केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी लोकसभेत भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधित श्वेतपत्रिका सादर केली. अर्थमंत्रालयाने तयार केलेल्या या श्वेतपत्रिकेत यूपीए आणि एनडीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही श्वेतपत्रिका हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषेत सादर करण्यात आली आहे. दरम्यान, या श्वेतपत्रिकेत नेमकं काय आहे? ही श्वेतपत्रिका काढण्यामागे सरकारच्या उद्देश काय? आणि मुळात श्वेतपत्रिका म्हणजे काय? याविषयी जाणून घेऊया.
श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?
श्वेतपत्रिका हा एकप्रकारचा दस्तऐवज असून यात एखाद्या विशिष्ट समस्येविषयी सविस्तर माहिती सादर केली जाते. जसे की, त्या समस्येचे स्वरूप, त्याची व्याप्ती आणि त्यावरील उपाययोजनांसंबंधित माहिती. त्या अर्थाने सरकारने संसदेत सादर केलेल्या दस्तऐवजाला श्वेतपत्रिका म्हणता येणार नाही. कारण यात दोन सरकारच्या काळातील अर्थव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे. ही श्वेतपत्रिका २०१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी काढली असती, तर याला श्वेतपत्रिका म्हणता आले असते.
श्वेतपत्रिका आताच का सादर करण्यात आली?
ही श्वेतपत्रिका मोदी सरकारने सत्ता स्वीकारल्याच्या १० वर्षांनंतर का काढली जात आहे, याबाबत सरकारने या श्वेतपत्रिकेत माहिती दिली आहे. ”२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आम्ही यूपीए सरकारच्या ढिसाळ नियोजनावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे टाळले, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला असता. त्यावेळी देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आवश्यक होते, त्यामुळे ही श्वेतपत्रिका आता काढण्यात आली आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
श्वेतपत्रिका काढण्यामागचा उद्देश काय?
२०१४ मध्ये सत्ता स्वीकारल्यानंतर मोदी सरकार समोर आर्थिक आव्हाने काय होती, तसेच त्यानंतरचे मोदी सरकारच्या शासन व्यवहाराचे स्वरूप कसे होते, याची माहिती देणे हा श्वेतपत्रिका काढण्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. याशिवाय २०१४ नंतर अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकारने स्वीकारलेली धोरणे आणि उपाययोजनांची माहिती देणे, राजकीय हित आणि वित्तीय जबाबदारींबाबत व्यापक स्वरुपात चर्चा घडवून आणणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात उल्लेख केल्याप्रमाणे, नवीन प्रेरणा आणि संकल्पांसह राष्ट्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध करणे हे देखील महत्त्वाचे उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत नेमकं काय?
५८ पानांच्या या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या कार्यकाळाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. ही श्वेतपत्रिका तीन भागांत विभागण्यात आली आहे. पहिल्या भागात, यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती, दुसऱ्या भागात यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील घोटाळे आणि त्यांची सद्यस्थिती आणि तिसऱ्या भागात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एनडीए सरकारने केलेले प्रयत्न, याची माहिती देण्यात आली आहे.
या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या काळात देशाचा आर्थिक पाया खिळखिळा झाला. तसेच भारतील रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसेच २०१४ च्या आधी देशाच्या बँकिंग सेक्टरवर मोठं संकट आलं होतं आणि यूपीए सरकारने मिळालेल्या महसुलाचा चुकीचा वापर केला, असाही उल्लेख या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. तसेच धोरण लकव्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातही म्हणाव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत, असा दावाही या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांचाही समावेश आहे. यात कोळसा घोटाळ्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार येण्याआधी कोळसा घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली, असे या श्वेतपत्रिकेत सांगण्यात आले आहे. तसेच २०१४ मध्ये एनडीएकडे सत्ता आली तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था फक्त वाईट स्थितीत नव्हती तर संकटात होती. आम्हाला संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागला, असेही यात सांगण्यात आले आहे.
२०१४ च्या आधी १२ दिवस ज्या राष्ट्रकुल स्पर्धा झाल्या त्यातही घोटाळा झाला. आमच्या सरकारने दहा वर्षांमध्ये प्रगती केली आहे. यूपीए काळातली दहा वर्षे संथगतीची, दिशाहिनतेची होती. आम्ही त्या सगळ्या गोष्टी दूर केल्या असाही उल्लेख या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय या श्वेतपत्रिकेतील महत्त्वाचा भाग एनडीए सरकारने गेल्या १० वर्षांत केलेल्या सुधारणांसंदर्भात आहे. यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माहितीचा वापर करत एनडीए सरकारच्या काळात महागाई कशाप्रकारे कमी झाली, हे दाखवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. तसेच एनडीए सरकारच्या काळात कोणत्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आणि त्या कशाप्रकारे यशस्वी झाल्या, याबाबत सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : कॅलिफोर्नियावर पुराचे संकट आणणाऱ्या ‘ॲटमॉस्फेरिक रिव्हर’चा अर्थ काय?
