नीरज राऊत
राज्य सरकारच्या मेरिटाइम बोर्डाने जेएनपीटीसोबत वाढवण येथे देशातील सर्वात मोठे बंदर उभारण्याचे प्रस्तावित केले आहे. या बंदरामुळे स्थानिक मच्छीमार व भूमिपुत्र उद्ध्वस्त होईल अशी भीती प्रकल्पाला विरोध करणारे व्यक्त करत असतात. या संदर्भात अनेक बाबी न्यायप्रविष्ट असताना सरकार हा प्रकल्प रेटून नेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सरकारला इशारा देण्यासाठी मच्छीमारांनी नुकतेच आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन केले होते.
वाढवण येथील बंदराची पार्श्वभूमी काय आहे?
१९९६-९७ च्या सुमारास राज्य सरकारने याच ठिकाणी बंदर उभारण्यासाठी प्रयत्न केला होता. त्यावेळीदेखील स्थानिकांनी त्याला कडाडून विरोध केला होता. या बंदराला डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने परवानगी नाकारल्यानंतर तात्कालीन युती सरकारने लोकांबरोबर असल्याची भूमिका घेऊन बंदर प्रकल्प रद्द केला होता. २०१४मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर या बंदर प्रकल्पाला पुन्हा चालना मिळाली. १९ धक्के (बर्थ) असणाऱ्या या प्रकल्पासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
देशाला वाढवण बंदराची आवश्यकता का आहे?
डहाणू तालुक्यातील वाढवण भागातील समुद्रात २० मीटरची नैसर्गिक खोली प्राप्त असून या ठिकाणी मोठ्या आकाराचे जहाज सहजपणे नांगरता येऊ शकते. इतर बंदराप्रमाणे या ठिकाणी मेंटेनन्स ड्रेझिंग करण्याची आवश्यकता भासणार नसल्यामुळे वेळ व खर्चाची बचत होईल. जेएनपीटी बंदरात कार्गो हाताळीची मर्यादा गाठली गेली असून या बंदरात २५ ते १०० दशलक्ष टन कोळसा किंवा अन्य कार्गो हाताळणी सहजपणे होऊ शकेल. शिवाय मुंबई व गुजरात राज्यातील विकसनशील भागाच्या मध्यावर हे बंदर असून रेल्वे व द्रुतगती मार्ग यांच्या माध्यमातून दळणवळण सहजगत होऊ शकेल. या बंदराच्या उभारणीमुळे देशातील आयात-निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात चालला मिळेल अशी आशा आहे.
या बंदराला स्थानिकांचा विरोध का आहे?
वाढवण गावाच्या समोरील समुद्रात ज्या ठिकाणी हे बंदर उभारण्यात येणार आहे, ते ठिकाण संवेदनशील असून डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाअंतर्गत येत आहे. १९९६पासून डहाणू तालुक्यात लागू करण्यात आलेली उद्योग बंदी नियमावली या प्रकल्पालादेखील लागू राहणार आहे. वाढवण परिसरातील समुद्रात असणाऱ्या खडकाची रचना पाहता मत्स्यबीज उत्पादनासाठी हा परिसरअनुकूल मानला जात आहे. मुंबई ते दक्षिण गुजरातदरम्यान असणाऱ्या मासेमारी पट्ट्यात हा भाग सुवर्णपट्टा असून बंदर उभारणीमुळे त्याचा विनाश होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या बंदरामुळे समुद्रातील पाण्याची पातळी वाढेल, पाण्याच्या प्रवाहात बदल होऊन गावांमध्ये समुद्राचे पाणी शिरून नागरिकांचे अप्रत्यक्ष विस्थापन करावे लागेल.
