देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत केंद्रात वेगाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून समान नागरी संहितेची पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी विधि आयोगाने सर्व सार्वजनिक आणि धार्मिक संघटनांकडून सूचना मागवल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोधक आक्रमक झाले आहेत. काँग्रेससारख्या महत्त्वाच्या आणि प्रमुख विरोधी पक्षाने भाजपा सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर समान नागरी कायदा काय आहे? समान नागरी कायद्यासंदर्भात संविधानात काय तरतुदी आहेत? या कायद्याबाबत २१ व्या विधि आयोगाने काय मत नोंदवले होते? हे जाणून घेऊ या…
सहा सदस्यांचा २२ वा विधि आयोग
२२ व्या विधि आयोगाने १४ जून रोजी परिपत्रक जारी करून मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटना तसेच जनतेकडून समान नागरी कायद्यासंदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. तर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. टी. शंकरन, प्राध्यापक आनंद पालिवाल, प्रोफेसर डी. पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य आणि एम करुणानिथी हे सदस्य आहेत. आयोगाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात जनतेने ३० दिवसांत सूचना द्याव्यात, असे सांगितले आहे.
आठ महिन्यांपूर्वी सरकारने न्यायालयात दिले होते स्पष्टीकरण
वारसाहक्क, उत्तराधिकारी, दत्तक घेणे, पालकत्व या संदर्भात एक समान कायदा असावा, अशी मागणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ऑक्टोबर २०२२ मध्ये म्हणजेच साधारण ८ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा असायला हवा, असे संविधानात नमूद केलेले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले होते. तसेच देशात वेगवेगळ्या धर्म आणि संप्रदायाचे लोक संपत्ती आणि विवाहविषयक वेगवेगळे कायदे पाळतात. हे राष्ट्राच्या एकतेसाठी घातक आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले होते. समान नागरी कायद्याचा प्रश्न २२ व्या विधि आयोगासमोर ठेवण्यात येईल, असेही तेव्हा सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर आता आठ महिन्यांनंतर समान नागरी कायद्याच्या संहितेवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >> विश्लेषण: भारत आणि पाकिस्तानात अकबर आणि औरंगजेब यांच्या परस्परविरोधी प्रतिमा का आढळतात?
केंद्र सरकारच्या भूमिकेला विरोध का केला जात आहे?
काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. २१ व्या विधि आयोगाने सध्या समान नागरी कायदा लागू करणे योग्य नाही तसेच त्याची गरज नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. भाजपाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेण्यापेक्षा २२ व्या विधि आयोगाने देशाचे हित लक्षात घेणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. संयुक्त जनता दल, डावे पक्ष तसेच तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि आम आदमी पार्टीने मात्र अद्यापही आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.
२१ व्या विधि आयोगाने नेमके काय म्हटले होते?
२१ व्या विधि आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा’ या विषयावरील सल्लापत्र जारी केले होते. सध्या समान नगरी कायदा लागू करणे योग्य नाही. तसेच त्याची सध्या गरज नाही, असे निरीक्षण २१ व्या विधि आयोगाने नोंदवले होते. तसेच प्रत्येक धर्मातील कौटुंबिक कायद्यांत सुधारणा करावी, असेही या आयोगाने सुचवले होते. तसेच या सल्लापत्रात दोन समुदायातील समानतेपेक्षा एका समुदायातील स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील समानतेच्या (वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा) बाजूने आयोगाने भूमिका घेतली होती.
‘महिलांना स्वातंत्र्याची हमी देणे गरजेचे!’
“आपली समानता जर देशाच्या अखंडतेला धोका ठरत असेल तर सांस्कृतिक वैविध्याशी कसलीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. समानतेच्या अधिकाराशी कसलीही तडजोड न करता महिलांना त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देणे गरजेचे आहे,” असे २१ व्या विधि आयोगाने म्हटलेले आहे.
जयराम रमेश यांची मोदी सरकारवर टीका
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी २२ वा विधि आयोग आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “२०१८ साली २१ व्या विधि आयोगाने कौटुंबिक कायद्यासंदर्भात एक सल्लापत्र प्रसिद्ध केले होते. ही बाब २२ व्या विधि आयोगानेही मान्य केली आहे. असे असताना समान नागरी कायद्याच्या संहितेवर सूचना का मागवल्या जात आहेत, याबाबत आयोगाने कोणतेही कारण दिलेले नाही,” असे जयराम रमेश म्हणाले आहेत.