श्वेतपत्रिकेत महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष
खरं तर दोन दशकांतील अर्थव्यवस्थेची तुलना करणं, हे सोपं काम नाही. अशी तुलना करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागलो. यावेळी विविध घटक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत असतात. उदा. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात महागाई प्रचंड वाढली होती. मात्र. एनडीए सरकारच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांत ती तुलनेने कमी झाली. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे. यूपीए सरकराच्या काळात कच्च्या तेलाचे भाव २०१२ मध्ये प्रति बॅरेल १११ आणि २०१४ मध्ये १०५ डॉलर इतके होते, तेच दर एनडीए सरकारच्या काळात २०१५ मध्ये ८४ डॉलर आणि २०१६ मध्ये ४६ डॉलर प्रती बॅरेल इतके कमी झाले.
याशिवाय या श्वेतपत्रिकेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. उदा. या श्वेतपत्रिकेत बेरोजगारीबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या श्रम विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात २०१७-१८ साली बेरोजगारीच्या दराने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठला असल्याचे म्हटले होते. तसेच २०११ पासून देशातील गरिबी मोजण्यासंदर्भात कोणतेही प्रयत्न झालेले नाही. ही वस्तूस्थिती असताना, गरिबीबाबतचा साधा उल्लेखही या श्वेतपत्रिकेत नाही. तसेच जनगणना करण्यातही हे सरकार अपयशी ठरले आहे.
श्वेतपत्रिका म्हणजे काय?
श्वेतपत्रिका हा एकप्रकारचा दस्तऐवज असून यात एखाद्या विशिष्ट समस्येविषयी सविस्तर माहिती सादर केली जाते. जसे की, त्या समस्येचे स्वरूप, त्याची व्याप्ती आणि त्यावरील उपाययोजनांसंबंधित माहिती. त्या अर्थाने सरकारने संसदेत सादर केलेल्या दस्तऐवजाला श्वेतपत्रिका म्हणता येणार नाही. कारण यात दोन सरकारच्या काळातील अर्थव्यवस्थेची तुलना करण्यात आली आहे. ही श्वेतपत्रिका २०१४ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा घेण्यासाठी काढली असती, तर याला श्वेतपत्रिका म्हणता आले असते.
श्वेतपत्रिका आताच का सादर करण्यात आली?
ही श्वेतपत्रिका मोदी सरकारने सत्ता स्वीकारल्याच्या १० वर्षांनंतर का काढली जात आहे, याबाबत सरकारने या श्वेतपत्रिकेत माहिती दिली आहे. ”२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर आम्ही यूपीए सरकारच्या ढिसाळ नियोजनावर श्वेतपत्रिका काढण्याचे टाळले, त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत नकारात्मक वातावरण निर्माण झाले असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाला असता. त्यावेळी देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे आवश्यक होते, त्यामुळे ही श्वेतपत्रिका आता काढण्यात आली आहे, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
श्वेतपत्रिका काढण्यामागचा उद्देश काय?
२०१४ मध्ये सत्ता स्वीकारल्यानंतर मोदी सरकार समोर आर्थिक आव्हाने काय होती, तसेच त्यानंतरचे मोदी सरकारच्या शासन व्यवहाराचे स्वरूप कसे होते, याची माहिती देणे हा श्वेतपत्रिका काढण्यामागचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. याशिवाय २०१४ नंतर अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्यासाठी मोदी सरकारने स्वीकारलेली धोरणे आणि उपाययोजनांची माहिती देणे, राजकीय हित आणि वित्तीय जबाबदारींबाबत व्यापक स्वरुपात चर्चा घडवून आणणे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात उल्लेख केल्याप्रमाणे, नवीन प्रेरणा आणि संकल्पांसह राष्ट्राच्या विकासासाठी कटिबद्ध करणे हे देखील महत्त्वाचे उद्देश असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.
सरकारने सादर केलेल्या श्वेतपत्रिकेत नेमकं काय?
