना त्यांच्या ‘व्यक्ति किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला’ असे मानायला सुरुवात केली. समान नागरी कायदा आला तर भारतातील सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा असेल आणि त्या कायद्यात स्त्री आणि मुलांचे हक्क प्रामुख्याने जपले जातील.
समान नागरी कायदा घटनाबाह्य आहे का?
या देशातील प्रत्येक नागरिकाला व्यक्ति आणि धर्माचे स्वातंत्र्य आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. असे असूनही घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये “State shall endeavour to secure a uniform civil code” असे घटनाकारांनी लिहून ठेवले आहे. स्वातंत्र्याला ७८ वर्षे उलटून गेली तरी एकाही सरकारने या विषयी ठोस पावल उचलली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
हरियाणा भाजपमधील राजपूत- गुर्जर वाद आहे तरी काय? मिहीर भोजच्या जातीबद्दल इतिहास काय सांगतो?
कायदा बनवल्याने सामाजिक बदल होतील का? किंवा चुकीच्या रूढी दूर होतील का?
फक्त कायद्यात बदल केल्याने सामाजिक बदल घडू शकत नाही. सामाजिक सुधारणा आणि कायदा दोन्ही हातात हात घालूनच पुढे जायला हवे . सामाजिक सुधारणा qualitative change from within घडवते आणि कायदेशीर सुधारणा ही measurable change from outside घडवते असे म्हटले जाते. आणि बदल घडण्यासाठी दोन्ही गोष्टी लागतात.
आत्तापर्यंत हिंदू पर्सनल कायद्याचा इतिहास बघितला तर असे दिसेल की हिंदू धर्मातील अनिष्ट रूढी जसे की सती, बहुपत्नीत्व, बालविवाह यांना आळा घालण्यात कायद्याचा मोठा हात होता. पूर्वी हिंदू धर्मियांनीसुद्धा ‘आमच्या धर्मावर संकट आले हो’ म्हणून ओरड केली होती. पण आज हे प्रमाण खूपच कमी आहे त्यात कायद्याचा बडगा तितकाच उपयोगी ठरला आहे. स्त्री-पुरुष विषमतेचे नवीन आणि घृणास्पद रूप म्हणजे स्त्री भ्रूण हत्या. सोनोग्राफीचे तंत्र पाश्चिमात्य देशातसुद्धा उपलबद्ध असून तिथे मात्र त्याचा वापर लिंग परीक्षेसाठी केला जात नाही. म्हणजेच टेक्नॉलॉजी वापर करणाऱ्यांची मानसिकता ही खरी बदलायला हवी. मग “आपण नुसती जनजागृती करूया. समाज बदलला की आपोआप हे थांबेल” असे म्हणून चालले असते का? तर त्याचे उत्तर ‘नाही’ हे आहे. स्त्री भ्रूण हत्येला सज्जड चाप लावणारा कायदा आवश्यक होता. स्त्री भ्रूण हत्या पूर्णपणे थांबली नसली तरी ती सर्रास होणे बंद झाले आहे. म्हणजे सामाजिक बदल घडवण्यात कायद्याचा वाटा नक्कीच आहे असे मान्य करावे लागेल.
समान नागरी कायदा आला तर व्यक्तिस्वातंत्र्याचे काय होईल?
मी एक स्त्रीरोग तज्ज्ञ आहे. माझ्याकडे अनेक धर्माच्या स्त्रिया, मुली रुग्ण म्हणून येतात. १८ पेक्षा कमी वयात मातृत्व नसावे असे आम्ही डॉक्टर वैद्यकीय शास्त्राच्या आधारे मानतो. मग कुठल्या तरी धर्मात, जातीत, पंथात ती मुभा , असली तरी त्यामुळे वैद्यकीय सत्य खोटे ठरणार का? अनेक sexual partners असलेल्या लोकांमध्ये लैंगिक आजार जास्त प्रमाणात सापडतात हे वैद्यकीय सत्य आहे. बहुपत्नीत्व हे स्त्रियांसाठी आणि त्यांच्या आत्मसन्मानसाठी योग्य नाही हे तर प्रत्येक स्त्री मान्य करेल. व्यक्तिस्वातंत्र्य किंवा धार्मिक स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ५०% लोकसंख्येचे सन्मानाने जगण्याचे हक्क डावलले जाणार असतील तर काय कामाचे?