समान नागरी कायदा काय आहे?
समान नागरी कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा खासगी बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात असेल. म्हणजेच विवाह, घटस्फोट आदी बाबींमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा धर्म, धार्मिक प्रथा याचा विचार न करता समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात वैयक्तिक कायद्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. प्रत्येक धर्माचे या संदर्भात स्वत:चे कायदे आहेत. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो. तर ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत.
कायदेतज्ज्ञ फैझान मुस्तफा यांनी काय सांगितले?
कायदेतज्ज्ञ फैझान मुस्तफा यांनी या कायद्यांविषयी तसेच संविधानातील तरतुदींविषयी याआधी ‘ द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये सविस्तर लिहिलेले आहे. “आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात विविधता आहे. देशातील सर्व हिंदूंसाठी एकच कायदा नाही. तसेच सर्व मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांसाठीदेखील सारखा कायदा नाही. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास ईशान्येस २०० अशा जमाती आहेत, ज्यांचे स्वत:चे परंपरागत कायदे आहेत. नागालॅण्डमधील स्थानिक परंपरांना संविधानानेच संरक्षण दिलेले आहे. मेघालय आणि मिझोरम या राज्यांनाही अशा प्रकारचे संरक्षण आहे. एवढेच नव्हे तर सुधारित हिंदू कायद्यातही प्रथा आणि परंपरांनाही संरक्षण देण्यात आलेले आहे,” असे फैझान मुस्तफा यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी गोव्यात मात्र वेगळी स्थिती आहे. येथे लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेणे अशा सर्वच वैयक्तिक बाबींशी एकच कायदा लागू आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : विमान अपघातानंतर ४ मुले घनदाट जंगलांमध्ये ४० दिवस जिवंत कशी राहिली? काय घडले कोलंबियात?
समान नागरी कायद्यासंदर्भात संविधानात काय तरतूद आहे?
भारतीय संविधानात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अनुच्छेद ४४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद ४४ हे राज्याची (देशाच्या) नीतिनिर्देशक (Directive Principles of State Policy)तत्त्वांचाच एक भाग आहे. न्यायालय नीतिनिर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. मात्र न्यायालय या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित करू शकते. तसेच त्या संदर्भात मार्गदर्शन करू शकते.
अनुच्छेद ४४ मध्ये नेमके काय आहे?
संविधानातील अनुच्छेद ४४ बद्दलही मुस्तफा यांनी सविस्तर लिहिले आहे. नीतिनिर्देशक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४४ ला वेगळे स्थान देण्यात आले आहे, असे मुस्तफा यांनी सांगितले आहे. “अनुच्छेद ४४ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘प्रयत्न करणे’, असे संविधानात म्हटलेले आहे. तर इतर नीतिनिर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याने ‘विशेष प्रयत्न’ करावेत असे नमूद केलेले आहे. यासह काही ठिकाणी या तत्त्वांबाबत संविधानात ‘राज्याचे कर्तव्य असेल’ असे नमूद करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ४४ मधील तरतुदींची अंमलबजावणीसाठी ‘योग्य त्या कायद्याद्वारे करावी,’ असेही नमूद केलेले नाही. म्हणजेच अनुच्छेद ४४ च्या तुलनेत राज्याने इतर नीतिनिर्देशक तत्त्वांप्रति जास्त कर्तव्यबद्ध राहावे, असे अभिप्रेत आहे,” असे विश्लेषण मुस्तफा यांनी केले आहे.
वैयक्तिक कायद्यांसाठी समान नियम का नाहीत?
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकार मानण्यात आलेले आहे. तसेच अनुच्छेद २५ (बी) अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्यांतर्गत प्रत्येकाला आपल्या वैयक्तिक बाबी जपण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद २९ अंतर्गत प्रत्येकाला आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलेले असले तरी ते सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकतेच्या अधीन आहे.
…समुदायांतील अविश्वास वाढेल- मनोज झा
समान नागरी कायद्यासंदर्भात आरजेडीचे नेते तथा राज्यसभेचे सदस्य मनोज कुमार झा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याआधी आयोगाने याआधी संसदेतील चर्चेवर एकदा नजर मारावी. वेगवेगळ्या समुदायांतील अविश्वासाच्या कारणामुळे संसदेने समान नागरी कायदा लागू केलेला नाही. भारतासारख्या देशात अविश्वास आणि शत्रुत्वाच्या मुद्द्यावर अद्याप तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा लागू केल्यास लोकांमध्ये केवळ फूट पडेल, असे मत झा यांनी मांडले.