५८ पानांच्या या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या कार्यकाळाचे वाभाडे काढण्यात आले आहेत. ही श्वेतपत्रिका तीन भागांत विभागण्यात आली आहे. पहिल्या भागात, यूपीए सरकारच्या १० वर्षांच्या कार्यकाळातील अर्थव्यवस्थेची स्थिती, दुसऱ्या भागात यूपीए सरकारच्या कार्यकाळातील घोटाळे आणि त्यांची सद्यस्थिती आणि तिसऱ्या भागात अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एनडीए सरकारने केलेले प्रयत्न, याची माहिती देण्यात आली आहे.
या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या काळात देशाचा आर्थिक पाया खिळखिळा झाला. तसेच भारतील रुपयाचे अवमूल्यन झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. तसेच २०१४ च्या आधी देशाच्या बँकिंग सेक्टरवर मोठं संकट आलं होतं आणि यूपीए सरकारने मिळालेल्या महसुलाचा चुकीचा वापर केला, असाही उल्लेख या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय सरकारने आरोग्य क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाही. तसेच धोरण लकव्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातही म्हणाव्या तशा सुधारणा झाल्या नाहीत, असा दावाही या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
या श्वेतपत्रिकेत यूपीए सरकारच्या काळातील घोटाळ्यांचाही समावेश आहे. यात कोळसा घोटाळ्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. २०१४ मध्ये मोदी सरकार येण्याआधी कोळसा घोटाळा झाला. त्या घोटाळ्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली, असे या श्वेतपत्रिकेत सांगण्यात आले आहे. तसेच २०१४ मध्ये एनडीएकडे सत्ता आली तेव्हा देशाची अर्थव्यवस्था फक्त वाईट स्थितीत नव्हती तर संकटात होती. आम्हाला संकटग्रस्त अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागला, असेही यात सांगण्यात आले आहे.
२०१४ च्या आधी १२ दिवस ज्या राष्ट्रकुल स्पर्धा झाल्या त्यातही घोटाळा झाला. आमच्या सरकारने दहा वर्षांमध्ये प्रगती केली आहे. यूपीए काळातली दहा वर्षे संथगतीची, दिशाहिनतेची होती. आम्ही त्या सगळ्या गोष्टी दूर केल्या असाही उल्लेख या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे. याशिवाय या श्वेतपत्रिकेतील महत्त्वाचा भाग एनडीए सरकारने गेल्या १० वर्षांत केलेल्या सुधारणांसंदर्भात आहे. यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या माहितीचा वापर करत एनडीए सरकारच्या काळात महागाई कशाप्रकारे कमी झाली, हे दाखवण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला आहे. तसेच एनडीए सरकारच्या काळात कोणत्या योजना जाहीर करण्यात आल्या आणि त्या कशाप्रकारे यशस्वी झाल्या, याबाबत सांगण्यात आलं आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण : कॅलिफोर्नियावर पुराचे संकट आणणाऱ्या ‘ॲटमॉस्फेरिक रिव्हर’चा अर्थ काय?
श्वेतपत्रिकेत महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष
खरं तर दोन दशकांतील अर्थव्यवस्थेची तुलना करणं, हे सोपं काम नाही. अशी तुलना करताना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागलो. यावेळी विविध घटक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करत असतात. उदा. यूपीए सरकारच्या शेवटच्या दोन वर्षात महागाई प्रचंड वाढली होती. मात्र. एनडीए सरकारच्या सुरुवातीच्या दोन वर्षांत ती तुलनेने कमी झाली. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाचे भाव कमी होणे. यूपीए सरकराच्या काळात कच्च्या तेलाचे भाव २०१२ मध्ये प्रति बॅरेल १११ आणि २०१४ मध्ये १०५ डॉलर इतके होते, तेच दर एनडीए सरकारच्या काळात २०१५ मध्ये ८४ डॉलर आणि २०१६ मध्ये ४६ डॉलर प्रती बॅरेल इतके कमी झाले.
याशिवाय या श्वेतपत्रिकेत अनेक महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. उदा. या श्वेतपत्रिकेत बेरोजगारीबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे केंद्र सरकारच्या श्रम विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात २०१७-१८ साली बेरोजगारीच्या दराने ४५ वर्षांतील उच्चांक गाठला असल्याचे म्हटले होते. तसेच २०११ पासून देशातील गरिबी मोजण्यासंदर्भात कोणतेही प्रयत्न झालेले नाही. ही वस्तूस्थिती असताना, गरिबीबाबतचा साधा उल्लेखही या श्वेतपत्रिकेत नाही. तसेच जनगणना करण्यातही हे सरकार अपयशी ठरले आहे.