समान नागरी कायदा हा अल्पसंख्य समाजाच्या विरोधात आहे का?
भारत सरकारने १९९२ पासून आजपर्यंत केलेले National Family Welfare Survey रिपोर्ट अभ्यासले तर सत्य समोर येते. फक्त वानगीदाखल सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला बहुपत्नीत्व हा विषय घेऊया. भारतात मुस्लिम पुरुष चार लग्ने कायदेशीर रित्या करू शकतो ही वस्तुस्थिती जरी खरी असली तरी भारतीय मुसलमानांमध्येसुद्धा हे प्रमाण आधीपेक्षा खूपच कमी होत चाललेले आढळते. आणि हिंदुंमध्ये हे प्रमाण अत्यंत कमी आहे पण शून्य नाही. पण निदान हिंदुंमध्ये ते कायद्याने संमत नाही. ते प्रमाण सर्वात अधिक आहे ते आदिवासीबहुल आणि ईशान्येकडील राज्यांत. शिक्षण आणि आर्थिक परिस्थिती जितकी उत्तम तितके हे प्रमाण कमी होत जाते असे आकडेवारी सांगते. म्हणजे या कायद्याने खरा परिणाम जर होणार असेल तर तो आदिवासी समाजावर होणार आहे. कायदेशीर मान्यता असूनसुद्धा मुस्लिम समाजात बहूपत्नीत्व कमी होत आहे हे स्वागतार्ह आहे. पण अजूनही अशी कायदेशीर मान्यता असणे हेसुद्धा स्त्रीवर अन्यायकारक नाही का? आश्चर्य असे की मध्य-पूर्वेतील तसेच अगदी पाकिस्तानसकट काही देशांमध्ये एकापेक्षा अधिक लग्ने करायला कायदेशीर बंधने आहेत. म्हणजेच या कायद्याची पार्श्वभूमी ही सामाजिक बदल ही आहे. राजकारण्यांनी त्याला धार्मिक किंवा राजकीय स्वरूप दिले आहे. गोवा राज्यात पोर्तुगीज काळापासून आजतागायत युनिफॉर्म सिव्हिल कोड लागू आहे ही गोष्ट अनेकांना ठाऊक नसेल.
या कायद्याची व्याप्ती पुरेशी आहे का?
अनेकजण या कायद्याच्या बाबतीत टाहो फोडत असताना माझ्या मते कायद्याची व्याप्ती अजून वाढवली पाहिजे. शेकडो वर्षांपासून धर्म, जाती यांत दुभंगलेल्या जनतेला एकत्र आणायचे असेल तर धर्म किंवा जातीचा उल्लेखच सामाजिक जीवनातून बाद होईल आणि तो फक्त घरात राहील असा कायदा हवा. व्यक्ति किंवा धर्म स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सार्वजनिक ठिकाणी प्रार्थना, मिरवणुका, सण, आवाज सगळे बंद झाले पाहिजे.
विश्लेषण : मतदार नोंदणीसाठी नागपूरचे ‘मिशन युवा इन’ काय आहे?
काही वर्षांपूर्वीची खरी घटना सांगतो आणि थांबतो. माझी एक गर्भवती रुग्ण घरात अत्यवस्थ झाली. अशाच एका धार्मिक मिरवणुकीपायी तिची रुग्णवाहिका रस्त्यावर अडकून पडली आणि ती हॉस्पिटलमध्ये पोहोचू शकली नाही. दुर्दैवाने तिचे मूल रस्त्यातच दगावले आणि तिचे प्राण जाता जाता वाचले. एखादा सर्जन सफाईने शरीराचा सडका भाग काढून माणसाला जीवनदान देतो तसेच काम कायद्याने करावे. समाजाने, राजकारण्यांनी या विषयाला कुठलेही राजकीय स्वरूप देऊ नये अशी इच्छा माझ्यासारख्या नागरिकांची असेल.
drnikhil70@hotmail.com
(लेखक मुंबईतील अग्रगण्य स्त्रीरोग तज्ज्ञ असून कायद्याचे पदवीधरसुद्धा आहेत. देशाच्या गर्भपात कायद्यात बदल घडवण्यात त्यांचा मोठा हातभार आहे.)