हेही वाचा >> ‘आदिपुरुष’मध्ये तंत्रज्ञानाचा अभाव? प्रेक्षकांच्या भ्रमनिरासास कारण ठरलेले मोशन कॅप्चर, CGI तंत्रज्ञान काय आहे?
आता पुढे काय होणार?
विधि आयोगाने सर्वधर्मीय संस्था तसेच नागरिकांना समान नागरी कायद्यासंदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या पत्रानुसार आता ३० दिवसांत सर्वांना या संदर्भात सूचना पाठवता येतील. सल्लामसलत, कागदपत्रे, चर्चा अशा कोणत्याही स्वरूपात आयोग सूचनांची नोंद करणार आहे. गरज भासल्यास आयोगाकडून एखादी संस्था तसेच व्यक्तीला बोलावून घेतले जाईल. संबंधित व्यक्ती आणि संस्थेची बाजू समजून घेतली जाईल. देशभरातून आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून आयोग पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यासंदर्भात शिफारशी किंवा निरीक्षणे मागवणार आहे.
दरम्यान, समान नागरी कायदा लागू करणे हा भाजपाचा अजेंडा राहिलेला आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपा हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू शकते. त्यामुळे भाजपाच्या या रणनीतीला काँग्रेस कसे तोंड देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सहा सदस्यांचा २२ वा विधि आयोग
२२ व्या विधि आयोगाने १४ जून रोजी परिपत्रक जारी करून मान्यताप्राप्त धार्मिक संघटना तसेच जनतेकडून समान नागरी कायद्यासंदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. तर उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. टी. शंकरन, प्राध्यापक आनंद पालिवाल, प्रोफेसर डी. पी. वर्मा, प्रोफेसर राका आर्य आणि एम करुणानिथी हे सदस्य आहेत. आयोगाने समान नागरी कायद्यासंदर्भात जनतेने ३० दिवसांत सूचना द्याव्यात, असे सांगितले आहे.
आठ महिन्यांपूर्वी सरकारने न्यायालयात दिले होते स्पष्टीकरण
वारसाहक्क, उत्तराधिकारी, दत्तक घेणे, पालकत्व या संदर्भात एक समान कायदा असावा, अशी मागणी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याच याचिकेसंदर्भातील सुनावणीदरम्यान ऑक्टोबर २०२२ मध्ये म्हणजेच साधारण ८ महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने देशातील नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा असायला हवा, असे संविधानात नमूद केलेले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयासमोर सांगितले होते. तसेच देशात वेगवेगळ्या धर्म आणि संप्रदायाचे लोक संपत्ती आणि विवाहविषयक वेगवेगळे कायदे पाळतात. हे राष्ट्राच्या एकतेसाठी घातक आहे, असेही केंद्र सरकारने म्हटले होते. समान नागरी कायद्याचा प्रश्न २२ व्या विधि आयोगासमोर ठेवण्यात येईल, असेही तेव्हा सरकारने सांगितले होते. त्यानंतर आता आठ महिन्यांनंतर समान नागरी कायद्याच्या संहितेवर सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा >> विश्लेषण: भारत आणि पाकिस्तानात अकबर आणि औरंगजेब यांच्या परस्परविरोधी प्रतिमा का आढळतात?
केंद्र सरकारच्या भूमिकेला विरोध का केला जात आहे?
काँग्रेस पक्षाने केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. २१ व्या विधि आयोगाने सध्या समान नागरी कायदा लागू करणे योग्य नाही तसेच त्याची गरज नाही, असे निरीक्षण नोंदवले होते. भाजपाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा लक्षात घेण्यापेक्षा २२ व्या विधि आयोगाने देशाचे हित लक्षात घेणे गरजेचे आहे, अशी भूमिका काँग्रेसने घेतली आहे. संयुक्त जनता दल, डावे पक्ष तसेच तृणमूल काँग्रेस या पक्षांनीही मोदी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि आम आदमी पार्टीने मात्र अद्यापही आपली भूमिका जाहीर केलेली नाही.
२१ व्या विधि आयोगाने नेमके काय म्हटले होते?