सुमारे ३६०० एकर क्षेत्रावर समुद्रात भराव टाकून उभारण्यात येणाऱ्या बंदराकरिता १ लाख ९० हजार टन दगड व तितक्याच प्रमाणात माती लागणार असून त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल अशी नागरिकांची धारणा आहे. या बंदराकरिता १२ किलोमीटर लांबीचे ब्रेक वॉटर बंधारे उभारण्यात येणार असून त्याचा व बंदरात येणाऱ्या बोटींमुळे मासेमारीवर विपरीत परिणाम होईल अशी शक्यता आहे. या बंदराच्या उभारणीमुळे पर्यावरण समतोल बिघडेल. या बंदरापासून जवळ असणारा तारापूर अणुऊर्जा प्रकल्प, डहाणू औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, तारापूर व गुजरात मधील रासायनिक उद्योगांना धोका असून राष्ट्रीय संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून हे बंदर उभारणे धोकादायक ठरेल असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
यापूर्वी बंदराविरुद्ध झालेली आंदोलने कोणती?
१९९६पासून याबद्दल स्थानीय पातळीवर आंदोलने करण्यात आली होती. १९९७मध्ये मच्छीमारांनी समुद्रमार्गे डहाणू प्रांत कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. १९९८मध्ये मुंबईत मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. २०१५ नंतर बंदर उभारणीच्या विचारांना पुन्हा गती आल्यानंतर स्थानिक पातळीवर धरणे, मोर्चा, मानवी साखळी निर्माण करणे, बाईक रॅली आयोजित करण्यात आली, तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. याखेरीज निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणे, सर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना रोखण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत.
शासनाने कोणती भूमिका घेतली आहे?
पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील जाहीर झालेल्या डहाणू तालुक्यात ‘लाल’ प्रवर्गातील उद्योग उभारणीला बंदी असल्याने बंदरे, जेटी व समुद्रातील ड्रेझिंग यांना उद्योग प्रवर्गातून काढून टाकण्याच्या प्रयत्न केंद्र सरकारने अध्यादेशांद्वारे केला आहे. त्याविरुद्ध मच्छीमारांनी तसेच पर्यावरणवादी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्याखेरीज डहाणू पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणावर मोठ्या प्रमाणात होणारा खर्च अनावश्यक असून ते प्राधिकरण बरखास्त करावे यासाठी देखील केंद्राकडून प्रयत्न करण्यात आले. सध्या या प्राधिकरणाची पुनर्रचना करण्यात आली असून राष्ट्रीय हरित लवादाने एका प्रकरणात तज्ज्ञांच्या समितीद्वारे सर्व घटकांशी संवाद साधून अहवाल सादर करण्याचे व हा अहवाल सर्व घटकांना बंधनकारक ठरेल असे नमूद केले आहे. या बाबींविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली आहे.
या बंदरामुळे किती नागरिक बाधित होतील अशी शक्यता आहे?
या प्रकल्पामुळे कोणत्याही स्थानिक नागरिकांना व गावांचे पुनर्वसन होणार नसल्याचे तसेच फक्त मार्गिकांसाठी भूसंपादन होणार असल्याचे यापूर्वी शासनाने स्पष्ट केले आहे. पाण्याची पातळी वाढल्याने तसेच प्रवाहात बदल झाल्याने अनेक किनाऱ्यांची धूप होणे, समुद्रातील उधाणातील पाणी गावात शिरून अप्रत्यक्ष विस्थापन होईल अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या बंदरामुळे जिल्ह्यातील सुमारे दोन हजार मासेमारी बोटी व त्यावर अवलंबून असणारे एक लाख कुटुंबीयांवर मासे मिळकतीचा परिणामामुळे पर्यायी व्यवसायाचा शोध घ्यावा लागेल असे देखील सांगण्यात येते. या बंदरामुळे ५० गावे-पाड्यां वरील रहिवाशांचा परिणाम होईल असे बंदर विरोधी समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे.
विश्लेषण: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सुटणार तरी कधी? हा वाद काय आहे?
राजकीय पक्षांची भूमिका काय आहे?
उद्धव ठाकरेप्रणीत शिवसेनेने या बंदराच्या उभाणीला जाहीर विरोध केला असला तरी महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात त्यांनी बंदराच्या विरोधात फार टोकाची भूमिका घेतली नव्हती. भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस तसेच मनसे हे राज्य पातळीवर नेते ‘आम्ही लोकांसोबत राहू’ अशी सावध भूमिका घेत आहेत.