२१ व्या विधि आयोगाने ३१ ऑगस्ट २०१८ रोजी ‘कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणा’ या विषयावरील सल्लापत्र जारी केले होते. सध्या समान नगरी कायदा लागू करणे योग्य नाही. तसेच त्याची सध्या गरज नाही, असे निरीक्षण २१ व्या विधि आयोगाने नोंदवले होते. तसेच प्रत्येक धर्मातील कौटुंबिक कायद्यांत सुधारणा करावी, असेही या आयोगाने सुचवले होते. तसेच या सल्लापत्रात दोन समुदायातील समानतेपेक्षा एका समुदायातील स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील समानतेच्या (वैयक्तिक कायद्यांत सुधारणा) बाजूने आयोगाने भूमिका घेतली होती.
‘महिलांना स्वातंत्र्याची हमी देणे गरजेचे!’
“आपली समानता जर देशाच्या अखंडतेला धोका ठरत असेल तर सांस्कृतिक वैविध्याशी कसलीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही. समानतेच्या अधिकाराशी कसलीही तडजोड न करता महिलांना त्यांच्या स्वातंत्र्याची हमी देणे गरजेचे आहे,” असे २१ व्या विधि आयोगाने म्हटलेले आहे.
जयराम रमेश यांची मोदी सरकारवर टीका
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी २२ वा विधि आयोग आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. “२०१८ साली २१ व्या विधि आयोगाने कौटुंबिक कायद्यासंदर्भात एक सल्लापत्र प्रसिद्ध केले होते. ही बाब २२ व्या विधि आयोगानेही मान्य केली आहे. असे असताना समान नागरी कायद्याच्या संहितेवर सूचना का मागवल्या जात आहेत, याबाबत आयोगाने कोणतेही कारण दिलेले नाही,” असे जयराम रमेश म्हणाले आहेत.
समान नागरी कायदा काय आहे?
समान नागरी कायद्यांतर्गत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक घेणे अशा खासगी बाबींमध्ये सर्वधर्मीय लोकांसाठी समान नागरी कायद्याच्या रूपात एकच कायदा अस्तित्वात असेल. म्हणजेच विवाह, घटस्फोट आदी बाबींमध्ये एखाद्या व्यक्तीचा धर्म, धार्मिक प्रथा याचा विचार न करता समान कायदा लागू होईल. सध्या भारतात वैयक्तिक कायद्याचे स्वरूप गुंतागुंतीचे आहे. प्रत्येक धर्माचे या संदर्भात स्वत:चे कायदे आहेत. हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध धर्मीयांसाठी हिंदू विवाह कायदा लागू होतो. तर ख्रिश्चन, मुस्लीम धर्मीयांसाठी वेगळे कायदे आहेत.
कायदेतज्ज्ञ फैझान मुस्तफा यांनी काय सांगितले?
कायदेतज्ज्ञ फैझान मुस्तफा यांनी या कायद्यांविषयी तसेच संविधानातील तरतुदींविषयी याआधी ‘ द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये सविस्तर लिहिलेले आहे. “आपल्या देशात मोठ्या प्रमाणात विविधता आहे. देशातील सर्व हिंदूंसाठी एकच कायदा नाही. तसेच सर्व मुस्लीम आणि ख्रिश्चन धर्मीयांसाठीदेखील सारखा कायदा नाही. उदाहरणादाखल सांगायचे झाल्यास ईशान्येस २०० अशा जमाती आहेत, ज्यांचे स्वत:चे परंपरागत कायदे आहेत. नागालॅण्डमधील स्थानिक परंपरांना संविधानानेच संरक्षण दिलेले आहे. मेघालय आणि मिझोरम या राज्यांनाही अशा प्रकारचे संरक्षण आहे. एवढेच नव्हे तर सुधारित हिंदू कायद्यातही प्रथा आणि परंपरांनाही संरक्षण देण्यात आलेले आहे,” असे फैझान मुस्तफा यांनी सांगितले आहे. असे असले तरी गोव्यात मात्र वेगळी स्थिती आहे. येथे लग्न, घटस्फोट, दत्तक घेणे अशा सर्वच वैयक्तिक बाबींशी एकच कायदा लागू आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : विमान अपघातानंतर ४ मुले घनदाट जंगलांमध्ये ४० दिवस जिवंत कशी राहिली? काय घडले कोलंबियात?
समान नागरी कायद्यासंदर्भात संविधानात काय तरतूद आहे?
भारतीय संविधानात समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत अनुच्छेद ४४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद ४४ हे राज्याची (देशाच्या) नीतिनिर्देशक (Directive Principles of State Policy)तत्त्वांचाच एक भाग आहे. न्यायालय नीतिनिर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. मात्र न्यायालय या तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्याचे सूचित करू शकते. तसेच त्या संदर्भात मार्गदर्शन करू शकते.
अनुच्छेद ४४ मध्ये नेमके काय आहे?
संविधानातील अनुच्छेद ४४ बद्दलही मुस्तफा यांनी सविस्तर लिहिले आहे. नीतिनिर्देशक तत्त्वांमध्ये अनुच्छेद ४४ ला वेगळे स्थान देण्यात आले आहे, असे मुस्तफा यांनी सांगितले आहे. “अनुच्छेद ४४ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘प्रयत्न करणे’, असे संविधानात म्हटलेले आहे. तर इतर नीतिनिर्देशक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याने ‘विशेष प्रयत्न’ करावेत असे नमूद केलेले आहे. यासह काही ठिकाणी या तत्त्वांबाबत संविधानात ‘राज्याचे कर्तव्य असेल’ असे नमूद करण्यात आले आहे. अनुच्छेद ४४ मधील तरतुदींची अंमलबजावणीसाठी ‘योग्य त्या कायद्याद्वारे करावी,’ असेही नमूद केलेले नाही. म्हणजेच अनुच्छेद ४४ च्या तुलनेत राज्याने इतर नीतिनिर्देशक तत्त्वांप्रति जास्त कर्तव्यबद्ध राहावे, असे अभिप्रेत आहे,” असे विश्लेषण मुस्तफा यांनी केले आहे.
वैयक्तिक कायद्यांसाठी समान नियम का नाहीत?
संविधानाच्या अनुच्छेद २५ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्याला मूलभूत अधिकार मानण्यात आलेले आहे. तसेच अनुच्छेद २५ (बी) अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्यांतर्गत प्रत्येकाला आपल्या वैयक्तिक बाबी जपण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. अनुच्छेद २९ अंतर्गत प्रत्येकाला आपली संस्कृती जपण्याचा अधिकार आहे. अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आलेले असले तरी ते सार्वजनिक सुव्यवस्था, आरोग्य, नैतिकतेच्या अधीन आहे.
…समुदायांतील अविश्वास वाढेल- मनोज झा
समान नागरी कायद्यासंदर्भात आरजेडीचे नेते तथा राज्यसभेचे सदस्य मनोज कुमार झा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्याआधी आयोगाने याआधी संसदेतील चर्चेवर एकदा नजर मारावी. वेगवेगळ्या समुदायांतील अविश्वासाच्या कारणामुळे संसदेने समान नागरी कायदा लागू केलेला नाही. भारतासारख्या देशात अविश्वास आणि शत्रुत्वाच्या मुद्द्यावर अद्याप तोडगा काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत समान नागरी कायदा लागू केल्यास लोकांमध्ये केवळ फूट पडेल, असे मत झा यांनी मांडले.
हेही वाचा >> ‘आदिपुरुष’मध्ये तंत्रज्ञानाचा अभाव? प्रेक्षकांच्या भ्रमनिरासास कारण ठरलेले मोशन कॅप्चर, CGI तंत्रज्ञान काय आहे?
आता पुढे काय होणार?
विधि आयोगाने सर्वधर्मीय संस्था तसेच नागरिकांना समान नागरी कायद्यासंदर्भात सूचना मागवल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या पत्रानुसार आता ३० दिवसांत सर्वांना या संदर्भात सूचना पाठवता येतील. सल्लामसलत, कागदपत्रे, चर्चा अशा कोणत्याही स्वरूपात आयोग सूचनांची नोंद करणार आहे. गरज भासल्यास आयोगाकडून एखादी संस्था तसेच व्यक्तीला बोलावून घेतले जाईल. संबंधित व्यक्ती आणि संस्थेची बाजू समजून घेतली जाईल. देशभरातून आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून आयोग पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्यासंदर्भात शिफारशी किंवा निरीक्षणे मागवणार आहे.
दरम्यान, समान नागरी कायदा लागू करणे हा भाजपाचा अजेंडा राहिलेला आहे. त्यामुळे राजकीय दृष्टीने विचार करायचा झाल्यास आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपा हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू शकते. त्यामुळे भाजपाच्या या रणनीतीला काँग्रेस कसे तोंड देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
